जनरोषाचा भडका !

देशात इंधनाचे दर दिवसागणिक नवा विक्रम रचू लागलेत. इंधन दरवाढीमुळे महागाईदेखील एक एक पायरी चढून अंगावर येत असल्याने सर्वसामान्यांच्या बजेटला हादरे बसू लागलेत. देशभरातून इंधन दरवाढीवर चिंता व्यक्त करण्यात येत असताना पेट्रोलियम मंत्र्यांनी इतर देशांच्या तुलनेत भारतात इंधनाचे दर किती कमी आणि सुसह्य आहेत, हे सांगण्याचा केविलवाना प्रयत्न मंगळवारी लोकसभेत केला. सध्याच्या जागतिक अर्थकारणाची दोलायमान स्थिती लक्षात घेता इंधनाचे दर काबूत राहतील की नाही याची शाश्वती पेट्रोलियम मंत्र्यांसहीत इतर कुणालाही नसल्यानेच त्यांनी इंधनदरवाढीवरून सारवासारव केल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु या विषयावर त्यांना फार काळ थातूरमातूर उत्तरं देऊन चालणार नाही. श्रीलंका, पाकिस्तान या भारताशेजारील देशांमध्ये सध्या जी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालीय. त्याला अस्थिर सरकारांसोबत इंधन दरांचा उडालेला भडका आणि त्याअनुषंगाने गगनाला भिडलेली महागाई हेदेखील प्रमुख कारण असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे इंधनदरवाढीवरून वातावरण तापू लागलेले असताना भारतीय जनतेच्या उद्रेकाला वेळीच आवर घालायचा असेल, तर केंद्र सरकार करत असलेल्या ठोस उपाययोजनांची माहिती देऊन जनतेला आश्वस्त करावं लागेल. अमेरिका आणि चीननंतर कच्च्या तेलाची आयात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. भारताला दररोज सरासरी 5.5 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची गरज भासते. इंधनाची मागणी दरवर्षी 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढत असल्याने पुढील 10 वर्षांत भारताला दररोज 7 दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची गरज लागू शकते असा अंदाज आहे. कच्च्या तेलाची एवढी मोठी मागणी असल्याने आणि आपल्या देशात तेलाचे उत्पादन होत अल्प असल्याने भारत जगभरातील 40 हून अधिक देशांकडून सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. यातील सर्वांत मोठे पुरवठादार मध्य पूर्वेकडील देश आणि अमेरिका आहे. तर एकूण आयातीपैकी केवळ 2 टक्के कच्चे तेल रशियाकडून आयात केलं जातं. कच्च्या तेलाची आयात केल्यानंतर देशातील रिफायनरींमध्ये या तेलाचं शुद्धीकरण करून पेट्रोल-डिझेल इत्यादी पेट्रोलियम पदार्थांचं उत्पादन करण्यात येतं. भारतात दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये बदल होतात.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, उत्पादन शुल्क, डीलर कमिशन आणि इतर गोष्टी जोडून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ठरतात.

कच्च्या तेलाच्या आयातीवर परदेशी चलनात म्हणजेच डॉलरमध्ये पैसे खर्च करावे लागतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की सहाजिकच त्यासाठी भारताला अधिक किंमत मोजावी लागते. जी भारताची स्थिती तीच इतर देशांचीही. इंधन आयातीवरील खर्च वाढला की विकासकामांसाठी हात आखडता घ्यावा लागतो. साहजिकच विकास खुंटतो. अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावते. त्यातून सरकारची आर्थिक गणितं पूर्णपणे बिघडतात. हे दृश्य सध्या श्रीलंका, पाकिस्तानसहीत इतर विकसनशील देशांत अधिक ठळकपणे दिसून येतंय. आधीच कोरोना संकटाने जगाच्या अर्थव्यवस्थेला तडाखा दिलेला असताना रशिया-युक्रेन युद्धाने चिंतेत आणखीन भर घातलीय. अवघ्या दोन-चार दिवसांत हे युद्ध आटोपण्याचे कयास लावले जात होते. प्रत्यक्षात ते दीड महिना होत आला तरी सुरूच आहे. अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशांनी रशियाच्या तेल आयातीवर बंदी घातल्याने मध्य पूर्वेकडील तेल पुरवठादार (ओपेक) देशांवरील भार वाढलाय. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढतच चालल्यात. त्याचा फटका जगातील तेल आयात करणार्‍या सर्वच देशांना बसतोय. भारतातही केंद्र सरकारने 5 राज्यांच्या निवडणुकांपर्यंत कळ सोसली. २ नोव्हेंबर २०२१ पासून केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नव्हते. सोबतच पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ५ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपये कपात करत सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला. या कपातीनंतर मोदी सरकारचा दरमहा सुमारे ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा अंदाज आहे. मात्र निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच दरवाढीचा भार सर्वसामान्यांवर पडू लागला. 22 मार्चपासून इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ सुरू आहे. मागच्या 15 दिवसांमध्ये पेट्रोल- डिझेलचे दर 9.20 रुपयांनी वाढले आहेत. परिणामी मुंबईत पेट्रोल ११९.६७ रुपये प्रति लीटर तर डिझेलचा दर ८५ पैशांनी वाढून १०३. ९२ रुपये झाला आहे. देशात सर्वात महाग पेट्रोल परभणीत विकलं जात आहे. दररोज 80-85 पैशांनी इंधनाचे दर वाढत आहेत. २४ फेब्रुवारीपासून रशिया आणि युक्रेनदरम्यान संघर्ष सुरू झाला. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.८४ डॉलर्स इतकी होती. ती आता प्रति बॅरल 107 डॉलर्सवर गेली आहे. युक्रेनमधील स्थितीवर लोकसभेत अल्पकालीन चर्चा सुरू असताना देशातील इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर रशिया-युक्रेन युद्धाचा फटका फक्त भारतालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला बसला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, श्रीलंका आदी देशांमध्ये पेट्रोल जवळपास ५० टक्क्यांनी महाग झालं आहे. तर आपल्याकडे ते केवळ 5 टक्केच महागल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी आकडेवारी देत नमूद केलं. त्यांच्या या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे. परंतु पेट्रोलियम मंत्र्यांनी भारताच्या तेल खरेदीची पूर्ण आकडेवारी मात्र लोकसभेत अद्याप सादर केलेली नाही.

पाश्चिमात्य देशांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी वा पूर्णपणे बंद केल्यामुळे रशियावर मोठं संकट कोसळलेलं आहे. एका बाजूला युद्ध आणि दुसर्‍या बाजूला व्यापार ठप्प अशी रशियाची कोंडी झालेली असताना भारतासारख्या जुन्या मित्राने पुन्हा एकदा रशियाला हात दिलेला आहे. भारताने पाश्चिमात्य देशांचा विरोध झुगारून काही दिवसांपूर्वीच रशियाकडून 5 दशलक्ष बॅरल तेल सवलतीच्या दरात खरेदी केलं आणि आणखी 15 दशलक्ष बॅरल तेल खरेदीचा करारही केला आहे. पुढील कालावधीत भारत रशियाकडून 60 ते 70 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करण्याची शक्यता आहे. केवळ पाश्चिमात्य देशांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून भारत सावध पावलं उचलत आहे. रशियाकडून भारताला प्रति बॅरल केवळ 75 ते 74 डॉलर इतक्या स्वस्त किमतीत तेही डॉलरऐवजी रुपयांमध्ये किंमत देऊन तेल मिळत असल्याने पैशांची मोठी बचत होत आहे. याचा फायदा पुढच्या काळात देशातील सर्वसामान्य जनतेला मिळणं अपेक्षित आहे. तो न मिळाल्यास इंधन दरवाढीवरून त्रस्त जनता आज ना उद्या हमखास रस्त्यावर उतरल्याची पाहायला मिळेल. तेव्हा जनरोषाचा उडणारा हा भडका रोखणं केंद्राला नक्कीच जड जाईल.