ऑक्टोबरच्या मध्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकांची रणधुमाळी सुरू झाली असतानाच नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्या येवला मतदारसंघात फटाके फुटू लागले आहेत. सलग तीनदा विजय प्राप्त करणाऱ्या भुजबळ यांना यंदाची निवडणूक जड जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. कारण एरव्ही विरोधकांना आपल्या रणनीतीने नामोहरम करणाऱ्या भुजबळ यांच्यापुढे स्वकीयांचे आव्हान उभे राहिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते माणिकराव शिंदे यांनी भुजबळ यांनी येवेळी थांबून आपल्याला संधी देण्याची जाहीर मागणी केल्याने येवल्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर येवल्याच्या सीमेवरील परंतु मराठवाड्यात मोडणाऱ्या वैजापूर मतदारसंघातील निवडक नेत्यांनी भुजबळ यांना तिथून लढण्याचे आवतन दिले आहे. पण सध्या कोणालाही नाराज न करण्याच्या भूमिकेतून भुजबळ यांनी सावध पवित्रा घेत उमेदवारी देण्याचा निर्णय पक्षनेतृत्वाच्या कोर्टात ढकलला आहे. तव्दतच जाहिरातीतून उमेदवारीची मागणी करण्याच्या माणिकरावांच्या भूमिकेचा समाचार घेताना अशा दबावातून काहीही हाती पडणार नाही, असा सूचक इशारा त्यांना देण्यात भुजबळ कचरले नाहीत.
२००४ पासून येवला मतदारसंघाचे नेतृत्व करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत नाशिकमधून झालेल्या धक्कादायक पराभवापासून राजकीय कारकीर्दीला आहोटी लागली आहे. लोकसभा हरल्यानंतर तद्‌नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत भुजबळांनी दिमाखदार विजय मिळवून लोकसभेतील पराभवाचे मळभ पुसण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, पुढे दोन वर्षांहून अधिक काळासाठी झालेला कारावास, पक्षाने जिल्ह्यात आणि विशेषत: येवला तालुक्यात गमावलेला जनाधार या बाबी भुजबळ यांना नक्कीच आत्मपरिक्षण करावयास लावणाऱ्या होत्या. याव्यातिरिक्त भुजबळ यांच्या गैरहजेरीत दराडे बंधूंच्या रूपांत तालुक्यात दोन आमदारक्या येणे, स्थानिक नगर परिषद, पंचायत समितीवर भाजप-सेनेची सत्ता येणे, जिल्हा परिषदेच्या पाचपैकी तीन गटांत सेनेचे उमेदवार विजयी होणे हा राजकीय घटनाक्रम भुजबळांच्या वर्चस्वाला छेद देणारा ठरला. अगदी अलीकडे झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भुजबळ यांचे पुतणे समीर हे नाशिक तर भुजबळांच्याच पसंतीने दिंडोरीच्या मैदानात उतरवलेल्या दनराज महाले यांचा दारूण पराभव झाला. राजकीयदृष्ट्या ह्या खालावलेल्या आलेखाने भुजबळ विव्हळले असले तरी ‘बचेंगे तो और भी लडेंगे’ या वृत्तीने ते पुन्हा विधानसभेचे मैदान मारण्यासाठी सरसावले आहेत. भुजबळ यांच्या येवला दौऱ्यात वैजापूरहून आलेल्या शिष्टमंडळाने त्यांना तिथून उमेदवारी करण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून उपस्थित येवलेकरांनी ‘साहेब आमचेच’ म्हणत घोषणाबाजी केली आणि चौथ्यांदा निवडणूक मैदानात उतरण्याचा आग्रह केला.
काहीही झाले तरी भुजबळ यांना निवडणूक लढवायची आहे. कारण तसे न करून राजकीय करियर ‘ब्लॉक’ करणे त्यांना वा राष्ट्रवादी काँग्रेसला परवडणारे नाही. सकृतदर्शनी भुजबळ यांना येवल्यात निवडणूक लढवून जिंकणे आव्हानात्मक असले तरी त्यांना येवला अथवा आता नाव पुढे आलेल्या वैजापूरमधून मैदानात उतरण्याची अपरिहार्यता स्विकारावी लागणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे येवल्यातील काही सत्तास्थाने हातून जाणे आणि भुजबळ यांनी स्वत: विधानसभा निवडणूक लढवणे यामध्ये अनेकांगाने फरक आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत भुजबळ यांची येवला मतदारसंघाशी नाळ जुळली आहे. गावागावांत त्यांचे समर्थक कार्यरत आहेत. येवला मतदारसंघात शिवसेनेचे प्राबल्य वाढले असले तरी चार नेत्यांमध्ये एकीचा सूर ऐकू येतो, असे म्हणण्याचे कारण नाही. दराडे बंधूंच्या दारी आलेल्या आमदारक्या म्हणजे खरोखर जनादेशाचा भाग होता का, हादेखील प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या वतीने गतवेळी रिंगणात असलेले संभाजी पवार, पं. स. उपसभापती रूपचंद भागवत यांच्यासह आमदार नरेंद्र दराडे यांचे पुत्र कुणाल यांच्या नावाची चर्चा आहे. उद्या पक्षाने यापैकी एकाला उमेदवारी बहाल केल्यास उर्वरित दोघे एकदिलाने त्याला मदत करतील, याची शाश्वती काय? तालुक्यात भाजपची स्थिती मजबूत नसली तरी येवला शहरात भाजपला मानणारा मोठा वर्ग आहे. आताच्या परिस्थितीत भाजपची मंडळी शिवसेना उमेदवाराला पुरेपूर सहकार्य करतील, याबाबतही शंका व्यक्त झाल्यास ती अनाठायी ठरणार नाही. भुजबळ यांचे येवल्यासाठीचे योगदान कोणताही पक्ष नाकारणार नाही. अशा परिस्थितीत माणिकराव शिंदे यांनी उद्या विरोधात भूमिका घेतली तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नसल्याची वंदता आहे. एक बाब निश्चित मानण्यास हरकत नाही की उद्या राजकीय घडामोडीत भुजबळ यांनी येवल्याऐवजी वैजापूर अथवा इतरत्र ठिकाणाहून लढण्याचा निर्णय घेतला तरी येवल्यात भुजबळ यांच्या पसंतीचाच उमेदवार राहणार यामध्ये तीळमात्र शंका नाही. बरं, माणिकरावांनी आधीच पंगा घेऊन ठेवल्याने आणि ‘येवल्यात अंबादास बनकर यांच्यासह काही चेहरे पक्षाकडे आहेत’, या भुजबळ यांच्या विधानामुळे माणिकराव यांना तिकीट मिळण्याची शक्यता मावळल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ति ठरणार नाही.
सारांशात, विधानसभा निवडणूकीला अजून दोनपेक्षा अधिक महिन्यांचा अवधी बाकी असल्याने आताच काही राजकीय निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण राजकीय व्यवस्थापनात माहीर असलेल्या भुजबळ यांनी कधीकाळी विरोधात गेलेल्या अंबादास बनकर, माणिकराव शिंदे यांसारख्या मातब्बर नेत्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोतावळ्यात आणण्याची किमया केली आहे. तूर्तास, प्रत्येक शब्द सावधपणे बोलून संतुलित भूमिका घेणाऱ्या भुजबळ यांच्या मनात नेमके काय चाललेय, याचा ठाव लागणे कठीण आहे. तथापि, निवडणूकीपर्यंत येवल्यासह जिल्ह्यातील अनेक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या राजकीय उलथापलथी होण्याचे भाकीत कोणी केल्यास त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नसावे, यानिमित्त इतकेच.
