काश्मीरमध्ये पुलवामा इथे आरडीएक्सच्या भीषण स्फोटाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या या हत्याकांडाने सारा देश हदरला होता. काश्मीरमध्ये तैनात केलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना इच्छित स्थळी पोहचवणार्‍या वाहनांच्या ताफ्यात कार घुसवून घडवण्यात आलेल्या या हल्ल्यात 44 जवान हकनाक मृत्यूमुखी पडले होते. ही घटना घडल्यापासून मोदींच्या सरकारविरोधात देशभर टीकेची लाट उसळली होती. यातच सातत्याने उलटसुलट वक्तव्य करणार्‍या भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांनी त्यात तेल ओतण्याचा आगाऊपणा केला. यामुळे सरकारवरील टीका अधिकच धारदार होत होती. निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकारने घडवून आणलेलं हे हत्याकांड होतं, असं तेव्हा बोललं जात होतं. काश्मीरच्या एकूणएक नेत्यांचा हाच सूर होता. यातच सत्ताधारी नेत्यांबरोबर सलगी राखणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांच्या संशयास्पद वर्तणुकीने सरकारविरोधी संशयाला अधिकच पुष्टी मिळत होती. इतक्या भीषण घटनेनंतर मृत्यूमुखी पडलेल्या जवानांप्रतीही सरकारने संवेदना राखली नाही. देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवानांच्या नातलगांना द्यायच्या सोयी सुविधांचाही सरकारला विसर पडला.
शहिदांच्या नातलगांना सुविधांपासून वंचित ठेवलं जात असल्याचा ठपका लोक ठेवतात, तेव्हा सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढते. सुमारे अडीच हजार इतक्या संख्येने केंद्रीय पोलीस दलाचे जवान 70 वाहनांमधून त्यांच्या पॉईंटवर पोहोचण्यासाठी निघाले असताना त्यांची जराही दखल संरक्षण विभागाने आणि स्थानिक पोलिसांनी घेतली नाही, याचा हा परिणाम सरकारला मान्य आहे की नाही? सीआरपीएफच्या जवानांना घेऊन ताफा काश्मीरमध्ये जाणार असल्याचं ठावूक असताना त्यांच्या सुरक्षेची जराही दखल न घेणारे तेव्हा भाडभाड बोलत होते. पाकिस्तानचा या हल्ल्यामागे हात असल्याचा तिथले मंत्री फवाद चौधरी आणि खासदार आयाझ सादिक आज सांगतात तेव्हा सत्ताधार्‍यांचे डोळे उघडतात, हे अजबच आहे. यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपला हायसं झालं आहे. त्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि इतर सगळेच नेते काँग्रेस आणि विरोधकांच्या माफीची मागणी करत आहेत. केवळ काँग्रेसचेच नेते सत्ताधारी भाजपवर टीका करत होते असं नाही देशातील तमाम जनतेचाच सत्ताधार्‍यांवर रोष होता. समाज माध्यमातून त्यांनी वेळोवेळी तो प्रकट केला. तेव्हा विरोधकांच्या माफीची अपेक्षा ठेवणारे भाजप नेते टीकाकार जनतेचं काय करणार आहेत, हा सवाल आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत त्यांच्या मंत्र्यांनी पुलवामा हल्ला पाकिस्तानने केला, असे सांगून निर्लज्जपणाचा कळसच केला आहे.
पुलवामाची घटना कशी घडली याचं चर्वण खूप काळ झालं. हाताशी आलेल्या निवडणुकांमध्ये याचा फायदा भाजपकडून घेतला जाऊ लागल्यानेच खरं तर सत्ताधार्‍यांना अधिक रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. निवडणुकीत सर्जिकल स्ट्राईकचा ज्या पध्दतीने वापर करण्यात आला तो पाहता भाजप कोणत्याही गोष्टीचं ब्रॅण्डिंग करू शकतं, यावर संदेह नाही. पुलवाला ही तर चालून आलेली संधी होती, असं टीकाकारांना वाटणं स्वाभाविक आहे. याआधी अशा घटना घडल्या नाहीत असं मुळीच नाही. पण त्याचा वापर कोणत्याही निवडणुकीसाठी करण्यात आला नाही. संरक्षण विभागाची गरिमा ही देशाप्रति अभिमानाची असल्याने अशा घटनांचा वापर राजकारणासाठी होऊ नये, असं कोणाला वाटलं तर अगदीच गैर नाही. भाजपने जे राजकारण केलं त्यावर टीका होणं स्वाभाविक होतं ती टीका केली म्हणून आता माफी मागा, असं म्हणणं हे अर्धवटपणाचं लक्षण म्हणता येईल.
देशात आजवर घडलेल्या अतिरेकी कारवायांमध्ये पाकिस्तानचाच हात होता, हे उघड सत्य कोणीही नाकारत नाही. मुंबईतील बॉम्बस्फोट असो की पठाणकोटच्या लष्करी तळावरील हल्ला असो. भारतात घडलेल्या अशा कारवायांच्या मागे पाकिस्तानच्या आयएसआयचं सुपिक डोकं होतं, हे प्रत्येकवेळच्या चौकशीत उघड झालं होतं. पुलवामाच्या घटनेत हे सरकारला माहीत नसेल तर कमालच म्हणावी लागेल. यासाठी आवश्यक असलेले मोदी सरकारला सापडले नाहीत. ते सापडले असते तर पुलवामाचा इतका गजहब करता आला नसता. त्याचा गैरफायदाही घेता आला नसता. शिवाय इतकी मोठी घटना घडत असताना केंद्रातलं सरकार झोपा काढत होतं, असा उघड आरोप झाला असता. पाकिस्तानी खासदार आयाज सादिक यांनी जाहीर करेपर्यंत केंद्र सरकारला ठावूक नव्हतं, असं म्हणणं खुळेपणाचंच का आहे, हे यावरून लक्षात येतं. पाकिस्तानच्या या आगलाव्या कृत्याची दखल भारत सरकार कायम घेत आलं. असं असताना पाकिस्तानात भारताविरोधी काय षङ्यंत्र रचली जातात, याची माहिती भारताच्या गुप्तहेरांना पुलवामाची घटना घडेपर्यंत नसावी, हे सरकारचं अपयश होय. हे अपयश लपवण्यासाठी आता माफी मागा, अशी मागणी करण्याचा अधिकार सरकारला आणि सरकारी पक्षाला नाही.
घटना घडली तेव्हा देविंदर सिंग हा लोथपोरा विभागाचा पोलीस अधीक्षक होता. सिंग याला दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये उत्तम कामगिरी केल्याच्या कारणास्तव राष्ट्रपती पद देऊन मोदी सरकारकडून गौरवण्यात आलं होतं. याच देविंदर याने हल्ला घडण्याआधी दिल्ली वारी केली होती. ती कोणत्या कारणासाठी होती, याचा खुलासा ही घटना घडून वर्ष उलटूनही झाला नाही. ज्याचं आपण कौतुक करतो तो काय लायकीचा आहे, याची खातरजमा न करता त्याला गौरवलं जात असेल तर कोणावर काय भरवसा ठेवायचा? संसदेवरील हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या अफजल गुरू यानेही या देविंदरचं नाव आपल्या जबानीत घेतलं होतं. इतकंच काय तर दिल्लीत काही जणांना देविंदरच्या सांगण्यावरूनच मदत केल्याचं अफझलने त्याच्या वकिलाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केलं होतं. ज्यांना मदत करायची होती ते सगळे संसदेवरील हल्ल्याशी संबंधित होते, असंही अफझलने पत्रात नमूद केलं होतं. सर्जिकल उपकरण विक्री प्रकरणात खोटी केस टाकून देविंदर याने आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि एक लाख रुपये घेऊन आपल्याला मोकळं केल्याचं अफझलने म्हटलं होतं. यातील 80 हजार रुपये बायकोचे दागिने गहाण ठेवून आणि उरलेले 20 हजार रुपये स्कुटर विकून जमवल्याचं तो म्हणतो. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करणारे दोन खतरनाक अतिरेकी पळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळताच दक्षिण काश्मिरच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वात सारे रस्ते रोखण्यात आले होते.
या नाकाबंदीत पोलिसांनी एक कार अडवली होती. त्या कारमध्ये दोन दहशतवादी बसले होते. याच कारच्या ड्रायव्हरसीट शेजारी अधीक्षक असलेला देविंदर सिंग बसला होता. 370 कलम रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभर बंद असलेलं काश्मीर कसं शांत आहे, हे दाखवण्यासाठी काही देशांच्या राजदुतांना तिथे आणण्यात आलं होतं. या राजदुतांची बडदास्त याच देविंदर याने ठेवली होती. राष्ट्रपती पदकाने गौरव करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकार्‍याच्या त्याच्याच गाडीत दहशतवादी सापडतात याचा अर्थ कोणी काय काढावा? श्रीनगरच्या बदामीबाग इथे राहणार्‍या देविंदरच्या घरात दोन एके 56, दोन पिस्तुले आणि दोन ग्रेनेड जप्त करण्यात आले होते. पंजाबच्या चंदिगडमध्ये दोघा अतिरेक्यांना देविंदरसोबत घेऊन जात असल्याचं पुढे उघड झालं. या अतिरेक्यांकडून 26 जानेवारीला दिल्ली, पंजाब, चंदीगड आणि जम्मूत दहशतवादी हल्ले घडवायचे होते.
देविंदरच्या गाडीचा चालक असलेला इरफान मीर हा आजवर पाचवेळा पाकिस्तानात जाऊन आला असल्याचीही माहिती पुढे आली. जबाबदारीच्या जागेवर असताना देविंदर याने जम्मूत नवीद आणि आसीफ या दोघा दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता. हे सगळं मोदींच्या राजवटीत घडत होतं असं नाही तर भाजपचे काही नेतेही त्याच्याशी सलगी करून होते, असं असताना पुलवामाच्या हल्ल्याप्रकरणी माफीची मागणी तो पक्ष इतरांकडे करतो, हे तर कमालीचं आहे. सर्वात दुर्दैवी प्रतिक्रिया देशाचे अनेक वर्षं लष्कर प्रमुख राहिलेल्या व्ही.के.सिंग यांची होय. टीकाकारांना बडवलं पाहिजे, असं ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात. खरं तर पुलवामाची घटना ही भारताचं सर्वात मोठं अपयश होतं हे सिंग यांना ठवूक आहे की नाही? नसेल तर पाकिस्तानात भारताविरोधी काय शिजतं याची माहिती लष्कर आणि गुप्तचरांना नव्हती हे व्ही.के. सिंग यांना मान्य असलं पाहिजे. एक माजी लष्कर प्रमुख केवळ मंत्रिपदाच्या हव्यासाने जीभ टाळ्याला लावत असेल तर ते खचितच दुर्दैवी होय.
