देहविक्रीचा व्यवसाय हा बेकायदेशीर नाही, असा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. देहविक्री व्यवसायातील व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एस. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांना अनेक निर्देश दिले आहेत. या व्यवसायातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला समाजात सन्मानाने जगण्याचा सोबतच कायद्यानुसार समान संरक्षणाचादेखील हक्क आहे. त्यामुळे स्वत:च्या इच्छेनुसार देहविक्री व्यवसाय करणार्‍यांच्या कामात पोलिसांनी जराही हस्तक्षेप करता कामा नये किंवा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश जारी करताना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ चा आधार घेतला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ मधील मूलभूत अधिकार विषयक कलम २१ प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला जीवित संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार देऊ करते.
मूलभूत वा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारासंदर्भात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाडा करताना देशातील न्यायालयांनी वेळोवळी या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढवलेली आहे. त्यातच देहविक्री करणार्‍या समाजातील उपेक्षित वा अनुल्लेखीत घटकाला सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने जगण्यासाठी नवी पायरी या निर्णयाने उपलब्ध करून दिल्याचे म्हणावे लागेल. रुढ अर्थाने बहुतांश पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थांमध्ये नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांबाबत नेहमीच दुटप्पी धोरण आचरणात असल्याचे दिसून येते. त्यात स्त्रियांचे पावित्र्य व चारित्र्य यांसंबंधी काटेकोर नीतिनियम असले, तरी पुरुषांच्या बाबतीत मात्र नैतिक मूल्ये शिथिल होताना दिसतात. राज्यघटनेच्या कलम २१ चा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे भारतीय समाज व्यवस्थेतील रुढीवादाच्या चाकोर्‍या मोडून प्रगल्भतेच्या दिशेने टाकलेले सशक्त पाऊलदेखील म्हणावे लागेल. कायदेतज्ज्ञ वा समाज व्यवस्थेतील धुरीण आपापल्या आकलनानुसार या निर्णयाचे अर्थ उलगडण्याचा प्रयत्न करतील, हेही ओघाने आलेच.
देहविक्री व्यवसाय हा जगाच्या प्रत्येक समाज व्यवस्थेत अनादी कालापासून सुरू असलेला व्यवसाय आहे. ग्रीक, रोमन काळ असो वा प्राचीन भारतीय संस्कृती. देहविक्री व्यवसायाचे दाखले आपल्याला बहुसंख्य पुरातन साहित्य वा ग्रंथांमध्ये पदोपदी मिळतात. समाज व्यवस्थेतील अनिष्ट धार्मिक रूढी-परंपरांतूनही या व्यवसायाला चालना मिळाल्याचे म्हटले जात असले तरी आधुनिक काळात प्रामुख्याने दुभंगलेली कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि आर्थिक विपन्नावस्थेतून वाट्याला आलेले दारिद्य्र वा उपासमार ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. अनेकदा अडचणीत आलेल्या स्त्रियांना फसवून, नोकरी किंवा लग्नाची खोटी आमिषे दाखवून कुंटणखान्यात आणून विकले जाते. तर काही अपवादात्मक परिस्थितीत चंगळवादी शहरी संस्कृतीची चटक लागलेल्या काही स्त्रिया या व्यवसायात उतरतात. त्यानंतर या स्त्रीकेंद्रित व्यवसायाची कुंटणखाना चालक, हॉटेल, क्लब, लॉज, दलाल, गिर्‍हाईक अशा अनैतिक धंद्याची मोठी साखळी तयार होते. ज्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते.
या चक्रव्यूहात अनावधानाने अडकलेल्या काही स्त्रीया ही साखळी तोडून बाहेर पडण्यासाठी हातपायदेखील मारतात. परंतु ते एवढे सहजसोपे नक्कीच नसते. अशा वेळेस काही सामाजिक संस्था पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून अशा अबलांच्या मदतीला धावतात. त्यांची सोडवणूक करतात. तर देहविक्री करण्यावाचून इलाज नसलेल्या बहुसंख्य स्त्रीया मात्र शेवटपर्यंत याच व्यवसायाला चिकटून बसतात. तपास यंत्रणांना हाताशी धरून जेव्हा केव्हा अशा प्रकारची कारवाई केली जाते, तेव्हा देहविक्री करणार्‍या महिलांना मदत होण्याऐवजी या कारवाईत त्यांची चांगलीच ससेहोलपट होते. पोलिसांकडून टाकण्यात येणार्‍या छाप्यावेळी देहविक्री करणार्‍या महिलांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळते. अनेकदा पोलिसी हिंसाचार त्यांना सहन करावा लागतो.
या महिलांना मारहाण, शिवीगाळ केली जाते. या छाप्यात हाती आलेल्या महिलांना सुधारगृहात पाठविले जाते. यात सर्वात वाईट बाब म्हणजे कुंटणखान्यात देहविक्री करणार्‍या महिलेसोबत अल्पवयीन मुले आढळल्यास त्यांना जबरदस्तीने महिलेपासून वेगळे करून बालसुधारगृहात ठेवले जाते. बरेचदा कारवाईदरम्यान देहविक्री करणार्‍या महिलांचे फोटो अथवा व्हिडिओदेखील व्हायरल केले जातात. प्रसारमाध्यमांमध्ये या संदर्भातील बातम्या नावासकट छापून येतात. याउलट मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्यांचे दलाल वा कुंटणखाना चालविणारे चालक मात्र पैशांच्या जोरावर या कारवाईतून सहीसलामत सुटताना दिसतात. अशा सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
देहविक्री बेकायदा नसून कुंटणखाना चालवणे बेकायदा आहे. त्यामुळे एखादी सज्ञान व्यक्ती सहसंमतीने हा व्यवसाय करत असेल तर पोलिसांनी तिला अटक किंवा दंड करू नये. देहविक्री करणार्‍या आईपासून केवळ ती देहव्यापारात असल्याच्या कारणावरून तिच्या अपत्यांना वेगळे करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट बजावलेले आहे. अल्पवयीन व्यक्ती मानवी तस्करीमधूनच तिथे पोहोचल्याचे तपास यंत्रणांनी गृहीत धरण्याची गरज नाही. देहविक्री करणार्‍या व्यक्तीने संबंधित मूल आपले अपत्य असल्याचा दावा केल्यास ते सिद्ध करण्यासाठी चाचण्या करता येतील. हा दावा योग्य असल्यास मुलांना जबरदस्तीने आईपासून वेगळे करण्यात येऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. स्थिर समाजव्यवस्थेचा समातोल साधताना कुटुंबसंस्था व विवाहसंस्थांना अधिक महत्त्व आणि प्रतिष्ठा मिळणे स्वाभाविकच आहे.
सोबतच लैंगिक स्वैराचारावर रुढार्थाने घालण्यात आलेली बंधनेदेखील समाज व्यवस्थेचा समतोल ढळू न देण्यासाठी अनिवार्य ठरतात. असे असले, तरी विवाहबाह्य वा अनिर्बंध लैंगिक संबंध ठेवण्याबाबत सामाजिक नीती नियम नेहमीच संदिग्ध राहिले आहेत. केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर देखील आजही पुरुषप्रधान सामाजिक व्यवस्थेमध्ये स्त्रीकडे उपभोगाचे साधन म्हणून पाहिले जाते. देहविक्री एका बाजूने निषिद्ध मानली जाते, तर दुसर्‍या बाजूला देहविक्री करणार्‍या महिलेचा उपभोग घेऊनही तिला कलंकित व हीन समजले जाते. पाश्चात्य देशांमध्ये खासकरून युरोपातील काही देशांत देहविक्री व्यवसायाला मान्यता देण्याच्या पलिकडे या व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना सामाजिक स्तरावर समानतेचा दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. त्या प्रयत्नांची सुरूवात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे पाहायला हवे. तेव्हा कुठे पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेतील नैतिक व सामाजिक मूल्यांबाबतचा दुटप्पीपणा गळून पडण्यास मदत होईल. मग तो व्यवसाय देहविक्रीचा का असेना.
