गेल्या महिन्यात करोनाच्या भर संकटात भाजपचा एका नेत्याची भेट घेण्याचा योग आला. करोनात विद्यमान सरकार कसं कमजोर पडतंय याची माहिती हा नेता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकरता देत असल्याचं एव्हाना लक्षात आलं. सरकारला जितकं म्हणून बदनाम करता येईल, तितकं ते करण्याचा भाजपचा प्रयत्न किती जोरकस सुरू आहे, हे आता सर्वांच्याच लक्षात आलेलं आहे. ही बदनामी केवळ सरकार पडावं, यासाठी नव्हती. ती होती सत्ता हासील करण्यासाठी. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार करण्यासाठी जे म्हणून करता येईल, ते सारे प्रयत्न भाजपने करून पाहिल्याचं या नेत्याच्या एकूणच बोलीवरून स्पष्ट दिसलं. शेवटी जाता जाता त्याने हे सरकार येत्या महिन्यात पडेल आणि फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असं भाकित वर्तवलं होतं. भाजपच्या नेत्यांनी केलेली भाकितं तशी खोटी ठरत नाहीत, असा देशभरातील बहुतांश राज्यांचा अनुभव.
ही अनुभुती महाराष्ट्रातही येऊ शकते, असं वाटणं स्वाभाविक. यातच महाराष्ट्रातील आघाडीचं हे सरकार तीन पक्षांचं असल्याने सरकार उलथवण्यासाठी प्रयत्न सफल व्हायला फारसी अडचण नव्हती. यामुळेच हा नेता सांगतो ते खरंच असावं, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती होती. महिना उलटला आणि पुन्हा त्याच नेत्याची भेट झाली आणि तो म्हणाला, ‘डाव फसला’. खरंच होतं. डाव फसला होता. अनेक प्रयत्न झाले, महिना उलटूनही सरकार उलथवणं शक्य झालं नाही. याला अनेक कारणं होती. यात सर्वात महत्वाचं कारण होतं ते करोना संकटाचं. करोनाच्या संकटाने या सरकारला तारलं. होय तारलं. करोनातील कामाने आघाडी सरकारला प्रचंड सहानुभूती दिली आणि याच सहानुभूतीने सरकार उलथवून टाकण्याचे भाजपचे मनसुबे धुळीस मिळवले.
राज्यात सरकार स्थापन होऊन तीन महिने उलटत नाही तोच करोनाच्या महामारीने जग पिंजून निघालं होतं. इटली सारख्या महाराष्ट्राइतकी लोकसंख्या असलेल्या देशात दिवसभरात अडीच हजारांच्या संख्येने लोक मरत आहेत, हे ऐकताना छाती धडधडायची. भारत तर १३० कोटींचा देश. त्यात या देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील लोकसंख्येची घनता पाहिली तर महाराष्ट्राचं काय होईल, या शंकेने सगळ्यांचीच गाळण उडाली होती. अशा कठीण समयी केंद्रातील मोदींचं सरकार कापर असल्यागत या राज्याशी वागत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला येणार्‍या मदतीला सीएसआर फंडात मोजता येणार नाही, असा फतवा काढत मध्यवर्ती सरकारने महाराष्ट्राचं पार कंबरडं मोडून टाकलं. कारण या फंडात येणार्‍या रकमेपैकी सुमारे ४० टक्के वाटा हा एकट्या महाराष्ट्राचा असतो. ही मदत महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली असती. ती येऊ नये, असा पद्धतशीर प्रयत्न केंद्राने केलेला दिसला.
एकीकडे हे करताना दुसरीकडे पीपीई किटसह इतर मदत वेळेत न देण्याचा कद्रुपणा त्या सरकारने केला. वाढत्या करोना रुग्ण संख्येला तोंड देण्यासाठी मिळेल ती मदत महाराष्ट्रासाठी अपुरीच होती. अशा परिस्थितीतही मेख मारत केंद्राने महाराष्ट्राची पध्दतशीर कोंडी केली. यामागे राज्यातील सत्तेला हादरे देण्याची खेळी होतीच. येनकेन प्रकारेन सरकारला बदनाम करून त्याला दूर करता येईल, असा हा सारा फंडा होता. सीएसआर फंडाचा अधिकार काढून घेतला जात असताना दुसरीकडे भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आपला फंड मुख्यमंत्री रिलिफ फंडाऐवजी पंतप्रधानांनी निर्माण केलेल्या नव्या खात्यात जमा केल्याचा परिणामही भाजपच्या डावपेचांना मारक ठरला. याच चालूगिरीमुळे भाजपचे नेते राज्यभर ट्रोल होऊ लागले. महाराष्ट्रावरील संकटाकडे बोट दाखवणार्‍या भाजप नेत्यांच्या नावाने राज्यात शिव्यांची लाखोली येऊ लागली. ट्रोल होण्याचं प्रमाण इतकं वाढलं की अखेर भाजपच्या नेत्यांना पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन ट्रोलर्सवर कारवाई करण्याची मागणी करावी लागली.
करोनाच्या संकटात भाजपच्या या दुहेरी भूमिकेने त्यांचंच हसं केलं. तरी सरकारवरील संकट कमी होत नव्हतं. या संकटात संघाचे धुरीण समजणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची राज्यपाल कोट्यातून निवड करण्याच्या अधिकाराला बासनात ठेवून कोश्यारी यांनी भाजपच्या डावपेचात उडी घेतली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचाही राज्यपाल आदर ठेवत नाहीत, असा मेसेज देशभर गेला. यामुळे पदाची गरीमा लोप पावलीच. पण भाजपने दिलेले राज्यपाल किती खालचं राजकारण करू शकतात, याचीही चर्चा देशात होऊ लागली. महाआघाडीच्या सरकारसाठी या जमेच्या बाजू होत्या. यातच संकटात हे सरकार चांगलं काम करत असल्याचे दाखले देत अनेक राज्यांच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचं खास कौतुक केलं.
राज्यातील करोना मृतांची संख्या देशात सर्वाधिक असली तरी इतर राज्यांच्या तुलनेत रुग्णांना वाचवण्याचे प्रयत्नही देशात सर्वाधिक आहेत, याची चर्चाही देशात होऊ लागली. यामुळे महामारीच्या संकटात भाजपकृत येणार्‍या आपत्तीवर राग व्यक्त करत जनतेची अलोट सहानुभूती महाविकास आघाडीला मिळू लागली. मात्र तरीही भाजप नेते थांबण्याचं नाव घेत नव्हते. एकीकडे विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा आगाऊपणा सुरू असताना दुसरीकडे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार, माजी खासदार किरीट सोमय्या हे स्वत: काहीही न करणारे नेते बूमपुढे येत सरकारच्या कमजोरीवर बोट ठेवत होते. एक संपत नाही तोच दुसरं निमित्त करत भाजप नेते सरकारला जाब विचारत होते. संकटाचा सारासार विचार न करणार्‍या भाजपच्या या नेत्यांवर सोशल मीडियावर येणार्‍या कमेन्ट पाहिल्या की हे नेते लोकांच्या डोक्यात किती गेलेत, ते लक्षात यायला वेळ लागत नव्हता. तरी त्यांनी स्वत:ला रोखलं नाही.
गेल्या पाच वर्षात फडणवीसांच्या सरकारने अनेक अधिकार्‍यांची अशी काही तयारी करून घेतली, की ते जिथे जातील तिथे भाजपचा अजेंडा राबवतील, अशी आखणी केली. आज महाराष्ट्राची सत्ता महाविकास आघाडीकडे असताना अनेक अधिकारी मात्र भाजपच्या कलाने वागत आहेत. अगदी मुख्य सचिव असलेल्या अजोय मेहताही स्वत:ला बदलू शकलेले नाहीत. उलट त्यांचीच तक्रार घेऊन विदर्भातील मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांचं दार ठोठवावं लागलं होतं. त्यांच्याच काळात विविध महानगरपालिकांमध्ये आयुक्त म्हणून पाठवण्यात आलेल्यांना महिना होत नाही तोच परत बोलवून घ्यावं लागलं. अनेक जिल्हाधिकारी मंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत, असा त्यांचा तोरा भाजपकालीनच होता. भाजपची सत्ता होती तेव्हा एकटे फडणवीस निर्णय घेत आणि इतर मंत्री ते गुमान माना हलवत. कोणाची बोलायची हिंमत नव्हती. सूट दिलेल्या अधिकार्‍यांनी तेव्हा जिल्ह्यांची वाटमारी केली. तीच सूट त्यांना आता हवी होती. तसा प्रयत्न केल्यावर अनुभवी असलेल्या महाआघाडीतील मंत्र्यांनी त्यांना जागा दाखवून दिली. या अधिकार्‍यांनाही भाजप नेत्यांची फूस होती, हे पुढे मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पटवून दिलं. संकटात असाही फायदा भाजपने करून घेण्याचा प्रयत्न केला.
यातून तिन्ही पक्षांचे आमदार नाराज होतील आणि ते सरकारला सळो की पळो करून सोडतील, असा भाजप नेत्यांचा होरा होता. यासाठी त्यांनी पहिला गळ टाकला तो काँग्रेसच्या काही आमदारांवर. हा पक्ष सोडून भाजपत सामील झालेल्या जयकुमार गोरेंसारख्या आमदारांना पुढे करत भाजपने राज्यपालांकडे तक्रारींचा सपाटा सुरूच ठेवला. हे करत सत्ताधारी आमदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा डाव टाकण्यात आला. काँग्रेसच्या जवळपास १७ जणांच्या गाठीभेटी स्थानिक स्तरावर घेण्यात आल्या. अपक्षांना तर भाजप नेत्यांना सहज भेटता येत होतं. याच दरम्यान अधिकारी कामं करत नाहीत आणि मुख्यमंत्र्यांना ते जुमानत नाहीत, असं सांगत काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी नेत्यांकडे तक्रारी करायला सुरुवात केली होती. दुसरीकडे एकेकट्या आमदाराला गाठून त्याला आमिष दाखवण्याचाही प्रकार भाजप नेत्यांनी सुरू केला. आपल्याच पक्षातील काही पैसेवाल्या आमदारांचा वापर करत महाराष्ट्रात मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक करण्याच्या हालचाली भाजप नेतृत्वाने सुरू केल्या. यातूनच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे नेते आपल्या आमदारांच्या दु:खावर ‘सरकार आमचं नाही’, असं सांगत फुंकर घालण्याचा प्रयत्न करत होते. हे सगळं अधिकार्‍यांच्या आगाऊ वर्तणुकीमुळे घडत असल्याचं सर्वांनाच कळून चुकलं होतं. पण सत्तेची गणितं नव्याने न्याहाळणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ते कळलं नाही. दुसरीकडे उद्धव अधिकार्‍यांवर नको इतका विश्वास टाकत असल्याच्या तक्रारीही वाढत होत्या. यातून मध्य प्रदेशची लक्षणं महाराष्ट्रात दिसू लागत असल्याचं प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही. त्यांनी याची माहिती दिल्लीत भेटीत राहुल गांधींना दिली.
नाराज आमदार दगाफटका देतील अशी शक्यता काँग्रेस नेत्यांना होती. यामुळेच करोना संकटात आपण पूर्ण ताकदीनिशी तुमच्या बरोबर आहोत, असा उद्धव ठाकरेंना आश्वासक शब्द राहुल यांना द्यावा लागला. सरकारला हादरे देण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ काँग्रेसकडे नाही, याची जाणीव भाजपला होती. अख्खा पक्ष पाठिंबा देईल तेव्हाच सरकार उलथेल, हे भाजप जाणून होता. या संख्येअभावी हाही डाव फसतो, असं लक्षात आल्यावर भाजपचे बडबडे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उध्दव सरकारचा पाठिंबा काढला तर भाजपने त्या सरकारला पाठिंबा द्यावा, अशी नवी चाल खेळायला सुरुवात केली. पण सत्तेसाठी सारी झीज सोसलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपचे हे सगळे उद्योग पाहून उध्दव ठाकरेंनाही समजूूत दिली आणि सरकारला तीन चाकं आहेत याची जाणीव करून देत अधिक पाठबळ दिलं. सरकार उलथवण्याचा भाजपचा हा डाव फसण्याला सर्वाधिक कारण होतं ते अर्थातच राज्यावरील कोरोनाचं संकट. या संकटाचा गैरफायदा घेणार्‍या भाजपला सरकारच्या कामाने अधिकच खोलात नेलं. दुसरीकडे या कामाने आघाडी सरकारला सहानुभूती मिळाली. संकटात उध्दव ठाकरे अधिकार्‍यांनाच गोंजारत राहिले असते तर काँग्रेसच काय पण स्वपक्षाच्या आमदारांनाही त्यांना रोखता आलं नसतं.
