लॉकडाऊननंतरच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सारख्या शासकीय गृहनिर्माण योजना व एकूणच बांधकाम क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठी रोजगार निर्मितीची संधी आहे. त्यामुळे गरिबांना हक्काचे घर मिळून शासनाचेही उत्पन्न वाढू शकते. गेल्या २० वर्षात २००० ते २०१३ या कालवधीत या क्षेत्रात नैसर्गिक व नंतर कृत्रिम तेजी होती, सन २०१४ ते २०१६ रिअल इस्टेट मार्केटची तेजी थांबून मार्केट सेटल होत गेले, सन २०१७ ते २०१९ या काळात या व्यवसायावर प्रचंड मंदीचे संकट आले. उच्च उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट-१ व २ या वर्गाची घरांची गरज २००० ते २०१९ या कालावधीत बहुतांशी पूर्ण झाल्याने स्थिरीकरण झाले. जागांची पुर्नविक्री व भाडेतत्वावर देणे यासाठीच्या गुंतवणूक थांबल्या. एकंदरीतच बाजारात खेळत्या भांडवलाच्या अभावाचाही या क्षेत्रावर परिणाम झाला. या क्षेत्रातील गुंतवणूक इतर व्यवसायिकांनी काढून घेतल्या. वित्त संस्थांनी रिअल इस्टेट क्षेत्र गैरप्राधान्यामध्ये वर्ग केले. निधीची अनुउपलब्धतेमुळे गृहप्रकल्प रखडले. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंदी वाढली. लॉकडाऊननंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मितीवर मर्यादा येऊशकतात. त्यामुळे रिअल इस्टेट व बांधकाम क्षेत्रातच नव्या संधींना वाव आहे.
अशा बिकट परिस्थितीमध्ये बांधकाम व्यवसायिकांनी या क्षेत्रामध्ये पारंपरीक पध्दतीने व्यवसाय न करता आधुनिक द़ृष्टीकोन ठेवला पाहिजे. काळानुरूप परिस्थितीनुसार लवचिक झाले पाहिजे. मोठ्या शहरांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील कच्च्या घरात, झोपडीत राहणार्‍या किंवा बेघर असणार्‍या नागरिकांची संख्या सुमारे ९० टक्के आहे. तर छोट्या शहरात अल्प उत्पन्न गट घटकांची हीच संख्या २० ते २५ टक्के आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची संख्या सुमारे ९० टक्के आहे. याचा अर्थ मोठ्या शहरामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गट व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या गृहनिर्माणास व छोट्या शहरात आर्थिक दुर्बलांच्या गृहनिर्मितीस वाव आहे. मात्र या घटकांच्या गरजेचे रूपांतर मागणीत होण्यासाठी त्यांच्या खिशांना परवडणारी घरे निर्माण केली पाहिजेत व त्यांना परवडेल अशाच कमी किमतीमध्ये अशी घरे उपलब्ध झाली पाहिजेत.
या क्षेत्राच्या उर्जीतावस्थेसाठी केंद्र व राज्य शासन, वित्त व पतसंस्था, स्थापत्य व्यवसायिक व विकासक यांची भुमिका महत्वाची आहे. केंद्र व राज्यसरकाने या क्षेत्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून अत्यल्प उत्पन्न व आर्थिक दुर्बल घटकांना अतिरिक्त सवलती देणे गरजेचे आहे. घरांच्या किंमती पुर्णपणे गरिबांच्या आटोक्यातीलच असल्या पाहिजेत. त्यासाठी नियोजन आराखडा चार्जेस व प्रिमियममध्ये सवलत देणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांच्या निर्मितीला ग्रामीण भागात वाळूवर ज्या प्रमाणे स्वामीत्व शुल्क आकारले जात नाही. त्याप्रमाणे शहरातही अशा योजनांना वाळूच्या बाबतीत स्वामीत्व शुल्क आकारले जावु नये. तेलंगणाच्या धर्तीवर सिमेंट व स्टिलचे दर निश्चित करणे गरजेचे आहे. शासनाला बांधकाम साहित्यावर उत्पादन आणि सेवाकर (जी.एस.टी.) मिळतोच त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून कंत्राट देताना जी.एस.टी आकारला जाऊ नये. तसेच खरेदीखत व नोंदणी करताना कर आकारले जाऊ नये. वरकरणी कर सवलतीमुळे शासनाच्या महसुलात घट होईल, असे चित्र दिसते, मात्र घरे विकत घेण्याची मागणी वाढल्यामुळे घरांच्या विक्रीमुळे उलाढाल वाढून उलटपक्षी शासनाचे उत्पन्न वाढेल.
एम.एम.आर.डी.ए. व पी.एम.आर.डी.ए. यांनी एन.एम.आर. च्या धर्तीवर आपल्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत गृहबांधणी प्रकल्पास परवानगी द्यावी किंवा कमीत कमी महापालिका क्षेत्राबाहेर परिघस्त क्षेत्रा (फ्रिंज एरिया)ची मर्यादा २ कि.मी. ऐवजी १० कि.मी. करावी. तसेच ५००० पेक्षा मोठ्या संख्येच्या गृहप्रकल्पांना पायाभूत सुविधा पाणी पुरवठा, अंतर्गत स्वछता, वीज पुरवठा या सुविधा शासनाने मोफत पुरविण्याची गरज आहे. तसेच अंतर्गत सुविधाही मोफत पुरविल्या पाहिजेत. त्यामुळे आपोआप भूखंडाच्या किंमती कमी होतील. घरांच्या निर्मितीचा खर्च कमी होईल व ही घरे गरिबांना परवडतील. या विविध सवलती शासनाने बांधकाम व्यावसायिक व विकासक यांना दिलेल्या असल्या तरी या दोघांनी या सवलती प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांसाठी दिलेले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व हे लाभ या गरजू घटकांपर्यंत पोहोचविले पाहिजेत. घरांच्या किंमतीवर शासकीय नियंत्रणाची नितांत गरज आहे. या गृहप्रकल्पातील ५० टक्केऐवजी ७५ टक्के घरे शासनाने नियंत्रित दरात विकली पाहिजेत. रमाई, शबरी सारख्या योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांना घर बांधताना मिळाल्यास लाभार्थ्यांना अधिक फायदा होईल. मोठ्या शहरांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या अल्प उत्पन्न व आर्थिक दुर्बल घटकांचे उत्पन्नाचे निकष बदलण्याची ही गरज आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एम.आय.डी.सी) जवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले तर औद्योगिक कामगारांनाही या प्रकल्पांचा मोठा फायदा होईल.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या स्वयं पुर्नविकासावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. एस.आर.ए. सारख्या योजना शासनाने स्वत: राबवाव्यात म्हणजे कायदेशीर गुंतागूंत निर्माण होण्याच्या घटना घडणार नाहीत. या सर्व सवलती व सुविधा शासनाने दिल्या तरी जोपर्यंत लाल फितीच्या कारभाराचे अडथळे दूर होणार नाहीत तोपर्यंत या क्षेत्राला पुर्नउभारी मिळणार नाही. गृहप्रकल्पांचा नियोजन आराखडा, प्रकल्प अहवाल यांना मंजूरी तातडीने मिळणे गरजेचे आहे. तसेच या योजनांचे अनुदान लवकर मिळाले तर बांधकाम व्यावसायिकांना वित्त संस्थांकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक दुर्बल व अत्यल्प उत्पन्न गटातील गरजूंकडे पाहण्याचा पूर्वग्रह दुषित दृष्टीकोन बांधकाम व्यावसायिकांनी बदलला पाहिजे. त्यांनी या घटकांशी सुसंवाद ठेवला पाहिजे, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. या घटकांना गृहकर्ज देताना वित्त संस्थांनी आयकर विवरण, पगार पत्रक, उत्पन्नाचे पुरावे आदी सादर करण्याचा आग्रह न धरता केवळ के.वाय.सी. कागदपत्रांच्या आधारावर त्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तसेच अत्यल्प उत्पन्न व आर्थिक दुर्बल वर्गातील नागरिकांना गृहकर्ज योजनेतील हप्ते हे घर भाड्यापेक्षा परवडणारे असले पाहिजेत.
करोनामुळे आपल्या देशासमोर बेरोजगारीचे मोठे संकट आ वासून उभे राहिले आहे. भारतामध्ये बांधकाम क्षेत्र हे कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. तसेच इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा कमी भांडवलावर जास्त रोजगार निर्मिती करणारे हे क्षेत्र असल्याने या क्षेत्राला अग्रक्रम द्यावा लागणार आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात व्यापक दृष्टीकोन ठेवून परकीय गुंतवणुकीचेही स्वागत केले पाहिजे. केंद्र व राज्य शासन, बांधकाम व्यावसायिक व प्रकल्प विकासक आणि बँकिंग व अन्य वित्त संस्था यांनी आपले उत्तरदायित्व ओळखून समन्वय ठेवला तर देशातील प्रत्येक वंचिताचे आपले कायम स्वरूपी हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न साकार होईल. सर्व सामान्यांचा जीवनस्तर उंचावेल, लॉकडाऊननंतरही अर्थकारणाला गती मिळेल.
– राजेंद्र मिरगणे, सहअध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ
