नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभर सध्या सुरू असलेले आंदोलन चिघळायला सुरुवात झाली असून पोलीस गोळीबारात आंदोलनकर्ते मारले जात आहेत. या कायद्याला विरोध करणारे नेते, विचारवंत, विद्यार्थी नेते यांची धरपकड सुरू झाली आहे. हा कायदा आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची पावले या देशाच्या संविधानाला नख लावणारी असून त्याचे दूरगामी परिणाम भारताला सहन करावे लागणार आहेत. भाजप सरकारचा मुखवटा आता फाटला आहे आणि विखारी नखे बाहेर आली आहेत. जगात भारताचा अभिमान असणारी धर्मनिरपेक्षता मोडून काढण्याचा हा सर्व प्रकार म्हणजे धार्मिक दुभंग आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा आणून मोदी सरकार या देशाचे जीवन मरणाचे बाकी सारे प्रश्न संपले आहेत, या थाटात भारताची उद्ध्वस्त धर्मशाळा करून मग्न तळ्याकाठी बसले आहेत.
विशेष म्हणजे भारतातल्या लोकांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हा कायदा राबवला जातोय की काय, असाच एकूण सरकारचा रोख दिसत आहे. हा रोख म्हणजे मोदी-शहा स्वतःचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिक्षण, रोजगार, अर्थव्यवस्था आदी सगळी काही छान छान सुरू आहे, असा खोटा अभिनय केला जातोय. आधीच नोटाबंदीने देशाची अर्थव्यवस्था मोडून पडली, जीएसटीने तीन तेरा वाजवले आणि मंदीने लोकांच्या नोकर्‍या गेल्यात… देश अशा बेहालमधून जात असताना हा कायदा आणून भाजपला या देशाचे जंगलराज करायचे आहे का? हा प्रश्न अश्वत्थाम्याच्या भळभळत्या जखमेसारखा आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या तीन देशांतून येणार्‍या बिगरमुस्लिमांना नागरिकत्व देणारा आहे. तो कुणाचं नागरिकत्व काढून घेत नाही त्यामुळे भारतातल्या मुस्लिमांनी घाबरुन जायची गरज नाही, असा दावा केला जातो. हे खरं असलं तरी मुळात नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी हा एकत्रित अजेंडा आहे. स्वत: अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाषणात सांगितलं होतं, “आधी सीएबी येणार, त्याअंतर्गत सार्‍या शरणार्थींना नागरिकता दिली जाईल. त्यानंतर एनआरसी येईल आणि घुसखोरांना बाहेर काढलं जाईल”. आता या त्यांच्या विधानाचा अर्थ सरळ आहे की नागरिकत्व कायदा बिगर मुस्लिमांनाच नागरिकत्व देतो. त्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून जे जे बिगर मुस्लीम भारतात आलेले आहेत, त्या सर्वांना आधी भारतीय नागरिकत्व दिलं जाणार. मग एनआरसीअंतर्गत देशाबाहेर ज्या घुसखोरांना बाहेर काढायचं आहे त्यात उरतं कोण तर फक्त मुस्लीम. जे भारतीय मुस्लीम आहेत त्यांना कुणी बाहेर पाठवू शकत नाही हे खरंच आहे. पण यात नागरिकत्व सिद्ध करण्याचं दडपण बाकी कुठल्या धर्मीयांपेक्षा मुस्लिमांवर अधिक असणार आहे. शिवाय घुसखोर बाहेर पाठवायचेत तर ते केवळ मुस्लीम घुसखोरच का पाठवायचे आहेत? घुसखोर कुठल्याही धर्माचा असला तरी त्याचा स्थानिकांच्या हक्कांवर, इथल्या व्यवस्थेवर सारखाच भार पडतो. आसाममध्ये याला सर्वाधिक विरोध होण्याचं कारण हेच आहे.
कारण घुसखोर हिंदू, बौद्ध आहे म्हणून त्याला स्वीकारा, अशी मानसिकता या लोकांची नाही. त्यांच्यासाठी त्यांच्या वांशिक, भाषिक अस्मिता या प्रखर आहेत आणि मुळात सीएबीची गरज का पडली तर एनआरसीचा प्रयोग आसाममध्ये अयशस्वी झाला म्हणूनच. आसाममध्ये ४० लाख लोकांची नावं एनआरसीच्या पहिल्या यादीत नव्हती. ज्यांची नावं नाहीत, ते सगळे घुसखोर आहेत असं विधान अमित शहा यांनी केलं होतं; पण त्यात अनेक बड्याबड्या आसामी लोकांचीच नावं नव्हती. या यादीवरून बराच गदारोळ झाला. नंतर जेव्हा फायनल ड्राफ्ट आला तेव्हा ही संख्या १९ लाखांवर आली. पण त्यातही बहुतांश हिंदूच असल्यानं तिथल्या स्थानिक भाजपच्या नेत्यांनीच त्याविरोधात नाराजी प्रकट केली. थोडक्यात काय तर बांगलादेशी मुस्लिमांना एनआरसीच्या माध्यमातून बाहेर काढण्याचा मुख्य हेतू असला तरी तो यशस्वी होऊ शकला नाही. बहुसंख्य हिंदूच घुसखोर ठरल्यानं त्याविरोधात ओरड सुरू झाली. सध्या जो नागरिकत्व कायदा आणला गेलाय, तो हेच अपयश लपवण्यासाठी. कारण मुस्लीम सोडून जे कुणी एनआरसीच्या यादीत नागरिक म्हणून अपात्र ठरणार होते, त्या सगळ्यांना हा नागरिकत्व कायदा एकप्रकारे संरक्षण देणारा आहे.
जर ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी) या दोघांची अंमलबजावणी झालीच, तर ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी)मधून वगळले गेलेले (भारतीय नागरिक नसलेले) लोक मुसलमान नसल्यास त्यांना ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’चा लाभ मिळू शकेल. याचा अर्थ असा की फक्त मुसलमानांनाच ‘बेकायदा स्थलांतरित’ वा घुसखोर ठरवून वगळले जाणार. याचे विचित्र दुष्परिणाम होतील. एकदा का नोंदणीतून आणि नागरिकत्व मागण्यांच्या प्रक्रियेतून वगळले, की मग सरकारला हे वगळलेले लोक निराळे काढून त्यांना त्यांच्या देशामध्ये परत पाठवण्याची- म्हणजे त्यांच्या मूळ देशांनी त्यांना स्वीकारण्याची- प्रक्रिया आणि त्यासाठीचे करारमदार होईपर्यंत कुठे तरी छावण्यांमध्ये ठेवावे लागेल. अशा किती छावण्या आवश्यक ठरणार आहेत आणि किती छावण्या बांधल्या जाणार आहेत? हे जे ‘बेकायदा स्थलांतरित’ ठरवले गेलेले लोक असतील, ते मरेपर्यंत त्या छावण्यांमध्येच राहणार का? मग त्या छावण्यांमध्ये त्यांना मुले झाली, तर ही मुले भारतीय की तीही बेकायदा.. त्यांना काय मानणार? लाखो मुसलमानांनाच वेगळे काढून आपण त्यांना अनिश्चित काळ, जणू ‘छळछावणी’च ठरणार्‍या त्या छावण्यांमध्ये ठेवणार असलो, तर मग अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम संभवतात. आणि हे परिणाम केवळ भारतापुरते नसून, ते आंतरराष्ट्रीय असू शकतात.
आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या देशांमध्ये कुठली युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, त्यामुळे अगदी तातडीनं सरकारला हा कायदा मंजूर करून घेण्याची गरज होती? या तीन देशांमधून आलेल्या सहा धर्माच्या लोकांची संख्या काही लाखांमध्येच असावी असा अंदाज आहे. मग त्यांच्या नागरिकत्वासाठी देशातल्या १२० कोटी लोकांच्या जगण्यावर का परिणाम केला जातोय, हा देखील एक प्रश्न आहे. हे कुठल्या मानवतावादी भूमिकेतून सुरू असतं तर त्याला फार विरोधही झाला नसता. पण शरणार्थी आणि घुसखोर या दोन्ही ठिकाणी धर्माचीच फुटपट्टी लावली जातेय हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. एकट्या आसाममध्येच एनआरसी लागू करण्यासाठी जवळपास ५२ हजार कर्मचारी सरकारला कामाला लावे लागले. या प्रक्रियेसाठी १ हजार २२० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च झाले. शिवाय नागरिकांना त्यांच्या सुनावणीसाठी आलेला खर्च वेगळाच. एका अहवालानुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव, सुनावणीसाठी हजेरी यात आसामच्या प्रत्येक नागरिकाला सरासरी १९ हजार रुपये खर्च करावे लागले. आसामच्या लोकसंख्येला गुणलं तर नागरिकांच्या खिशातून गेलेल्या पैशांचा हा आकडा ७ हजार ८३६ कोटी रुपयांवर पोहचतो. आसामचे दरडोई उत्पन्न हे ६२ हजार रुपये आहे. त्यामुळे गरिबांना आणखी गरीब करण्याचं काम या योजनेनं केलं.
शिवाय इतकं केल्यानंतरही ज्या लोकांनी एनआरसीची मागणी केली होती, त्या आसाम स्टुडंटस युनियनसारख्या लोकांनाच वाटतं, की ही सगळी मेहनत पाण्यात गेली. कारण जितके बांगलादेशी मुस्लीम यादीत घुसखोर ठरायला हवे होते तितके ठरलेले नाहीयेत. आसाममधल्या नागरिकांचे ७८०० कोटी रुपये नागरिकत्व सिद्ध करण्यात खर्च झाले. उद्या एनआरसी देशभरात लागू करण्यासाठी किती खर्च येईल याचा नुसता विचार करा. एवढे पैसे आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर खर्च केले तर ती कायमस्वरुपी आमूलाग्र पद्धतीने बदलून जाईल. नागरिकत्व कायद्यामुळे आपल्या देशातल्या नागरिकांनी घाबरुन जायचं काहीच कारण नाही, हा कायदा तर बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठी असाही एक युक्तिवाद केला जातोय तोही हास्यास्पद आहे. हे म्हणजं नोटबंदीची आठवण करून देणारं आहे. नोटबंदी झाल्यानंतरही गरिबांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही, ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांनाच याचा फटका बसणार आहे असं सांगितलं गेलं; पण मुळात या नोटबंदीची झळ सगळ्याच अर्थव्यवस्थेला बसली, त्याचे चटके आपल्याही खिशाला बसले. शिवाय त्यातून काय मिळालं याचं एकही समाधानकारक उत्तर आपल्याला आजही सांगता येत नाही. नागरिकत्व कायदा आणि त्यानंतर येणारी एनआरसी ही याच खेळाची पुनरावृत्ती आहे?
आपल्या घटनेच्या १५ व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. याचा अर्थ विद्यमान सरकारसुद्धा.. मग ते कितीही मोठ्या बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले असो, धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसर्‍या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. जम्मू-काश्मिरातील कलम ३७० हटवण्याच्या गवगव्यानंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या मुद्याला मतदारांनी सरकारला अपेक्षित असा भाव दिला नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणून आपली मतपेटी पक्की करण्याचा विचार मोदी आणि शहा करत असले तरी गेल्या साडेपाच वर्षांतल्या भाजप सरकारच्या विकासाच्या पोपटपंचीआड देशाच्या संविधानावर घाला घालण्याचे जे कुटिल डाव सुरू आहेत ते आता लोकांच्या लक्षात आलेले आहेत. २०१४ पासून संपूर्ण भारतभर कमळ फुलवण्याच्या इराद्याने उतरलेली भाजपची सत्ता आता देशभर ७० वरून ४० टक्क्यांवर घसरली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी सत्ता गेल्यानंतर स्ट्राईक रेटच्या कितीही गप्पा मारल्या तरीही मोदी आणि शहा यांच्याकडून भारतीय जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे, हे वास्तव आहे. लोकांच्या भाजी भाकरीचा प्रश्न न सोडवता धर्माच्या नावाखाली भाजप हा देश अस्वस्थेच्या टोकावर नेणार असेल तर पुढे येणार्‍या निवडणुकांमध्ये या देशाची जनता भाजपचाच कडेलोट केल्याशिवाय राहणार नाही.
