गोव्यात डॉक्टर प्रमोद सावंत दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. 28 मार्चला होणार्‍या या शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शहा असे दिग्गज उपस्थित रहाणार आहेत. गोव्याच्या विजयाला मोदी-शहांच्या उपस्थितीचे विशेष महत्व आहे. याच गोव्यातून 2013 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे गोव्यावर मोदींचं खास प्रेम आहे. याचसाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाणीवपूर्वक गोव्याचे प्रभारी करण्यात आले होते. फडणवीस ज्यांच्या तालमीत तयार झाले त्या नितीन गडकरी यांनी मागच्या खेपेला गोव्याचा गड राखला होता. यंदा ती जबाबदारी फडणवीस यांच्या खांद्यावर होती. त्यांनी ती चोख बजावली. त्यामुळे 2012 नंतर लागोपाठ तिसर्‍यांदा भाजपचा झेंडा गोव्याच्या विधानसभेवर फडकला.
मनोहर पर्रिकर यांनी अतोनात कष्ट घेत गोव्यात भाजपची सत्ता आणली. त्यानंतर 2019 मध्ये मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत या पर्रिकरांच्या शिष्योत्तमाकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. 2008 मध्ये प्रमोद सावंत आजच्या सांक्वेलिम आधीच्या पेले या मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार प्रदीप गोण यांच्याकडून पराभूत झाले होते. त्यानंतर पुढील पाच वर्षे याच मतदारसंघावर चिवटपणे काम करत सावंत यांनी 2012 मध्ये विजय मिळवला. यंदाच्या निवडणुकीच्या आधी गोव्यात प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात वातावरण तयार झालं होतं. कोविडच्या महामारीत आयुर्वेदिक डॉक्टर असलेले प्रमोद सावंत यांना राजकीय अ‍ॅलोपॅथी जमत नसल्याचं नेतृत्वाच्या लक्षात आलं होतं. त्यामुळे प्रभारी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवडणुकीचं सूत्र साम, दाम, दंड, भेद अशा स्वरुपात सोपवण्यात आलं. भाजपचा जुना मित्र असलेल्या आणि आता पक्का वैरी झालेल्या शिवसेनेने गोव्यात कच्च्या लिंबूची लढाई सुरू केली होती. असं म्हणण्याचं कारण इतकंच की, मागच्या विधानसभेत तीन जागा लढणार्‍या आणि तिन्ही जागांवर डिपॉझिट गमावणार्‍या शिवसेनेनं त्या पराभवातून काहीही धडा घेतला नव्हता.
उलट मागच्या वेळेपेक्षा अधिक जागा लढवत तिथेही अनामत रकमा गमावल्या. आणि त्यापुढे जाऊन घरचंच मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ मधून बिनकामाच्या डरकाळ्या फोडत भाजपला उचकवण्याचं काम केलं होतं. तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांनी कोणत्याही स्वरूपात चलबिचल न होता ही संपूर्ण निवडणुकीची प्रक्रिया हाताळली होती. सहाजिकच त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. भाजपने कधी नव्हे तितकं घवघवीत यश गोव्यात मिळवलं. 40 सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये सरकार बनवण्यासाठी एकवीस जागांची गरज असते. भाजपने एक हाती 19 जागांवर सरशी मिळवली होती. त्याच वेळेस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना मात्र उत्तर गोव्यातल्या त्यांच्या मतदारसंघात विजयासाठी झगडावं लागलं. मुख्यमंत्रीपदावर असूनही प्रमोद सावंत हे फक्त 666 मतांनीच विजयी झाले. काँग्रेसचे उमेदवार धर्मेश संगलानी यांनी प्रमोद सावंत यांना घाम फोडला.
सलग तीन वेळा भाजपची सत्ता असणार्‍या गोव्यात भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बदलावा, अशी पक्षातल्या अनेकांची आणि गोव्यातल्या मतदारांचीही इच्छा होती. कारण कोविडची परिस्थिती हाताळण्यात डॉक्टर असूनही प्रमोद सावंतांना आलेले अपयश पक्षाला अडचणीत आणेल असं अनेकांना वाटत होतं. याचं कारण रिव्हॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ गोवा, आम आदमी पार्टी या पक्षांनी निवडणुकीच्या सहा महिने आधीच राजकीय हवा तापवायला सुरुवात केली होती. गोव्यातलं राजकीय यश आणि अपयश दोन्ही गोष्टी निसरड्याच असतात. इथे कोणत्याही स्वरूपाची संधी कुठल्याही क्षणी सत्ताधार्‍यांकडून विरोधकांकडे जाऊ शकते. यामुळेच प्रत्येक पक्षाचा नेता सावध पावलं टाकत होता. या सगळ्या वातावरणात देवेंद्र फडणवीसांनी खेळलेली प्रत्येक राजकीय खेळी ही त्यांच्यासाठी विजयश्री खेचून आणणारी ठरली.
विशेषतः स्व. मनोहर पर्रिकर यांचा मुलगा उत्पलचं प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीत हाताळलं ते पाहता ‘परिवार’ सांभाळतानाच पक्षशिस्त आणि राजकीय समीकरण यांची सांगड फडणवीसांनी उत्तमरित्या घातली होती. महाराष्ट्रात 2019 मध्ये फडणवीसांनी ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन’ हे वादग्रस्त वाक्य उच्चारून स्वतःच्याच अडचणी वाढवून घेतल्या. या वाक्यानं फडणवीसांसारख्या संयमी नेत्यानं आपल्या अंगचा अतिआत्मविश्वास दाखवून पक्षाबाहेरील व पक्षातील विरोधकांना एकाच वेळी अंगावर घेतलं होतं. तशी कोणतीही चूक फडणवीसांनी गोव्यात केली नाही त्यामुळे गोव्यात भाजपची सत्ता येणार अधिक सोपं झालं.
गोव्यात भाजपची सत्ता येऊन तिथं पक्षाची हॅट्ट्रिक होणं जितकं गरजेचं होतं त्याहीपेक्षा महाराष्ट्रात 105 जागा मिळून राजकीय हौतात्म्य मिळालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी गोव्यातली सत्ता खूपच गरजेची होती. त्यामुळेच उमेदवार निवडीपासून ते अगदी मुख्यमंत्रीपदापर्यंत सगळ्या गोष्टी योग्य रीतीने हाताळत प्रमोद सावंत यांना दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपर्यंत नेण्याचं काम फडणवीस यांनी अत्यंत कुशलतेनं केलेलं आहे. गोवा हे महाराष्ट्राच्या शेजारचं छोटेखानी राज्य आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र आणि गोव्यातील राजकीय सामाजिक आणि आध्यात्मिक रितीरिवाज यात बरंच साम्य आहे. त्यामुळे गोव्यात मिळालेल्या राजकीय यशाचा आपल्याला महाराष्ट्रात प्रतिमा उंचावण्यासाठी उत्तम उपयोग होऊ शकतो हे फडणवीस यांनी ताडलं होतं आणि त्यामुळेच त्यांनी आपले सगळे आडाखे हे गोव्यात निर्भेळ यश कसं मिळेल यासाठी मांडले होते.
देशातल्या दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या राज्यात आलेले अपयश धुण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या हुशार नेत्याने फक्त 40 जागा असलेल्या गोवा विधानसभेच्या रणांगणाची निवड केली. आणि तिथे स्वतःची पूर्णतः फतेह करून घेतली. गोमंतकातील यशामुळेच महाराष्ट्रातील सत्तेला हात घालण्यासाठी फडणवीसांना आत्मविश्वास मिळालाय. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीसाठी 28 मार्चचा दिवस ठरला आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ असलेल्या ठाकरेंच्या दुखर्‍या नसेवर सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीमार्फत मंगळवरीच बोट ठेवण्यात आलं. मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावरच ईडीच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. याला निव्वळ राजकीय योगायोगच म्हणता येऊ शकतो. त्यामुळे भाजपने गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर हॅट्ट्रिक साधली असली आणि प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री म्हणून दुसर्‍यांदा गोव्याच्या राजकारणातल्या सर्वोच्च पदावर आरुढ होणार असले तरी त्यांच्या ‘किंग-मेकर’च्या राज्यात या विजयाच्या जल्लोषाचे जोरदार फटाके फुटू लागले आहेत. फुटणार्‍या फटाक्यांमुळे कोणाकोणाच्या कानठळ्या किती काळ बसतात हे पाहणे आत्सुक्याचे ठरणार आहे.
