आसाममध्ये मोठ्या संख्येने बांगलादेशी मुसलमानांनी घुसखोरी केलेली आहे. त्यांची संख्या इतकी वाढली की, तेथील नोकर्‍यांसह सर्व साधनसंपत्तीत आता स्थानिकांचा वाटा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे तेथील स्थानिक बोडो हिंदूंमध्ये नाराजी पसरली होती. 1998 मध्ये आसामचे तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल एस.के सिन्हा यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांना एक अहवाल पाठविला होता. ज्यामध्ये बांगलादेशी मुसलमानांच्या अनियंत्रित कायमस्वरुपी वास्तव्यामुळे भारताच्या अखंडतेत बाधा निर्माण होत आहे. प्रथम 1947 मध्ये पाकिस्तानातून आणि नंतर बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने स्थलांतर झाल्याने या भागात जर निर्णायक मतांमध्ये या लोकसंख्येचे रूपांतर झाले, तर भारतापासून अलिप्तपणाची मागणी केली जाऊ शकते, अशी चिंता यातून व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बोडो हिंदू आणि बांगलादेशी मुसलमान यांच्यात तणाव वाढला. 20 जुलै 2012 रोजी कोकराझार येथे या तणावाचे दंगलीत रूपांतर झाले. याठिकाणी चार बोडो हिंदू तरुणांना ठार करण्यात आले. त्यानंतर 21 जुलै 2012 रोजी सकाळी येथील बांगलादेशी मुसलमानांवर हल्ला झाला, ज्यात दोन ठार आणि त्यातील अनेक जखमी झाले. या दंगलीने अर्थात मॉब लिंचिंगमध्ये 77 लोकांचे बळी गेले आणि 4 लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले.
या आसाम दंगलीचा निषेध करण्यासाठी, तसेच बांगलादेशी मुसलमानांच्या समर्थनार्थ रझा अकॅडमीने 11 ऑगस्ट 2012 रोजी मुंबईत भेंडी बाजार ते आझाद मैदान असा निषेध मोर्चा काढला. याकरता मुंबईत एसएमएसद्वारे भडकणारे संदेश पाठवण्यात आले. तशी माहिती मुंबई पोलिसांच्या गुप्तचर खात्याला मिळाली होती. मोर्चाच्या एक दिवस शुक्रवारी मुंबईतील ठिकठिकाणी मशिदीतून मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार या मोर्चाला केवळ 1500 लोक उपस्थित होतील, अशी रझा अकॅडमीने म्हटले होते, प्रत्यक्षात 40000हून अधिक जण जमले. मोर्चाच्या दिवशी संध्याकाळी 3 वाजताच्या सुमारास गर्दीतील काही सदस्यांनी आसाममधील कार्यक्रमांचे चिथावणी देणारे फोटो दाखवले, त्यामुळे जमाव हिंसक झाला. जमावाच्या एका वर्गाने खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन आणि मीडिया प्रतिनिधींवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली. दंगलखोरांनी वाहनांना पेटवून, बसचे नुकसान केले आणि पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. तीन ओबी व्हॅन आणि एका पोलीस वाहनाला आग लावण्यात आली. दगडफेकीमुळे बेस्ट बस, दोन चारचाकी आणि पाच दुचाकींचे नुकसान झाले. त्यानंतर दंगल करणार्‍यांच्या एका टोळीने जवळच्याच छत्रपती शिवाजी टर्मिनसकडे कूच करायला सुरुवात केली.
पोलिसांनी मोठ्या शर्थीच्या प्रयत्नांनी त्यांना रोखून धरले. या जमावाने मात्र पाच महिला पोलीस कर्मचार्‍यांचे कपडे फाडून त्यांचा विनयभंग केला. तसेच पोलिसांना हॉकी स्टिक, दगड, लाकडी आणि मेटल रॉडने मारहाण केली. या ठिकाणी 1857 च्या पहिल्या भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील सैनिकांना समर्पित केलेले युद्ध स्मारक असलेल्या अमर जवान ज्योती स्मारकाची दंगलखोरांनी मोडतोड केली. दंगलीच्या एका आठवड्यातच, मुंबईत 43 दंगलखोरांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई क्राइम ब्रँचने तपास ताब्यात घेतला. सलीम अल्लाराखा चौकीया (अली), ज्याने पोलिस कर्मचार्‍याकडील लोडिंग रायफल हिसकावून घेऊन त्यातून गोळीबार केल्याचा आरोप होता, त्याला 16 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली, अमर जवान स्मारकाचे नुकसान केल्याबद्दल अब्दुल कादिर मोहम्मद युनूस अन्सारी याला 26 ऑगस्ट रोजी बिहारमधून अटक करण्यात आली. 9 नोव्हेंबर 2012 रोजी, मुंबई पोलिसांनी औपचारिकपणे ५८ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. ज्यात मौलाना अथर (उलेमा मंडळाचे अध्यक्ष) आणि सईद नूरी (रझा अकॅडमीचे सेक्रेटरी) यांचा समावेश आहे. काही आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे, खून करणे, सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि हिंसाचार घडवणे, असे आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. ही दंगल पूर्वनियोजित होती, कारण दंगलखोरांनी रॅलीसाठी रॉड्स आणि पेट्रोल घेऊन आल्याचे आढळून आले.
या दंगलीमध्ये सुमारे अडीच कोटींचे नुकसान झाले. मात्र, त्याच्या वसुलीबाबत काय, हा प्रश्न कायम होता, सरकार मूग गिळून गप्प होते. माध्यमांवरील हल्ल्याचा जाब विचारण्यासाठी राष्ट्रीय पत्रकार मंचच्या सदस्यांनी अखेर मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सरकार आणि पोलिसांनी या नुकसानभरपाईसाठी विचारणा सुरू झाली. जिल्हाधिकर्‍यांनी ही रक्कम कमी करून अवघी 3६ लाख रुपयांपर्यंत केली. या रकमेच्या वसुलीचे आदेश कोर्टाने दिले. मात्र, अद्याप ही वसुली झाली का, याविषयी स्पष्टता नाही. महिला पोलिसांचा विनयभंग करणारे, पोलिसांची रायफल हिसकावून त्यातून गोळीबार करणारे, अमर जवान ज्योतीची तोडफोड करणारे, वाहने जाळणारे असे हे दंगलखोर ५८ जण आज जामिनावर बाहेर मोकाट आहेत. त्यांनी ‘आम्हाला या आरोपातून मुक्त करा’, अशी मागणी सत्र न्यायालयात केली आहे. या अर्जावर अद्याप सत्र न्यायालयात सुनावणी बाकी आहे, त्यासाठी कोर्टात अक्षम्य विलंब लागत आहे. या अर्जावर सुनावणी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष खटला सुरू होणार नाही, अशी सध्या या प्रकरणाची स्थिती आहे. त्यामुळे या संपूर्ण दंगलप्रकरणातील नुकसानभरपाईची किती वसुली झाली? ज्या प्रसारमाध्यमांच्या ओबी व्हॅन जाळण्यात आल्या, त्यांना भरपाई दिली का? बेस्ट बसगाड्यांसह खासगी गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली, त्यांची भरपाई दिली का? याप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आलेल्या आरोपींविरुद्ध खटले कधी चालणार? आरोपींना शिक्षा कधी होणार? हे सर्व प्रश्न आज 7 वर्षांनंतरही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने मॉब लिंचिंग झालेल्या या घटनेत दोषींना शिक्षा देण्यात सरकार, पोलीस आणि न्याययंत्रणा अपयशी ठरल्याचे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
