संकटाचं राजकारण करू नये, इतकं आकलन भाजप नेत्यांना अजूनही येताना दिसत नाही. कोरोनाचं संकट जणू फायदा घेण्यासाठीच आलय अशी धारणाच त्या पक्षाच्या तमाम नेत्यांची झालेली दिसते. जगभरात या साथीने मरण पावणार्यांची संख्या दिवसगणिक वाढत असताना भाजप नेत्यांना मंदिरांचं पडलं आहे. एखादा उद्योग सुरू करा, अशी मागणी करण्याऐवजी भाजपचे नेते मंदिरासाठी छाती बडवत असल्याचं दुर्दैवी चित्र पाहावं लागत आहे.
जगभरातल्या मृतांचा वाढता आकडा लक्षात घेता या संसर्गाची भीती वाढणं स्वाभाविक आहे. या महामारीने जगाला हादरवून सोडल्याने आजही बहुतांश व्यवस्थांना रोखून धरण्यात आलं आहे. तिथे मंदिरांची काय बिशाद? या साथीवर अजून तरी कोणताच उपाय नसल्याने जनतेने आपली काळजी स्वत:च घ्यायची आहे. या संकटाची तीव्रता मे महिन्यापर्यंत ज्या गतीची होती ती गती अजून कमी झालेली नाही. तरी नियमाला जुमावं असं लोकांना वाटत नाही. यातच ज्याचा उत्पन्नावर काही परिणाम नाही, अशा गोष्टी सुरू करण्याची मागणी करत भाजपचे नेते लोकांच्या भावनेचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. नियम धुडकावले की त्याचे परिणाम पुन्हा साथ पसरण्यात होतात, हे सत्य भाजपचे नेते समजून घ्यायला तयार नाहीत. ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे तिथे असं चित्र नाही. सरकारने घेतलेले निर्णय हे हिताचे समजून ते अंमलात आणले जात आहेत. भाजप शासित विरोधकांना कळतं ते महाराष्ट्रातल्या विरोधी भाजपच्या नेत्यांना कळू नये याचं आश्चर्य वाटतं. फिसिकल डिस्टंन्सिंग पाळण्याच्या आवाहनाला तर आता उघडपणे नजरअंदाज केलं जात आहे. सणाचं निमित्त करायचं आणि बाजारात गर्दी करायची, ही नियमाची पायमल्ली करण्याची खासी पध्दत बनली आहे. शाळा, महाविद्यालयं यांच्यासारखी मुलं घडवणारी केंद्र जवळपास सहा महिने बंद आहेत. सगळ्याच प्रार्थनास्थळांना टाळी लागली आहेत. नियमाचं उल्लंघन केलं तर त्याचे परिणाम हे जीवघेणे ठरू शकतात, हे स्पष्ट असताना भाजपचे जाणते नेते या नियमांना हरताळ फासण्यासाठी लोकांना उद्युक्त करत आहेत. जगाला हेवा वाटावा अशी आषाढीची यात्रा विठ्ठलाच्या वारकर्यांनी रद्द केली. इतकी समजदारी लोकांमध्ये आली. पण तरी याचं राजकारण झालंच. तेव्हा अनेकांनी राजकारण करणाऱ्यांची निर्भत्सना केली. जीवावर बेतणार्या कोणत्याही गोष्टीचं राजकारण करू नये, इतकी साधारण अपेक्षाही नेत्यांकडून ठेवू नये, हे भाजपचे नेते कायम दाखवत आले आहेत.
जगातली सगळी धार्मिक स्थळं कोरोनाच्या संकटात उदास असताना राज्यात मंदिरांचे दरवाजे उघडा असे सांगणाऱ्या भाजप नेत्याच्या बुद्धीची करावी तितकी किव कमीच आहे. राज्यातील सगळी मंदिरं उघडावित म्हणून भाजपचे राज्यातील सगळेच नेते काल रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळाले. आज मंदिरं उघडली तर उद्या मशीद आणि चर्चही सुरू करावे लागतील. लोक रस्त्यावर येतील आणि याचे घातक परिणाम साऱ्या राज्याला आणि पर्यायाने देशाला सोसावे लागतील. असं झालं की पुन्हा राज्य सरकारवर टीका करायला हे राजकारणी मोकळे. राज्याची स्थिती बिघडावी हा यामागचा कुटील डाव कोणाच्या लक्षात येणार नाही असं भाजपच्या नेत्यांना वाटत असावं. पक्षातील आपलं महत्व वाढवण्यासाठी अनेकजण वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करत असतात. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी या आंदोलनातून आपल्या छब्या मिरवल्या. यातल्या अनेकांनी तर वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना पटवून आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली असं म्हणतात.
केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे देशभर जमावबंदी लागू केली असताना लोकं जमतील, असली कृती करण्याची मागणी भाजपचे नेते करूच कसे शकतात? अशी मागणी करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना कायद्याची काही आहे की नाही? आज या रोगाला परतवून लावण्यासाठी देशभर हजारोंच्या संख्येने डॉक्टर आपल्या जीवाची बाजी लावत आहेत. करोना योध्दा म्हणून जबाबदारीने कामं करणार्या शेकडो डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉईज, पोलीस यांना जीवाला मुकावं लागलं आहे. संकटाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन खरं तर लोकप्रतिनिधींनी अधिक समयसूचकता दाखवण्याची आवश्यकता असते. पण या संकटाचं आपल्याला काही पडलेलं नाही हेच भाजपचे दाखवून देत आहेत. कालच्या आंदोलनातून तर हे स्पष्ट दिसून आलं. लोकांच्या जिविताची पर्वा करण्याऐवजी नको त्या मागणीचा पुरस्कार करणार्यांची संख्या दिवसगणिक वाढते आहे. त्यात भाजप नेत्यांचा भरणा सर्वाधिक आहे. देशात इतरत्र बंदी असताना भाजपेतर सत्ता असलेल्या राज्यातच ते झालं पाहिजे हा आग्रह केवळ आडमुठेपणाचाच नव्हे तर आगलावा आहे.
राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचे हे उद्योग आजचे नाहीत. याआधीही त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपला अर्धवटपणा दाखवून दिला आहे. टीका होऊ लागल्यावर भाजप नेत्यांचे हे उपद्व्याप थांबले होते. आता पुन्हा त्यांचा अर्धवापणाचा खेळ सुरू झाला आहे. बिगर सत्तेशिवाय राहवत नाही, अशी अवस्था त्यांनी करून
अनेक उद्योगांनी देशाच्या वाढीसाठी दिलेलं योगदान मोठं आहे. आज हे सारे उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. त्यांना उत्पन्न नको, असं नव्हे. पण उत्पन्न ज्यांच्यासाठी काढायचं ती माणसं जिवंत राहतील तेव्हाच या उत्पन्नाचा उपयोग होईल, याची जाणीव या उद्योगाशी संबंधितांना आहे. ती भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना राहिलेली नाही, असंच म्हणावं लागतं. या संकटात देशातील उद्योगांनी आपलं उत्पादन बंद ठेवलं आहे. असं असताना मंदिरं सुरू करा, अशी मागणी करणं अगदीच अप्रस्तुत होय. असलं राजकारण करणाऱ्यांच्या कुवतीचा समाचार खरं तर सर्वांनीच घेतला पाहिजे. स्वतःच्या टीआरपीचा बडेजावपणा करतात त्यांची जबाबदारी यात अधिक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच पर्यु