अमेरिकेला मागे टाकून जागतिक महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत उतरलेल्या चीनने जागतिक बाजारपेठ व्यापून टाकण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी त्यांच्या राज्यकर्त्यांनी आपल्याकडील एकपक्षीय कम्युनिस्ट सत्तेचा वापर करून सरकारला हवी तशी धोरणे राबवली. त्यात त्यांनी जनतेच्या हक्कांचा कुठलाही विचार केला नाही. सरकार म्हणेल ती पूर्वदिशा अशीच त्यांची भूमिका राहिली. चीन आणि भारत ही प्राचीन संस्कृती असलेली दोन राष्ट्रे आहेत. दोन्ही देशांना मोठा इतिहास आहे. पहिल्या शतकात चीन आणि भारत हे दोन देश जागतिक पातळीवरील आर्थिक उलाढालीत आघाडीवर होते. त्यावेळी दोघांचाही आर्थिक विकास दर जगातील इतर देशांच्या तुलनेत जास्त होता. तेव्हा आताची जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका अस्तित्वातही नव्हती. पण पुढे युरोपात चाललेली रेनिसान्सची चळवळ आणि त्यातून उदयाला आलेले आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यातून युरोपीय देश आर्थिक विकासात पुढे गेले. आशियातील चीन आणि भारत या देशांना त्यांनी मागे टाकले.
चीनने अलीकडच्या काळात केलेल्या गतिमान विकासात तत्कालीन सोवियत संघ म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियाचे मोठे योगदान आहे. सोवियत संघाने चीनला कम्युनिझमची भेट दिली. सोवियत संघाला अमेरिका, फ्रान्स आणि इंग्लड या भांडवलशाही देशांना टक्कर देण्यासाठी सोबत एक मोठा देश हवा होता. तो चीनच्या रूपाने त्यांना मिळाला. सोवियत संघाच्या कृपेने चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा स्थायी सदस्य झाला. चीनला कम्युनिझम म्हणजे एकपक्षीय राज्यसूत्र दिल्यानंतर त्यांनी चीनला भरघोस मदत दिली. आधुनिक तंत्रज्ञान दिले. सोवियत संघाचे सर्व व्यवहार बंदिस्त असत.
कम्युनिस्टांची राजवट म्हणजे कामगारांचे राज्य म्हटले जाते. पण कम्युनिस्ट राजवटीत कामगारांच्या हक्कांना काहीही किंमत नसते. तिथे कामगार कायदे, कामगार न्यायालय, मानवाधिकार आयोग नसतात. भारतात अनेक कम्युनिस्टांनी कामगार चळवळी उभ्या केल्या. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारखे अनेक कामगार नेते कामगारांच्या हक्कांसाठी लढले आणि कामगारांना हक्क मिळवून दिले. आपल्या देशात लोकशाही असल्यामुळे त्यांना ते शक्य झाले. कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या सोवियत युनियन, चीन किंवा अन्य कम्युनिस्ट देशांमध्ये त्यांना कामगार चळवळी उभारता आल्या नसत्या. कामगारांच्या हक्कांसाठी लढता आले नसते. कारण कम्युनिस्ट देशांमध्ये सगळे सरकारच्या मालकीचे असते, त्यामुळे सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना कायमचे शांत केले जाते.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर चीन आणि भारत यांची विकासप्रक्रिया एकाच वेळी सुरू झाली. पण त्यानंतर चीनमधील एक पक्षीय कम्युनिस्ट राजवटीत त्यांच्या नेत्यांनी येनकेनप्रकारेन आपले प्रगतीचे घोडे दवडवायला सुरुवात केली. जसा सोवियत संघाभोवती पोलादी पडदा होता, तसाच चीनभोवती आहे. त्यामुळे आत काय चाललंय ते बाहेरच्या जगाला कळत नाही. कम्युनिस्ट राजवटीत असेच असते. तिथे कंपन्या सरकारच्या मालकीच्या, प्रसार माध्यमे सरकारच्या मालकीची असतात. म्हणजे सरकार म्हणेल ती पूर्व दिशा असते.
सोवियत संघाने कम्युनिस्ट राजवटीत एकपक्षीय दमनतंत्राने अल्पावधीत जी लक्षणीय प्रगती केली ती पाहून अख्खे जग दिपून गेले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरुही ती विलक्षण प्रगती पाहून भारावून गेले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरही प्रभावीत झाले होते.
सोवियत संघाच्या राजकीय कम्युनिस्ट मॉडेलचा अवलंब करून चीनने अल्पावधीत जी लक्षणीय प्रगती केली आहे ती पाहून सध्या सगळे जग अचंबित झाले आहे. आपणही तसेच करायला हवे असे अनेकांना वाटू लागले आहे.
पण सोवियत संघांचा दमनतंत्रावर चाललेला डोलारा 76 वर्षानंतर 1991 साली कोसळला आणि त्यावेळी सगळ्या जगाचे खाडकन डोळे उघडले. कारण दमनतंत्रावर कुठलीही व्यवस्था फार काळ टिकत नाही. सोवियत संघ कोसळल्यानंतर सोवियत क्रांतीचे जनक लेनिन, स्टॅलिन यांचे पुतळे तेथील लोकांनी पाडून टाकले. चीन सोवियत संघाच्या दमनतंत्राच्या मॉडेलचा वापर करत आहे. पण ज्याचा त्यांनी आदर्श ठेवला आहे, त्या सोवियत संघाचे काय झाले ते सगळ्या जगाने पाहिलेले आहे.
ब्रिटिशांच्या राजवटीतून स्वतंत्र झालेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चीनशी अतिशय मैत्रीचे आणि सलोख्याचे संबंध स्थापित करण्याचे धोरण ठेवले. त्यातूनच ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ची घोषण देण्यात आली. भारतीय राज्यकर्त्यांनी चीनवर विश्वास ठेवला, त्याचा गैरफायदा घेऊन चीनने १९६२ साली भारतावर आक्रमण करून बराच भूभाग बळकावला. त्यावेळी पंडित नेहरूंना प्रचंड धक्का बसला. कारण चीनने विश्वासघात केला होता. नरेंद्र मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जीनपिंग यांना भारतभेटीवर बोलावून त्यांना साबरमती येथील महात्मा गांधीजींच्या आश्रमात नेले होते. तिथे त्यांना गांधीजींच्या सत्य आणि अहिंसा या तत्वाची माहिती दिली होती. पण बयच्चा नाम भुजंगा नाम केवलम विष वर्धनम, या उक्तीप्रमाणे सापाला जरी कितीही दूध पाजले तरी तो विषाचीच निर्मिती करणार, हे चीनने गलवान खोर्‍यात १५ जूनच्या रात्री भारतीय हद्दीत हाणामारी करून दाखवून दिले.
भारत हा पुढील काळात आपला प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहू शकतो, अशी भीती चीनला वाटत आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारील छोट्या देशांना आर्थिक आणि शस्त्रसामुग्री देऊन भारताविरोधात कारवाया करायला तो भाग पाडत आहे. पण त्याचसोबत तो त्या देशांना आपले अंकित करून त्यांचे हक्क हिरावून घेत आहे, याची त्या देशांना कल्पना येत नाही. भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानला चीनने आपल्या टाचेखाली ठेवल्यातच जमा आहे. पण बांगलादेश, नेपाळ या भारताशी जवळीक असलेल्या देशांना चीनची दोस्ती गोड वाटू लागली आहे, पण त्यात काय कावा लपलेला आहे हे त्यांना यथावकाश कळेल. त्याचा धक्कादायक अनुभव श्रीलंका या भारताच्या शेजारी देशाला आलेला आहे. चीनने श्रीलंकेतील एक बंदर विकसित करण्यासाठी भरपूर कर्ज दिले, ते कर्ज जेव्हा श्रीलंकेला परत करणे शक्य होईना, त्यावेळी त्या बंदरावर चीनने दावा सांगायला सुरुवात केली.
सध्या भारतीय बाजारपेठेमध्ये चिनी कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांचा भरणा केलेला आहे. भारतीयांना ती बर्‍यापैकी स्वस्त किमतीत मिळतात. त्यामुळे त्यांचा मोठा खप होतो. एका बाजूला राष्ट्रप्रेम आणि दुसर्‍या बाजूला चीनच्या स्वस्त किमतीत मिळणार्‍या वस्तू असे दुहेरी आव्हान भारतीयांसमोर उभे राहिले आहे. ते आव्हान पेलण्यासाठी भारतीयांना आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावरून चालण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील.
चीनला ज्या सतरा देशांच्या सीमा लागून आहेत, त्यांच्यासोबत चीनचे चांगले संबंध नाहीत, त्याला कारण चीनची दुसर्‍याचे हडप करण्याची वृत्ती आहे. पण ज्या दमनतंत्राचा वापर चीन करत आहे, त्याच कम्युनिस्ट दमनतंत्राचा वापर करून विस्तारवादाचा रोलर फिरवणार्‍या सोवियत संघाचे तुकडे झाले. त्यांनी देशातील लोकांचे सर्व हक्क ताब्यात घेऊन त्यांना दाबून ठेवले होते, त्याचा स्फोट होऊन सोवियत संघ कोसळला. चीनलाही आता त्यांच्या लोकांच्या घुसमटीचे आतून धक्के बसत आहेत. कोरोना विषाणूमुळे जगाचा रोष त्यांनी ओढवून घेतलेला आहे. त्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी तो भारतीय हद्दीत घुसखोरीचे उपद्व्याप करत आहे. चिन्यांचे आवडते खाद्य असलेला बेडूक त्यांच्या वृत्तीतही भिनला आहे. तो हव्यासीपणामुळे फुगत जाईल आणि एक दिवस आपोआप फुटेल.
