कोरोनाच्या उदासीन वातावरणात आता पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने गोवा विधानसभा निवडणूक महत्वाची असल्याने त्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आत्तापर्यंत जवळपास सगळ्या पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे गोव्याच्या निवडणूक कार्निवलमध्ये खर्‍या अर्थाने रंग भरू लागले आहेत. विशेषत: गोवा हे गेली काही वर्षे भाजपच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून महाराष्ट्रात जसा मोदींना शह दिला तसाच गोव्यातून देण्याचा प्रयत्न मोदीविरोधी पक्षांचा आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे साखळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले मनोहर पर्रिकर यांचे चिरंजीव उत्पल पर्रिकर यांना मात्र भाजपाने उमेदवारी नाकारली आहे. त्याऐवजी त्यांना बिचोलीतून निवडणूक लढवण्याचा पर्याय भाजपने दिला आहे. पण, उत्पल पर्रिकर यांनी पणजीतूनच निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. अन्य जागेवरून लढण्याचा कोणताही विचारच नाही, असे उत्पल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची चुरस वाढली आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापूर्वी २०१२ मध्ये भाजपला २१ जागा मिळूनही पाचच वर्षांत जनतेने नाकारले होते. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला १३, गोवा फॉरवर्ड आणि मगोला प्रत्येकी तीन, तीन अपक्ष, एक राष्ट्रवादी असे संख्याबळ होते. भाजपने मगो, गोवा फॉरवर्ड, अपक्षांना घेऊन सरकार स्थापन केले. सत्ता स्थापन करण्याची संधी असतानाही मी मुख्यमंत्री की तू मुख्यमंत्री या भांडणात काँग्रेसने वेळ घालवला. त्याचा फायदा भाजपने घेतला. त्यामुळे गेली सलग दहा वर्षे भाजप सत्तेत आहे.
गोवा घटक राज्य झाल्यानंतर सलगपणे दोन टर्म सत्तेत राहून कार्यकाल पूर्ण करणारा भाजप पहिलाच पक्ष ठरला आहे. आता भाजपला पुन्हा सत्तेत यायचे आहे. तिसर्‍यांदा भाजप सत्तेत आला आणि पाच वर्षे सरकार टिकले तर सलगपणे तीन टर्म सत्तेत राहण्याचा गोव्यातील विक्रम ठरणार आहे. असे असले तरी जनमत सर्वेक्षणात आम आदमी पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उभा असेल, असे दिसते. या सर्व्हेनुसार भाजपला १८ ते २२ जागा मिळू शकतात. गेल्या निवडणुकीत येथे ‘आप’ने खातेही उघडले नव्हते. मात्र, यावेळी ‘आप’ला ७-११ जागा मिळू शकतात. गेल्या वेळी सर्वाधिक १७ जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसला ४-६ जागा मिळू शकतात. दुसरीकडे, राज्यात जोरदार प्रचार करणार्‍या आणि गेल्या काही महिन्यांत इतर पक्षांतील अनेक नेत्यांना सामील करून घेणार्‍या टीएमसीला फक्त २ टक्के मते मिळतील, असा ओपिनियन पोलचा अंदाज आहे. अर्थात अशा पोलचे अंदाज किती खरे ठरतात याची ‘पोलखोल’ गेल्या काही निवडणुकांत झाली आहेच.
गोव्यात गेल्या १० वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे भापजला यावेळी सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागतोय. विशेषत: कोविड-१९ च्या दुसर्‍या लाटेत रुग्णालयांमधील भोंगळ कारभार आणि ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू यामुळे सरकारबद्दल नाराजी होती. अशा स्थितीत भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पूर्ण ताकद लावली आहे. महाराष्ट्रात भाजपचा वारु रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन प्रमुख पक्षांची महाविकास आघाडी तयार झाली. त्यामुळे हाच फॉर्म्युला सगळीकडे वापरला जाईल असे वाटत असताना गोव्यात त्याला ‘ब्रेक’ बसला आहे. महाविकास आघाडीतील अन्यायाच्या कथा सातत्याने सांगणार्‍या काँग्रेसने गोव्यात निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवण्याचे ठरवले आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने निवडणूक एकत्रितपणे लढवण्याचे ठरवले आहे.
काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर यापुढील काळात स्वबळ आजमावे लागणार आहे. त्यामुळे आघाडीच्या भानगडीत न पडलेलेच बरे असा विचार केलेला दिसतो. भाजपने २०१४ पासून काँग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी मोहीमच उघडली आहे. गोव्यातही ही मोहीम सुरू आहे. गोव्यात आतापर्यंत काँग्रेसमधून चौदा आमदार फोडून भाजपात आणले. दोन आमदार तृणमूलने पळवले. आता राहिलेत फक्त दोन. त्यातील एक आमदार २०२२ ची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाही. काँग्रेसमधील निराशा आणि काँग्रेसविरोधी सर्व राजकीय पक्षांकडून जी काँग्रेसमुक्त मोहीम सुरू आहे, ते पाहता या मोहिमेला काँग्रेसच अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालत आहे.
अर्थात पक्षीय बलाबल जुळून आले नाही तर काँग्रेससह राष्ट्रवादी आणि शिवसेना तिन्ही पक्ष निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा एकत्र येऊ शकतात हेदेखील तितकेच खरे. अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष पंजाबबरोबरच गोव्यातही जोरदार काम करत आहे. अलिकडे केजरीवाल यांनी येथील महिलांसाठी मोठी आश्वासने दिली आहेत. दिल्लीप्रमाणे गोव्यातही आपने अनेक गोष्टी मोफत करण्याची घोषणा केली आहे. २०१७ मध्ये आप येथे खातेही उघडू शकली नाही. पण यावेळी ‘आप’ किंगमेकर बनण्याच्या तयारीत आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून भगवंत मान यांचे नाव जाहीर केल्यावर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून अमित पालेकर यांचे नाव आपने जाहीर केले. ४६ वर्षांच्या आणि व्यवसायाने वकील असणार्‍या अमित पालेकर हे गोव्यातल्या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या तुलनेत नवखे नाव पुढे करुन ’आप’ने धक्का देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रामाणिक आणि धर्म-जात-विरहित राजकारणाच्या बाता ‘आप’ मारत असली तरीही पालेकर यांच्या उमेदवारीमागे गोव्यातील स्थानिक जातीय समीकरणे आहेत. पालेकर हे भंडारी समाजाचे आहेत आणि लोकसंख्येच्या जवळपास ३५ टक्के असणार्‍या या समाजातून गोव्यात आजवर केवळ एक मुख्यमंत्री झाला आहे. त्यामुळे भंडारी समाजातून आमचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार असेल, असं ‘आप’ने यापूर्वीच जाहीर केले होते. ‘आप’सोबतच यंदा तृणमूल काँग्रेसही येथे ताकद आजमावते आहे. भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय बनण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. टीएमसीच्या आक्रमक रणनीतीमागे प्रशांत किशोर आहेत. अलिकडेच टीएमसीने गोव्यातील भ्रष्टाचाराचे जुने प्रकरण उभे केले आहे. याशिवाय टीएमसी आकर्षक आश्वासनेही देत आहे. नुकतेच टीएमसीने गृहलक्ष्मी योजनेचे आश्वासन दिले होते.
मनोहर पर्रिकरांच्या पश्चात भाजपामध्येही नेतृत्वाच्या अस्थिरतेचा मुद्दा आहेच. त्यामुळे ‘आप’ने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जातीय समीकरणांवर नजर ठेवून निवडल्यावर गोव्याची निवडणूक कोणत्या दिशेने जाते हे कुतुहलाचे असेल. महाराष्ट्रातील नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे निकाल बघता भाजपने ग्रामीण भागात अव्वल स्थान पटकवले आहे. अर्थात बहुमत महाविकास आघाडीलाच आहे. त्यामुळे हे चारही पक्ष गोव्यात आपली पूर्ण ताकद आजमावणार हे निश्चित आहे. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या नीतीचा अवलंब केवळ भाजपचे करेल असे नाही, तर सर्वच पक्ष तो अवलंबतील याची चाहुल आतापासूनच लागली आहे. सर्वपक्षीय तिकीट वाटप कार्यक्रमांमुळे जे चर्वितचर्वण झाले ते गोव्याच्या जनतेचे नक्कीच मनोरंजन करणारे आहे, परंतु येथे अद्याप स्थानिक मुद्यांवर कुणी बोलायला तयार नसल्याने मतदार राजा नाराज आहे. ही नाराजी दूर करण्याचे मोठे आव्हान सर्वच पक्षांसमोर असेल हे निश्चित.
