वायूदलासाठी खरेदी करायच्या राफेल विमानांच्या किमतीबरोबरच त्याच्या करारातील घालमेलीने केंद्राची पुरती बोबडी वळली आहे. राफेलबरोबरच नव्याने भर पडलेल्या पुलवामातील सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या एअर स्ट्राइकची खोटी माहिती देऊन भाजपने देशातल्या लोकांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न केला. या तिन्ही घटना तशा राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आणि अतिगंभीर आहेत.
गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी देशात पार पडलेल्या ईशान्येकडील पाच राज्यांच्या विधासभा निवडणुका आठवत असतील. या राज्यांपैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ही राज्ये म्हणजे भाजपची अखंड शक्ती होती. तरी तिथे भाजपला सपाटून मार बसला. विशेष म्हणजे मी मी म्हणणार्‍या वाहिन्यांवरील सर्वच अनुमान खोटे ठरवत काँग्रेसने भाजपला अस्मान दाखवलं. या राज्यांमध्ये भाजपला बसलेला धक्का त्या पक्षाला काहीही शिकवत नाही, हे पुन्हा एकदा दिसू लागलं आहे. पाय जमिनीवर असले की माणसं शहाण्यासारखी वागतात. पण भाजप नावाच्या पक्षाच्या एकूणएक नेत्यांचे पाय जमीन सोडून चालत असल्याने ते सगळे आजही हवेत आहेत.
आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तर काँग्रेसची माणसं भाजपत येऊ लागल्याने 2014 च्या मोदी लाटेपेक्षा मोठी लाट देशात येण्याची स्वप्नं पडू लागली आहेत. लोकांच्या डोक्यात भाजप नावाचीच नशा चढली पाहिजे, असंच हे मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य म्हणता येईल. सांगायची गोष्ट अशी की जेव्हा पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. तेव्हाही त्या राज्यात अनेक मान्यवरांनी काँग्रेस पक्षाला एकाकी सोडून भाजपचा रस्ता धरला होता. राजस्थानातील काँग्रेसचे आठ, मध्य प्रदेशातील तीन आणि छत्तीसगडमधल्या नऊ ज्येष्ठांनी ऐनवेळी भाजपात प्रवेश केला होता. भाजपत जाऊन त्यांनी निवडणुका लढवल्या आणि काहींनी त्या जिंकल्याही. पण त्यांच्यामुळे त्या राज्यांमध्ये सत्ता आली नाहीच.
उलट पक्षात उटपटांगांना घेऊन स्वकियांना दूर ठेवण्याच्या नीतीचा फटका या राज्यांमध्ये बसला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हे ठावूक नाही, असं नाही. पण त्यांच्या प्रचाराची ही पध्दतशीर ठेवण आहे. असं बोल की तेच खरं वाटलं पाहिजे. छत्तीसगड हे राज्य आजवर काँग्रेसकडे जाईल, असं कोणीही स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं. मध्य प्रदेश तर भाजपच्या बालेकिल्ल्याचा रुबाब होता. पण तिथेही पानीपत झालं. इतरांचं वाईट चिंततांना आपल्यालाही अशा वाईटाचा फटका बसू शकतो, हा नियतीचा नियम आहे. या नियमाला कोणीही चुकलेलं नाही. समोरची व्यक्ती चोर आहे, असं सांगणार्‍याला कधीतरी स्वत:चं निष्पापत्व सिध्द करावंच लागतं. ते न करता इतरांना दोष दिला तर चार बोटं आपल्याकडेही येत असतात याची जाण ठेवावी लागते. भाजपच्या नेत्यांना ती जाण राहिलेली दिसत नाही.
आता निवडणुका आल्यावर गेल्या पाच वर्षात आपण खूप काही केलं, असं दाखवण्याची स्पर्धा भाजपत लागली आहे. त्यात सामान्यांसाठी किती आणि अदानी आणि अंबानींसाठी किती, याचा लेखाजोखा काढला तर सरकार सामान्यांच्या मनातून उतरलंय, असंच म्हणता येईल. आजवर एकहाती सत्तेचा तोरा मिरवणार्‍या मोदींना आता एनडीएची आठवण येण्याचं कारण हेच आहे. सत्तेत असून शाप देणार्‍यांनाही निवडणुकीसाठी मोदींना जवळ घ्यावं लागलं आहे. करिष्मा उतरल्याचे हे पुरावे कमी नाहीत. अशा परिस्थितीत सत्ता प्राप्त करण्यासाठी मोदी आणि शहा कोणत्याही मार्गांचा वापर करू शकतील, ही व्यक्त होत असलेली भीती खूप काही सांगून जाते. वायूदलासाठी खरेदी करायच्या राफेल विमानांच्या किमतीबरोबरच त्याच्या करारातील घालमेलीने केंद्राची पुरती बोबडी वळली आहे. राफेलबरोबरच नव्याने भर पडलेल्या पुलवामातील सीआरपीएफच्या ताफ्यावरील हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या एअर स्ट्राइकची खोटी माहिती देऊन भाजपने देशातल्या लोकांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न केला. या तिन्ही घटना तशा राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आणि अतिगंभीर आहेत.
या घटनांबाबत खरं तर संरक्षण विभागाच्या जबाबदार अधिकार्‍यांनी स्पष्टीकरण देण्याऐवजी भाजपचे नेतेच बरळत होते. राफेल विमानांचे परिणाम एअर स्ट्राइकवेळी दिसून आले असते, असं ठोकून देणार्‍या पंतप्रधानांना आपण आपल्या सैनिकांचा अवमान करत आहोत, याचंही भान राहिलं नाही. राफेलच्या खरेदी व्यवहारात काही काळंबेरं असल्याची उघड चर्चा देशभर आणि तिकडे फ्रान्समध्ये होत असताना आम्ही आमचीच पाठ थोपटत होतो. खूप शुचिर्भूतपणे निर्णय घेतल्याचा आव आणत होतो. जाब विचारणार्‍यांना भक्तांच्या तोंडी देण्यासाठी मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना राज्याराज्यात पाठवलं. अरुण शौरी, यशवंत सिन्हांसारख्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यावर त्यांच्यावरच आक्षेपार्ह टिपण्ण्या करण्यात आल्या. इतकंच काय न्यायालयातही खोटी माहिती देत नंतर प्रिंट मिस्टेकच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयालाच गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यातल्या कथित टेलिफोन संभाषणाची ऑडिओ क्लिप बाहेर आल्यावर सगळ्यांच्याच भुवया ताणल्या गेल्या. प्रकरण साधं नाही, याची जाणीव या क्षेत्रातल्या जाणकारांना झाली. तरी भक्ताळलेल्या काही माजी सैनिकांना पुढे करत राफेलबाबत जाब विचारणं हा म्हणजे जणू देशद्रोहच आहे, असं सांगण्याचा प्रयत्न झाला.
इतकं रामायण झाल्यावर विरोधक जाब विचारणार नाहीत, असं नाही. मोदींची छबी अधिकच खोलात गेली. ही चर्चा प्रचंड टोकाला जाऊ लागताच दुर्दैवाने पुलवामाची घटना घडली. या घटनेने सारा देश हादरला. या भीषण घटनेने रफेल प्रकरण नजरेआड गेलं. याचा फायदा मोदी सरकारने घेतला. पण तिथेही सरकारचं पितळ उघडं पडलं. सैनिकांना श्रीनगरपर्यंत पोहोचवण्यासंबंधीचा निर्णय महिनोंमहिने टाळण्यात आलाच. शिवाय इतक्या मोठ्या ताफ्याला श्रीनगरकडे रवाना करताना दक्षता घ्यायच्या गुप्तचर संस्थांच्या सूचनांचीही वासलात लावण्यात आली. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच पुलवामाची घटना घडल्याची एव्हाना स्पष्ट झालं होतं. यामुळे सरकार तोंडावर पडतेय की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
या घटनेची गंभीर दखल घेत एअर स्ट्राइक करण्यात आला. हे जणू एकट्या नरेंद्र मोदींनी घडवून आणलं, असा आव भाजप भक्तांचा होता. एअर स्ट्राइक मध्यरात्री ३ वाजता घडवण्यात आला आणि सकाळी ११ वाजता अमित शहांनी यात ४०० दहशतवादी ठार झाले, असं जाहीर करून टाकलं. हाच प्रकार उरीतील हल्ल्यानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राइकवेळी करण्यात आला. तेव्हा तर भक्तांनी देशभर मोदींचे बॅनर लावले. ज्या सैनिकांनी हे धाडस दाखवलं, ते राहिले दूर आणि मोदींची छबी पुढे करून याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. हे सारं पध्दतशीर सुरू होतं. जवळ आलेल्या निवडणुकीत याचा फायदा व्हावा, म्हणून हे सगळं घडवलं जात असल्याचा आरोप अखिलेश यादव आणि राज ठाकरेंसारख्या नेत्यांनी उघडपणे केला. वरचा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेता हे सारं जाणीवपूर्वक घडवलं जात असल्याच्या वरील नेत्यांच्या संशयाला पुष्टी मिळते.
मात्र तरीही सरकारच्या मागचं राफेलचं संकट दूर होण्याचं नाव घेत नाहीए. अरुण शौरी, सिन्हा आणि प्रशांत भूषण यांनी हे प्रकरण अधिकच लावून धरलं आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निर्णय काय येतोय हे कळण्याआधीच सरकारने राफेल व्यवहाराची कागदपत्रं गहाळ झाल्याचं सांगून टाकलं. ही कागदपत्रं वर्तमानपत्रांना पुरवली जात असल्याचा आक्षेप घेत पुनर्विचार याचिका फेटाळण्याची मागणी सरकारने न्यायालयात केली. ही म्हणजे सरकारच्या कारभाराची लक्तरंच होती. एव्हाना पाकिस्तानवरील एअर स्ट्राइकने स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या मोदींसाठी हा मोठा धक्का होता. राफेलसारख्या व्यवहाराबाबत देशभर काहूर असताना आणि सरकारविरोधी असंख्य आरोप होत असताना या प्रकरणाची कागदपत्रं गहाळ झाली असं सांगावं? कागदपत्रं गहाळ व्हायला हे काही लिमलेटच्या गोळ्या खरेदी करण्याइतकं साधं प्रकरण आहे? इतकी महत्त्वाची कागदपत्रं गहाळ होत असताना सरकार मूर्खासारखं तोंड घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जातं.
यासारखं कोडगं सरकार कुठे असेल बरं? राफेल घोटाळ्यातील तीन प्रमुख प्रश्नांची उत्तरं सरकारने अजून दिली नाहीत. कारण ही उत्तरंच सरकारची अब्रू वेशीवर टांगणारी आहेत. वायूदलाला 126 विमानं हवी असताना ती संख्या 36 झाली कशी, हे सांगायला सरकारकडे तोंड नाही. ज्या विमानाची किंमत 600 कोटी होती ती 1600 कोटींपर्यंत कशी पोहोचली, याचं उत्तर वाढत्या महागाईचं निमित्त देऊन संपवलं जातं. यावरून सरकार हे प्रकरण किती सहज घेतं याचा अंदाज येईल.
विमान क्षेत्रात 60 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सरकारी हिंदुस्थान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट द्यायचं सोडून, कराराच्या फक्त 10 दिवस आधी रजिस्टर करण्यात आलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला का कंत्राट देण्यात आलं. याचं उत्तरही गुलदस्त्यातच आहे. राफेल करार संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतला विषय होय.
पण या करारावेळी संरक्षण खात्याला विश्वासात तरी घेतलं होतं की नाही हा कायम वादाचा विषय राहिला आहे. मोदींच्या हुकुमशाहीची बिजं या करारात अडकली होती. मोदी असताना इतरांनी त्यात लुडबूड करणं शक्यच नव्हतं. मधल्या काळात अनिल अंबानींच्या रिलायन्सने ज्यूली गेट या होलांडे यांच्या मैत्रिणीच्या सिनेमाला पैसा पुरवला. या गोष्टींचा काडीचा संबंध या प्रकरणाशी नसावा असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. एवढ्या सर्व गोष्टी समोर असूनही अजूनही भाजप समर्थकांना मोदी भ्रष्टाचार करत नाहीत, असं म्हणायचं असेल तर तुमच्या निष्ठा या देशाशी नसून, एका हुकूमशाही, सवंग अशा तुमच्या भ्रष्टाचारी स्वामीच्या पायाशी आहेत, असंच म्हणावं लागेल.
या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय हे घिसाडघाईने आणि अक्कलशून्य असल्याचं त्या त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी स्पष्ट केलं. नोटबंदीचे दीर्घकालीन परिणाम या देशातला लघुद्योजक सोसतो आहे. जीएसटीने सार्‍या उद्योगाला घायकुतीला आणलं आहे. महागाई जराही कमी व्हायचं नाव घेत नाही. बेरोजगारी आकाशाला टेकली आहे. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी असतानाही देशात मात्र ते जराही कमी व्हायचं नाव घेत नाहीत. गोहत्येचा विषय कोणाचा तरी बळी घेऊन डोकं वर काढत आहे. कधी नव्हे ते २१ हजार कोटींचा रिझर्व्ह बँकेचा आपत्कालीन निधी सरकारने ताब्यात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुका, सीबीआय प्रमुखांची अचानक झालेली गच्छंती, विरोधकांवर लादण्यात आलेली चौकशींची प्रकरणं हे सगळे भाजपसाठी कटकटीचे विषय आहेत. यातून सहीसलामत सुटण्यासाठी प्रसंगानुरूप घटना भाजपला हव्या आहेत. सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइक हे यासाठीच चर्चेत आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
