राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमीच्या नागपूर मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराचा राग आळवला. ’राजकारण संपवून राम मंदिर तातडीने उभारले पाहिजे, सरकारने त्यासाठी कायदा केला पाहिजे.’ असं भागवत म्हणाले. ’आपले सरकार असतानाही राम मंदिर का उभारले जात नाही, ’ असा प्रश्न लोक विचारू लागले असल्याचंही भागवत यांनी सांगितलं.
गेल्या काही महिन्यांत मोदी सरकारबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेलाही ओहोटी लागली आहे. अशा काळात भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी नवनव्या मुद्यांची गरज आहे. राष्ट्रवादाचा मुद्दा कुठूनही कसाही उकरून काढून ते पुन्हा एकदा देशप्रेमी विरुद्ध देशद्रोही या नाटकाचा प्रयोग रंगवण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. पाकिस्तानच्या विरोधात काही कृती-कारवाई करून आपल्या शौर्याचं प्रदर्शन घडवण्याचा किंवा धार्मिक दंगली घडवून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा कोणत्याही थराला जाऊ शकतील, असाच त्यांच्या आजवरच्या कार्य-कर्तृत्वाचा इतिहास आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना हातभार म्हणजे ,’खारीचा वाटा’ म्हणून सरसंघचालकांनीही आपले घोडे दामटले असून त्यांनी राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरलाय.
विजयादशमीला सकाळी नागपूरमध्ये सरसंघचालकांचा प्रबोधनवर्ग झाला आणि संध्याकाळी मुंबईत शिवाजी पार्कवर शिवसेनाचा दसरा मेळावा झाला. या मेळाव्यातही उद्धव ठाकरे यांनी राम ’मंदिराचा मुद्दा उचलला. एवढ्या वर्षांत तुम्ही राम मंदिर उभारू शकला नाहीत ! तुम्ही उभारता की आम्ही उभारू ? ’असा धमकीवजा इशाराच उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारला दिलाय. हे उंदराने सिंहिणीला डोळा मारण्यासारखं असलं, तरी त्यांच्या या वक्तव्याला राष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी मिळाली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अशा प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळवण्यात तरबेज आहेत. गेली चार वर्षं त्यांनी सातत्याने राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये जागा मिळवलीय. परंतु त्यांचा राजकीय व्यवहार कुणी गंभीरपणे घेत नाही. केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सत्तेचे सगळे लाभ घ्यायचे, तिथे दुय्यम तिय्यम स्वरूपाची भूमिका बजावून अपमान सहन करायचा आणि दुसरीकडे, विरोधी पक्षांप्रमाणे भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारांवर सतत टीका करीत राहायचे. यातून त्यांची राजकीय समज वा प्रगल्भता दिसत नाही. सत्तेत राहिल्यामुळे सत्तेचे लाभ मिळतात आणि टीका केल्यामुळे प्रसिद्धी मिळते, एवढेच त्यांचे भले झालेले दिसते. परंतु अशी प्रसिद्धी एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसी यांनाही मिळत असते. राजीनामे खिशात घेऊन फिरणारे शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे भिजून चोथा होऊन गेले तरी अजून मुंगळ्यासारखे सत्तेच्या ढेपेला चिकटून आहेत.
उद्धव ठाकरे राम मंदिरसाठी मोदी सरकारला आवाज देतात. पण त्यासाठी सत्ता सोडण्याची भाषा करीत नाहीत. इतके ते सत्तेच्या पाशात अडकले आहेत. याउलट, बाबरी मशीद पडली, तेव्हा भाजप-संघ परिवाराच्या नेत्यांनी शेपूट घातली. भाजपचे तेव्हाचे ‘राष्ट्रीय उपाध्यक्ष’ सुंदरलाल भंडारी बाबरी पाडण्याचे कृत्य शिवसैनिकांनी केले, असं म्हणाले, प्रत्यक्षात तसे काही घडले नव्हते. म्हणूनच ‘जर शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल, तर मला त्याचा अभिमान आहे,’ अशी गर्जना बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. यातल्या जर-तरमधील चलाखी लक्षात न घेता ‘आम्हीच मशीद पाडली होती, त्यामुळे मंदिरही बांधू शकतो,’ अशा तोर्‍यात बोलण्याला शाब्दिक बुडबुड्यापलीकडे महत्त्व नाही.
कारण राम मंदिर बांधू बोलणं , हे थुंकी उडवण्याइतकं सोपं आहे. पण ते कुठे आणि कसे बांधणार, या प्रश्नांची उत्तरे अवघड आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि देशात अजून तरी कायद्याचंच राज्य आहे. कायद्याला फाट्यावर मारून हवे, ते करणे इतके सोपे असते तर मोदी सरकारने सत्तेवर येताच राम मंदिर बांधणीचे काम सुरू केले असते. परंतु राम मंदिर बांधणे हे भाजपची आलिशान कार्यालयं बांधण्याएवढे सोपे नाही. हेही भाजप-संघ परिवाराला बाबरी मशीद जमीनदोस्त करून 25 वर्षं झाल्यानंतर तरी समजलं असणार.
एखादी गोष्ट तोडणे, उद्ध्वस्त करणे सोपे असते; परंतु तिथे नव्याने काही उभारणे कठीण असते. तोडणे सोपे, जोडणे अवघड हे बुद्धांनीही सांगून ठेवलेच आहे. भाजप आणि संघ परिवारालाही तोच अनुभव येतोय. वाजपेयींचे सरकार आले आणि गेले. आता दुसर्‍यांदा बहुमताने आलेली सत्ताही संपत आलीय. परंतु मोदी सरकारला राम मंदिरची एक वीटही रचता आलेली नाही. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात योगी आदित्यानंदांसारखा भगवी कफनीधारी मुख्यमंत्री म्हणून बसवला असला, तरीही राम मंदिराचा नंदी गहूभरही पुढे सरकलेला नाही.
शिवसेनाची मोठी गंमतच आहे. त्यांना मुंबईतले खड्डे बुजवता येत नाहीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जाऊन पाच वर्षं उलटून गेली; तरीही त्यांचे भव्य स्मारक स्वत:च्या ताकदीवर उभारता येत नाही. मुंबई महापालिकेत शिवसेनाची सत्ता असतानाही बाळासाहेबांच्या स्मारकाकरिता महापौर बंगला मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हांजी हांजी करावी लागली, तेव्हा कुठे तो बंगला पदरात पडला. परंतु शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी एवढी लाचारी करण्याची गरज नव्हती. शिवसेना भवन हेही बाळासाहेबांचे स्मारक होऊ शकले असते. शिवसेनाप्रमुखांचा पूर्णाकृती भव्य पुतळा महापौर बंगल्यासमोर उभारला असता, तरी ते उचित झालं असतं. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या वल्गना करणं, हे हास्यास्पद ठरते.
सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर अलाहाबाद हायकोर्टाने 2010 मध्ये दिलेल्या निकालाविरोधात दाखल अपिलांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जमिनीचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि भगवान रामलल्ला समिती असे तीन दावेदार आहेत.
राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सहा डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली होती. यासंदर्भातील मुख्य खटल्याबरोबरच दिवाणी दावाही सुरू आहे. त्यासंदर्भात अलाहाबाद हायकोर्टाने 30 डिसेंबर 2010 ला निकाल दिला असून त्यात म्हटले आहे की, वादग्रस्त जागा तीन समान हिश्श्यांमध्ये विभागावी. ज्या जागी रामलल्लाची मूर्ती आहे, तिथे रामलल्लाची प्रतिष्ठापना करावी. सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला द्यावेत आणि बाकीची एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावी. या निकालाला आव्हान दिले गेले असून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टच्या पेक्षा वेगळा लागण्याची शक्यता नाही. कारण निकालात अपेक्षित बदल व्हावा, यासाठी नवे सबळ पुरावे मांडण्यात आलेले नाहीत. किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकसभा निवडणुकीनंतर कसा लागेल, यासाठीच सत्ताबळ वापरलं जात आहे.
खरं तर, अलाहाबाद हायकोर्टने दिलेल्या जागेत मंदिराचं बांधकाम सुरू करता येण्यासारखं आहे. मिळालं ते घ्यावं व हवं त्यासाठी भांडावं, अशा न्यायाने मंदिरवाद्यांनी पावलं टाकली पाहिजे होती. पण ते झालं नाही. कारण अयोध्येतला मंदिर-मशीदवाद हा भाजपला सत्तालाभ देणारा मुद्दा संबंधितांना गमवायचा नाही.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि शिवसेना हे राम मंदिर संदर्भाने भाजप व मोदी सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका उपस्थितीत करीत असल्याने ते संगनमताने केलेले नाटक ठरते. त्यांच्या जोडीला आता प्रवीण तोगडिया यांचा ‘राष्ट्रीय जनता’ पक्षही नव्याने आलाय.
महिन्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या संत उच्चाधिकार समितीची बैठक दिल्लीत झाली. त्यात राम मंदिराच्या मुद्यावर आमच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होत आहे, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करता येणार नाही. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी भूमिका या उच्चाधिकार समितीने घेतली आहे.
असा कायदा सोमनाथ मंदिर पुनर्बांधणीच्या वेळेस करण्यात आला होता. तथापि, सोमनाथाचे मंदिर परकीय आक्रमकांना पाडले होते. शिवाय, जे पाडले तेच उभारायचे होते. अयोध्येत तसं नाही. तिथे मशीद पाडली आणि मंदिर उभारायचे आहे. मशीद कायदेशीर होती, ती कायद्याला आणि कोर्टाच्या आदेशाला तुडवून पाडण्यात आली. आता कायदा करून तिथे मंदिर उभारणे, हेदेखील कायद्याचा दुरुपयोग करण्यासारखं आहे. कायदा करूनच जर मंदिर बांधायचं होतं, तर त्यासाठी मोदी सरकारने साडेचार वर्षांचा सत्ताकाळ का वाया घालवला ? आणि शिवसेनानेही त्या आग्रहासाठी लोकसभा निवडणुकांचा मुहूर्त का शोधला ? हे प्रश्न विचारले जाणारच.
येत्या सहा महिन्यांत राम मंदिरच काय; सत्ताबळावर साक्षात प्रभू रामचंद्राचेही दर्शन घडवले, तरी जनता आता कुठल्याही दिखाव्याला भुलणार नाही. ‘जुमला’च्या दगडावर एकदा डोकं आपटून घेतल्यावर, तोच मूर्खपणा पुन्हा करणार नाही.
आता राम नाही, सरकारचं काम दाखवा आणि मतं मागा. परंतु, मोदी सरकारकडे सांगण्यासारखं काम नसल्याने सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिर निर्माणासाठी पुण्याच्या दगडूशेठ हलवाई गणपतीला नुकतेच साकडे घातले आहे. अशाप्रकारे गणपतीला सुपारी देण्याचे कारण काय? स्वत:चं मंदिर बांधण्यास प्रभू रामचंद्र समर्थ नाहीत का? की, मोहन भागवत यांचा रामावर विश्वास राहिलेला नाही, म्हणून ते गणपतीला कामाला लावताहेत ? असे साकडे घालून कायदे वाकडे होत नाहीत, हे बहुमताने सत्ता मिळवूनही कळत नसेल, तर अशांना पुन्हा सत्ता कोण देणार ?
-ज्ञानेश महाराव
(साप्ताहिक चित्रलेखावरून साभार)
