संपादकीय : काळवंडलेले ‘ऑपरेशन लोटस’

दाक्षिणात्य पट्ट्यातील राजकीयदृष्ठ्या संवेदनशील मानल्या जाणार्‍या कर्नाटक राज्यातील काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार अपेक्षेनुरूप कोसळले. जेडीएस नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पदावरून पायउतार झाले. साधारणत: तीन आठवड्यांपूर्वी आघाडीच्या पंधरा आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकावल्याने अल्पमतात आलेले कर्नाटकमधील विद्यमान सरकार जाणार ही काळ्या दगडावरील धवल रेघ बनली होती. चौदा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. जागांची शंभरी पार करणारा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तथापि, जेडीएस-काँग्रेस आघाडी होऊन कुमारस्वामी सरकार सत्तेवर आले होते. कुमारस्वामींच्या सत्ताग्रहण प्रसंगीच आघाडीच्या राजकारणाला खर्‍या अर्थी ग्रहण लागले. त्याचीच परिणती आमदारांच्या बंडखोरीमध्ये झाली. काँग्रेस व जेडीएस मिळून समावेश असलेल्या बंडखोर आमदारांनी मुंबईत आसरा घेतला होता आणि त्यांची बडदास्त महाराष्ट्र भाजपतर्फे ठेवण्यात आल्याचा तसेच संबंधित आमदारांना कोट्यवधी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा कुमारस्वामी व काँग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांनी थेट आरोप केला होता. याचा अर्थ आमदारांच्या बंडाचा भाजपशी संबंध जुळणे अपरिहार्य होते. यत्र-तत्र-सर्वत्र भाजपशाही असावी, या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्यांचे दक्षिण व्दारातील ‘ऑपरेशन लोटस’ अखेर यशस्वी झाले. कुमारस्वामींवरील विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपासून मुख्यमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या बी.एस. येडीयुरप्पा यांच्या चेहर्‍यावरील ओसंडून वाहणारा आनंद बरेच काही सांगून जात होता. कर्नाटकमधील घडामोडींच्या पुढच्या अंकात येडीयुरप्पा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले दिसतील आणि भाजपच्या नकाशावर आणखी एक राज्य आल्याची मोहोर उमटवली जाईल. तथापि,आघाडीतील आमदारांना बंडासाठी उद्युक्त करून सरकार अल्पमतात आणण्यात भाजपने कोणती मर्दमुकी गाजवली, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच आताचे ‘ऑपरेशन लोटस’ भाजपच्या अतिमहत्वाकांक्षेच्या काजळीने काळवंडल्याचा निष्कर्ष काढला गेल्यास तो गैर ठरू नये. २२४ सदस्यांच्या सभागृहात आमदारांच्या बंडामुळे जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारने विश्वास गमावला ही वस्तुस्थिती असली तरी उद्या सिंहासनाधिष्ठीत होणार्‍या भाजप सरकारकडे तरी कुठे बहुमताचा आकडा राहणार आहे? मग तात्विक अंगाने विचार केल्यास भाजपने सरकार बनवण्याचा दावा करण्यापेक्षा राज्यात निवडणुका घेऊन पुन्हा कौल मिळवण्याचे धारिष्ठ्य का दाखवले नाही, हा कळीचा मुद्दा बनावा. कुमारस्वामी सरकार सत्तेवर बसल्यापासून मतभेदाच्या हिंदोळ्यावर झुलत होते. राज्यात मोठा भाऊ असूनदेखील काँग्रेसला अपेक्षित असलेले मुख्यमंत्रीपद राजकीय साठमारीत जेडीएसकडे गेल्याची सल काँग्रेसमधील अनेक आमदारांना जाचत होती. त्यातच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला विलक्षण यश लाभल्याने कर्नाटकमधील सत्तासंघर्षाने उचल खाल्ली. भाजपला सत्तेमध्ये येण्याची घाई झाल्याचे निदर्शनास येताच आघाडीतील बंडखोरांनी अचूक वेळ मानून बंडाचे निशाण फडकावून इप्सितप्राप्ती करून घेतली. अर्थात, कर्नाटकमधील या राजकीय नाट्याने किमान भाजपसाठी बर्‍याच प्रश्नांची निर्मिती केली आहे. आघाडीतील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात बंड केलेले असताना हे आमदार मुंबईतच कसे आलेत? त्यांचे ‘लाड’ एका बड्या तारांकित हॉटेलमध्ये पुरवण्याची जबाबदारी देऊन येडीयुरप्पांना ‘प्रसाद’ देण्याचे महत्कार्य घडवून आणण्यात भाजपने रस का दाखवला? कुमारस्वामी-सिध्दरामय्या जोडगळीने आमदारांच्या राजीनामा नाट्यामागे कोट्यवधींचा घोडेबाजार झाल्याच्या आरोपाला भाजपकडून जोरकसपणे उत्तर का देण्यात आले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे सध्या देण्याचे टाळणार्‍या भाजपेयींचा विवेक त्यांना सतावत नसल्यास नवलच. काँग्रेसच्या काळात असे प्रकार झाले नाहीत असे नाही. सत्तासंघर्षाच्या अनेक घटनांमध्ये काँग्रेसची देखील विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचीच रणनिती असायची. तथापि, काँग्रेसने केले मग आम्ही का करू नये, असा पवित्रा राजकीयदृष्ठ्या स्वत:ला ‘पवित्र’ समजणार्‍या भाजपने घेतला तर गणित कुठेतरी चुकतेय, असे म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्यपश्चात अपवादात्मक काळ सोडला तर पुरती पन्नास वर्षे काँग्रेसने या देशावर राज्य केले. लोकशाहीचा रथ ओढताना त्या पक्षाने अक्षम्य चुकादेखील केल्या आणि आता त्याची किंमत त्या पक्षाला मोजावी लागत आहे. किमान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू नये, केवळ चार राज्यांमध्ये सत्तेचा सूर्य उगवताना दिसावा ही काँग्रेसची अवनती असंख्य अक्षम्य चुकांचा परिपाक ठरला. म्हणूनच काँग्रेसने तत्वाधिष्ठित राजकारणाला हरताळ फासण्याचा केलेला उद्योग भाजपेयी देखील अव्याहतपणे सुरू ठेवणार असतील तर जगातील महत्तम लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सर्वपक्षीय करत असल्याचा निष्कर्ष काढणे सोपे ठरणार आहे. देश काँग्रेसमुक्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या भाजपच्या अजेंड्यावर आता मध्य प्रदेश व राजस्थान ही काँग्रेसशासित राज्ये आहेत. तिथे सत्ताधारी पक्षाला काठावरचे बहुमत असल्याने ‘कर्नाटक फॉर्म्युला’ वापरून आमदार फोडाफोडीचे राजकारण करणे भाजपला फार अवघड नाही. तसाही मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ-ज्योतिरादित्य शिंदे तर राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत-राजेश पायलट यांच्यात जगजाहीर राजकीय संघर्ष आहे. पक्षनिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा प्रधानस्थानी ठेवण्याची परंपरा जोपासलेल्या काँग्रेसमध्ये उद्या स्वत:ची सरकारे पाडून त्यांच्या अस्थिंच्या निखार्‍यावर सत्तेची पोळी भाजण्याचा प्रयोग केला गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. याचाच अर्थ भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी राजकारणाला क्षणिक सत्तासुखासाठी तत्वहीन पाठबळाची फुंकर घालण्याचे काम काँग्रेसमधील काही मंडळींकडून झाल्यास त्याला केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा मळभच समजावा लागेल. आपण करतो ते तत्वाच्या चौकटीत या अविर्भावात असलेल्या भाजपेयींनी मतदारराजाला गृहीत धरण्याची चूक करू नये. जीवनमान सुधारायची अपेक्षा आणि राजकीय अपरिहार्यतेच्या दुहेरी मुद्यांवर भाजप दुसर्‍यांदा पाशवी बहुमतानिशी सत्तेत आला. तथापि, कधीकाळी काँग्रेसला डोक्यावर घेऊन नाचणार्‍या मतदारांनीच या पक्षाला पायाखाली घेतल्याचा इतिहास ताजा आहे. सार्वत्रिक सत्तेचा उन्माद दाखवणार्‍या भाजपने प्रथम गोव्यात आणि आता कर्नाटकात राजकीयदृष्ठ्या केलेली कृती प्रमादच म्हणता येईल. म्हणूनच देश काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेने नेण्याचे भाजपचे ध्येय त्या पक्षाच्या अंगलट येणार नाही, याची काळजी दिल्लीदरबारी सिंहासनाधिष्ठित नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडगळीने घेण्याची गरज आहे. कारण मतदारराजा सूज्ञ आहे. काय भले, काय बुरे एवढा विचार करण्याची क्षमता नक्कीच त्याच्याकडे आहे. उद्या खरोखर देशातून काँग्रेस राजकीय अंगाने हद्दपार झाली तर भाजपला रान मोकळे होणार आहे. मग हवे ते निर्णय घेऊन जनतेला बटिक बनवण्याचे उद्योग सुरू होतील आणि जनक्षोभाच्या नावाखाली सत्तापदांवर दिमाखात वावरणार्‍यांना जाब विचारायला कोणी नसेल. कर्नाटकमध्ये घडलेले सत्तानाट्य हा भाजपच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेल्याचा आनंद भाजपेयींनी मानण्याचे कारण नाही. राजकीय प्रमादाचा तो कळस मानून यापुढे अशी कोणतीही कृती करताना तत्वांची आणि जनभावनेची पायमल्ली होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्याची ही संधी मानावी. कारण मोदी-शहा यांचे नेतृत्व सदासर्वदा भाजपसोबत राहणार नाही. सोबत राहील ती तत्वाधिष्ठित राजकारणातील मूल्ये. म्हणूनच हजारो राजकारण्यांमध्ये तात्विक अंगाने मूठभरांच्याच नावाचा गजर केला जातो. या शाश्वत सत्याला जागून भाजपची भविष्यातील वाटचाल राहो, अशी अपेक्षा देशभरातील सूज्ञांनी व्यक्त केल्यास ती योग्यच मानायला हवी.