महाराष्ट्रातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या महाआघाडी विकास सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या आणि भाजप सरकारच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. महाआघाडी विकास सरकारचा हा निर्णय खरोखरच लोकहितकारी आहे की तो केवळ राजकीय सुडापोटी घेण्यात आला आहे याचा निर्णय हा या योजनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र तरीदेखील महाराष्ट्रात दुर्दैवाने राजकीय सुडाचा प्रवास सुरू झाल्याचे हे एक द्योतक मानता येईल.
महाराष्ट्रामध्ये 2014 साली सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रारंभी भाजपचे आणि नंतर भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले. महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि असे काही विशिष्ट भूप्रदेशात सोडल्यास अन्य म्हणजे मराठवाडा विदर्भ आदी क्षेत्रांमध्ये शेतीला होणार्‍या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न फार जटिल आणि गंभीर आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी महिना सुरू झाला की महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईच्या बातम्या आणि तळ गाठलेल्या विहिरींची छायाचित्रे ही वर्तमानपत्रांमध्ये आणि विविध वृत्तवाहिन्यांवर झळकायला सुरुवात होते. महाराष्ट्रातल्या खेडोपाडी याचे हे सर्वदूर दिसणारे भीषण चित्र आहे. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या ज्या आत्महत्या होतात त्यामागे लहरी पर्जन्यमान, कोरडवाहू शेती, गेल्या काही वर्षांमध्ये वातावरणात होत असलेले लक्षणीय बदल, अधुनमधून होणारी गारपीट, त्यामुळे कधी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ओला दुष्काळ असतो तर काही वेळा पाण्याअभावी भीषण असा सुका दुष्काळ पडतो.
महाराष्ट्रातील अन्नदाता असलेला शेतकरी हा निसर्गाच्या या दुष्टचक्रात पूर्णपणे अडकून गेला आहे. दुष्काळात होरपळून निघालेल्या शेतकर्‍याला आधार देण्यासाठी आणि त्याचे कुटुंब जगवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे वेळोवेळी शेतकर्‍यांची पीक कर्जमाफी करत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळामध्ये शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली होती. मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केवळ कर्जमाफी हा एकमेव उपाय नाही असे ते वारंवार आपल्या भाषणांमधून सांगत होते. शेती क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य सरकारने तसेच खाजगी क्षेत्राने अधिकाधिक गुंतवणूक करणे कसे आवश्यक आहे यावर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा अधिक भर असे. लहरी पर्जन्यमान आणि वातावरणात होत असलेले बदल याचा फटका शेतकर्‍यांना आणि त्या अनुषंगाने पिकांना बसत आहे. फडणवीस यांनी हे लक्षात घेतले आणि पावसाचे वाहून जाणारे पाणी शेतकर्‍याच्या शिवारात अडवून ठेवण्यासाठी त्यांनी महत्वाकांक्षी अशी जलयुक्त शिवार योजना लागू केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची ही अत्यंत लाडकी आणि लोकप्रिय योजना होती याबद्दल वादच नाही. अपुर्‍या आणि कमी पर्जन्यमानामुळे शेतजमीन हळूहळू नापिक होत जाते, जमिनीची पत घसरते आणि या सार्‍याचा परिणाम शेवटी शेती उत्पन्नावर होतो. शेतीतले उत्पन्न घटले की सहाजिकच शेतकरी हा बँकांकडे अथवा खाजगी सावकारांकडे कर्जासाठी हात पसरतो आणि शेवटी कर्जबाजारी होऊन बसतो. केंद्र आणि राज्य सरकारने जरी काही वर्षांच्या फरकाने वारंवार कर्जमाफी केली असली तरी शेतकर्‍यांची कर्जमाफी ही बँकांच्या करता लागू होते. मात्र खासगी सावकारांचे कर्ज शेतकर्‍यांवर तसेच बोजड म्हणून कायम राहते. या खासगी सावकारशाहीच्या पाशात शेतकरी पुरता गुरफटून जातो आणि शेवटी त्याला स्वतःचे जीवन संपविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नाही. महाराष्ट्राने आणि केंद्र सरकारनेही खासगी सावकारी विरोधात कितीही कठोर कायदे केले असले तरी देखील त्याला पळवाटा असल्यामुळे खासगी सावकारांचा वरवंटा हा शेतकरी कुटुंबांवर फिरतच राहतो हेदेखील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे.
शेती क्षेत्राची ही भीषण दुरवस्था लक्षात घेऊन फडणवीसांनी जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्रात सुरू केली. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी केवळ सरकारकडून होणार्‍या निधी वाटपावर अवलंबून न राहता खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा सीएसआर फंडदेखील त्यांनी जलयुक्त शिवारच्या अंमलबजावणीकडे वापरण्यास अनुमती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रथमच खासगी कंपन्यांचा सीएसआर फंड हा जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये वापरला गेला. फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये राज्यभरात जलयुक्त शिवारची सहा लाख कामे करण्यात आली, असे कॅगचा अहवाल सांगतो. त्यासाठी जवळपास नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील निधीदेखील मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये वापरण्यात आला. शेतीला मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा आणि शिवारात पडणार्‍या पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते शिवारातच कसे अधिकाधिक मुरवता येईल, त्यातून जमिनीचा पोत कसा अधिकाअधिक सुधारेल, शेतकर्‍याला त्याच्या जमिनीतून अधिकाधिक पीक कसे घेता येईल, या हेतूंनी फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना राज्यभरात सुरू केली होती.
2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना न गुंडाळता तिला मार्च 2020 पर्यंत कामे पूर्ण करण्यास मुदतवाढ दिली होती. मात्र कॅगच्या महा लेखापरीक्षण अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आणि तेव्हापासून ही योजना वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. कॅगने राज्यातील जलयुक्त शिवार योजना राबवलेल्या सहा जिल्ह्यांमधील 1128 जलयुक्त शिवार योजनांच्या कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. राज्यात ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजनेतील घोटाळ्याबाबत राज्य सरकारकडे विविध स्वरूपात सहाशे तक्रारी दाखल झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. नुकतेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवानिवृत्त माजी मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराची आणि अर्धवट कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे निश्चितच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे हे निश्चित.
राज्यात भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये जो उघड संघर्ष सुरू आहे त्यातील सुडाच्या प्रवासाची ही सुरुवात आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ईडीने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या निवासस्थानांवर आणि कार्यालयांवर धाडी घालून या सूडनाट्याची सुरुवात केली होती. त्यावेळी प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी सुरुवात जरी त्यांनी केली असली तरी शेवट आम्ही करू, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देणे आणि चौकशीसाठी समिती स्थापन करणे हा राजकीय सुडाचे प्रकार आहे, असे समजल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे किंवा नाही, कोणत्या कामांची चौकशी करायची, कोणत्या तक्रारींची चौकशी करायची नाही, खुली चौकशी करायची का बंदिस्त चौकशी करायची, याबाबतचे निर्णय चौकशी समिती घेईलच, मात्र या सार्‍यांमध्ये आणि विशेषता राजकीय सुडामध्ये जलयुक्त शिवारसारखी शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरलेली योजना उद्ध्वस्त होऊ नये, एवढीच अपेक्षा महाराष्ट्रातील तळागाळातील बळीराजा बाळगून आहे.
