राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांचं महत्व सर्वदूर आहे. हे महत्व आबाधित राहावं, म्हणून स्वत: राज्यपालांचीच जबाबदारी असते. त्यांनी आपला मानमरातब राखला नाही, तर असलेलं महत्व ते गमावून बसतात. यापूर्वीच्या काही राज्यपालांनी अगदी सामान्य कार्यक्रमांना लावलेल्या हजेरीमुळे ते खूप चर्चेच आले होते. यामुळे राज्यपालपदाची गरीमा लोप पावते शिवाय राजभवनाचंही महत्व कमी होतं. सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या दरीने राज्यपालपदाचं अवमूल्यन होत आहेच. पण राजभवनाचीही अनपेक्षितपणे अवमानना होत आहे. ती रोखली जाण्याची जशी राज्य सरकारवर जबाबदारी येते त्याहून कितीतरी अधिक ती राज्यपालांवर असते. पदाचं अवमूल्यन होईल, असं एकतर राज्यपालांचं वर्तन नसावं. आणि उठसूठ आपल्या कह्यात राज्यपालांनी असलं पाहिजे, अशी राज्य सरकारनेही अपेक्षा ठेवू नये, अशी साधारण अपेक्षा असते. दुर्दैवाने ती महाराष्ट्रात तरी आज लोप पावली आहे, असंच म्हणता येईल. अशी नटखट परंपरा ही काही एकट्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली, असं नाही. याआधीही या परंपरेला गालबोट लागेल, असं वर्तन राज्यपालांनी केलं होतं. तेव्हा अशा राज्यपालांवर कमी अधिक प्रमाणात राष्ट्रपतींचा अंकुश असायचा.
राष्ट्रपती भवनाने आपल्या वर्तनाची दखल घेता नये, यासाठी राज्यपाल अधिक जबाबदारीने वागत होते. आज महाराष्ट्रात जे घडतंय, हे सगळं याच वर्तनात बसणारं असल्याने राष्ट्रपतींना याची दखल घ्यायला लागली तर ते आश्चर्य मानण्याचं कारण नाही. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून आपले अधिकार गाजवत असताना राष्ट्रपतींच्या नावाला कलंक लागू नये, इतक्या सजगपणे त्यांनी आपली कारकीर्द जपली पाहिजे. त्यांच्या वागण्याची पध्दत ही पक्षविरहित असावी, अशी अपेक्षा असते. राज्यपाल कसाही वागू लागला आणि त्याकडे राष्ट्रपतींनी दुर्लक्ष केलं तर त्याची दखल न्यायव्यवस्थेला घ्यावी लागते. न्यायालयावर कान ओढण्याची वेळ येणं म्हणजे राष्ट्रपती भवनाचं होत असलेलं दुर्लक्ष म्हणून याची संभावना होते. देशाची जबाबदारी इंदिरा गांधींकडे असतानाही त्यांनी नटखट वर्तन करणार्‍या राज्यपालांना घरी बसवलं होतं. हा इतिहास लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सरकारबरोबरील कटूता कमी केली पाहिजे. अन्यथा राजभवनाचं आहे ते महत्वही कमी होईल, अशी भीती वाटते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणते त्याप्रमाणे भगतसिंह कोश्यारी हे असे वाद निर्माण करणारे एकमेव राज्यपाल आहेत, असं नाही. याआधीही अशी वर्तणूक असलेले अनेक राज्यपाल या देशाने पाहिलेत. आंध्रमध्ये ठाकूर रामपाल, उत्तर प्रदेशात बुटासिंग, बिहारमध्ये रोमेश भंडारी, कर्नाटकात हंसराज भारद्वाज त्याआधी वेंकट सुबय्या अशा अनेक राज्यपालांनी आपल्या पदाची गरीमा घालवली. पण त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्र्यांना संविधानाची शिकवण दिली नव्हती. एव्हाना मुख्यमंत्री वा त्यांचं सरकार संविधान नाकारून राज्य कारभार करत असेल तर राज्यपाल त्यांना निष्कासित करायला कचरत नाहीत. कारण संविधानाची जपणूक करणं, ही जबाबदारी जशी सरकारची असते तशी ती राज्यपालांचीही असते. अशावेळी राज्यपालच संविधानाला ठोकरून मुख्यमंत्र्यांनाच धर्मनिरपेक्षतेचे धडे देत असतील तर? असं आजवर कधी झालं नाही. राज्यपालांनी सत्तेसाठी डावं-उजवं केलं. पण मुख्यमंत्र्यांना संविधानापुढे जाऊन जाब विचारला असं झालं नाही. आज तेच महाराष्ट्रात घडत आहे.
1983 मध्ये कर्नाटकात प्रथमच जनता दलाचं सरकार सत्तेवर आलं होतं. रामकृष्ण हेगडे ते त्या सरकारचे मुख्यमंत्री होते. फोन टॅपिंगप्रकरणात हेगडेंचं मुख्यमंत्री पद गेलं. त्यानंतर या पदाची माळ एस.आर.बोम्मई यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली. वेंकटसुबैया यांनी बोम्मई यांचं मुख्यमंत्री पद काढून घेत सरकारच बरखास्त करून टाकलं. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि राज्यपाल तोंडघशी पडले. पण फोन टॅपिंग प्रकरणात राज्यपाल एका शब्दानेही मुख्यमंत्र्यांबाबत बोलले नाहीत. 1994 ची गोष्ट असेल. तेव्हा इंदिरा गांधींचं शक्तीमान सरकार केंद्रात होतं. देशभर काँग्रेसची हवा असताना आंध्र प्रदेशात मात्र काँग्रेसला ठोकरून एन.टी.रामाराव यांचं सरकार स्थापन झालं होतं. राज्यपाल म्हणून तेव्हा तिथे ठाकूर रामलाल यांच्याकडे जबाबदारी होती. महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या एकूणच कारभाराची पध्दत ज्या रामपाल यांच्या नावाने मोजली गेली. ते हेच रामपाल. आजारी असल्याने मुख्यमंत्री रामाराव तेव्हा उपचारासाठी अमेरिकेत गेले होते. उपचार घेत असतानाच कोणतंही कारण नसताना रामपाल यांनी एका रात्रीत एनटीआरांचं सरकार बरखास्त करून टाकलं.
हे करताना राष्ट्रपती म्हणून ग्यानी झैलसिंग आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी आपल्याला शाबासकी देतील, असं रामपाल यांना वाटत होतं. रामाराव यांच्यी जागी त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांची रामपाल यांनी वर्णी लावली. रामपाल यांची ही कृती घटनेची पायमल्ली करणारी होतीच, पण समृध्द लोकशाहीचाही या कृतीने खून पाडल्याची भावना देशभर व्यक्त झाली. रामपाल यांनी इतके ‘उद्योग’ करूनही एन. भास्कर राव आपल्या बाजूला 20 टक्के इतके आमदारही जमवू शकले नव्हते. यामुळे विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव येण्याआधीच त्यांच्यावर पायउतार होण्याची वेळ ओढावली. विरोधकांकडून या घटनेची इतकी निंदा नालस्ती झाली की त्याची गंभीर दखल पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतली. रातोरात रामपाल यांना पदच्युत करण्याची शिफारस त्यांना करावी लागली. आडंवेडं न घेता राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी रामपाल यांना घरी पाठवलं. झैलसिंग यांनी शंकर दयाळ शर्मा यांच्याकडे आंध्रच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी दिली. शर्मा यांनी लागलीच मुख्यमंत्री म्हणून एन.टी.रामाराव यांना पदाची शपथ देऊन विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याच्या सूचना दिल्या.
उत्तर प्रदेशात 1998 मध्ये घडलेल्या घटनेने असंच घटनेला काखेत गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला होता. कल्याणसिंग हे तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. तर राज्यपाल म्हणून रोमेश भंडारी रुजू होते. भंडारी यांनी कल्याणसिंग यांचं सरकार बरखास्त करून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती. कल्याणसिंग यांनी निर्णयाविरोधात अहलाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने भंडारी यांच्या निर्णयाला ठोकरताना लोकशाहीचा कसा र्‍हास केला जातोय, यावर भाष्य केलं. कालांतराने भंडारी यांना माघारी बोलवण्यात आलं. 2005 मध्ये बिहारमध्ये अशीच घटना घडली. या घटनेला तत्कालीन राज्यपाल बुटासिंग हे कारणीभूत ठरले. त्रिशंकू विधानसभा असल्याचं निमित्त करत 22 मे 2005 या दिवशी बुटासिंग यांनी विधानसभाच बरखास्त करून टाकली. यासाठी बुटासिंग यांनी सत्तेसाठी सुरू असलेला घोडेबाजार थांबवण्याचं निमित्त केलं होतं. प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि राज्यपालांच्या कृतीला असंविधानिक ठरवण्यात आलं.
सध्या महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये राज्यपालांच्या स्वतंत्र सत्ता राबवण्याच्या कृतीने लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत. इथले राज्यपाल गोव्याचीही जबाबदारी सांभाळून आहेत. पण गोव्यातील बंद असलेल्या मंदिरांबाबत मौनी असलेले हे राज्यपाल महाराष्ट्रात मात्र मंदिरे उघडण्यासाठी अतिउत्साही बनले. राज्यपाल कोश्यारी यांनी राजकीय परिपक्वता असल्याचं महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना शपथ देताना घेतलेल्या रोखठोक भूमिकेतून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. के.सी.पाडवी यांनी शपथ घेतेवेळी काही मान्यवरांचा आणि आपल्या दैवतांचा केलेला उल्लेख कोश्यारी यांना इतका झोंबला की विचारून सोय नाही. शपथेअंति घेतलेल्या या नावांची दखल म्हणून कोश्यारींनी पाडवी यांना पुन्हा शपथ घ्यायला लावली आणि या मंत्र्यांना समजवा, अशी समज थेट मुख्यमंत्र्यांनाच देऊन टाकली.
कोश्यारींची ही कृती तेव्हा राजकारणविरहित वाटली. पण पुढे त्यांनी पाहणार्‍याला उबग यावा, अशी पर्यायी सत्ता चालवल्याचं पाहायला मिळालं. ते मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलवू लागले आणि जिल्हाधिकार्‍यांना थेट आदेशाचं फर्मान देऊ लागले. मुख्यमंत्र्यांना धर्मनिरपेक्ष केव्हा झालात, असा सवाल करत तर त्यांनी संविधानालाच हात घातला. खरं तर राज्यपालांविरोधात न्यायालयात वाद नेण्याचे संकेत नाहीत. पण कोश्यारींचं हे लिखित वक्तव्य या सगळ्या संकेतांना पायदळी तुडवणारं होतं. राज्यात सत्ता भाजपची आणि राज्यपाल काँग्रेस नियुक्त केंद्र सरकारचा असता तर भाजप समर्थकांचे किती दावे न्यायालयात पोहोचले असते, हे सांगायची इथे आवश्यकता नाही.
अरुणाचल प्रदेशात राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकारमधील वाद असाच टोकाला पोहोचला आहे. इतक्या छोट्याशा राज्याचं राजकीय रणसंग्राम बनलंय ते केवळ तिथल्या राज्यपालांच्या अनाठायी वर्तणुकीने. ज्योतीप्रसार राजखोवा यांनी तिथे जाहीर झालेलं विधानसभेचं अधिवेशन 14 ऐवजी 16 तारखेला बोलवलं. इतकंच नव्हे तर सभागृहाचं कामकाज कसं चालावं यासंबंधीच्या सूचनाही त्यांनी देऊन टाकल्या. त्यानुसार विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव पहिल्या क्रमांकावर घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आणि सभागृहाचं कामकाज उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली चालवण्याचं फर्मान बजावलं. सत्तेचा विश्वास नाही अशा उपाध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा घेतलेला निर्णय गुंडाळून त्यांनाच सत्तेवर बसवण्याचा आगाऊपणा राज्यपालांनी केला. पुढे काँग्रेसमधील नाराज आणि सत्तेसाठी बकासूर झालेल्या भाजप आमदारांनी स्वत:चा मुख्यमंत्री निवडून टाकला आणि राज्यपालांनी त्यांना अधिकृत ठरवलं. गुवाहटी उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्यपाल राजखोवा यांच्यावर संशय व्यक्त करत त्यांच्या एकूणच ‘कर्तव्याची’ निर्भत्सना केली.
आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडण्याचे परिणाम राजखोवांप्रमाणे कोश्यारींनाही नाहीत. दुर्दैवाचा भाग म्हणजे जसं अरुणाचलच्या राज्यपालांना जसा जिवाचा धोका जाणवतो तसाच तो महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनाही जाणवतो, असं भाजपचे नेते सांगतात तेव्हा राज्यपाल कोणासाठी हे उपद्व्याप करतात, याची जाणीव होते. आता उच्च न्यायालयानेच तंबी दिल्याने भाजपच्या नेत्यांची बोलती बंदी झाली आहे. काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी तर देशातील राज्यपालांच्या कामावर बोलताना काश्मीरचे राज्यपाल नेहमी दारुच्या नशेत असतात, ते सतत दारू ढोसतात, असं वक्तव्यं केलं होतं. याच मलिक यांनी काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावताना काय काय उपद्व्याप केले होते, हे जगजाहीर आहे. राज्यपालांच्या असल्या वागण्याचे परिणाम संसदीय लोकशाहीला मारक ठरत आहेत, याची जाणीव या राज्यपालांना नाही, हे या देशातील राज्यांचं दुर्दैव म्हटलं पाहिजे.
