महसुलाची झिंग

एक बोतल शराब के लिये
कतार में जिंदगी लेकर खडा हो गया
मौत का डर तो वहम था,
आज नशा जिंदगी से बडा हो गया ।

अशी काहीशी स्थिती गेल्या दोन दिवसांत देशातील तळीरामांची झाली होती. मद्यासाठी आसुसलेल्या अनेकांच्या भावनांना स्व.अभिनेते ऋषी कपूर यांनी वाट मोकळी करून दिली. आणि त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या मागणीला महसुलाच्या नफ्या तोट्याच्या चौकटीत बसवून आपली मागणी अर्थशास्त्रीय उंबरठ्यावर आणून उभी केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या मुखपत्रातून राज ठाकरे यांची ‘वाईन आणि डाईन’ करत हुर्यो उडवली गेली. पण अल्पावधीतच राज्यासह देशातील मद्यविक्रीची दुकाने उघडली गेली. त्यानंतर 4 आणि 5 मे रोजी केंद्र सरकार आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांचा झालेला तमाशा जगभरातील करोनाने भयभीत झालेल्यांच्या घराघरात टीव्ही चॅनेलवरून पोहोचला होता. संपूर्ण देशाने बहुतांश भागांत 40 दिवस कडेकोट लॉकडाऊन पाळला होता. त्यामुळे प्रगत देशांमध्ये सुरू असलेल्या करोनाचा कहर भारतात एवढी दाट लोकवस्ती असूनही त्या प्रमाणात जाणवला नाही. पण नेमकं करोनाचं संकट निर्णायक वळणावर असताना हा मद्य विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला. आणि जे 40 दिवसांत देशानं कमावलं होतं ते तळीरामांच्या तमाशाने अवघ्या 40 तासांत गमावलं.

या ‘न भूतो’ अशा लॉकडाऊनने 40 दिवसांत सरकारचं सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तर राज्याचे 1 लाख 40 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. ह्यात खासगी उद्योगांच्या झालेल्या नुकसानीचा समावेश नाही. देशातल्या बहुतांश राज्यांच्या एकूण महसुलात सरासरी सुमारे 15 ते 20 टक्के वाटा हा मद्यविक्रीच्या महसुलाचा आहे. याच गोष्टींकडे राज ठाकरे यांनी सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. राज ठाकरेंनी इतक्या कळीच्या मुद्याला एवढ्या नाजूक दिवसांत हात घातला तेव्हा त्यांचा बोलविता धनी कोण? याची चर्चा जोरात सुरू आहे.

देशाला मद्यविक्रीतून गेल्या तीन वर्षांत जो महसूल मिळाला त्याचे आकडे डोळे विस्फारून टाकणारे आहेत. 2017 साली देशाला 2 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला, तर 2018 साली हीच कमाई 2 लाख 18 हजार कोटींची होती. तर गेल्यावर्षी हाच आकडा 2 लाख 48 हजार कोटींच्या घरात आहे. हे सरकारी महसुलाचे आकडे आहेत. याव्यतिरिक्त मद्य निर्माते, राजकारणी, मंत्री, संबंधित अधिकारी, माफिया यांसारख्या पूरक घटकांची कमाई ती वेगळीच. यावरून या व्यवसायाचा व्याप आपल्या लक्षात येऊ शकेल.

आपल्याकडे भाजी मंडया सुरू झाल्यानंतर नागरिकांनी जशी गर्दी केली त्यापेक्षा अधिक भयंकर स्थिती या मद्यविक्री दुकानांसमोर देशभर पहायला मिळाली. दुकानांच्या मालकांकडून अनेक ठिकाणी ग्राहकांना अंतर राखण्यासाठी चौकोन-वर्तुळी रांगोळ्याही काढण्यात आल्या. पहाटे पाच वाजल्यापासून रांगेत थांबणार्‍यांच्या संयमाचा बांध मद्याच्या अनामिक ओढीने आणि ‘संपेल की काय’ या भितीने इतका गोंधळ झाल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला. मुंबई आणि उपनगरात तर पोलिसांना लॉकडाऊनमध्ये आधीच कामाच्या ताणाने आणि करोनाच्या भितीमुळे नको जीव झालाय. देशभरातील मद्यग्राहकांची गर्दी बघून आंध्र प्रदेश सरकारने मद्यावर 75 तर दिल्लीने 70 टक्के विशेष कर लावून ‘करोना कर’ असं त्याचं नामकरणही करून टाकलं. आंध्र प्रदेशच्या एकूण उत्पनापैकी 11 टक्के वाटा मद्याचा तर दिल्ली सरकारची हीच कमाई 14 टक्क्यांची आहे. गेल्या वर्षी देशाच्या राजधानी दिल्लीचा महसूल होता 3500 कोटी रुपयांचा. यंदा त्यांना फक्त 500 कोटी रुपयेच कमावता आलेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन आणि मद्याच्या मागणीचा विचार करता त्यांनी 70 टक्के करोना कर लावला तर आंध्रने 75 टक्केे अतिरिक्त कर. म्हणजेच 1000 रुपयांची बाटली दिल्लीत 1700/- रुपयांना तर आंध्र मध्ये 1750/- रुपयांना. महाराष्ट्राची तर कथाच वेगळी. अबकारी विभागातील ज्येष्ठ अधिकार्‍याच्या माहितीनुसार देशात सर्वाधिक महागडी मद्य विक्री आपल्याकडे होते. कारण आपल्याकडे निर्मितीच्या तिप्पट अबकारी कर आणि तीस टक्के विक्रीकर आकारला जातो.

तर गोव्यात मद्याच्या किमती देशात सर्वात कमी आहेत. त्यानंतर दीव, दमणचा क्रमांक लागतो. तर अशी ही महसुली दुभती गाय सरकारच मोकळी करतेय म्हटल्यावर देशभरातील तळीरामांनी जो उच्छाद मांडला तो पाहता ‘गो – करोना’ म्हणण्यापेक्षा ‘ये करोना ये’ म्हणण्यासाठी पुरेसा होता. ते पाहता आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी ही दुकाने पुन्हा बंद करण्याचं फर्मान काढलं. इतका महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला त्याच्या घोषणेच्या वेळी मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि उत्पादन शुल्क मंत्रालयातला गोंधळ सपशेल दिसून येत होता. याबाबतची घोषणा केली ती ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी. त्यांचे आदेश दुसर्‍या दिवशी महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशींनी बदलले. आणि मद्य विक्री दुकाने बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. कारण दुसरा पर्यायच नव्हता. आयुक्त कांतीलाल उमप यांच्या माहितीनुसार, राज्यात दोन दिवसांत साडेसोळा लाख लिटर मद्याची विक्री झाली. त्यातून सुमारे 66 कोटी रुपयांचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला. 4 तारखेला 56 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 28 आरोपींना अटक झाली. आणि 85 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसं पाहिलं तर महसुलाच्या तुलनेत मामला नियंत्रणात होता; पण झालेल्या अलोट गर्दीमुळे करोना आवाक्याबाहेर जाईल अशी स्थिती झाली.

मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांची जी दमछाक होते आहे ते पाहिल्यावर असं वाटतंय की वरिष्ठ अधिकारी फक्त स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी तळाच्या कर्मचार्‍यांना वेठीस धरतायत. कारण एव्हाना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याऐवजी सरकारची सगळी सूत्रं ज्येष्ठ सनदी अधिकार्‍यांच्या हातात गेली आहेत. किंबहुना सरकारचा गाडा हाकणारे चालक आता मालक झाले आहेत. असं वाटण्यासारखीच स्थिती आहे. चार-पाच मंत्री सोडले तर कुठला अध्यादेश कोणी काढला, कोणी फिरवला कुणालाच कळत नाहीय. त्यातूनही पंतप्रधान ते सामान्य मुंबईकर अशी सगळ्यांच्याच चिंता वाढवणारी मुंबई प्रशासनासाठी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या हाती आहे. त्यांना आणि त्यांच्या नऊ सनदी अधिकार्‍यांच्या टीमलाही अनेक दिवस सूर सापडत नाही. सगळेच चाचपडत वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे जिकडे बघावं तिकडे फक्त प्रयोगच सुरू आहेत.

सरकारने नवे प्रकल्प सुरू न करण्याचा आणि 33 टक्क्यांवर अर्थसंकल्पात कारभार चालवायची घोषणा मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी केली आहे. हे मेहता मुख्य सचिव होण्याआधी मुंबई महापालिका आयुक्त होते. तिथे अक्षरशः हातात हंटर घेऊन शिस्त आणत प्रशासनाची घडी बसवली. त्यांना मुख्य सचिवपदी घेण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फार अनुकूल नव्हते. किंबहुना त्यांना ते नकोच होते; पण दिल्लीच्या दोन्ही पॉवर सर्किटमध्ये फडणवीस मात्रा चालली नाही आणि मेहता राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख झाले. आता ते निवृत्त होऊन त्यांना वाढीव कार्यकाळ देण्यात आला आहे. ते निवृत्त होऊन गेल्यावर इतका खमका अर्थशिस्त पाळणारा अधिकारी नजरेच्या टप्प्यात दूरवर दिसत नाहीय. त्यामुळेच देशातलं दुसरं मोठं राज्य आणि आर्थिक राजधानी मुंबई तारतम्य सुटलेल्या तळीरामासारखी झिंगणार नाहीत हे बघावंच लागेल…