या वर्षी जगात हवामानातील बदलाच्या अनेक घटना घडल्या. अनेक देशात उष्णतेची भयावह लाट पसरली आणि त्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊन अनेकांचा मृत्यू झाला. तर केरळमध्ये अतिवृष्टी होऊन पूर आला. त्यात ३०० पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला. केरळ राज्याला यातून सावरायला दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. पूर आल्या नंतर संसर्गजन्य रोगापासून जनतेला सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान केरळसमोर आहे.
केरल राज्य भूगोलिक दृष्ठ्या पश्चिम घाटात मोडते. तेथील पर्यावरण, जीवसृष्टी आणि जैवविविधता अतुलनीय आहे. आज जगात पश्चिम घाटाचे संरक्षण आणि संवर्धन जैवविविधतेच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वाचे आहे.
मागील सरकारने ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाटाचा अभ्यास करण्या साठी समिती नेमली होती. नंतर समितीचा अहवाल नाकारला गेला. या समितीच्या अहवालात जैवविविधतेच्या क्षेत्रात असलेल्या पश्चिम घाटातील आदिवासींचे आरोग्य व जीवनमान सुरक्षित ठेवून जैवविविधतेचे रक्षण करणे अपेक्षित होते. डॉ. गाडगीळ समितीने लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून अहवालातील शिफारशी केल्या होत्या. त्यावर ग्रामसभांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून प्रतिसाद घेऊनच त्याला अंतिम रूप दिले होते.
नंतर पश्चिम घाटाविषयी नव्याने नेमण्यात आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल मान्य करण्याचा पर्यावरण तसेच वन मंत्रालयाचा निर्णय अतिशय खेदजनक होता. केवळ इंटरनेटवरून सल्लामसलत करून तयार केलेल्या या अहवालात स्थानिक लोकांच्या मूळ गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची सणसणीत टीका ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केली होती. पश्चिम घाट म्हणजे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत पसरलेला भूभाग. या ठिकाणी नैसर्गिक परिस्थिती संवेदनशील आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास रोखण्यासाठी ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विकासकामांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. हा पश्चिम घाटातील पर्वतीय क्षेत्राचा जवळपास ३७ टक्केे भाग आहे. पश्चिम घाट हा युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून जाहीर केला आहे. अतुलनीय आणि सुंदर दिसणारा नैसर्गिक वारसा आज मोठ्या प्रमाणात पर्यटन, जंगल तोड, खनिज उत्खननामुळे धोक्यात आला आहे.
प्रत्येक राज्यांचे सरकार त्या त्या भागात होणार्‍या नैसर्गिक र्‍हासाला जबाबदार आहेत. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ राज्यातील खाणकाम, पर्यटनासाठी केले जाणारे बांधकाम हे जंगल नष्ट होण्यास कारण ठरत आहे. तरी सरकार याला विकासकामे म्हणते, हा गंभीर विनोद आहे. गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार ग्रामसभेची सहमती घेऊन या बाबत पर्यावरण र्‍हास रोखण्याची कामे हाती घ्यावी असे ठरवले होते. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी, निसर्गाची हानी रोखण्याचे काम केले जाणार होते. त्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार होत्या. यात स्थानिकांच्या सहभागातू विकास व्हावा असे गृहीत होते. परंतु प्रत्येक राज्याला विकासकामातून नफा मिळवायचा आहे. त्यामुळे ही गंभीर बाब विचारात घेतली गेली नाही. अखेर त्याचा परिणाम वाईट झाला. शेवटी तेच झाले केरळात पूर आला आणि नुकसान झाले. आता आपण गोवा, तामिळनाडू, कर्नाटकच्या बाबतीत तरी धडा घ्यायला हवा. डॉ. माधव गाडगीळ काही दिवसांपूर्वी केरळातील पूरस्थितीवर म्हणाले, ही पूरस्थिती निसर्गावरील आपल्या मानवी हस्तक्षेपामुळे आपणच ओढवून घेतली आहे.
निसर्गावरील अतिक्रमणामुळे एकूण जगभरातच भौगोलिक वातावरणात झपाट्याने बदल होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून केरळसारख्या या दुर्घटना समोर येत आहेत. मागच्या वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून जागतिक धोक्याचे भूदृश्य (Global Risk landscapes 2017) असा अहवाल प्रकाशित झाला. या अहवालात अनेक धोक्यांच्या शक्यता वर्तवण्यात आल्या होत्या. ज्यात मुखत्वे वातावरणातील तीव्र बदल, नैसर्गिक संकटे (पूर, दुष्काळ), पाण्याचे संकट, अन्नधान्य तुटवडा, संसर्गजन्य आजार, अतिमहत्वाच्या अशा धोक्यात असलेल्या पायाभूत सुविधा. वातावरणात होत असलेल्या बदलामुळे झालेले गंभीर परिणाम समोर आणले होते. ते ओळखण्यात आपण कमी पडलो. हे धोके आतातरी आपण ओळखायला हवेत. त्यानुसार उपाययोजना करून पावले उचलायला हवीत.
हवामानातील बदलांसंदर्भात जागतीक पातळीवर अभ्यास करणारी इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज(आयपीसीसी) ही संस्था आहे. या संस्थेने २००७ मध्ये जो अहवाल दिला होता. त्यानुसार पर्यावरणाच्या होणार्‍या र्‍हासाला मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचे नमूद केले होते. त्यासाठी संस्थेने ‘व्हेरी लाईकली’ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. मात्र, या संस्थेच्या मागील अनेक अहवालानुसार, मानवी हस्तक्षेपासाठी ‘एक्सट्रिमली लाईकली’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला आहे. म्हणजेच या पर्यावरणातील दुर्घटनांसाठी मानवी हस्तक्षेपाचे कारण हे ९५ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक धोक्याच्या भूदृश्य अहवालातही मानवी हस्तक्षेपाची शक्यता असा शब्द वापरला गेला. आज आपण अनेक अभ्यास अहवाल जरी केले तरी मोठ्या आर्थिक ताकदीपुढे त्यांचा परिणाम गांभिर्याने लक्षात घेतला जात नाही. त्यामुळे पर्यावरण, निसर्गावर जगणारे स्थानिक आदिवासींना त्याचा बसणारा फटका आणि आपण सगळेच त्याचा भयावह परिणामाकडे दुर्लक्ष करतो.
– प्रवीण मोते
(लेखक पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आहेत)
