आपल्या मराठी रंगभूमीवरील तगडा नट शिवाजी साटम यांची अतिशय लोकप्रिय सीआयडी मालिका आता बंद होऊन काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू होणार किंवा कायमची बंद होणार, अशा चर्चांना सध्या ऊत आला आहे. गेली अनेक वर्षे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिलेल्या या गुप्तचर पोलिसांच्या मालिकेने लोकांना टीव्हीकडे सतत आकर्षित करून ठेवले. या मालिकेतील एक डायलॉग फेमस झाला. ’दया कुछ तो गडबड आहे’. एखाद्या केसच्या शोध मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर शिवाजी साटम दुर्बीण असल्यासारखे डोळे मोठे करतात आणि आपल्या खर्जातील आवाजाला धार लावत सोबतच्या दया नावाच्या पोलीस अधिकार्‍याशी बोलताना हा डायलॉग मारतात. मग तपास सुरू. घरोघरी हा डायलॉग पाठ आहे. आता नवा संदर्भ देत हा डायलॉग देशभर पुन्हा सुरू झाला आहे. सीबीआय या आपण समजत असलेल्या स्वायत्त तपास यंत्रणेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाल्यामुळे प्रत्येक भारतीय आता म्हणू लागला आहे… दया कुछ तो गडबड है!
लोकशाही व्यवस्थेत न्याययंत्रणा, सीबीआय, प्रसार माध्यमे यांचे स्वातंत्र्य अबाधित असले पाहिजे. पण, त्यालाच नख लावले जात आहे. आधी काँग्रेसच्या काळात सीबीआय सत्ताधार्‍यांच्या तालावर नाचत होती, असे आरोप भाजप करत होता. आता मोदींच्या राजवटीतही तेच सुरू आहे. आपल्या विरोधकांचा गळा दाबण्यासाठी सत्ताधारी ही यंत्रणा राबवत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी मध्यंतरी सरकारच्या हस्तक्षेपाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे प्रकरण गाजले होते. प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद किंवा निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न मागील साडे चार वर्षांत वाढला आहे. सरकारविरोधात बोलणार्‍यांची कोंडी करून आपल्या भक्तांना रान मोकळे करून दिले जात आहे. लोकशाही असूनही प्रश्न उपस्थित करायचे नाहीत. अशी अघोषित हुकमशाही सुरूआहे. आता सीबीआयलाही स्वातंत्र्य राहिले नाही, मग उरले काय?
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी सीबीआयचे वर्णन काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन असे केले होते. पण, आता मोदी सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे या तपास यंत्रणेच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. त्यामुळे सीबीआय नव्हे ही तर भाजपची इन्वेस्टिगेशन यंत्रणा आहे. असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ओरडून सांगत असतील तर त्यांचे काय चुकले? आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणत असतील : वादग्रस्त राफेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, म्हणून देशाच्या चौकीदाराने सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना हटवले, तर संशयाला जागा ही उरतेच! आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे, असे होऊ शकत नाही…
सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर अस्थाना यांच्यासह सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. हे कमी म्हणून की काय सीबीआयच्या 13 अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. याचबरोबर एम. नागेश्वर राव यांची तातडीने प्रभारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या तडकाफडकी अदलाबदलीत भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नागेश्वर राव यांच्या कडे सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे जाणे हे आणखीच भयानक आहे. आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद हा इतका टोकाला गेला होता की सीबीआयने आपल्याच मुख्यालयावर तीन दिवसात दोनदा छापे मारले. वादाच्या मुळाशी असलेल्या अस्थाना यांना दूर करताना वर्मा यांचाही बळी घेण्यात आला. हा बळी होता की निवडणुका तोंडावर असताना राफेल प्रकरण बाहेर येऊ नये, यासाठी केलेली तडजोड आहे. ही खरी ग्यानबाची मेख आहे.
आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांना नियुक्त करून कार्यभाग साधायचा, असे प्रकार प्रत्येक सरकार करते. त्यात नवीन काही नाही. पण खंडणीखोरीचा आरोप असलेल्या अस्थाना यांच्यासारखा अधिकार्‍याला देशातील महत्वाच्या तपास यंत्रणेत दुसर्‍या क्रमांकाचे पद देणे, यावर आक्षेप होता आणि तसा तो दाखवत आलोक वर्मा यांनी गुन्हा दाखल केला. यावर अस्थाना यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र या लढाईचा निकाल काय येतो, याची वाट न पाहता मोदी सरकारने अस्थाना यांना बाहेरचा रस्ता दाखवताना वर्मा यांचाही काटा काढला. निवडणुकीपूर्वी राफेल विमान अंगावर कोसळणार नाही, याची काळजी घेतली. अस्थाना हे मूळचे गुजरातचे आणि मोदी यांच्या खास मर्जीतील. त्यांच्यासाठी सीबीआय मध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचे खास पद तयार करण्यात आले.
सीबीआयच्या महत्वाच्या पदावर एखाद्या व्यक्तीची निवड करताना काही नियम आहेत. सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांच्या निवड समितीतर्फे या पदावरील व्यक्तीची निवड केली जाते. पण, खंडणीखोरीचा आरोप असताना आणि त्याविरोधात वर्मा यांनी पुरावे सादर केले असतानाही मोदी सरकार सर्व आक्षेप धुडकावून लावत अस्थाना यांची नियुक्ती करत असतील तर ’ दया कुछ तो गडबड है’ , असे म्हणावेच लागेल…! आणि हे कमी म्हणून की काय ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरण, आयएन एक्स प्रकरण, लालू प्रसाद यांचा रेल्वे आणि चारा घोटाळा अशा महत्वाच्या प्रकरणांचा तपास अस्थाना यांच्याकडे सोपवला होता. ही सरळ सरळ विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रकार होता. अशा प्रकरणी आपला माणूस असला की खर्‍या तपासापेक्षा आपल्याला हवा तसा तपास सरकारकडून केला जातो, हे वेगळे सांगावे लागत नाही.
हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने अस्थाना यांच्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी मांस व्यापारी आणि मनी लाँड्रिंग भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप असलेल्या कुरेशीकडून तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आलाय. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम 164 नुसार न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर नोंदवण्यात आला. जो कोर्टालाही मान्य असणारा ठरतो. कुरेशीकडून 50 लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेर्‍यात होते. या प्रकरणात एसआयटीचे नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होते. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंगसह भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. अस्थाना यांनी सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे. आलोक वर्मा यांनी अजय बस्सी नावाच्या एका अशा अधिकार्‍याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात नियुक्ती केलीय, ज्याला नियम तोडण्यासाठी ओळखले जाते. ही नियुक्ती लपवण्यासाठी आणि आपल्याला फसवण्यासाठी आपल्यावर लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आलाय, असे पत्रात अस्थाना यांनी म्हटले आहे.
सीबीआयमधील वादळाचे मूळ आहे ते मांस व्यापारी मोईन कुरेशी प्रकरण. मोईन कुरेशी हा देशातला सर्वात मोठा मांस निर्यातक आहे, जो भारतातून जगातल्या अनेक देशांमध्ये मांस पाठवण्याचा व्यवसाय करतो. प्रसिद्ध डून स्कूल आणि सेंट स्टीफेन्स स्कूलमध्ये शिक्षण झालेल्या उत्तर प्रदेशातील रामपूरचा रहिवासी मोईन कुरेशी दिल्लीत स्थायिक होता. 2014 मध्ये आयकर विभागाने मोईन कुरेशीच्या छतरपूर, रामपूर आणि इतर ठिकाणी मालमत्तेवर छापेमारी केल्यानंतर त्याचं नाव जगासमोर आले. या छापेमारीत कोट्यवधी रुपयांच्या रोकडसह मांस निर्यात आणि कथित हवाला रॅकेटसंबंधित टेप सापडल्याचेही बोलले गेले होते. मोईन कुरेशी प्रकरण समोर आलं तेव्हा 2014 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर होती. नरेंद्र मोदी यांनीही यूपीए 2 सरकारवर या प्रकरणावरुन हल्लाबोल सुरुच ठेवला होता. एका प्रचारसभेत मोदींनी ‘10 जनपथच्या एका जवळच्या नेत्याचा’ (10 जनपथ मार्ग म्हणजे सोनिया गांधी यांचं निवासस्थान) या मांस निर्यात करणार्‍या कंपनी आणि हवाला रॅकेटशी संबंध जोडला होता.
अगोदरच चुकीची धोरणे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत असलेल्या यूपीए 2 सरकारला परदेशातील एका गुप्तचर यंत्रणेने दुबईतून परदेशी बँकेत कोट्यवधी रुपयांच्या मनी ट्रान्सफरची सूचना दिली होती. शिवाय पैसे पाठवणारा भारतीय असेल, असेही म्हटले होते. अकबरपूरमधील सभेत आरोप करताना मोदी म्हणाले होते, की केंद्र सरकारमधील (यूपीए 2) चार मंत्र्यांचा या मांस निर्यात करणार्‍या कंपनीसोबत आणि या हवालाकांडच्या उद्योगातही सहभाग आहे. मात्र बीबीसीच्या वृत्तानुसार, मोदींच्या त्या भाषणात एका गोष्टीचा उल्लेख नव्हता. ती म्हणजे छापेमारीपूर्वी एक गोष्ट समोर आली होती, की सीबीआयमधील मोठे अधिकारी आणि कॉर्पोरेट जगतातील अनेक जण मोईन कुरेशीच्या संपर्कात आहेत आणि पाणी येथेच मुरते!
मोईन कुरेशीने 90 च्या दशकात रामपूरमधून एका कत्तलखान्याच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू केला. काही वर्षातच त्याने मोठे राजकीय नेते आणि अधिकार्‍यांमध्ये आपली ओळख निर्माण केली आणि त्यानंतर देवाणघेवाण आणि फिक्सिंगचा व्यवसाय सुरू केला. पुढच्या काही वर्षात कुरेशी सर्वात मोठा मांस व्यापारी बनला. त्याने 25 वेगवेगळ्या कंपन्या सुरू केल्या ज्यामध्ये एक बांधकाम कंपनी आणि फॅशन कंपनीचाही समावेश आहे. कुरेशीविरोधात सुरू असलेल्या प्रकरणांची सध्या अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. ईडीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी. सिंह यांचेही नाव होतं. ईडीला आयकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कुरेशीने विविध लोकांकडून त्यांची कामं करुन देण्याच्या नावावर मोठा पैसा उकळला आहे. याशिवाय कुरेशीविरोधात विदेशात 200 कोटी रुपये लपवल्याचीही चौकशी सुरू आहे. तो देशातील मोठी करचोरी करणार्‍यांपैकी एक मानला जातो.
कुरेशी हा केवळ 2014 सालीच चर्चेत आला असं नाही. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या मुलीच्या लग्नात निमंत्रित केलेला पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खानला रिव्हेन्यू इंटिलिजेन्सने परत जाताना रोखले होतं. त्याच वेळी कुरेशीचा चेहरा समोर आला. कुरेशीची मुलगी परनिया कुरेशी आणि अमेरिकन बँकर अर्जुन प्रसाद यांच्या लग्नात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली होती. या लग्नातील एका ड्रेसची किंमत ही कमीतकमी 80 लाख रुपये होती. या लग्नानंतर एका नाईट क्लबच्या लाँचिंगवेळी प्रियांका गांधींचे पती रॉबर्ट वाड्रा आणि अर्जुन प्रसाद यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता आणि नंतर हे लग्नही मोडले होते.
राफेल प्रकरणाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी विरोधकांनी आलोक वर्मा यांच्याकडे केली होती. याचवेळी अस्थाना यांना सरकार सतत पाठीशी घालत असल्याचे पाहून वर्मा हे नाराज होते. अशावेळी वर्मा यांनी राफेलची फाईल उघडली असती तर देशात निवडणुकीपूर्वी वादळ उठले असते आणि हेच मोदी सरकारला कदाचित नको असावे. म्हणूनच अस्थाना यांना दूर करताना वर्मा यांचीही बोलती बंद करून कुरेशी आणि राफेल अशा दोन्ही वादग्रस्त प्रकरणांवर पांघरूण घातले आहे. पण कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून सूर्य उगवायचा थांबणार नाही. काल काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर तुम्ही भारतभर डंका पिटला होता. उद्या तुमच्या नावाने खडे फोडले जाणार आहेत… हमाम में सब नंगे है! दया कुछ तो गडबड जरुर है….
