एकीकडे तरुणपणात दलित पँथर चळवळ गाजवलेले रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले लोकसभेत लढण्यासाठी किमान एक तरी जागा मिळावी म्हणून सर्व आघाड्यांमध्ये फिरून शेवटी पुन्हा भाजपकडे आशा लावून बसले आहेत, तर दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकरांना मात्र आपल्यासोबत घेण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही प्रकारच्या आघाड्यांमध्ये जोरदार प्रयत्न होत आहेत. त्यातच प्रकाश आंबेडकरांनी त्यांची न्यूझन्स व्हॅल्यू सिद्ध केली आहे. आणि हे आंबेडकरी विचार, दलित-वंचितांचा आक्रोशातून तयार झालेला पाठिंबा किंवा एखाद्या विशिष्ट विचाराचे पाईक असणं या कशाहीपेक्षा अंगी असलेलं राजकीय कौशल्य, प्रसंगावधान (संधीची जाण), योग्य वेळी घेतलेले निर्णय आणि समाजातल्या उपेक्षित घटकांना दिलेली ओळख या गोष्टी प्रकाश आंबेडकरांच्या बाबतीत जास्त उपयोगी ठरल्या. या सगळ्याची सुरुवात झाली ती अगदी अलिकडे म्हणजेच ३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र बंदमधून. जसा सामान्य कालखंड ख्रिस्तपूर्व आणि नंतर असा मोजला जातो, तसाच प्रकाश आंबेडकरांचा बदलता सामाजिक आणि राजकीय प्रवास या कडेही ‘कोरेगाव-भीमा’ पूर्व आणि नंतर असं पाहावं लागेल.
‘कोरेगाव-भीमा’पूर्व काळ म्हणजे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि पर्यायानं त्यांच्या भारिप बहुजन महासंघाच्या उभारणीचा काळ. याची सुरुवातच पक्षाच्या स्थापनेपासून झाली. ५ मे १९८४ रोजी तत्कालीन (अनेक वाद आणि शकलं पडलेल्या) रिपब्लिकन पक्षाच्या पुण्यातल्या अधिवेशनात आपापसांतले वाद संपवण्यासाठी ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्ष’ या नावाने प्रकाश आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली रिपब्लिकन पक्षाचं पुनर्गठन करण्यात आलं. प्रस्थापित एकजात नेतृत्वाला नाकारून समाजातल्या सर्वच घटकांना सत्तेत सहभागी करून घेणे हा मुख्य उद्देश डोळ्यांसमोर ठेऊन. अकोल्यामधून आंबेडकरांचे नातू म्हणून प्रकाश आंबेडकरांना मिळत असलेला प्रचंड पाठिंबा पाहता अकोल्यातच पक्षाचं केंद्र निश्चित करण्यात आलं. इथूनच पुढे ‘अकोला पॅटर्न’ जन्माला येणार आहे याची कदाचित खुद्द आंबेडकरांनादेखील कल्पना नसावी.
भारिपला निवडणुकांमध्ये म्हणावं तसं यश मिळत नव्हतं. एकीकडे रामदास आठवले यांचा रिपाइं सत्तेच्या इतक्या जवळ असताना प्रकाश आंबेडकरांना फक्त एका जागेवर किंवा दुसर्‍या-तिसर्‍या क्रमांकाच्या मतांवर समाधान मानता येणं शक्य नव्हतं. त्यात २००९ मध्ये रामदास आठवलेंनी केलेल्या रिडालोसच्या प्रयोगामुळे नाही म्हटलं तरी आंबेडकरी गट रिपाइंच्या बाजूने झुकले होते. त्यात कवाडे-गवईंसारखे आंबेडकरी गट तर होतेच, शिवाय समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, जनता दल, लोकजनशक्ती, रासप, स्वाभिमानी, छात्र भारती असे अनेक समाजांच्या पाठिंब्यावर अस्तित्व असणारे पक्ष सहभागी झाल्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांच्या सोशल इंजिनिअरिंगला आव्हान उभं राहिलं.
कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर दलित आणि मराठा समाजातील तेढ ठळक झाली. राज्यात तसेच देशपातळीवर दलितांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटना समोर आल्या. तशा त्या मराठा समाजावरील अत्याचाराच्याही आल्या. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा मुद्दा सर्वाधिक गाजला. यामध्ये मराठा समाजाने काढलेला मोर्चा आणि त्याअनुषंगाने केलेली मराठा आरक्षणाची मागणी, यामध्ये दलितांच्या भूमिका मांडणारा भारिप बहुजन महासंघ आणि प्रकाश आंबेडकर आपसूकच पिछाडीवर पडले. राज्यभर आणि विशेषत: पुण्या-मुंबईत मोठमोठे मराठा मोर्चे निघाले. दोन्ही समाजांमधलं अंतर अधिकाधिक वाढू लागलं. रा. सु. गवई आणि नामदेव ढसाळ यांचं निधन, रामदास आठवलेंचं सत्ताप्रेम, आनंदराज आंबेडकरांचा ओसरलेला प्रभाव आणि कवाडेंचा वयोमानानुसार कमी होत चाललेला राजकारणातला सहभाग या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दलित राजकारणामध्ये नेतृत्वाची एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आणि ती प्रकाश आंबेडकरांनी परफेक्ट टायमिंग साधून भरून काढली. त्यांनी स्वत:हून ती भरली की आपसूक भरली गेली, यावर वाद खचितच होऊ शकतो, पण ती भरली गेली हे नक्की… आणि तिथेच ‘कोरेगाव-भीमा’पूर्व काळ संपून ‘कोरेगाव-भीमा’नंतरचा काळ सुरू होतो…
१ जानेवारी २०१८रोजी पुण्याजवळच्या कोरेगाव-भीमामध्ये दंगल झाली. मराठा आणि दलित समाजांमध्ये हिंसा घडली. याचा निषेध म्हणून ३ जानेवारीला प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. पुढे काय होणार आहे, याची सुतराम कल्पना नसलेल्या आंबेडकरांना या बंदने आपोआप २०१९च्या निवडणुकांमधलं दलित समाजाचं भक्कम नेतृत्व म्हणून मान्यता मिळवून दिली. इतकी, की चळवळ म्हणजे आंबेडकर आणि आंबेडकर म्हणजेच चळवळ इथपर्यंत या संघटनांनी प्रकाश आंबेडकरांना डोक्यावर घेतलं. संघटनेच्या आक्रमक वृत्तीला आक्रमक चेहरा मिळाला होता.
महाराष्ट्र बंदनंतर प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण आपोआप सामाजिक विषयांवरून राजकीय विषयांकडे सरकू लागलं. ३ जानेवारीला मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या काही भागांमध्ये भारिप आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या विविध संघटनांनी हा बंद पाळला. यामध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. पोलिसांच्या गाड्या जाळणे, सामान्य लोकांवर हल्ले होणे असे प्रकार घडले. आणि ३ जानेवारीच्या सकाळी तावातावाने बंदचं समर्थन करणार्‍या आंबेडकरांना परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच त्यांनी दुपारी ३ वाजता बंद स्थगित करत असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर अनेकदा बंद-आंदोलनात झालेल्या कोट्यवधींच्या नुकसानाविषयी प्रकाश आंबेडकरांना विचारणा करण्यात आली. मात्र, त्याची नैतिक जबाबदारी न घेता ‘हिंसा आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलीच नाही’, असं म्हणत त्यांनी प्रत्येक वेळी हात वर केले. प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘पॉप्युलिस्ट’ राजकारणाला सुरुवात झाली होती.
राज्याच्या राजकारणात २० वर्षांहून अधिक काळ काम करूनही जो पाठिंबा मिळत नव्हता, तो एकट्या ३ जानेवारीने त्यांना मिळवून दिला. त्यामुळे आपोआपच आंबेडकरी समाजातल्या नेतृत्व पोकळीमध्ये ते अलगद जाऊन बसले. ती हवा इतकी तेज होती, की त्यात पेशानं वकील असूनदेखील हिंसेचं समर्थन करण्यात प्रकाश आंबेडकरांना काहीही चुकीचं वाटलं नाही. कारण हिंसा करणारा समाज इतर कुणाहीपेक्षा त्यांना अधिक वरचं स्थान देऊन मोकळा झाला होता. ही संधी दवडणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. त्यामुळे तेही या सगळ्यांचं नेतेपण घेऊन त्यांची बाजू मांडू लागले. पुढचं वर्षभर हा विषय कायम खदखदत राहिला. नव्हे, राहील याची काळजी घेतली गेली. यासाठी सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर केला गेला. वास्तवात जितकं अंतर मराठा आणि दलित समाजांमध्ये नव्हतं, त्याहून कितीतरी पटींनी अधिक ते सोशल मीडियावर दिसायला लागलं होतं. ट्रोलर्सची एक नवीनच जमात दोन्ही बाजूंना तयार झाली होती. एल्गार परिषद असो की ३ जानेवारीच्या संपात झालेली हिंसा असो, त्याचं हिरीरीनं समर्थन केलं जात होतं. आणि प्रकाश आंबेडकरांची याला संमती होती. जाहीरपणे!
कोरेगाव-भीमानंतर कुठल्याही सामाजिक विषयांवर बोलण्याऐवजी राजकीय विषयांवर ते बोलू लागले होते. खैरलांजी, कोपर्डी असे भळभळते विषय आपोआप बाजूला पडले होते. दलित समाजाची वाताहत आपोआप अस्पष्ट झाली होती. वर्षाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीनुसार आता दलित चळवळीची ‘राजकीय’ वाटचाल सुरू झाली होती. समाजातल्या विविध घटकांच्या मुद्यांपेक्षाही पक्षीय राजकारणामध्ये प्रकाश आंबेडकर गुंतले होते. आघाडी-बिघाडीच्या चर्चा, सत्तेची गणितं, व्होटबँक असं सगळं सुरू झालं. जवळपास शंभरेक लहानमोठ्या गटांच्या मिळून झालेल्या ‘वंचित बहुजन आघाडी’मध्ये २ ऑक्टोबर २०१८ला एमआयएमही दाखल झाला. प्रतिनिधित्व करत असलेल्या समाजाच्या प्रश्नांपेक्षाही एकमेकांच्या राजकीय आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी हे विभिन्न प्रकार आणि पद्धतीचे पक्ष एकत्र आले आहेत. म्हणूनच त्यांच्या यशस्वीतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
एमआयएमसोबत युती झाल्यानंतर तर प्रकाश आंबेडकर समाजाच्या, चळवळीच्या प्रश्नांपासून अधिकच लांब गेले. गेल्या चार महिन्यांमध्ये काँग्रेस, स्वाभिमानी, शेकाप, रिपाइं आणि अगदी शेवटी जनता दल अशा अनेक पक्षांसोबत वंचित बहुजन आघाडीने वाटाघाटींचा प्रयत्न केला. मात्र, यातलं कुणीही त्यांच्यासोबत जायला तयार झालं नाही. याला राजकीय गणितं जितकी कारणीभूत होती, त्याहूनही अधिक प्रकाश आंबेडकरांची वेळोवेळी परिस्थितीनुसार बदलणारी भूमिका कारणीभूत होती असं स्पष्टपणे जाणवतं. काँग्रेसकडे आघाडीसाठी २२ जागांची अवास्तव मागणी करणार्‍या आंबेडकरांनी ऐन वेळी जनता दलाच्या बी. जी. कोळसे पाटलांना दिलेला पाठिंबा एमआयएमच्या दबावामुळेच काढला अशीदेखील चर्चा आहे. त्याबद्दल कोळसे-पाटलांनी उघड शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मुळात आपली बार्गेनिंग पॉवर न ओळखण्याइतकं कमकुवत नेतृत्व प्रकाश आंबेडकरांचं खचितच नाही. त्यामुळे युती करायचीच नाहीये, हेच मनात ठेऊन त्यांनी चर्चेमध्ये आडमुठी भूमिका घेतल्याची शक्यता जास्त. त्यात कितीही नाही म्हटलं, तरी दलित आणि मुस्लीम हा काँग्रेसचा हक्काचा परंपरागत मतदार वंचित आघाडीमुळे फुटणार हे निश्चित आहे. त्यामुळेच आघाडीचा भाजपलाच जास्त फायदा होणार या आरोपांवर विश्वास ठेवण्यास वाव आहे. संदिग्ध आणि हेकेखोर भूमिकांमुळे प्रकाश आंबेडकर पक्षीय राजकारणात गुरफटल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. त्यामुळेच काँग्रेससोबत आघाडी फिसकटल्यानंतर दाऊदचा मुद्दा उकरून काढून शरद पवारांना लक्ष्य करण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला.
खरंतर या राजकीय चर्चा, बदलत्या भूमिका, नाकारलेल्या आघाड्या, स्वीकारलेले अजब मित्रपक्ष या सर्वांमध्ये पक्षाचा मूळ पाया असलेला दलित समाज, मागास समाज दिसेनासे झाले आहेत. उमेदवार यादीमध्ये नावापुढे लावण्यापुरतंच त्यांचं अस्तित्व उरलं आहे. पण या सगळ्यांच्या पुढे प्रकाश आंबेडकरांची मात्र राजकीय न्यूझन्स व्हॅल्यू वाढू लागली आहे. यामुळे काँग्रेसच्या पोटात जरी गोळा उठला असला तरी भाजपला मात्र उकळ्या फुटत असणार. आता प्रकाश आंबेडकरांचं हे राजकियीकरण दलित आंबेडकरी जनतेच्या पचनी पडलं असलं, तरी त्यांच्यातल्या ‘मतदाराला’ किती पटेल? याबद्दल शंका आहे. शिवाय ओवैसींच्या आक्रमक भाषणबाजीला आत्तापर्यंत लांबच राहिलेला मुस्लीम समाज किती पाठिंबा देईल? हे देखील कोडं आहेच.
त्यामुळेच रामदास आठवलेंनी म्हटल्याप्रमाणे, वंचित आघाडीच्या सभांना होणारी गर्दी मतांमध्ये परावर्तित होईल का? हा प्रश्नच आहे. नाहीतरी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला राज ठाकरेंच्या उदाहणाचा चांगलाच अनुभव आहे. आधी रिपब्लिकन पक्ष, मग भारिप, नंतर बहुजन महासंघ व्हाया वंचित बहुजन आघाडी असा प्रवास करत आंबेडकरांच्या पाठिशी असलेला आणि त्यांच्याकडे आशेनं पाहाणारा दलित समाज २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरा जात आहे. पण हाही प्रयोग जर फसला, तर कदाचित पुन्हा या समाजाला राजकीय प्रवाहात आणणं कठीण जाईल. जे प्रकाश आंबेडकरांच्या दृष्टीनं नुकसानकारक तर असेलच, पण लोकशाहीसाठी अधिक घातक ठरेल.
