बॉलिवूडचा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर मागचे दोन महिने टीव्हीच्या, संकतेस्थळाच्या पडद्यावर हाच विषय गाजतोय. १४ जूनला त्याचा मृत्यू झाला. त्याआधी देशात कोरोनाच्या विषयाने हाहाकार उडवला होता. मध्यतंरी महाराष्ट्रात पार्थ पवार आणि आदित्य ठाकरे यांचीही चर्चा जोमात झाली. या आठवड्यात विषय सुरु आहे, काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा. वरील सर्व विषयांचा आपण जर थेट सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी संबंध लावायचा ठरविला तर त्याच्याशी निगडीत एकही विषय सापडत नाही. एखाद्याची आत्महत्या हा नक्कीच काळजीचा विषय आहे. पण तो किती खेचायचा? हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. सुशांतच्या आत्महत्येचा विषय ताणला जात असताना दुसरीकडे नांदेडमधील मनसेच्या किनवट तालुकाध्यक्ष सुनील ईरावारने देखील आत्महत्या केली. मात्र त्याचा विषय फारसा चर्चेला आला नाही. सुशांतला नेपोटिझम नावाचा आफ्टर डेथ पीआर पॉलिसी कव्हर मिळाला, तशी पॉलिसी राजकारणात तरी अद्याप आलेली नाही. म्हणून की काय सुनीलच्या आत्महत्येची फारशी चर्चाच झाली नाही.
सुनील ईरावारची आत्महत्या हा फक्त एका बातमीचा विषय होऊ शकत नाही. सुनीलने आत्महत्या करताना जी सुसाईड नोट मागे सोडलीये, तो खरा चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय आहे. सुनीलने लिहिले, “राजसाहेब मला माफ करा. आमच्या येथे राजकारणासाठी जात आणि पैसा लागतो. दोन्हीही माझ्याकडे नाही. म्हणून मी स्वतःला संपवतोय”. विशेष म्हणजे सुनीलने आत्महत्या करण्यासाठी १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन निवडला. त्यामुळे सुनीलचे जाणे हे अधिकच वेदनादायी असे आहे. यानिमित्ताने बॉलिवूडच्या नेपोटिझमपेक्षा राजकारणातल्या नेपोटिझमवर चर्चा होणे अधिक गरजेचे वाटते.
सुशांतच्या प्रकरणामुळे नेपोटिझम हा शब्द आपल्या सर्वसामान्य लोकांना चांगलाच परिचित झालाय. नेपोटिझम म्हणजे काय तर नातलगांसाठी केलेली वशिलेबाजी. ही वशिलेबाजी फक्त बॉलिवूडमध्येच आहे का? तर अजिबात नाही. प्रत्येक क्षेत्रात वशिलेबाजी चालते. अगदी लोकशाहीचा स्तंभ वैगरे म्हणू अशा प्रशासन आणि माध्यमात देखील वशिलेबाजी चालते. न्यायपालिके बद्दल सध्या प्रशांत भूषण बोलत आहेत, त्यावर अधिक भाष्य नको. प्रशासनात बदल्यांचा विषय किंवा क्रिम पोस्टिंग नामक वशिलेबाजीचा प्रकार आहे. ही वशिलेबाजी प्रत्येकवेळी नेपोटिझमचाच म्हणजे नात्यातील असेल असे नाही. कधी कधी पैशांसाठी किंवा आपला वचक राहण्यासाठी ती केली जाते. तर राजकारणातील वशिलेबाजीमुळे सुनील ईरावार सारखे अनेक तरूण कार्यकर्त्यांनी आपले जीवन संपवले किंवा या क्षेत्रातून माघार घेतली.
राजकारणातल्या नेपोटिझमवर आज एकही पक्ष ब्र देखील उच्चारत नाही. त्याचे कारण म्हणजे आज सगळेच पक्ष नेपोटिझमवर आधारीत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने अद्याप तरी नेपोटिझम दूर ठेवले असले तरी राज्यांमध्ये त्यांचे नेते आपल्या पुढच्या पिढिला लाँच करण्यात धन्यता मानतात. काँग्रेस तर परिवारवादाचा अतिउच्च नमुना आहे. वरुन काँग्रेसला गांधी परिवाराशिवाय पर्याय नाही, हे वाक्य मारताना कोणत्याही नेत्याला, संपादकांना लाज सुद्धा वाटत नाही. नेहरू पंतप्रधान होण्यापुर्वी काँग्रेसचे किती अध्यक्ष झाले, हा इतिहास देखील सोयीस्करपणे विसरला जातो. राज्या राज्यांमध्ये तर प्रादेशिक पक्षांनी आपापली दुकानदारीच उघडलेली आहे. या दुकानात कामगार वर्ग बदलत असतो मात्र गल्ल्यावर घरातलाच मुलगा किंवा मुलगी येऊन बसते.
सुनीलचा बळी का गेला? या मुळ प्रश्नावर पुन्हा येऊ. आज ग्रामीण भागातील राजकारण हे पैसा आणि जातीने बरबटलेले आहे, ही वास्तव परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात आता राजकारण म्हणजे फक्त लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, मनपा, नपा, नपं, ग्रामपंचायत इथे होतं असं नाही. तिथं आता बँक, दूध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, देवस्थान ट्रस्ट, साखर कारखाना, सूतगिरणी, क्रेडीट सोसायटी अशा नाना संस्था राजकारणासाठी खुल्या झाल्यात. निवडणुकीच्या राजकारणात तग धरायचा असेल तर या संस्थांना काबीज केल्याशिवाय पर्याय नाही. या सगळ्या संस्थामध्ये शिरायचे असेल तर तुमच्याकडे बक्कळ पैसा तर हवाच त्याशिवाय त्या भागात तुम्हाला माननारी किंवा तुमच्यापाठी डोळे झाकून येणारी तुमच्या जातीची लोकं हवीत. तरच ग्रामीण भागातील राजकारणात श्रीगणेशा होतो. अन्यथा कार्यकर्ते म्हणून नेत्यांचा व्हॉट्सअप डीपी ठेवण्यापलीकडे काही काम नाही.
अशात सुनीलसारखे काही तरुण राजकारणात नशीब अजमावण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणात येण्याचा अशा तरुणांचा हेतू लोकशाहीशी समरस असा सैद्धांतिक तत्वावर असतो तर काहींचा झटपट पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवण्याचा. पण संधी सर्वांनाच मिळत नाही. सर्वच पक्ष आमच्याकडे लोकशाही असल्याचे सांगत असले तरी तालुका, जिल्हा स्तरावर विद्यार्थी, युवक, महिला फ्रंटची पदे वाटताना ओळखीतल्या लोकांनाच प्राधान्य दिले जाते. मनसे, वंचित सारख्या पक्षांना जनाधार नसल्यामुळे त्यांनी नवीन लोकांची भरती सुरु केली. ज्यातून सुनील सारख्या असंख्य तरुणांना संधी मिळाली. मात्र पक्षीय पदाव्यतिरीक्त स्थानिक स्तरावर त्यांना फार काही करता आले नाही. या नैराश्यातूनच मग त्याने आत्महत्ये सारखा दुर्दैवी आणि टोकाचा निर्णय घेतला.
ग्रामीण भागात आता भैया, दादा, मालक सारखी नवी टुम निघालीये. आधीच आमदार, खासदार, संस्थाचालक किंवा प्रस्थापित नेत्यांच्या मुलांना पाळण्यात असतानाच भैया, दादा, मालक बनवून टाकलेलं असतं. नेत्याची मखलाशी करण्यासाठी काहीजण नेत्यांच्या मुलांची लाल करतात. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त बॅनर लावणे. त्यावर भैया, दादा, मालकाचा फोटो लावणे. व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवताना भैयावर फोकस ठेवणे अशे प्रकार जोरात सुरु आहेत. नेत्यांच्या मुलांनाही आपल्या नावापुढे कंसात अशी बिरुदावली मिरवायला आवडते. त्यातून मग आपसूकच हाच आमचा युवानेता अशी भाषा वापरायला सुरुवात होते. अन लोकांची इच्छा असो वा नसो युवा नेता त्यांच्या मढ्यावर मारला जातो. हे गलिच्छ राजकारणाचा उदय काँग्रेसनेच केला.
नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांचे कर्तृत्व मानले तरी त्यानंतर घरातच नेतृत्व देण्याची जी मालिका आतापर्यंत सुरु आहे, ती नेपोटिझमला खतपाणी घालणारी आहे. आज भाजपच्या तडाख्यामुळे पक्ष तळागळात गेला असतानाही गांधी परिवाराला पक्षाध्यक्षाची खुर्ची सोडवत नाही. अर्थात काँग्रेसने कुणाला अध्यक्ष करावे, हा त्यांच्या पक्षातला प्रश्न आहे. पण त्यांची कृती देशभरातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारी नक्कीच आहे. काँग्रेसप्रमाणेच पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना, पटनायकांचा बिजू जनता दल, यादवांची समाजवादी आणि आरजेडी, बादलांचा अकाली दल, रेड्डींचा वायएसआर, अब्दुलांची नॅशनल कॉन्फरन्स, सोरेन यांची झामुमो, देवेगौडांची जेडीएस, करुणानिधी यांची डीएमके आणि असे अनेक प्रादेशिक पक्षांची उदाहरणे देता येतील. सुनील ईरावार ज्या पक्षात होता, त्या मनसेनेही ‘राज’पुत्र अमित ठाकरेला अधिकृतपणे पक्षाच्या अधिवेशनात लाँच केले आहे. वरील सर्व पक्षांचे नेतृत्व आज ना उद्या त्यांच्याच परिवारातल्या व्यक्तिला मिळणार ही काळ्यादगडावरची रेष.
मग सामान्य तरुणाला जागा उरते कुठे? त्यातही जातीचा मुद्दा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी मतदारसंघ राखीव असल्यामुळे निदान या जातीतील काहींना (त्यातही निवडून येण्याची क्षमता आहेच) संधी मिळते. मात्र त्याव्यतिरीक्त असलेल्या जातींना राजकारणात तरी उपेक्षित राहावे लागते. म्हणून हल्ली जातीच्या अस्मिता टोकदार करुन आपण नेते असल्याचे भासवावे लागते. मग एखादा उठतो आणि स्वतःला अमुकतमूक समाजाचा नेता म्हणून मिरवतो. त्या समाजाच्या प्रश्नांना इश्यू बनवून मुंबईला धडका देतो. त्यातून एखाद्या पक्षाचे पद मिळवायचे आणि मग लाईफ सेटल. अनेकांनी याच मार्गातून विधानपरिषदेचे सदस्यत्व मिळवलेले आहे. आतापर्यंत राज्यपाल नियुक्त आणि विधानसभा नियुक्त आमदारांची सर्वपक्षीय यादी पाहिली तर यात जातीय संतुलन दिसून येईल.
राहिला प्रश्न नैतिक राजकारण करणाऱ्या तरुणांचा. तर त्यांना कुत्रही भिक घालत नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. भारतीय जनतेच्या डिएनए म्हणा किंवा मेंदूत म्हणा.. गुलामगिरीची एक वेगळीच नशा खोलवर रुजलेली आहे. लोकशाहीत मतदानाच्या माध्यमातून राजा निवडायचा असतो हे अजूनही बहुसंख्यांक मतदारांना कृतीत उतरवता येत नाही. ते पारंपारिक पद्धतीने अजूनही नेत्यांच्या मुलांनाच आपला नेता मानतात. किंवा जिथे पैसा वाहतो, जो बलवान आहे, तोच नेतृत्व करण्याच्या लायकीचा आहे, असे मानतात. अशा वेळी नवख्या किंवा ध्येयवादी तरुणांच्या पक्षांना कुणीही विचारत नाही. असे तरुण उमेदीचा काळ संघर्षात घालविल्यानंतर गपगुमान उपजीविकेच्या साधनांवर लक्ष केंद्रीत करतात आणि गडप होतात. आपल्या नेपोटिझमच्या व्यवस्थेची बांधणी इतकी चोख आहे की, एकतर ध्येयवादी तरुणांनी नैराश्यात आत्महत्या करावी किंवा पोटापाण्याचा मार्ग शोधावा आणि भैया, दादा, मालकाचा व्हॉट्सअपवर प्रचार करावा.
