लाल चिन्यांचे हसीन सपने!

चीनची खरी कसोटी व्हिएतनाम स्वतंत्र झाल्याच्या संघर्षात लागलेली आहे. त्या इवल्या नवस्वतंत्र देशाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न चीनने लालसेनेला पुढे करून केलेला होताच. त्याचे फलित काय होते? अल्पावधीतच लालसेनेला शेपूट घालून व्हिएतनामच्या भूमीतून माघार घ्यावी लागलेली होती. तेव्हा व्हिएतनाम दीर्घकालीन युद्धाने उद्ध्वस्त झालेला देश होता आणि सावरलेलाही नव्हता. तरी त्याच्यासमोर लालसेनेला टिकाव धरता आला नाही. अशा लालसेनेचे कौतुक आज चिनी मुत्सद्दी कोणाला सांगत आहेत? व्हिएतनामच्या तुलनेत भारतीय सेना खूप मोठी व सुसज्ज आहे आणि पाकिस्तानच्या कृपेने सतत प्रात्यक्षिकात राहिलेली आहे.

चीनच्या सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सने भारताला युद्धाचा इशारा दिला आहे. अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीला भारतीय जवानांनी चोख प्रत्युत्तर देत त्यांना माघारी पाठवले. अरुणाचल प्रदेशात जेथे चिनी सैनिकांची घुसखोरी झाली होती तो प्रदेश भारताचा आहे. मात्र चीनची दादागिरी अशी की, त्यांनी तो प्रदेश चीनचा असल्याचे घोषित करून टाकले आहे. त्यातूनच ग्लोबल टाईम्सने भारताला युद्घाचा इशारा दिला. पण त्याचवेळी चिनी एक गोष्ट विसरले ती म्हणजे आता भारत १९६२ सालचा राहिलेला नाही. भारत चीनच्या कुठल्याही धमक्यांना भीक घालत नाही. दुसरे म्हणजे चीनच्या युद्धाची खुमखुमी गलवान प्रांतात भारतीय जवानांनी चांगलीच जिरवली आहे. त्यामुळे आता युद्घ झाले तर आपल्याला ते भारी पडेल याची चीनला कल्पना आहे.

मागल्या तीनचार दशकात आपल्या प्रचंड लोकसंख्येचा कच्चा माल म्हणून वापर करताना चीनने प्रगत पाश्चात्य देश व अन्य ठिकाणच्या कंपन्यांना मायदेशी आणून स्वस्तातली मजुरी उपलब्ध करून दिली. त्यासाठी सरकारच मजूर कंत्राटदार होऊन गेले आणि स्वस्तातल्या मजुरीतलाही काही हिस्सा बळकावून, त्याने भांडवल उभारले आहे. ते जगभर गुंतवण्यातून जे काही आर्थिक औद्योगिक साम्राज्य उभे केले, त्यालाच आजचे चिनी राज्यकर्ते महाशक्ती मानत असावेत. पण वस्तुस्थिती तितकीशी खरी नाही. चीनचा विकास बहुतांश प्रमाणात पूर्वेच्या बाजूला केंद्रित झालेला आहे आणि पश्चिम भागामध्ये आजही जुनेच दारिद्य्र व गरीबी नांदते आहे. त्या गरीबीची मुस्कटदाबी चालू असल्याने असंतोषाचा ज्वालामुखी दबलेला आहे. संधी मिळाल्यास तो उफाळून येऊ शकतो. अधिक जागतिक महत्वाकांक्षा बाळगताना चीनने जगभर केलेली गुंतवणूक तशी लाभदायक मानता येणार नाही.

तात्कालीन लाभ बघूनच अशी गुंतवणूक झालेली आहे. प्रामुख्याने शेजारी पाकिस्तानात केलेली मोठी गुंतवणूक एकूणच जिहादी संकटाने व्यापलेली आहे. अशा स्थितीत भारताला युद्धाच्या धमक्या देण्याच्या परिस्थितीत चीन नाही. कारण तो आता पूर्वीसारखा नुसता कोट्यवधी लोकसंख्येचा देश नसून व्यापक उद्योगक्षेत्र पसरलेला देश आहे. त्याला आपल्या उद्योगांना युद्धाच्या खाईत लोटण्याची हिंमत सहजासहजी होऊ शकत नाही. म्हणूनच नुसत्या पोकळ धमक्या देणे किंवा हुलकावण्या देणे ही वेगळी गोष्ट आहे आणि १९६२ च्या युद्धाचे स्मरण करून देणे, नुसत्याच वल्गना आहेत. तितक्या शक्तीनिशी युद्धात उतरण्याची सवयही आता चिनी लालसेनेला राहिलेली नाही. दिखावू समारंभात पाय आपटून संचलन करण्याने कोणी युद्धसज्ज सेना होत नाही. त्यापेक्षा कमी साधनातही भारतीय सेना अधिक सज्ज आहे. कारण आपण मागील दोन दशके जिहादला तोंड देत आहोत.

मागल्या सात दशकात चीनने किती युद्धे केली आणि किती विजय साजरे केले? त्याची इतिहासात कुठे नोंद नाही. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगातले अनेक देश स्वतंत्र झाले आणि अनेक देशात कम्युनिस्ट क्रांतीही झाली. त्यातलाच एक देश चीन आहे. आरंभी माओच्या नेतृत्वाखाली जी आक्रमकता चीन दाखवू शकला व त्याने तिबेट घशात घातले, त्याला लालसेनेच्या पराक्रमापेक्षा भारताचे नेभळट नेतृत्व जबाबदार होते. चिनी फसव्या मैत्रीत गुंतून पडलेल्या नेहरूंनी भारतीय सेना पांगळी ठेवूनच चिनी सेनेला रेल्वेगाडीतली जागा काबीज करावी, तसा तिबेट खाऊ दिला होता. त्यापेक्षा १९६२ च्या युद्धाची महत्ता अधिक नाही. पण त्याहीपेक्षा चीनची खरी कसोटी व्हिएतनाम स्वतंत्र झाल्याच्या संघर्षात लागलेली आहे. त्या इवल्या नवस्वतंत्र देशाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न चीनने लालसेनेला पुढे करून केलेला होताच. त्याचे फलित काय होते? अल्पावधीतच लालसेनेला शेपूट घालून व्हिएतनामच्या भूमीतून माघार घ्यावी लागलेली होती.

तेव्हा व्हिएतनाम दीर्घकालीन युद्धाने उद्ध्वस्त झालेला देश होता आणि सावरलेलाही नव्हता. तरी त्याच्यासमोर लालसेनेला टिकाव धरता आला नाही. अशा लालसेनेचे कौतुक आज चिनी मुत्सद्दी कोणाला सांगत आहेत? व्हिएतनामच्या तुलनेत भारतीय सेना खुप मोठी व सुसज्ज आहे आणि पाकिस्तानच्या कृपेने सतत प्रात्यक्षिकात राहिलेली आहे. तितकी चिनी लालसेना युद्ध वा तत्सम परिस्थितीला सज्ज राहिलेली नाही. पैसा व संख्या अधिक साधने दाखवून व्हीएतनामला झुकवता आले नाही, ते भारतीय सेनेला फक्त हुलकावण्या देतील. बाकी अधिक काही करू शकणार नाहीत. खरे तर चीनला वेसण घालण्यासाठीच अमेरिका भारताशी दोस्ती वाढवते आहे, त्याच्या चिंतेने चीनला घाम फुटला आहे. म्हणून मग सिक्कीम, भूतानच्या सीमेवर लपंडाव खेळला जात आहे.

भारताला शह देण्यासाठी आशियातील आपले वर्चस्व उभे करण्यासाठी चीनने दक्षिण व पूर्व आशियाचा एकच नवा खुश्कीचा मार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडलेली होती. भारत त्यापासून दूर राहिला आणि ती बारगळल्यात जमा आहे. चीन पाकिस्तान महामार्गाचा प्रकल्प गोत्यात आहे. अशावेळी चीनला भारताशी युद्ध परवडणारे नाहीच. शिवाय सगळ्यात मोठी गंमत म्हणजे भारतीय सेना सातत्याने पाकिस्तानच्या अपरोक्ष सेना व घातपाताशी झुंजत राहिल्याने कायम युद्धसज्ज रहिली आहे. अफाट उद्योग उभारले तरी चीनच्या उत्पादनांसाठी स्वदेशात बाजारपेठ नाही. रोजगारासाठी भव्यदिव्य शहरे व स्मार्ट सिटी चीनने उभ्या केल्या, तिथे चिनी नागरिकांनाच वास्तव्य करणे परवडत नसल्याने अशी शहरे भुतांची गावे बनली आहेत. त्याची झळ पोहोचू लागल्याने आता लालसेनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लावण्याची नामुष्की चीनवर आलेली आहे. चिनी अर्थव्यवथा परदेशी निर्यात करायच्या मालावर उभी राहिलेली आहे आणि ट्रंप वा युरोपातील नेत्यांच्या धरसोडीमुळे मालाला उठाव राहिलेला नाही. ते सत्य दिसत असून चीन लपवतो आहे आणि भारतातले डावे शहाणे त्याच आर्थिक शक्तीची भीती आपल्याला व भारत सरकारला घालत असतात.

२०१३ साली लोकसभेमध्ये चिनी घुसखोरीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला होता आणि त्याविषयी चर्चाही करण्यात आली होती. तेव्हा युपीए व काँग्रेसचे संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांनी सविस्तर खुलासा करून आपल्या नाकर्तेपणाचे गुणगानच केलेले होते. ते आजही संसदीय दफ्तरात नोंदलेले आहे आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. मागल्या सहासात दशकात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरून वाद चालू आहे आणि त्यावर चिनी आडमुठेपणामुळे तोडगा निघू शकलेला नाही. ज्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानले जाते, तितकेच त्या सीमेचे स्वरूप राहिले असून त्यावरही वाद आहे. चीन ज्याला रेषा मानतो, ती भारताला मान्य नाही आणि भारताला जी नियंत्रण रेषा वाटते, ती चीनला मान्य नाही. शेकडो बैठका झाल्यावरही त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सहाजिकच दोन्ही देशांना वाटणार्‍या प्रत्यक्ष रेषांच्या मधला भूप्रदेश वादाचा म्हणजेच कुणाचाही नाही, असे एक गृहीत राहिलेले आहे. मग त्यात दोघांचाही सारखाच वावर राहिलेला आहे.

मात्र त्या वादग्रस्त भूभागात कुठलेही कायमस्वरूपी ठाणे वा तंबू खंदक असू नयेत हा समझोता होता. चिनी सेनेने तसा आगावूपणा केला आणि त्यावर मागले तीन महिने संघर्ष पेटलेला आहे. हे चीन आक्रमकपणे करू शकला, कारण त्याने वादग्रस्त नसलेल्या चिनी भागामध्ये अगदी सीमेलगत पक्के रस्ते बांधलेले आहेत आणि पायाभूत सुविधा उभारलेल्या आहेत. उलट भारताने म्हणजे पर्यायाने काँग्रेसी सत्तेने इतक्या दीर्घकाळात तिथे चार पैशाचीही गुंतवणूक न करता सीमाप्रदेश उजाड सोडून दिलेला होता. तिथे रस्ते व ठाणी उभारायला गेल्यास चिनी आक्षेप येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता असल्याने त्या कामाला हात घालायचा नाही, हे काँग्रेसचे संरक्षणविषयक धोरण राहिलेले आहे.

आपण आपल्या भूमीत सीमेजवळ ठाणे उभारले नाही, तर चिनी आगळीक होण्याचा धोका उरणार नाही, असा गाफीलपणा वा निष्काळजीपणा काँग्रेसने धोरण म्हणून स्वीकारला होता. मोदी सरकार आल्यानंतर या सीमावर्ती प्रदेशातील सेनेच्या पायाभूत सुविधांनाच प्राधान्य देण्यात आल्याने चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आणि बाचाबाचीचा प्रसंग ओढवला आहे. काँग्रेसची सरकारे संरक्षणाची कठोर भूमिका घेऊ शकली नाहीत आणि चीनला पाहिजे तशा भूमिका घेत राहिल्याने संघर्षाचा प्रसंग ओढवला नाही. असा खुलासा खुद्द अन्थोनी यांनीच दिलेला आहे. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. चिनी सीमाप्रांतात भारताने रस्ते बनवले आहेत. पूल बांधले आहेत. विमानांची धावपट्टी विकसित केली आहे. युद्ध झाले तर भारतीय सैनिक काही तासातच चिनी सीमेवर पोहचतील, अशी तेथे व्यवस्था आहे. त्यामुळेच चीन अगतिक होऊन आता युद्धाची धमकी देत आहे.