दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइनऐवजी ऑनलाईन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात, या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मुंबईतील धारावी येथील घरासमोर जोरदार आंदोलन केलं. या आंदोलनादरम्यान शेकडोच्या संख्येने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको करून वाहतूक रोखून धरली होती. असाच प्रकार नागपूर, अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि उस्मानाबादमध्येही बघायला मिळाला. तिथंही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत हीच मागणी केली. आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी बस आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड झाल्याचंही म्हटलं जात आहे.
यावेळी विद्यार्थी प्रचंड आक्रमक झाल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर लाठीमार करून पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणवी लागली. तेव्हा कुठे विद्यार्थ्यांची पांगापांग झाली. हे विद्यार्थ्यांचं उत्स्फूर्त आंदोलन नव्हतं, तर फूस लावल्यामुळेच ते भरकटले आणि भावनेच्या भरात आंदोलनासाठी ठिकठिकाणी जमा झाल्याचं चौकशीतून पुढं येत आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे हा तपासाचा विषय असला, तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा काही मुद्दे अधोरेखीत झाले आहेत. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यभरातील शाळा किंवा महाविद्यालये काही ठिकाणचे अपवाद वगळता ऑनलाईन पद्धतीनेच सुरू आहेत. कोरोनाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात शाळा-महाविद्यालये पूर्णपणे बंद होती. विद्यार्थ्यांची नियमित शिकवणी घेण्यासाठी फारसे पर्याय तसेच पद्धती उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यास ठप्पच झाला होता. मात्र हळुहळू ऑनलाईन शिकवणीसाठी उपलब्धतेनुसार पर्याय आणि पद्धती ठरल्यानंतर नियमित वर्ग सुरू झाले. ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असणार्‍या या आभासी वर्गांना नाही म्हटले, तरी बर्‍याच मर्यादा असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांना चांगलेच ठाउक आहे. तज्ज्ञ शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेण्यात येणार्‍या शिकवणीला कशाचीही सर येणार नाही, हे वास्तव आहे. केवळ कोरोनाचं संकट डोक्यावर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं वर्ष वाया जाऊ नये, त्यांचं बौद्धिक पोषण होत राहावं, या उद्धेेशाने सार्‍या खटपटी सुरू आहेत.
ऑनलाइन शिकवणी, शिक्षकांचं प्रत्यक्ष न मिळणारं मार्गदर्शन, शिक्षक वा इतर विद्यार्थ्यांचा परस्परांसोबतचा खुंटलेला संवाद, कॉम्प्युटर, मोबाईलमध्ये सातत्याने डोकं घालून आलेली स्वमग्नता; यामुळे मागील दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाबाबत असणारी रुची बर्‍यापैकी कमी झाली आहे. आपल्या आयुष्यात नेमके काय करायचे आहे, याविषयी उदासीनता आलेली आहे, हे मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे नियमित वर्ग पुन्हा सुरळीपणे सुरू होऊन परीक्षा मार्गी लावण्याचं मोठं आव्हान शिक्षण विभागापुढं, किंबहुना सरकारपुढं आहे.
दहावी, बारावीच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या करियरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांचा पॅटर्न ठरवणे, त्याच्या वर्षभरआधी दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग नियमितपणे घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण विभागाने जेवढे प्रयत्न करायला हवे होते तेवढे झालेले नाहीत. ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर शहरी भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मोबाईल, कॉम्प्युटर, इंटरनेट वा इतर साधनसामुग्रींच्या अभावी अभ्यासक्रमाला मुकावे लागलेले आहे. शिक्षण विभागाने मागच्या दोन वर्षांत कोरोनाची परिस्थिती पाहून संबंधीत जिल्ह्यातील शाळा वा महाविद्यालये उघडायची की नाहीत याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवून कातडीबचावू भूमिका घेतल्याचे दिसले. त्याऐवजी सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणार्‍या दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरळीत ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाला वेगळी गाइडलाइन बनवता आली असती. परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिकांचा फॉरमॅट, वेळ किती आणि कसा असावा, हे आधीच निश्चित करून त्याची पूर्ण माहिती तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता आली असती, परंतु तसे करण्यात राज्याचा शिक्षण विभाग उदासीनच राहिला.
आजच्या घडीला दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी जो काही अभ्यासक्रम पूर्ण केलाय,ते केवळ स्वत: विद्यार्थी आणि शैक्षणिक संस्थांच्याच प्रयत्नांमुळंच. गेल्या वर्षीही दहावी, बारावी आणि इतर उच्च माध्यमाच्या परीक्षा ऐन तोंडावर आलेल्या असताना परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, घ्यायच्या तर कशा घ्यायच्या यावरून गोंधळ सुरू होता. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना चालढकल देण्यातच सरकारने धन्यता मानली आणि आता तर मागचा अनुभव गाठीशी असतानाही शिक्षण विभागाने थोडा का होईना घोळ घालून ठेवलेलाच आहे.
शैक्षणिक वर्ष संपायला आले, तरी ऑनलाईन-ऑफलाईन वर्गाचा खेळ सुरू असल्याने शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोरोनाची स्थिती आटोक्यात असल्याने ऑफलाइन वर्ग सुरू करा, अशी शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी-पालकांमधून ओरड सुरू होती. त्यातच दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. अभ्यासक्रम पूर्ण न झाल्याने या वेळापत्रकावर पुनर्विचार व्हावा, अशी काही मुख्याध्यापकांची मागणी असल्याचं शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या एका बैठकीतून पुढं आल्यावर या गोंधळात आणखीनच भर पडली. त्यातून विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थता वाढू लागली. ट्विटरवर कॅन्सल एसएससी, एचएससी एक्झाम, नो ऑनलाईन, ओन्ली ऑनलाइन एक्झाम असा ट्रेण्ड सुरू झाला. या ट्रेण्डने सोशल मीडियावर पडीक विद्यार्थ्यांच्या नकारात्मक भावनेला खतपाणी घालण्याचं काम केलं. त्यावर खुलासा म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी दहावी, बारावीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार हे सांगताच अस्वस्थतेता हा लाव्हा बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधू लागला.
या उद्रेकाला चिथावणी मिळाली ती विकास पाठक उर्फ हिंदुस्थानी भाऊ नामक अवलीयाची. त्यातूनच धारावीत जो भडका उडायचा तो उडाला. हे विद्यार्थी अतिशय योजनाबद्धरीतीने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई इ. ठिकाणांहून हळुहळू जमा झाले होते. परंतु धारावीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरापुढं जमा झाल्यानंतर नेमकं काय करायचं? कुठल्या मागण्या करायच्या? कुणाकडे करायच्या? त्यासाठी कोण पुढाकार घेणार? नेतृत्व कोण करणार? याचा काहीही थांगपत्ता या विद्यार्थ्यांना नव्हता. परिणामी रस्त्यावर ठिय्या देऊन वाहतूक अडवणे, घोषणाबाजी, आरडाओरडीच्या पलीकडे विद्यार्थी काहीही करू शकले नाही. प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना काही विद्यार्थी ऑफलाइन नव्हे, तर दहावी, बारावीच्या परीक्षाच नकोत, अशी मागणी करताना दिसले. हे प्रकरण हाताबाहेर गेल्यावर शिक्षणमंत्र्यांसहीत इतर राजकीय मंडळींनी झालेल्या प्रकारावर मतं मांडली. शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारीदेखील दाखवली. या चर्चेतून फारकाही निष्पण्ण होईल, असं आजही वाटत नाही. कारण परीक्षा हा यातला मुख्य मुद्दा नाही, तर विद्यार्थ्यांची बदललेली मानसिकता आणि त्याला लगाम घालण्याची आवश्यकता हा त्यामागचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
भारतासारख्या देशात सध्याच्या घडीला कोट्यवधी विद्यार्थी हे ऑनलाईन शिक्षणाच्या परिघाबाहेर असताना ऑनलाइन शिक्षण किंवा परीक्षा हा पर्याय असू शकत नाही. रस्त्यावर उतरलेल्या या विद्यार्थ्यांना टवाळखोर, मस्तीखोर किंवा बॅकबेंचर्स म्हणून संबोधलं जात आहे. परंतु हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरेपर्यंत इतर राजकीय पक्ष वा विद्यार्थी संघटनांना त्याची सुतरामही कल्पना का नव्हती. प्रशासनाला जो वाटेल तो निर्णय परीक्षेच्या तोंडावर घेत आहे. विद्यार्थी-पालकांमध्ये गेली २ वर्षे संभ्रम कायम आहे. मागील 3 महिन्यांपासून काही विद्यार्थी शिक्षणमंत्र्यांकडे आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु त्यांची दखल घेण्यात न आल्यानेच ते माझ्याकडे आले, अशी बाजू विकास पाठक उर्फ हिंदुस्थानी भाऊने मांडली. यावरून एकगठ्ठा विद्यार्थ्यांच्या मनातल्या अस्वस्थतेला ओळखण्यात सरकार आणि विद्यार्थी संघटना दोन्हीही अपयशी ठरल्या हेच म्हणावे लागेल.
एखाद्या सोशल मीडिया एन्फ्लूएन्सरच्या भडकावण्याने शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतील, तर या आभासी जगातील जाळ्यात अडकलेल्या देशाचे भवितव्य नेमके कोणत्या दिशेने वाहावत चाललेय, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची ही वेळ आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य की अयोग्य, विद्यार्थ्यांना कुणी उसकवले हा महत्वाचा विषय आहे. या आंदोलनाला वेगळे वळण लागले असते, त्यातून काही विपरीत घडले असते, तर त्याची जबाबदारी घ्यायला कुणीही जागेवर नव्हतं. मिसरूडही न फुटलेल्या विद्यार्थ्यांच्या करियरलाच नव्हे, तर आयुष्यालाही सुरूंग लागला असता. जमावाला संयमाने हाताळायला हवे होते; पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज तर केला, पण त्यांच्यावर खटले दाखल करू नये अशीही मागणी होत आहे.
या प्रकरणी आता सरकारने उदासीन भूमिका घेणे परवडणारे नाही. आनलाईन शिक्षणाला एका चौकटीत ठेवून दर्जेदार शिक्षण पूर्वपदावर घेऊन येण्याची मोठी जबबादारी कोरोना महामारीच्या या काळात सरकारवर आहे. शिवाय, विद्यार्थी संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांनीही आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी सरकारवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकायला हवा. या दबावाला योग्य पद्धतीने मार्ग दिल्यास भविष्यातील असे उद्रेक टाळता येतील.
