बिहार निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात होत असताना मुंबईत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने आत्महत्या केली. खरेतर सुशांत हा गुणी अभिनेता आणि त्याला चांगले भविष्य होते. तो खूप मोठी मजल मारेल असे वाटत असताना त्याने गळफास लावून जगाचा निरोप घेतला. त्याच्या मृत्यूबद्दल सर्वांनीच हळहळ व्यक्त केली. त्याने असा टोकाचा निर्णय का घेतला असावा आणि त्याला कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या, हे आता तपासातून एक एक करून बाहेर येत आहे. मात्र, तपास पूर्ण होण्याआधीच यामधून आपल्याला काय फायदा मिळेल असा विचार करत भाजप आणि त्यांच्यामागून फरफटत चाललेल्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सुशांतच्या मृत्यूचे जे काही राजकारण केले ते पाहता हे सारे काही बिहार निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधार्‍यांनी केलेला खेळ होता, हे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
सुशांत या बिहारच्या मुलाची आत्महत्या म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि पोलीस यंत्रणेचा बळी होता, असे भडकावू चित्र रंगवून बिहारी जनतेची सहानभूती मिळवण्याचा हा मतांचा खेळ होता, हे न समजण्याइतकी जनता काही खुळी नाही. पण, मेलेल्या माणसाच्या मढ्यावरील लोणीही लाटू पाहणारी राजकारणी माणसांची एक जमात असते. या जमातीचा एक चेहरा भाजप आणि जनता दल संयुक्तचे नेते बनले आहेत. सुशांतचा जणू काही खून झाला असून महाराष्ट्रात मारेकरी मोकाट फिरत आहेत, असे भडकावू चित्र बिहारमध्ये रंगवण्यात तर आलेच, पण अर्णव गोस्वामीच्या रिपब्लिक टीव्ही आणि तसेच काही वृत्तचित्र वाहिन्यांनी तसेच चित्र रंगवले आणि आगीत तेल टाकून महाराष्ट्राचा चेहरा खलनायकी करण्याचा प्रयत्न केला.
पण, आता भाजप आणि जनता दल संयुक्तचा खरा चेहरा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या तपासावर संशय व्यक्त करून ज्या सीबीआयकडे तपास सोपवण्यात आला होता, त्या यंत्रणेने तो उघड केलाय. सुशांतला विष देण्यात आलं होतं का? याचं उत्तर या अहवालात देण्यात आले आहे. चौकशीसाठी सीबीआयने तयार केलेल्या एम्सच्या डॉक्टरांच्या टीमने सुशांतच्या शरीरात कोणत्याही प्रकरचे विष किंवा विषारी पदार्थ आढळला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एम्स डॉक्टरांच्या टीमकडून सुशांतचा ऑटोप्सी, व्हिसेराचा फॉरेन्सिक अहवाल सीबीआयकडे सादर केला. सुशांतच्या मृत्यूनंतर कूपर रुग्णालयात त्याच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं. कूपर रुग्णालय तसंच कूपर रुग्णालयतील डॉक्टरांवरही संशय व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे सीबीआयनं तपास हाती घेतल्यानंतर कूपर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी केलेल्या शवविच्छेदनाची फेरतपासणी केली आणि त्यामधून हे सत्य समोर आले.
महाराष्ट्रात काय घडते यात उत्तर प्रदेशप्रमाणे प्रत्येक बिहारी माणसाला रस असतो, कारण त्याच्याशी जोडलेला कुणी ना कुणी कामासाठी एकदा तरी महाराष्ट्रातील मुंबई वा अन्य शहरात येऊन गेलेला असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घडामोडींचे पडसाद बिहारमध्ये उमटतात. पण, सुशांतच्या मृत्यूनंतर बिहारच्या राजकारणासाठी महाराष्ट्राचा असा वापर इतक्या तीव्रतेने केला गेला तो तिथली सत्ता टिकवण्यासाठी. विकासाच्या मुद्यावर ती कदाचित टिकणार नसल्यामुळे हा वापर तीव्रतेने करण्यात आला. बिहारमध्ये काँग्रेस आणि लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हे दोन प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रातील घडामोडींचा राज्यातील निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आत्तापर्यंत तरी वापर केल्याचे दिसले नाही. मग, महाराष्ट्रातील गोष्टींचा आपल्याला फायदा होईल असे वाटणारे राजकीय पक्ष वेगळे आहेत ही बाब लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्रात जसजसे विविध मुद्यांवरून वातावरण तापू लागले आहे. तसतसा त्याचा ज्वर बिहारमध्येही वाढू लागला आहे. रामविलास पासवान यांच्या ‘लोकजनशक्ती’ची सूत्रे त्यांचे पुत्र चिराग पासवान यांच्याकडे आहेत. या चिराग यांनी ‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे’ अशी मागणी केली आहे. या पक्षाचे स्वत:चे भविष्य अधांतरी आहे, स्वत: पासवानदेखील प्रकृती ठीक नसल्याने रुग्णालयात आहेत. चिराग पासवान यांचे पक्षात कोणी ऐकत नाही. बिहारमधील हिंदुस्थान अवाम मोर्चा हा जितनराम मांझी यांचा दलित पक्ष पुन्हा नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) आणि भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे ‘लोकजनशक्ती’चा जागांमधील वाटा कमी होऊ शकतो. नाराज झालेला लोकजनशक्ती पक्ष भाजपच्या आघाडीत राहीलच असे नाही. अशा सगळ्या राजकीय गुंतागुंतीत चिराग पासवानला स्वत:चे आणि पक्षाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राला लक्ष्य करणे अगदीच सोयीचे ठरले आहे. त्यासाठी बिहारमध्ये सुशांत सिंह राजपूतला न्याय मिळवून देण्याची ‘धडपड’ केली जात आहे.
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ज्या कोणा राजकीय पक्षाला महाराष्ट्राचा वापर करून घ्यायचा आहे, त्यामागे दोन उद्देश असावेत. बिहार निवडणुकीत भूमिपुत्रांच्या नावाखाली भावनिक आवाहन करून विकासाच्या मूळ मुद्याला बगल देणे आणि हातातोंडाशी येऊन निसटलेली महाराष्ट्रातील सत्ता परत मिळवणे. अलीकडे काही राजकीय पक्ष निवडणुकीचा काळ नसतानाही सातत्याने निवडणुकीची गणिते मांडत असतात. त्यासाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना अजेंडा दिला जात असतो. त्यांच्याकडून अहवाल मागितले जातात. कुठल्या राज्यात कोणी कुठले काम केले, जनतेशी किती संपर्क ठेवला, त्यांच्यापर्यंत पक्षाची धोरणे, यश आणि अजेंडे किती प्रभावीपणे पोहोचवले याची अत्यंत बारकाईने नोंद ठेवली जाते. पक्ष पदाधिकार्‍यांचे नेतृत्वगुण तपासले जातात. त्यांची राजकीय कौशल्ये पाहून त्यांना राजकीय पातळीवर बढती दिली जाते. दिल्लीत पक्ष मुख्यालयात सातत्याने आढावा बैठका घेण्याचा उद्देश स्पष्ट असतो. राजकीय नेते अत्यंत खोलात जाऊन राजकीय गणित मांडताना दिसतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घडामोडींमागे निव्वळ भावनिक उद्रेक असण्याची शक्यता कमी दिसते.
बिहारची निवडणूक जसजशी जवळ येत गेली तसे महाराष्ट्रातील वातावरण टप्प्याटप्प्याने तीव्र होत गेलेले दिसते. बिहारच्या भूमिपुत्राला न्याय मिळवून देण्याच्या मुद्याबरोबरच भाजपने तिथल्या मतदारांच्या विविध समूहांचाही विचार केलेला दिसतो. बिहारमध्ये उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आणि कायस्थ हे महत्त्वाचे समाज आहेत. ते आधीपासून भाजपच्या पाठीशी असले तरी निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून काढण्याची संधी मिळू शकते आणि त्याचा हळूहळू लाभही मिळू शकतो. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवलेली आहे. फडणवीस दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधून बिहारला गेले. बिहारमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील घडामोडींवर टिप्पणी केली. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपचा हा महाराष्ट्रीय नेता बिहारमध्ये जाऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणावर विधान करतो याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते आणि ते बिहारमधील राजकीय वातावरणात पक्षासाठी अनुकूल ठरते. बिहारच्या जनतेसाठी बिनमहत्त्वाचे, तरीही भावनिक मुद्दे महाराष्ट्राशी जोडण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय अजेंडा ठरवून तो पुढे नेण्यासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करणे हे सखोल नियोजनाशिवाय शक्य होत नसते.
वास्तविक, केंद्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षासाठी काळ फारसा अनुकूल नाही. केंद्र सरकारसमोर अनेक समस्या आणि आव्हाने एकामागून एक येऊन आदळू लागली आहेत. कोरोनाच्या काळात संघटित क्षेत्रातील सुमारे दोन कोटी रोजगार गेले आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांच्या हातात पैसा नाही. शेतकर्‍यांचे प्रश्नही गंभीर बनू लागले आहेत. शेतकरी विधयके संसदेत रेटून नेत मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या असंतोषात आणखी भर टाकल्याने आता बिहारमध्येही शेतकरी मोठ्या संख्येने भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांच्या विरोधात गेले आहेत. या सार्‍याचा आपल्या मतांवर परिणाम होईल या भीतीने आता भाजपला ग्रासले असून त्यांनी आता आपले नेहमीचे हिंदुत्वाचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढत मते मिळवण्यासाठी पाऊले टाकायला सुरुवात केली आहे आणि यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे शिवसेना नेते संजय राऊत यांना भेटल्याचे बोलले जात आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणे बिहारला शिवसेनेने उमेदवार उभे करू नयेत, तसेच शिवसेना नेत्यांनी बिहारमध्ये येऊन भाजप आणि मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात प्रचार करू नये. म्हणजेच हिंदू मतांची विभागणी होऊन त्याचा फायदा विरोधी पक्षांना होऊ नये, यासाठी आता भाजपची धडपड सुरू झाली आहे. एक मात्र खरे की बिहार निवडणूक भाजप आणि त्याच्या मित्र पक्षासाठी सोपी राहिलेली नाही.
