तंबूमध्ये भरलेले पाणी… भिजलेली ब्लँकेट्स आणि भिजलेली जळावू लाकडे… ही स्थिती आहे दिल्लीच्या रक्त गोठवणार्‍या थंडीत गेल्या महिनाभराहून अधिक कालावधी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या कॅम्पमधली. मुसळधार पावसामुळे या आंदोलक शेतकर्‍यांची दैना उडाली. पण, तरीही थंडी-पावसाचा सामना करीत हे शेतकरी निधड्या छातीने दिल्लीच्या सीमा अडवून उभे आहेत. पाऊस आणि पूर्वेकडील गार वार्‍यांमुळे तापमानात आणखी कमी झाले आहे. सहा जानेवारीपर्यंत पावसाबरोबरच गाराही पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या चाळीस दिवसांपासून प्रतिकूल हवामानाचा सामना करीत देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत मोदी सरकार सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला तयार नाही म्हणजे हा प्रकार ‘हम करे सो कायदा’ असाच आहे. सरकार एकही पाऊल पुढे टाकण्यास तयार नसल्याने आम्हीही घरी परत जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ‘सरकार कुठल्याही परिस्थितीत कायदे रद्द करणार नाही.
कायदे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जा’, अशी अरेरावीची भाषा चर्चेच्या सातव्या फेरीत केली. ही भाषा म्हणजे हे सरकार लोकशाहीत राहून हुकूमशाही असल्यासारखे वागत आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची कोणती पद्धत आहे, त्याची काय प्रक्रिया असते हे सरकारने सांगावे. यावर तीन कायदे सोडा आणि हमीभावावर (एमएसपी) चर्चा करा, असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला; पण आधी तीन कायदे रद्द करण्याविषयी चर्चा करा, एमएसपीवरील कायद्याविषयी नंतर चर्चा करू, असे शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितल्यानंतर तोमर अशी भाषा वापरत असतील तर त्यांना काही मार्ग काढण्याची इच्छा असल्याचे दिसत नाही. आता 40 दिवस होऊन गेले, आणखी किती दिवस आंदोलन करतील. शेवटी आंदोलन करून शेतकरी थकतील आणि कृषी कायद्याच्या वाटा मोकळ्या होतील, असाच एकूण या आंदोलनाकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन आहे आणि तोच बळीराजाच्या मुळावर आला आहे.
हे आंदोलन आणखी काही दिवस सुरू राहणार असल्याने पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि या आंदोलनात सहभागी झालेल्या देशभरातील सर्व शेतकर्‍यांनी आता नव्या जोमाने सज्ज रहाण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. विशेष म्हणजे आता महाराष्ट्रातूनही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी जात आहेत. याचवेळी पुढच्या काही दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास येत्या 26 जानेवारीला ‘किसान परेड’ काढू असा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. हा इशारा देताच भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शेतकरी संघटना प्रजासत्ताक दिनाला गावोगावी जाऊन आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या मागण्या आणि कायद्यांबाबत माहिती देण्याचे जाहीर केले. संघाच्या शेतकरी संघटनेला आंदोलनाच्या 40 व्या दिवशी जाग यावी म्हणजे कृषी क्रांती झाली म्हणायला हवी. संघ उठ म्हटल्यावर जागे होणार आणि बस सांगितल्यानंतर शांत होणार, अशा या संघटनेचे वेगळे असे अस्तित्व कधी नव्हते. पण, देशभर शेतकरी जागे झाले आहेत म्हटल्यावर आपण उठून बसले पाहिजे असे त्यांना वाटले असावे कदाचित.
आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचे मन वळवण्यात केंद्र सरकार आत्तापर्यंत तरी अपयशी ठरलेले आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर केंद्राला ना तोडगा काढता आला, ना त्यांचे आंदोलन मोडून काढता आले. सोमवारी झालेल्या चर्चेच्या आधी गेल्या आठवड्याभरात शेतकरी संघटनांना दोन पत्रे लिहिली गेली. त्यावर संघटनांनी तातडीने प्रतिसाद दिला नाही. या संघटनांना सर्व शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधून एकत्रितपणे आणि सहमतीने धोरण ठरवावे लागते. शेतकरी नेत्यांमधील कोणताही विसंवाद सरकारच्या हातात कोलीत देणारा ठरेल हे जाणून सरकारच्या पत्रांना शेतकरी संघटनांकडून विचारपूर्वक प्रत्युत्तर दिले जात आहे. ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे, सरकार पत्राद्वारे मुत्सद्देगिरी करत आहे. पत्रांमागून पत्र पाठवून निर्णयाची आणि तोडग्याची जबाबदारी शेतकरी संघटनांवर ढकलली जात आहे. पण सरकारी निमंत्रण अव्हेरले तर त्याचाही आंदोलनाविरोधात गैरवापर केला जाण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी संघटनांनी अखेर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. मात्र त्याचा काही फायदा झाला नाही. आता शुक्रवारी 8 जानेवारीला होणार्‍या सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या आठव्या फेरीकडे देशाचे लक्ष लागलेले असेल.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विविध राज्यांमधून शेतकर्‍यांचे जथे दिल्लीच्या वेशींवर येऊन दाखल होत आहेत. हा ओघ तोडगा निघेपर्यंत कायम ठेवावा लागणार आहे. या जथ्यांसाठी पुरेशी रसदही पुरवावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत शेतकरी संघटना या दोन्ही गोष्टींमध्ये यशस्वी झाल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्नही त्यांनी हाणून पाडलेला आहे. केंद्र सरकारशी बोलणी अपयशी ठरली तर नजीकच्या भविष्यात आंदोलन कायम ठेवावे लागेल. त्यासाठी संघटनांना आंदोलनाची व्यापक रणनीती आखावी लागेल. दिल्लीच्या वेशींवर आणखी काही महिने तरी ठिय्या आंदोलन करावे लागेल, याची मानसिक तयारी शेतकरी संघटनांनी केल्याचे दिसते. शेतकरी आंदोलनाचे मनोधैर्य किती काळ टिकून राहू शकेल, याचा अंदाज केंद्र सरकारकडून घेतला जात आहे. ते टिकून राहिले तर केंद्र सरकारला माघार घेण्याशिवाय पर्याय नसेल.
शेतकर्‍यांचे देशव्यापी आंदोलन जितका काळ सुरू राहील तितका केंद्र सरकारवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात दुसर्‍या देशाने हस्तक्षेप करू नये हा युक्तिवाद योग्य असला, तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रामुख्याने मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि प्रतिभेवरही प्रश्नचिन्ह लावले जाण्याचा धोका संभवतो. 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात भाजपला मतदान करणार्‍या जनसामान्यांचा मोठा वाटा होता. या सामान्यजनांत शेतकर्‍यांचाही समावेश असेल, तर त्यांच्या प्रश्नांची तड लावण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारवर येऊन पडते. खरे तर आंदोलनामुळे केंद्र सरकारपुढे निर्माण झालेल्या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला आहे. शेतकरी संघटनांसह विविध स्तरांवर चर्चा करणे, त्यातून कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे, हे पर्याय केंद्र सरकारकडे अजूनही खुले आहेत. संसदेच्या अधिवेशनातील चर्चेतून शेतकर्‍यांनाही विश्वासात घेता येऊ शकते. ही तडजोड शेतकर्‍यांना आंदोलन मागे घेण्यास प्रवृत्त करू शकते आणि केंद्र सरकारलाही शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी नव्याने विचार करण्यास वेळ मिळू शकतो. मंगळवारी होणार्‍या चर्चेत तडजोडीचा हा मार्ग खुला करण्यासाठी केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनांशी बोलणी करता येऊ शकतील. मात्र कृषी मंत्री तोमर यांच्या हमी करे सो कायदा यामधून आंदोलनाचा तिढा सुटणार नाही. सरकारने लवचिकता दाखवली तरच मार्ग निघू शकतो.
