आजाराचे मूळ शोधा!

हैदराबाद बलात्कार आणि जळीत कांड प्रकरणातील आरोपींना ठार केल्यानंतर आता बलात्कारातील अटकेत असलेल्या आरोपींना ताबडतोब शिक्षा देण्याचा विचार समोर येऊ लागला आहे. त्यामुळे आपसूकच निर्भया बलात्कार प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपींना शिक्षा केव्हा देणार, अशी विचारणा जनमानसातून होऊ लागली. २०१२ साली घडलेल्या या घटनेतील आरोपी आज सात वर्षे झाली तरी सरकारी पाहुणचार झोडत आहेत. आता राष्ट्रपतींकडे या गुन्हेगारांचा आलेला दयेचा अर्ज राष्ट्रपती फेटाळून लावतील, तेव्हा याच महिन्यात निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फासावर लटकवले जाईल. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा बलात्काराच्या घटना का वाढत आहेत, याचा ऊहापोह करणे सुरू झाले आहे. अनेकजण यामागे विविध कारणे देत आहेत. मात्र, त्यातील अतिशय गंभीर कारण हे पॉर्न साइट्स हे आहे. म्हणून विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ती, समाजसेवी संघटना यांच्याकडून अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आज लहान मुलांपासून ते युवा वर्गापर्यंत अनेक जण भ्रमणभाषवर अश्लील संकेतस्थळे पाहतात, तसेच काही जण सोशल मीडियाद्वारेही बलात्काराचे चित्रण किंवा अश्लील चित्रे एकमेकांना पाठवत असतात. हैदराबाद येथील घटनेनंतरही देशभरातील 80 लाख लोकांनी ‘गूगल’वर पीडित महिलेच्या नावाने शोध घेत बलात्काराचे चित्रण शोधण्याचा प्रयत्न केला. याचसमवेत आज अनेक नामांकित प्रथितयश वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांवरही सिनेअभिनेत्री, मॉडेल यांची अर्धनग्न छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जातात. याचाच अर्थ समाजात वासनांधता आणि अश्लील संकेतस्थळे पाहण्याचे व्यसन किती वाढत चालले आहे, हेच दिसून येते. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात 857 अश्लील संकेतस्थळे आणि ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ यावर बंदी घातली. सरकारने बंदी घातल्यानंतरही आंबटशौकीन आणि अश्लीलतेचे व्यसन लागलेल्या व्यक्तींनी ‘व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क’द्वारे (‘व्हीपीएन’द्वारे) अश्लील संकेतस्थळे पाहण्याच्या प्रमाणात 405 टक्केे वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ संकेतस्थळांवर जी बंदी घातली, त्यामधूनही संकेतस्थळांनी पळवाट शोधलेली दिसून येते. आज सरकारने त्या संकेतस्थळांवर बंदी घातलेली असूनही भारतात अशी संकेतस्थळे पुन्हा उघडतात कशी? त्यावर कोणाचेच नियंत्रण कसे नाही? यावर प्रशासन नेमके काय करत आहे? सरकारने जर बंदी घातली आहे, तर ती संकेतस्थळे अन्य मार्गांनी न उघडण्याच्या पर्यायावर प्रशासनाने उपाययोजना केली नाही का? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येतात. देशात महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांमध्ये 2017 साली 6 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2017 मध्ये संपूर्ण देशात महिलांवरील अत्याचारांशी संबंधित 3 लाख 59 हजार 849 गुन्हे नोंद झाले होते. आता असे गुन्हे नोंद होण्यामध्ये अश्लील संकेतस्थळांचा वाटा किती असेल, हे जरी नेमके सांगता आले नाही, तरी बहुतांश घटनांमागे वासनांध विकृती आणि अश्लील संकेतस्थळे यांचा सहभाग तितकाच आहे. अशी संकेतस्थळे पाहिल्यामुळे आजच्या युवा वर्गाचे पर्यायाने देशाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. यामुळेच सध्याचा पालकवर्ग मानसिक दडपणाखाली म्हणजेच तणावग्रस्त बनला आहे. कर्नाटकमधील एका स्वयंसेवी संस्थेने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये एक सर्वेक्षण केले असून त्यातील माहिती धक्कादायक आहे. यात 30 टक्के मुले ‘व्हायलंट पॉर्न’ पाहत असून त्यात आठवड्याला ते बलात्काराचे सरासरी 19 व्हिडिओ पाहतात. विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेईपर्यंत त्यांनी 4 हजार 900 बलात्कार पाहिलेले असतात. 76 टक्के मुलांनी सांगितले की, बलात्कार पाहून प्रत्यक्ष कोणावर तरी बलात्कार करावा, असे वाटते, तसेच 74 टक्के मुलांमध्ये ‘वेश्येकडे जावे’, अशी भावना निर्माण होते. त्यातील 10 टक्के मुले त्यावर कृतीप्रवण होतात. यातून समाजमनावर अश्लीलतेचा वाढता प्रभाव किती भयावह आहे, हेच दिसून येते. याच विकृतीतून पुढे सामूहिक बलात्कार करणे, त्या प्रसंगाचे व्हिडिओ बनवून ते समाज माध्यमांवर प्रसारित करणे, त्याही पुढे जाऊन पीडितेची हत्या करणे किंवा तिला जाळणे आदी अनेक गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाल्याचेच दिसून येत आहे. एका बाजूला भारतीय संस्कृती ही महिलेला ‘मातृशक्ती’ आणि देवी मानून तिचे पूजन करणारी आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पाश्चात्त्यांची विकृती अन् वासनांधता यांना बळी पडून महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत. आज अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी असतानाही ती ‘व्हीपीएन’, ‘प्रॉक्सी ब्राऊझिंग’ आणि इतर साधनांद्वारे सर्रास पाहिली जात आहेत.‘व्हीपीएन् मोबाईल अ‍ॅप्स’च्या माध्यमातून आजही अनेक अश्लील संकेतस्थळे किंवा त्यांची ‘अ‍ॅप’ ‘डाऊनलोड’ केली जातात अन् त्यांद्वारे अश्लील व्हिडिओ बघितले जातात. खरेतर प्रशासनाच्या हातात सर्व यंत्रणा आणि कुशल मनुष्यबळ नक्कीच आहे; पण त्यांचा आणि मनुष्यबळाची कुशाग्र बुद्धी, हुशारी यांचा कस प्रशासनाने लावायला हवा. सर्वसामान्य इंटरनेट वापरणारी व्यक्ती अशा प्रकारची संकेतस्थळे बघण्यासाठी ‘नामी शक्कल’ लढवत असेल, तर प्रशासनाने त्याहून चौपटीने स्वतःची हुशारी वापरून ती संकेतस्थळे दिसणार नाहीत, यासाठीचे प्रयत्न करायला हवेत. भारतातील बहुतेक ‘व्हीपीएन’ सेवा विनामूल्य असून वापरकर्त्यांचा ‘डेटा’ विकून ‘अ‍ॅप’वाले पैसे कमवतात. सर्वच प्रकारची अश्लील संकेतस्थळे, तसेच ‘ऑनलाईन’ वेश्याव्यवसायाची संकेतस्थळे यांवर बंदी घालणे, हा एक उपाय झाला; पण बलात्कार वा महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी मानसिक विकृतीचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात बलात्कार्‍याचा ‘चौरंगा’ (दोन्ही हात-पाय तोडणे) करण्याची कठोर शिक्षा दिली जात होती. तशा प्रकारची शिक्षा हवी, पण तीही तात्काळ आणि सार्वजनिकरित्या हवी, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया हैदराबाद येथील प्रकरणानंतर या लोकशाही देशात आपल्याला राजकारण्यांकडूनच ऐकायला मिळाल्या. स्त्रियांकडे भोगवादी वस्तू म्हणून पाहणे हा समाजाला जडलेला आजार आहे. त्या आजारावर अनेक वरवरचे उपचार शोधण्यापेक्षा आजाराचे मूळ शोधून त्यावर उपचार करण्याची गरज आहेे. त्याकरता समाजातील प्रत्येक घटकाला नैतिकता, नीतीमूल्ये शिकवण्याची आवश्यकता आहे. त्याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून झाली पाहिजे. शालेय शिक्षणामध्ये नैतिकमूल्यांची शिकवण दिली जाऊ लागल्यास भावी पिढी स्त्री दाक्षिण्य बनेल.