देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी घोषणा 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात ऐकायला मिळत होती. देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक झाल्यानंतर तर ही घोषणा वारंवार महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत कानावर पडत होती. मात्र 2019 च्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेची युती होऊनही शिवसेनेने विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी करीत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. कुणाच्या ध्यानीमनी नसतानाही उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले आणि पुढील तीन आठवड्यात त्यांना सत्तेत येऊन वर्ष पूर्ण होईल. या वर्षपूर्तीची आठवण करण्यामागचे कारण म्हणजे मागील वर्षभरात असा एकही दिवस गेला नाही की एकेकाळचे नैसर्गिक मित्र असलेला भाजप पक्ष हा विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नाही. या ना त्या कारणाने विरोध करताना कधी राज्य सरकारचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याशी संघर्ष उडतो तर कधी केंद्र सरकारशी. त्यामुळे ठाकरे सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना आता पुन्हा नव्याने मेट्रोच्या कांजूरमार्गच्या कारशेडवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने सामने आले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने सत्तेत आल्यानंतर कुलाबा ते सीप्झ मेट्रोचा कारडेपो आरेमधून हलवू आणि त्या ठिकाणी जंगलाचे संवर्धन करू, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या पहिल्याच निर्णयात आरेमधील कारशेडला स्थगिती दिली आणि वर्षभरानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये कारशेडची जागा बदलून कांजूरमार्गला नेण्याची घोषणा केली. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले आरे ते बोरीवली नॅशनल पार्कमधील 800 एकर जागा वन म्हणून घोषित केले. खरोखरच हा निर्णय कौतुकास्पद होता, पण आरेमधील कारशेड हलवून कांजूरमार्गला नेणे व्यवहार्य नव्हते हे आता केंद्र सरकारच्या जमीन मालकीच्या वादावरुन लक्षात येत आहे. मुंबईच्या विकासापेक्षा राज्य आणि केंद्र सरकार केवळ राजकारण करीत प्रकल्पाला कसा वेळ होईल, याचीच वाट बघत असल्याचे जाणवते.
कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडची जमीन ही मिठागराची असून अजूनही केंद्र सरकारचीच आहे. त्यावरील आमचा हक्क आम्ही सोडलेला नाही. या जमिनीची मालकी एमएमआरडीएची नसून, यापूर्वीही एमएमआरडीएने या जागेवर प्रकल्प उभारण्यासाठी आमच्याकडे परवानगी मागितली होती, मात्र ती फेटाळलेली आहे. तसेच या जागेवर सुरू असणारे कारशेडचे काम तात्काळ थांबवावे असे आदेश देणारे पत्र केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि व्यापार मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवल्याने राज्य सरकारचे अधिकारी चक्रावले आहेत.
कांजूरमार्गच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग कारशेडच्या जमिनीवर अचानक दावा केल्यानंतर या परिसरात आता केंद्र सरकारकडून ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे बोर्ड लगोलग लावले आहेत. ही जागा मिठागाराची असून त्यावर केंद्र सरकारचा हक्क असल्याचा मजूकर या फलकांवर दिसत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारला मिळून द्यायची नाही. कारशेडवरून राज्य सरकारला कोंडीत पकडून मेट्रोवरुन राजकारण सुरू ठेवण्याचा चंगच केंद्र सरकारने बांधलेला दिसत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबरमध्ये आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने एकही रुपया न घेता ही जागा एमएमआरडीएला दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या जागेत मिठागार असल्याचे सांगत त्यावर आपला हक्क सांगितला आहे. मेट्रोचे कारशेड आरेमधून कांजुरमार्गला नेल्याने किमान 100 कोटींचा चुराडा अगोदरच राज्य सरकारने केला आहे. आता नव्याने कांजूरमार्गला कारशेड बनवण्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च आणि वेळ याची सांगड ठाकरे सरकार कशी घालणार याची कुठेही जुळवाजुळव सध्या तरी दिसत नाही.
मिठागराची कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर पहिला अधिकार हा त्या राज्याचाच असतो. केंद्र सरकारने या जमिनीवर अचानक केलेला दावा धक्कादायक आहे. खरे तर ती जमीन महाराष्ट्राचीच आहे. केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे अधिकार काढून देशात हळूहळू आणीबाणी आणत आहे, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू पाहत आहे, असा तक्रारीचा सूर खासदार सुळे यांनी आळवला असला तरी हाच राग गेल्या वर्षीपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आळवत आहेत. त्यामुळे मेट्रोच्या कांजूरमार्गच्या जमिनीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ठिणगी पडली आहे. आता पुढील काही दिवस यावरुन राजकारण तापलेले दिसेल.
केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे काम करत आहे. त्यांच्या कृतीतून ते दिसतंय, हे दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून केला जात असताना भाजपने मात्र अहंकारी राजा आणि विलासी पुत्र यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असे गोंधळलेले निर्णय घेत आहे, प्रकल्प अडकवण्याचे काम करत आहे, अशी खोचक प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी दिली आहे. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी केंद्र सरकारवर टीका करणार तर दुसरीकडे भाजप राज्य सरकारच्या अपुर्‍या होमवर्कवर ताशेरे मारणार हे नक्की.
सध्या कोरोनाचा काळ सुरू आहे. अजूनही शाळा, महाविद्यालये, लोकल, मंदिरे, थिएटर, जलतरण तलाव, लग्नाचे हॉल, मनोरंजन पार्क उघडलेले नाहीत. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये आपण सर्वजण मागील सात महिने घरात राहून मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग पाळत, सॅनिटायजरचा वापर करीत काळजी घेत आहोत.
ऑक्टोबरपासून हळूहळू लाकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आली असून आता कुठे गाडी रुळावर येण्याची चिन्हे असताना राजकारणी आपल्या सोयीप्रमाणे वागतात. राज्य असो वा केंद्र कुणालाही मुंबईकरांचे, उपनगरात राहणार्‍यांचे सोयरसुतक नाही. कारण लोकल सुरू व्हावी म्हणून राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवून आता आठ दिवस होत आले तरी त्यावर कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही. मुंबईकरांना किमान सहा ते आठ तास प्रवासात घालवण्यासाठी कोरोनाच्या महामारीतही सोडायचे, मात्र कांजूरची जागा आमची आहे हे सांगण्यास जेवढी तत्परता केंद्र सरकार दाखवते. तेवढीच तत्परता लोकल सुरू करण्यासाठी मुंबईकर असलेले रेल्वेमंत्री पियुष गोयल का दाखवत नाही हा खरा सवाल आहे. मेट्रो व्हायला अजून किमान तीन ते चार वर्षे लागणार आहेत, पण 80 लाख प्रवाशी जे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने प्रवास करतात त्यांचा केंद्र सरकारला का विसर पडला? मेट्रोवरुन राजकारण करताना लोकलमध्ये तरी सामान्य मुंबईकरांना चढायला द्या, अशी मागणी सर्वसामान्य मुंबईकर करीत आहे.
यापूर्वी कोणत्याही गोष्टीच्या न्यायनिवाड्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागत असे. त्यामुळे जर का सरकार, राज्यकर्ते किंवा एखादा निर्णय पटला नाही, चुकीचा वाटला तर न्यायालयात खटला दाखल करुन येणार्‍या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र आता कोरोना काळात मंदिर सुरू करणे, जीम सुरू करणे, लोकल पुन्हा ट्रॅकवर येण्यासाठी, शाळा महाविद्यालयांमधील उपस्थितीबाबत न्यायालयाप्रमाणे आता केंद्र सरकारचा दरवाजा ठोठवावा लागत आहे. त्यावर केंद्र सरकार गाइडलाईन देते ती राज्य सरकारने मानलीच पाहिजे असे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय अजून ठाकरे सरकारने अंमलात आणलेले नाहीत. त्यामुळे मंदिर सुरू करण्याचा विषय असो वा लोकल सुरू करण्याचा विषय केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील ठाकरे सरकार आमने सामने येण्याचा एक प्रसंग सोडत नाहीत. त्यामुळे या दोघांच्या भांडणात लाभ न होता तोटा हा राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेचा होतो. त्यामुळे दोघांनीही आपला इगो बाजूला ठेवावा. ज्या नागरिक मतदारांनी आपल्याला सत्तेवर बसवलंय ते सत्तेवरून आपल्याला खालीही खेचू शकतात. याची थोडी जरी जाणीव दोन्ही राज्यकर्त्यांच्या मनात येईल तरी त्यांनी जो खेळ मांडलाय तो थांबवतील, अशीच आपण अपेक्षा केलेली बरे.
