देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला कधी शांघाय कर, तर कधी बँकाँक बनवण्याच्या घोषणा वेळोवेळी राज्यकर्त्यांनी केल्या. गोवा, केरळसारख्या राज्यांपेक्षाही मुंबई महापालिकेचे बजेट जास्त आहे. सुमारे 30 हजार कोटींएवढ्या असलेल्या बजेटमध्ये मुंबईकर अजूनही करवाढ झाली की करसवलत मिळाली याच अपेक्षेवर जगतो. त्यामुळे रस्ते वाहनांसाठी आणि पादचार्‍यांसाठी चांगले असावेत, नालेसफाई व्यवस्थित होवून पाण्याचा निचरा नीट व्हावा, रस्ते आणि हायवेवर गुडघाभर पाणी तुंबू नये, दररोज कचरा उचलावा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अंतर्गत महापालिकेच्या हॉस्पिटल्समध्ये गरजूंना उपचार मिळावेत, या माफक अपेक्षा दीड कोटी मुंबईकरांच्या आहेत. मात्र गेली 22 वर्षे मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकवणार्‍या शिवसेना-भाजप युतीला याचे काहीएक सोयरसुतक नाही.
मुंबईकरांना आवश्यक त्या सोयीसुविधांच्या घोषणाभंगाचा लांबलचक इतिहासामुळे सामान्य मुंबईकराने हात टेकले आहेत. तरीही अडीच वर्षांपूर्वी मुंबईकरांनी सर्वात जास्त नगरसेवक शिवसेनेचे निवडून दिले. तेव्हा युती नसतानाही पहिल्यांदाच भाजपने 83 नगरसेवकांपर्यंत मजल मारल्याने सत्तेत भागीदार न होता आम्ही पहारेकर्‍याच्या भुमिकेत काम करु आणि सत्ताधार्‍यांवर नजर ठेवू अशी भीमदेवी गर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी केली होती. मात्र मागील अडीच वर्षांत कामेच न केल्याने पुलाखालून पाणी वाहून गेले आणि शिवसेनेपेक्षा भाजपला लोकसभेसाठी युतीची आवश्यकता वाटू लागली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत एकमेकांच्या विरोधात उभे असलेले पहारेकरी आणि सत्ताधारी युतीसाठी पुन्हा एकत्र आले आणि मुंबईतील सहाही जागांवर युतीचे खासदार निवडून आले.
सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकारी भाजप सत्तेसाठी एकत्र आल्याने गलितगात्र विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधाला सुद्धा उरले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या स्टॅण्डींगमधील अंडस्टॅण्डींगवर वॉच ठेवणारे पहारेकरी टक्केवारीत कधी हिस्सेदार झालेत ते मुंबईकरांना कळलेच नाहीत. 2007 आणि 2012 मध्ये चमकदार कामगिरी करणार्‍या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अजेंडा हा इतर पक्ष ठरवित असल्याने वकृत्त्वभूषण आणि देहबोली असणार्‍या राज ठाकरे यांच्याकडे सध्या एकमेव नगरसेवक उरला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्ष हा जरी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मोर्चे आणि निदर्शने करीत असला तरी हे केवळ फोटोइव्हेन्ट आणि बाइटमास्टर लीडर बनण्यासाठी आवश्यक असणारे गुण असले की बस्स! अशी अवस्था विरोधी पक्षांच्या नगरसेवक, पदाधिकारी आणि नेते यांची झाली आहे. त्यामुळे पाठपुरावा करुन एखादा विषय तडीस नेला अशी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच उदाहरणे आहेत. मुंबईकरांच्या दिनचर्याच्या विषयांपेक्षा पक्षीय राजकारण विरोधकांना महत्वाचे आहे. गट तट आणि लॉब्यांमुळे मुंबई काँग्रेस निरुपम विरोधात देवरा अशी विभागली आहे. यापूर्वी ती निरुपम गट आणि कामत गट अशी विभागली गेल्याने महापालिका, लोकसभेमध्ये झालेल्या दारूण पराभवाची कारणमिमांसा करण्यालाही सर्व खासदार उपस्थित राहत नाहीत, यावरुन अंदाज येईल.
दुसरीकडे मुंबई, ठाणे सोडून इतरत्र वाढणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबई ही शिवसेना- भाजपला आंदण दिल्यासारखे वागणे पटकन लक्षात येते. नाहीतर छगन भुजबळ यांच्यासारख्या बिनीच्या पुर्वाश्रमीच्या शिवसैनिकाने संघटना मजबूत केले नाही यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. कारण मुंबईवर शिवसेनेचा असलेला वरचष्मा कायम ठेवत आपण राज्यावर सत्ता गाजवायची अशीच अंडस्टॅण्डींग बहुतेक जाणता राजा असलेल्या शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेबांमध्ये झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एरव्ही राज्याची खडानखडा माहिती असलेल्या पवारांना मुंबईची नेमकी स्थिती आणि राजकारण कळू नये यावर कुणाचाही विश्वास बसण्याजोगा नाही. मुळात मुंबईत 1985 नंतर काँग्रेस हळूहळू ढेपाळत गेली आणि शिवसेनेचा जोर वाढण्यास ज्याप्रमाणे वसंतराव नाईक यांचा अप्रत्यक्ष हातभार होता तसाच 1999 नंतर मुंबईत राष्ट्रवादीचा परफॉर्मन्स दखल घेण्यासारखा राहणार नाही याची काळजी बहुतेक पवार आणि भुजबळ यांनी घेतली असावी. राजकारणात कायमचे काही नसते. पण सत्ताधार्‍यांपुढे तगडा विरोधक तयारच झाला नाही तर सत्ताधार्‍यांना आयते सत्तेचे आंदण मिळते, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. त्यामुळेच कधी सचिन अहिर, नवाब मलिक, संजय पाटील, नरेंद्र वर्मासारख्या मासलीडर नसलेल्या नेत्यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली.काँग्रेस शिवसेनेतून आयात केलेल्या निरुपमांवर विसंबून राहिली तर कधी उच्चशिक्षित मिलिंद देवरांच्या गळ्यात पर्याय नसल्याने माळ पडली.
मुंबईची काळजी घेतली पाहिजे, अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची खबरदारी ज्या नगरसेवकांच्या खांद्यावर होती तेच नगरसेवक झोपड्यांमधून तयार झालेल्या एसआरएचे पार्टनर झालेत. त्यामुळेच पार्टनर बिल्डरने सांगितले आणि बनवले तसे प्लान पालिकेतून मंजूर करून घेतले आणि अनधिकृत झोपड्यांचा डोंगर मुंबापुरीत जागोजागी उभा राहिला. पाइपलाईन शेजारी, मोकळ्या जमिनीवर, कांदळवनावर रातोरात झोपड्या उभ्या राहिल्या त्या नगरसेवक, पालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने. मालाडची दुर्घटना हे त्याचे उदाहरण असून, निकृष्ट काम, कामावर नसलेल्या देखरेखमुळे दीड वर्षांपूर्वी बांधलेली संरक्षक भिंत कोसळते कशी असा सवाल कुणीही विचारत नाही. काही रुपयांच्या चिरीमिरीसाठी 2१ नि:ष्पाप बळी गेले त्याला जबाबदार कोण याचे उत्तर द्यायला कुणीही पुढे येत नाही.
दरवर्षी नालेसफाई आणि रस्ते-खड्डे यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यावर्षी नालेसफाईसाठी 200 कोटींची तरतूद होती. मात्र एवढे पैसे नालेसफाईत घालवूनही साधा कचराही नाल्यातून बाहेर येत नसेल तर कोट्यवधी रुपयांच्या हातसफाईवर बोलणार कोण? ‘हमाम मे सब नंगे’ अशी म्हण मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी अधिकारी, सत्ताधारी, विरोधक, बिल्डर आणि कंत्राटदारांचे सिंडीकेट 100 टक्के काम करुच देत नाही. चिरीमिरीच्या लालसेपोटी काही नि:ष्पाप जीवांना प्राण गमवावे लागणार असतील तर तो पैसा कुणासाठी सत्कारणी लावणार हे सिंडीकेट, अशी विचारणा करण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधारी शिवसेना, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हे महापालिकाच नाही तर पावसापुढे जगातील कोणतीही यंत्रणा हतबल होईल असे सांगून जबाबदारी झटकत आहेत. मुळात नालेसफाईच्या कामासाठी निघणार्‍या टेंडरमध्ये जास्त रस सत्ताधार्‍यांतील महत्वाचे नेते आणि पालिकेतील अधिकारी दाखवत असल्यानेच अपुर्‍या वेळेत नालेसफाई करावी लागते अशी कबुली काही कंत्राटदार देतात. सत्ताधार्‍यांप्रमाणे पहारेकरी भाजपचे चाणक्यही टेंडरवर परिक्षेपेक्षा जास्त अभ्यास करीत असल्याने मला काय मिळणार, मुंबईक़र मेले तरी चालतील मला मात्र एवढे हवे अशी अंडस्टॅण्डींग काही नवी नाही.
मुंबईतील पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. महापालिकेची यंत्रणा नाही जर जगातील कोणतीही यंत्रणा अशा पावसासमोर हतबल होईल हे सत्य आहे. गेल्या चार दिवसांपासून मुंबईत प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडत आहे. महापालिका यंत्रणा आणि व्यवस्थापन कर्मचारी रात्रंदिवस काम करत आहेत. ही आपत्कालीन परिस्थिती आहे. यासाठी पालिकेला दोष देऊन चालणार नाही, असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. तसेच मुंबईत बर्‍याच ठिकाणी खोदकाम सुरु आहे. त्यामुळे सखल भागांमध्ये आणि खोदकाम केलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने मुंबईकरांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पण मग मालाडच्या दुर्घटनेत मरण पावलेल्या 2१ जणांंच्या मृत्यूला जबाबदार कोण याचे उत्तर मात्र आदित्य यांच्याकडे नाही.तर दुसरीकडे मालाड भिंत दुर्घटनेनंतर मुंबई महानगर पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारवर टीका व्हायला सुरूवात झाली आहे. विरोधकांनी सरकावर निशाणा साधल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत विरोधकांच्या प्रश्नांना आणि आक्षेपांना उत्तर दिले आहे. यामध्ये काल मध्यरात्रीपासून मुंबईत पडलेल्या पावसामुळे झालेल्या जीवित आणि वित्तहानीसोबतच काही बाबतीत कडक पावले उचलावी लागतील. किमान नाल्यांची जी मूळ रुंदी आहे, तिथपर्यंतची तरी अतिक्रमणे हटवावी लागतील. त्याशिवाय नाल्याचे रुंदीकरण होणार नाही. ज्या तीन ते चार मजली झोपड्या या नाल्यांवर उभ्या राहिल्या आहेत, त्या माणसांच्या देखील जिवाला धोका आहे’, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. ‘जे पर्यायी व्यवस्था स्वीकारून तिथे जात नसतील, अशांवर कडक कारवाई करण्यात येईल’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले आहे. मग कडक कारवाई करण्यासाठी कुणाच्या आदेशाची मुख्यमंत्री वाट बघत आहेत हे समजायला मार्ग नाही.
केंद्रात मजबूत मोदी सरकार स्थानापन्न झाले आहे. 300 हून अधिक खासदार एकट्या भाजपचे आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लवकरच पाच वर्ष पूर्ण करेल. 288 आमदारांच्या विधानसभेत भाजप 122 आणि शिवसेना 63 असे मिळून 185 हून अधिक आमदार आहेत. मुंबई महापालिकेत शिवसेना भाजपचे मिळून 170 नगरसेवक असताना कडक कायदे आणि कायवाई करण्यासाठी फडणवीस कुणाची वाट बघत आहेत. मालाडच्या दुर्घटनेतून आपण बोध घेतला नाही तर अजून पावसाचे तीन महिने शिल्लक असल्याने दुसरी दुर्घटना होईपर्यंत हातावर हात ठेवून बसू नका. कारण राजकीय इच्छाशक्ती असल्याच्या बाता अनेकवेळा मुंबईकरांनी ऐकल्या असून काही शेकडो चिरिमिरी खाणार्‍यांमुळे दीड कोटी मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत असेल तर मुंबईकर तुम्हाला माफ करणार नाही. स्वच्छ प्रशासनाच्या बाता करणार्‍यांनी मालाडच्या दुर्घटनेच्या मुळाशी जावून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा हीच रास्त अपेक्षा मुंबईक़रांची आहे. नाहीतरी गरीबाच्या देहाची किंमत तुम्ही ठरवली आहे 5 लाख रुपये….
