राज्याच्या राजकारणातून आणि एकूणच देशाच्या राजकीय पटावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेस्तनाबूत होईल, शरद पवारांना दिल्लीत राहायला जागाही मिळणार नाही, हे पक्ष हवेत उडून जातील, अशा असंख्य कोट्या करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना आज आपल्या वक्तव्यांची आठवण येत असावी. निवडणुका या क्षणिक असतात. त्या एखाद्याला खूप उंचीवर नेऊन ठेवतात आणि अनेकदा त्या अशांना जमिनीवरही यायला भाग पाडतात. यामुळे हुरळून जाण्याऐवजी वास्तवाची जाण ठेवणं कधीही चांगलं. पण, डोक्यात हवा संचारलेली मंडळी याची जाण ठेवत नाहीत आणि मग तोंडावर आपटल्यासारखी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढावते. भारतीय जनता पक्षाची सध्या होत असलेली राजकीय अवस्था याच पठडीतील आहे. सत्तेसाठी अगतिक झालेल्या या पक्षातल्या नेत्यांनी आपल्या सहकारी पक्षाची मागणी धुडकावली आणि विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ त्या पक्षावर येऊन ठेपली. सत्तेला पारखं होण्याचा दोष आपल्यातल्याच हटवादी नेत्यांना देण्याऐवजी इतरांना त्यासाठी जबाबदार धरण्याचा कार्यक्रम त्या पक्षाने सुरू केला आहे. पण, तोही तकलादू असल्याचं नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनी दाखवून दिलं आहे. निष्ठेचं फळ काय असतं ते या निमित्ताने पुढे आलं आहे.
राज्यातील सत्ता बदलानंतर महाराष्ट्रात पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचे निकाल पाहता आता भाजपचं काही खरं नाही, हे स्पष्ट होऊ लागलं आहे. राज्यातल्या सत्तेचं मूळ हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेत असतं. याच सत्तेच्या जिवावर राज्यात आणि देशातही सत्तेची कमाई करता येते. पण, पायाच ढासळला तर कळस ढासळतो, हा निसर्ग नियम सत्तेलाही लागू आहे, हे भाजपचे नेते विसरले होते आणि उलट्या दिशेने सत्तेचे गाडे त्यांना पहावे लागत आहेत. सत्ता गेल्यावर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय स्थिती बिघडत चालल्याचं चित्र भाजपच्या नेत्यांना पहावं लागत आहे. बदलत्या समीकरणात, जिल्हा परिषद आणि विविध जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापती निवडणूक निकालांची आणि पार पडलेल्या नागपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम आणि अकोला जिल्हा परिषद निवडणूक निकालांची चिकित्सा केली असता, सत्ता जाऊन महिना झालेल्या भाजपचा राजकीय आलेख टिकू शकला नाही, हे त्या पक्षाचे नेते मान्य करताना दिसत नाहीत. प्राप्त आकडेवारीला वेगवेगळी कारणं दाखवत आपणच सरस असल्याचं सांगण्याची स्पर्धा भाजपच्या प्रवक्त्यांमध्ये लागली आहे. देशभर आणि विविध राज्यांमध्ये प्राप्त केलेल्या सत्ता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मिळवलेलं यश टिकवणं भाजपला शक्य झालेलं नाही, हे उघड सत्य प्रवक्त्यांना मान्य नाही. जे जिल्हे काँग्रेस वा इतर विरोधकांसाठी पुरक आहेत, तिथे पराभव पत्करावा लागल्याच्या बाता आजवर मारल्या जायच्या. आता तेही सांगता येणार नाही. दशकभर ज्या विभागात भाजपने निर्विवाद सत्ता भोगली त्या विदर्भाने भाजपच्या नेत्यांना कायम आकडेवारीत मोजू नका, असा इशारा याआधीच दिला होता. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने तो इशारा किती सूचक होता, हे स्पष्ट झालं. भाजपची उगमभूमी असलेल्या नागपूरमध्येच पराभव घडवून आणून मतदारांनी भाजपला घरचा अहेर दिला आहे.
याआधी असं काही घडलं की चिंतन आणि आत्मचिंतनाच्या नावाखाली तो पक्ष आणि पक्षाचे नेते कार्यकर्त्यांना चर्चेत गुरफटवून ठेवत. राज्यातली सत्ता गेल्यावर पक्षाने चिंतन केलं. पण, त्यातून काहीच बाहेर आलं नाही. जे कोणी सत्ता जाण्याला कारण ठरले त्यांना चकार शब्द सुनावण्यात आला नाही, की समजही देण्यात आली नाही. चिंतन असंच असेल तर अधोगती ही येणारच. ज्यांच्यावर जबाबदारी असते त्यांना ती कारवाईतून दाखवण्याऐवजी त्याच चिंतनात संबंधितांचंच गुणगाण करण्याच्या स्पर्धा जोवर बंद होत नाहीत, तोवर भाजपच्या पराभवाची चिकित्सा झाली असं म्हणता येणार नाही. याआधी पक्षाकडून चिकित्सा व्हायची आणि जे जबाबदार आहेत त्यांना जबाबदारीतून मोकळं केलं जायचं. आता ते होण्याऐवजी जबाबदारच सरस असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न होतो. राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालांनी याचे परिणाम दाखवून दिले आहेत. उलट आपल्या कार्यकर्त्यांना दूर न करता विश्वासात घेतलं तर त्याचे चांगले परिणामही पाहायला मिळतात, हे ही याच निवडणुकीत स्पष्ट झालं. धुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत हेच पाहायला मिळालं. एकनाथ खडसे यांचं सहकार्य मिळालं नसतं तर धुळेही हातचं गेलं असतं, हे सांगायला नको. नागपूर जिल्हा परिषद हातची गेल्याचं काहीच न वाटणार्‍या प्रवक्त्यांचा फडणवीसांच्या कौतुकाचं भरतं आलं होतं. यावरून प्रवक्तेही किती अल्पसंतुष्ट आहेत, हे लक्षात येतं. केवळ जिल्हा परिषदच नव्हे तर महानगरपालिकेच्या पोटनिवडणुकीतही भाजपला घरचा अहेर मिळाला आहे. मुंबईसह नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचा धोबीपछाड झाला आहेच. पण, एव्हाना पक्षाची बाजू पल्याड जाऊन मांडणार्‍या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूरच्या गडचांदूरमध्येही भाजपला विजय राखता आलेला नाही. अकोला जिल्हा परिषदेतही तो पक्ष फारसं यश मिळवू शकला नाही.
सर्वात आश्चर्यकारक निकाल आला तो नागपूरचा. ज्या नागपूरच्या नावाने देशात सत्तेची बिजं रोवली त्या जिल्ह्यातील सत्ता राखता न येणं ही पराभवाची नवी नांदी होय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ज्या नागपूरचा उल्लेख होतो त्या जिल्ह्यात भाजपची कधी नव्हे इतकी धूळधाण होणं अपेक्षित नव्हतं. एका महिन्यात असे निकाल यावेत, हे अजब वाटण्यासारखं नाही. पक्षातले नेते ज्या प्रकारे कारभाराला आपलंसं करतात ते पाहिल्यानंतर असे निकाल येणं स्वाभाविक आहे. पण, यातून शहाणं होणं ही समज होय. ती जोवर नेत्यांमध्ये येत नाही तोवर पराभव रोखणं शक्य नाही, हे भाजपच्या नेत्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. राज्याचा प्रमुख म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा गड असलेल्या विदर्भात दोन्ही काँग्रेस पक्षाचे २२ आमदार निवडून येत असतील तर गेल्या पाच वर्षांत भाजपने काय केलं? असा साधा प्रश्न आहे. या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या भाषणात वाचाळपणा सोडला नाही. जीभ चालवताना त्याच्या परिणामांची जाणीव त्यांनी ठेवली नाही. विरोधक पन्नाशी गाठणार नाहीत, असं ज्योतिष सांगणार्‍या या नेत्यांना मतदारांनी दिलेला धक्का लागलीच पचेल असं नाही. ज्येष्ठ नेते असलेल्या गडकरींच्या वाड्याला आणि फडणवीसांच्या गडाला धक्केे बसलेच. पण, जमिनीवरील नेते म्हणून ज्यांचा बोलबाला आहे त्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मतदारसंघातही भाजपला मार बसला. ओबीसींची मोठी संख्या असलेल्या बावनकुळेंच्या इलाख्यानेही भाजपला झिडकारलं. पक्षात चांगलं काम करूनही त्याचे फायदे मिळत नसतील तर मतं कशाला द्या, असा साधा प्रश्न मतदारांनी केला. बावनकुळे हे फडणवीस यांच्या सरकारमधले कामसू मंत्री समजले जायचे. चांगलं काम करूनही पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली, ही गोष्ट तिथल्या मतदारांना पटली नाही. एकीकडे असं असताना दुसरीकडे पदांची खिरापत ही आयारामांच्या वाट्याला येत असेल तर प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी काम का करावं, असा साधा प्रश्न आहे.
भाजपची सत्ता जाऊन शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडीची सत्ता आल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा कौल काय सांगतो, हे पाहण्याचं कौतुक होतं. या कौतुकात नागपूरसारख्या जिल्ह्यात भाजपच्या वाट्याला पराभव येणं यातच सारं काही आलं. नागपूरमध्ये पराभव होत असेल आणि इतर ठिकाणी त्या पराभवाने री ओढली तर आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. एव्हाना भाजपच्या नेत्यांकडून या निवडणुकांकडे आणि निवडणुकीतील प्रचाराकडे दुर्लक्ष झालं असतं तर आलेल्या निकालाला नजरेआड करता आलं असतं. पण, फडणवीस आणि गडकरी यांनीच या निवडणुका अधिक प्रतिष्ठेच्या केल्या. इतक्या की राज्यातल्या सत्तेला दुषणं देताना त्यांनी स्वत:ला जराही आवर घातला नाही. ही सत्ता म्हणजे जणू राज्यावरचं संकटच आहे, असंच या नेत्यांचं झालं होतं. प्रत्यक्ष निकालाने भाजपच्या सगळ्याच मनसुब्यांवर पाणी ओतलं आणि जे काही होतं तो मार्ग राज्याच्या भल्याचा असल्याचं जणू मतदारांनी दाखवून दिलं. नागपूर हातून गेलंच पण वाशिममध्ये महाविकास आघाडीने यश घेत भाजपला धूळ चारली. फडणवीस आणि गडकरींनी कधी नव्हे इतका निधी नागपूरमध्ये ओतला. इतर जिल्ह्यांना सापत्नतेची वागणूक देत एकट्या नागपूरचा विकास करणं हे राज्याचं भलं चाहणार्‍यांना पटलं नाही. याचा अर्थ वारे उलटे वाहू लागलेत, असा होतो. भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. शतप्रतिशतचा नारा देणार्‍या भाजपला महाआघाडीच्या स्थापनेनंतर जिल्हा परिषदा स्वबळावर लढाव्या लागल्या. आघाडीला धक्का देण्याच्या इराद्याने रिंगणात उतरलेल्या भाजपलाच धक्का बसला. ताकद दाखवण्याच्या आणाभाका मारणारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या कोल्हापूरमधून भाजप भूईसपाट झाला. विरोधकांना राहण्याच्या जागेवरून हिणवणार्‍या या नेत्याची झालेली अवस्था पक्षासाठी बिकट ठरली. पक्ष बोलत नसतो. पक्षाच्यावतीने जे बोलतात तीच पक्षाची भूमिका ठरत असते. मिळालेल्या या संधीचं सोनं करण्याऐवजी विरोधकांना इशारे देण्यातच नेत्यांनी धन्यता मानली. याचे परिणाम पक्षाला सोसावे लागले.
