कोरोनाने लागला आरोग्य व्यवस्थेचा कस

कोरोनाने यंदा आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसजसा वाढू लागला तसतसे आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ लागली. वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या आणि उपलब्ध रुग्णालये, आवश्यक उपकरणे, साहित्य यांचा तुटवडा यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. कोरोना सारख्या भयानक साथीमध्ये आपली आरोग्य सेवा कितपत लुळी पांगली आहे हे समोर आले. त्यातच मुंबई-पुणे सारख्या मेट्रोपॉलिटीन शहरामधील आरोग्य सेवेची भीषण रूपे समोर आली. एकीकडे जागतिक संकट असताना राज्यातील मोठ्या खासगी रुग्णालयांनी नागरिकांची लूट करण्याची संधी सोडली. कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपचारपद्धतीचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी नागरिकांना लस कधी येणार आणि आम्ही या संकटातून बाहेर पडू याची आशा लागून राहिली आहे.

भारतात कोरोनाला केरळमधून सुरुवात

भारतामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्ये 27 जानेवारी 2020 रोजी सापडला. चीनच्या हुआन विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेत असलेली 20 वर्षीय तरुणी भारतामध्ये परत आली होती. तिला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये पहिला रुग्ण 9 मार्चला पुण्यामध्ये सापडला. दुबईहून आलेल्या दाम्पत्याची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अन्य तिघांना दुसर्‍या दिवशी पुण्याच्या नायडू रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मुंबईमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण 11 मार्चला सापडला. पुण्यात सापडलेल्या कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या तिघांना मुंबईत कोरोनाची लागण झाली. त्यानंतर 14 मार्चला वाशी, कामोठे, कल्याण येथे कोरोनाचे रुग्ण सापडले. देशामध्ये पहिला कोरोनाचा रुग्ण सापडल्यानंतर तब्बल 327 दिवसांनी भारतातील कोरोना रुग्णाच्या संख्येने एक कोटीचा टप्पा ओलांडला.

रुग्णसेवा कोलमडली

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास सुरुवात होताच राज्यातील जिल्हा व पालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालयांची क्षमता अपुरी पडू लागली. त्यातच रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी यांना आवश्यक असणारे पीपीई किट, हॅण्ड ग्लोव्हज, मास्क यांचा पुरवठा करण्यास सरकार अपयशी ठरले. कोरोना चाचण्यांची अपुरी संख्या आणि कोणत्याही औषधाची मात्रा लागू होत नसल्याने रुग्णसंख्या वाढत होती. वाढत्या रुग्णसंख्येला सामावून घेण्यासाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नव्हती. कोरोना रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका कमी पडू लागल्या. त्यामुळे खासगी वाहनांमधून रुग्णवाहिका सुरू करण्यात आल्या. परंतु त्याही अपुर्‍या पडू लागल्या. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात येणार्‍या व्यक्तींना क्वारंटाईन करण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या व खासगी बसेस घेण्यात आल्या. कोरोनाची लागण होण्याच्या भीतीमुळे कोरोनाग्रस्तांचे नातेवाईक त्यांना पाहण्यासाठी फिरकत नसे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांचे मृतदेह रुग्णालयामध्ये पडून राहत होते. कोरोना रुग्ण उचलण्यासाठी कर्मचारी संख्या अपुरी पडत असल्याने मुंबईतील केईएम, सायन रुग्णालयामध्ये सर्वसामान्यांच्या शेजारी मृतदेह पडल्याच्या घटना घडल्या. मुंबईसारख्या शहरामध्ये मोजक्याच स्मशानभूमींमध्ये विद्युतदाहिनी आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांचे मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्यावर अंतिम संस्कारासाठी स्मशानभूमीबाहेर रांगा रागू लागल्या. त्यामुळे त्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घातले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अपुर्‍या पडणार्‍या सुविधांमुळे आरोग्यसेवेचे तीनतेरा वाजले. रुग्णसेवा पूर्णत: कोलमडून गेली होती. ब्रिटनमध्ये सापडलेल्या स्ट्रेन या नव्या विषाणूमुळे आता अधिकच परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

चाचण्याबरोबच साहित्य पुरवण्यात हाफकिन महत्त्वाचे

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यामध्ये सरकारकडे पीपीई किट, मास्क, व्हेंटिलेटरचा तुटवडा निर्माण झाला. राज्य सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील अनेक दानशूर व्यक्ती व कंपन्यांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांतच हाफकिनकडे मदतीचा ओघ वाढला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून ११५ दिवसांत विविध कंपन्यांकडून राज्य सरकारच्या हाफकिन महामंडळाला तब्बल ११2 कोटी किमतीची वैद्यकीय साधनांची मदत करण्यात आली आहे. वैद्यकीय उपकरणे जमा करणे आणि राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये त्यांचा पुरवठा करण्यामध्ये हाफकिनने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. एकीकडे मदतीचे वाटप करत असताना दुसरीकडे हाफकिनने अधिकाधिक कोरोना चाचण्या करत रुग्णसंख्या शोधण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. कोरोनाच्या सुरुवातील राज्यामध्ये हाफकिन, कस्तुरबा आणि नायडू रुग्णालयातच चाचणीची व्यवस्था होती. मात्र, आता ती संख्या शेकड्याच्या घरात पोहोचली आहे.

नागरिकांची आर्थिक लूट

कोरोनाचा सामना करताना सरकारची अपुरी व्यवस्था, चाचण्यांसाठी अपुर्‍या प्रयोगशाळा आणि खर्चिक उपचार याचा फायदा घेत राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी नागरिकांची लूट करण्याची संधी सोडली नाही. खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना उपचारावर भरमसाठ शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी रोगापेक्षा उपचार जालीम ठरत होता. याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर काही रुग्णांनी अतिरिक्त आकारलेले शुल्क परत केले. रुग्णांची होणारी लूट लक्षात घेता राज्य सरकारकडून खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के जागा ताब्यात घेतल्या. त्याचप्रमाणे पॅथोलॉजी लॅबकडून कोरोना चाचणी करताना होणारी लूट लक्षात घेता अखेर चाचण्यांचे दर कमी केले. तसेच मुंबई पालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये कोरोना चाचणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

होमिओपॅथी, आयुर्वेदाला दुय्यम स्थान

कोरोनापासून वाचण्यासाठी लोकांनी होमिओपॅथीच्या आर्सेनिक अल्बम यासारख्या औषधांना तर आयुर्वेदाच्या काढ्यांना प्राधान्य दिले. मात्र, प्रत्यक्ष उपचार पद्धतीमध्ये राज्य सरकारकडून या दोन्ही पॅथीच्या डॉक्टरांना दुय्यम स्थान दिले. आयुर्वेद व होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना सामावून घेण्याऐवजी क्वारंटाईन सेंटरमध्ये गरजेनुसार वापरण्यात आले. त्यामुळे या दोन्ही पॅथीच्या डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला.

लस शोधण्यासाठी सिरमची तयारी

रशिया, अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांमध्ये लसींचा शोध लागल्यानंतर संपूर्ण जगाला दिलासा मिळाला. भारतातही आयसीएमआर आणि पुण्यातील सिरम संस्थेने लस बनवण्यामध्ये पुढाकार घेतला. आयसीएमआरकडून वारंवार लवकरच लस येईल, असे सांगितले जात होते. मात्र, लस येण्याचा मुहूर्त काही सापडत नव्हता. ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेल्या कोविड लसी सिरमच्या माध्यमातून भारतात आणण्यास सुरुवात झाली. त्यानुसार मुंबईतील केईएम, नायर आणि पुण्याच्या नायडू रुग्णालयात स्वयंसेवकांवर चाचणी करण्यात आली. त्यापाठोपाठ आता बायोटेकच्या लसीसाठीही जे.जे. रुग्णालय व सायन रुग्णालयात स्वयंसेवकांवर चाचणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

आयएमए विरुद्ध आयुष वाद

केंद्र सरकारने आयुष डॉक्टरांना 58 शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली. यावरून आयएमए व आयुष डॉक्टरांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. आयुर्वेद डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिल्यास त्याचे दुष्परिणाम रुग्णांना भोगावे लागतील, असा पवित्रा आयएमएकडून घेण्यात आला होता. तर ग्रामीण भागापासून झोपडपट्ट्यांमध्ये आयुर्वेद डॉक्टरच मोठ्या प्रमाणात असल्याने याचा रुग्णांना फायदाच होईल, अशी भूमिका आयुष डॉक्टरांनी घेतली.

औषध वितरकांचा संप

2019-20 या आर्थिक वर्षातील तब्बल 103 कोटी रुपयांची देयके थकवल्याने राज्यातील 100 पेक्षा अधिक औषध वितरकांनी 14 डिसेंबरपासून आंदोलन पुकारत राज्यात औषध कोंडी केली. या संदर्भात राज्य सरकारच्या औषध खरेदी कक्षाकडून तोडगा काढण्यात येत नसल्यामुळे हे आंदोलन अधिक चिघळले.