कोरोनाचे संकट आल्यानंतर आता चार महिने झाले. सामान्य माणूस आता कोरोनासोबत जगायला शिकला आहे. त्याच्या रोजीरोटीचा सवाल असून पन्नास टक्के लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या असून ज्यांच्या नोकर्‍या शिल्लक आहेत त्यांचे पगार पन्नास टक्क्यांवर आले आहेत. छोटे मोठे व्यवसाय धंदे करून आपले पोटपाणी भरणार्‍यांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. आणखी काही महिने कोरोनाची परिस्थिती सुधारेल असे वाटत नाही. ही समस्या तुमची आमची नाही. सार्‍या जगाची आहे. म्हणून सारे जग आता कोरोनाची लस शोधायला लागले आहे. ठोस औषध येईल त्या दिवशी कोरोनावर मानवाने मात केली असे समजता येईल. तोपर्यंत लोकांनी संयम बाळगून घरात किती दिवस बसायचे. घरातला किराणा कधीच संपलाय आणि नवीन आणायला पैसे नाहीत. आधी डब्यात, बॅगेत, कपाटात हात घालून हाताला लागतील तेवढे पैसे काढून जीव जगवला. यम नको होता ना म्हणून. घरातले पैसे संपले, बँकेत होते ते काढले…
जगणे महत्वाचे होते. यम बसला होता घराबाहेर म्हणून. बँकेतील होते नव्हते तेवढे पैसे काढून झाले. रेड्यावर बसून यम फास घेऊन बसला होता. कधी फास गळ्याभोवती फिरवायचा, काही भरवसा नाही म्हणून शेवटी म्हातारपणी जगायला पैसे पाहिजे म्हणून पीएफच्या पैशांचा भरवसा होता. पण, जगणे बेभरवशाचे झाल्याने आता जगलो तर पुढे बघू म्हणून पीएफ काढून झाला. हाती काही शिल्लक नाही आणि चार महिने होऊनही यम बाहेर वाट बघत असेल तर ’यमा बाबा, भुकेने तर मरणार आहे. त्यापेक्षा जगण्याची धडपड करून मरेन. बायकापोरांना भुकेने व्याकुळ होऊन मरताना बघणार नाही.
आता किती संयम बाळगायचा. बस्स झाला संयम, मरण आले तरी बेहत्तर!’. आज गरीब सरीबाची हीच भावना आहे. म्हणून त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘संयम पाहिजे की यम पाहिजे,’ या बागुलबुवाची भीती वाटत नाही. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या घेतलेल्या मुलाखतीच्या प्रोमोमधून संयम पाहिजे की यम पाहिजे, हा बागुलबुवा दाखवण्यात आला आहे. येत्या 25 व 26 जुलै रोजी ही मुलाखत प्रसारित होणार असून पुन्हा एकदा लोकांना यमाची भीती दाखवून संयमाचे धडे देण्यात आले आहेत. हे सारे धडे ‘मातोश्री’वर बसून देणे सोपे आहे. पण, ज्यांच्या हाताला काम नाही आणि खिशात दोन पैसे नाही त्यांनी कसे जगायचे ते ठाकरे सरकारने आधी सांगावे आणि मग, संयमाचे पुन्हा पुन्हा धडे समजावून सांगावेत.
लोकांना जगण्यासाठी जे जे काही लागले ते मातोश्रीवरून पुरवण्यात येईल, याची आधी घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी करावी, मग जनता यमाला घाबरून घरात बसायला तयार आहे. पण, त्याचे उत्तर ठाकरे सरकारकडे आहे का? मुलाखतीत संजय राऊत यांनी सामान्यांचा हा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना विचारायला हवा. लोकांना नक्की आवडला असता. लोक आता काय म्हणतात माहीत आहेत का? ‘कुपोषणाने मरण्यापेक्षा जगायला बाहेर पडताना मरू. कोरोनासोबत जगायला आम्ही आता शिकलोय. हळूहळू वातावरणाशी जुळवून घेत आणि स्वतःची काळजी घेत आम्ही बाहेर पडलोय. आता आम्हाला संयम नको, यमाला आम्ही बघून घेतो.’
‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत मी अजिबात निराशावादी नाही. स्वत: नाही आणि कोणाला होऊ देणार नाही. मी ट्रम्प नाही, डोळ्यांसमोर माझी माणसं तळमळताना पाहू शकत नाही,’ असे भावनिक आवाहनही करतात. गंमत वाटते या आवाहनाची. जाहीर सभेत भाषण करताना जसा पुढच्या वाक्याला जसा मागच्या वाक्याचा संदर्भ नाही, तसेच हे मुलाखतीतील मनोगत म्हणायला हवे. डोळ्यासमोर या घडीला आपली माणसे तळमळताना उद्धव यांना दिसत नाहीत का? पुरेशा बस नाहीत, एसटीचे काही खरे नाही, लोकल रेल्वे नसल्याने मुंबईबाहेर राहणार्‍या लोकांचे हाल झाले आहेत. नालासोपार्‍याला लोक रेल्वे ट्रॅकवर उतरलेले नक्की दिसले असतील ना. किंवा ज्या चाकरमान्यांना अजूनही आपल्या गावाला जात येत नाही त्यांचा आक्रोश तर नक्की ऐकायला गेला असेल.
परप्रांतीय तुमच्याच ठाकरे सरकारने दिलेल्या 100 कोटींच्या जोरावर आपल्या गावाला जाऊन आले. महिनाभर राहिले. आणि आता पोट भरायला पुन्हा मुंबईत आले. त्यांची महाराष्ट्रात येताना कुठली कोरोना चाचणी घेतली होती, ते एकदा या सरकारने सांगावे. भूमिपुत्रांच्या ज्ञानात नक्की भर पडेल. मात्र मुंबईतीतील चाकरमान्यांनी आपल्या गावी जायचे नाही. का तर तिकडचे प्रशासन नाही म्हणते म्हणून. हे सरकार उद्धव ठाकरे चालवतायत की, प्रशासन हे एकदा लोकांना जाहीरपणे सांगा. प्रश्न कसे लटकवत ठेवायचे हे चार महिने बघून झाले आहेत. मग ठाकरे नाही तर प्रशासक सरकार असे म्हणून स्वतःची समजूत तर काढता येते. उगाच ठाकरे सरकार निराश आहे, अशी लोकांची समजूत व्हायला नको.
आपल्यात धोका पत्करण्याचीही क्षमता आहे, हे उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापनेवेळी दाखवून दिले; पण नेतृत्व गुण दाखवायचे तर दररोज जोखीम पत्करावी लागणारच. गर्दीस करोनाचा धोका माहीत नाही असे अजिबात नाही. पण या धोक्याइतकीच दैनंदिन जगण्यातील अपरिहार्यता त्यांच्यासाठी अधिक जीवघेणी आहे. त्याचा विचार राज्य सरकार करताना दिसत नाही. अतिरेकी साहसवादाप्रमाणे अतिरेकी सावधानतादेखील आत्मनाशास कारणीभूत ठरू शकते. चार महिने रोजगार वा कामधंद्याशिवाय अत्यंत गैरसोयीच्या वातावरणात सक्तीचे डांबून घेणे अनुभवल्यानंतर सर्व प्रकारच्या जनतेत कमालीची अस्वस्थता येणार हे उघड आहे. तशी ती आलेली आहेच. आणि ती सहन करूनदेखील मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण कमीही होताना दिसत नाही.
अशा वेळी वाघ म्हटले तरी खाणार आणि वाघ्या म्हटले तरी खाणारच असेल तर आणखी किती काळ मुस्कटदाबी सहन करायची, असे जनतेस वाटू लागले असेल तर त्यात गैर ते काय? लॉकडाऊनसारखे निर्णय घेताना समोर निश्चित लक्ष्य असावे लागते, ते साध्य होणार नसेल तर दुसरी योजना काय, तिच्या यशाची हमी किती असा अनेक मुद्यांचा जमाखर्च मांडावा लागतो. ते आपल्याकडे कोणत्याही पातळीवर झालेले नाही हे सत्य. त्यामुळे लॉकडाऊनमधून बाहेर येण्याचा मार्गच सरकारसमोर नाही, हेदेखील तितकेच कटू सत्य आहे. अशा वेळी दुसरा काही पर्याय समोर नाही म्हणून आहे ते लॉकडाऊन पुढे रेटणे हेच सरकारकडून सुरू आहे. ते गैर आहे. जनतेस मर्द मराठेपणाची आठवण करून द्यायची. आणि सांगायचे काय? तर घरी बसा? त्यासाठी विद्यमान कोरोना संकट ही उत्तम संधी होती. आणि अजूनही आहे. त्यातही विशेषत: उद्धव ठाकरे यांना आपल्यातील नेतृत्वगुणांचे प्रदर्शन करण्याचाही हाच अवसर आहे.
शिवसेनेचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच येणार होते. तसे ते आले आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेचा विस्तार करून ते दाखवले. त्याचप्रमाणे त्यांना आता राज्यास दिशा देण्याची संधी आहे. नेतृत्व करणे म्हणजे अत्यंत संरक्षित वातावरणाचा त्याग करून प्रसंगी धोका पत्करणे. भाजपची साथ सोडून आपण सुरक्षित वातावरण सोडू शकतो हे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशी हातमिळवणी करून आपल्यात धोका पत्करण्याची क्षमता आहे हेदेखील ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. पण अपेक्षित प्रश्न संच घोकून एकदाच काय ते गुणदर्शन करणे पुरेसे ठरायला नेतृत्व ही काही इयत्ता दहावीची परीक्षा नव्हे. येथे रोजच्या रोज चांगल्या अर्थाने धोका पत्करावा लागतो. तो ‘राहू द्या लॉकडाऊन असेच’ या निर्णयात नाही. ही अशी सुरक्षिततावादी विचारसरणी मूलत: स्थितीवादी नोकरशहांना योग्य असते. नेतृत्व करणार्‍यास असे स्थितीवादी असून चालणारे नाही.
नोकरशहांना काहीही सिद्ध करायचे नसते आणि आहे ती परिस्थिती उत्तराधिकार्‍याच्या हाती सोपवण्याआधी आपण किती उत्तम राखली यात त्यांची इतिकर्तव्यता असू शकते. या स्थितीवादी मानसिकतेतून त्यांच्या हातून काही उत्तम घडवून घ्यायचे असेल तर सत्ताधीशांना त्यांची ढाल व्हावी लागते. अशी ढाल पुरवली तर हीच नोकरशाही किती उत्तम काम करू शकते हे उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार वा नितीन गडकरी सांगू शकतील. अशी ढाल जर या नोकरशहांना पुरवली नाही तर मात्र ते आपल्या सुरक्षित कवचात जातात आणि कोणताही धोका पत्करत नाहीत. कारण धोका पत्करून जनतेची शाबासकी, टाळ्या वा विपरीत काही झाल्यास शिव्याशाप खाण्यात त्यांना काडीचाही रस नसतो. त्यांना आहे ते पद राखत निवृत्ती आणि निवृत्त्योत्तर लाभ पदरात पाडून घ्यायचा असतो. पण राजकारणी व्यक्तीच्या हाती मात्र फक्त पाच वर्षे असतात.
उद्धव ठाकरे यांचे त्यातील आठ महिने गेले. त्या आठपैकी चार महिने हा कोरोनाकाळ. म्हणजे हक्काची निष्क्रियता. ती जनतेने काही काळ गोड मानून घेतली. पण आता त्यांच्यासाठी काही होताना दिसले नाही तर या सरकारची पुण्याई आटण्यास सुरुवात होईल. ती प्रक्रिया एकदा का सुरू झाली की थांबवणे कठीण आणि उलटवणे त्याहून कर्मकठीण. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर या सरकारला टाळेबंदीपलीकडे विचार आणि कृती करावी लागेल. त्यासाठी सरकारचे नेतृत्व करणार्‍यांस आभासी सुरक्षिततेचा त्याग करावा लागेल. ती वेळ आली आहे. ‘जो अधिकार्‍यांवर विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला,’ हे सत्य याची जाणीव करून देईल. शरद पवार वय वर्षे ऐंशीच्या घरात असतानाही सतत कार्यरत आहेत, याचे मुळी कारणच आपला कार्यभाग बुडू न देण्याच्या त्यांच्या झुंजार वृत्तीत आहे. पवार यांचा हात धरून उद्धव ठाकरे हे सरकार चालवणार असतील तर परिस्थितीशी दोन हात करण्याचा त्यांचा हा गुणही शिकून घ्यायला हवा.
