तबलिकी जमातीच्या निमित्ताने देशात काहूर माजवलेल्या पत्रकारांना आता कुंभमेळ्यातील साधूंचे प्रताप दिसणार नाहीत. आपण पत्रकारिता करत नाहीत, कोणाची तरी तळी उचलण्याचं काम करत असल्याचं माध्यमात काम करणार्‍या या मंडळींनी सप्रमाण दाखवून दिलं आहे. मार्च 2020 मध्ये देशात आणि जगात कोरोनाचा काहूर माजला असताना हा कोरोना देशात कसा फैलावला याची रसभरित उदाहरणं देणार्‍या पत्रकारांनी मरकज हे जणू देशावरील संकट असल्याचं पसरवलं होतं. हे सांगताना मरकजमध्ये सहभाग घेतलेल्या तमाम तबलिगींना त्यांनी देशद्रोही ठरवलं होतं.
मोदींच्या सरकारमधील एकूणएक मंत्री या तबलिगींविरोधात आग ओकत होतेच, पण ज्यांनी देशाच्या कल्याणासाठी लेखणी झिवायची आणि बूम कामी आणायचे त्या पत्रकारांनीही जमातीत सहभाग घेतलेल्यांना हैराण करून सोडलं. देशात फैलावलेल्या कोरोनाला जणू हीच मंडळी कारणीभूत असल्याचा या पत्रकारांचा दावा होता. हा दावा ते मनाला आलं म्हणून करत नव्हते. यासाठी त्यांना पध्दतशीर फोडणी दिली जात होती. संघाचे प्रचारक यासाठी उघडपणे चिथावणी देत होते. मोदींचे मंत्री तर रात्रीचा दिवस करत मरकजमधले मुस्लिम देशविघातक असल्याचं दाखवण्याच्या मागे लागले होते. मरकजमध्ये जमलेल्यांनीच कोरोना फैलावला असा प्रचारच केला असं नाही तर ज्या ज्या परिसरात मुस्लिमांचा रहिवास अधिक तिथे कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते.
खरं तर मरकजला जमलेल्या तबलिगींसाठी कोरोनाचा संसर्ग हा केवळ योगायोग होता. तबलिगी जमातीसाठी देण्यात आलेली परवानगी आणि कोरोनाचा फैलाव याचा अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. कारण जेव्हा जगात कोरोनाचं थैमान होतं तेव्हा मोदी सरकार निद्रेत होतं. स्वत: मोदींना हे जाहीर करायचं नव्हतं. स्वत:ची आणि भाजपची पाठ थोपटणी त्यांना तडीस न्यायची होती. स्वत:च्या दिखाऊपणाचा डोनाल्ड ट्रम ड्रामा मोदी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा होता. ट्रम यांच्या आगमनाचा कार्यक्रम गुजरातमध्ये यथोचित पार पाडला नसता तर जगभर स्वत:चं कौतुक करायचं राहून गेलं असतं! या पाठथोपट सोहळ्यात सुमारे अडीच लाख लोक जमवण्यात आले होते. संकट गहिरं असताना इतक्या संख्येने लोक जमवण्याचा प्रताप देशाच्या माथी बसला.
आणि लाखोंच्या संख्येने लोकांना संसर्गात जीव गमवावा लागला. त्याआधी मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकण्यासाठीचे फासे टाकले जात होते. हे फासे टाकेपर्यंत देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं नव्हतं. लॉकडाऊन करण्यात आलं असतं तर सत्ता मिळणं आणि त्यासाठी आमदारांची पळवापळवी करणं भाजपला सहज शक्य झालं नसतं. ही पळवापळवी पार पडल्यावर आणि ट्रम यांच्या हस्ते स्वत:ची पालखी वाहिल्यावर लॉकडाऊन जाहीर झालं. अचानक लॉकडाऊन झाल्याने देशातल्या प्रत्येकाची अवस्था भयानक झाली होती. यातून मरकजमध्ये सहभागी झालेले मुस्लीम सुटण्याची शक्यताच नव्हती. याचा पध्दतशीर गैरफायदा सरकारने घेतला आणि मरकजची नको इतकी बदनामी केली.
जेव्हा लॉकडाऊन झालं त्याआधी तबलिगींची मरकज संपली होती. देशभरातून दिल्लीत आणि जगभरातून भारतात आलेल्या तबलिगींना दिल्लीचं आणि भारताचं पर्यटन स्वस्थ बसू देत नव्हतं. लॉकडाऊन झालं तेव्हा हे तबलिगी विविध ठिकाणी अडकून पडले. अनेकांनी त्या त्या ठिकाणाहून आपापल्या राज्यात जाण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान देशात कोरोनाचा फैलाव वाढला आणि संघीय आणि भाजपच्या प्रचारकांनी पध्दतशीरपणे तबलिगींचे धिंडवडे उडवले. कधी झाली नाही इतकी बदनामी या मंडळींच्या वाट्याला आली. भारत हा याच मुस्लिमांमुळे संकटात आल्याचा आव आणला गेला आणि त्यांच्यावर थेट देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्यात आला. ज्या कोरोनाचा फैलाव काही हजारांच्या संख्येतील तबलिगी करत असतील तर अडीच लाखांच्या संख्येने अमेरिकेतून गुजरातमध्ये आलेल्यांमुळे काय झालं असेल? त्यांच्यावर काय देवाची कृपा होती? त्यांच्यामुळे कोरोना फैलावला नाही, असं सांगणार्‍यांच्या डोळ्यात मुस्लिमांचं कुसळ होतं. असा प्रचार एकदा करून चालत नाही. तो सातत्याने करावा लागतो. असं सतत झालं की खोट्याचं खरं होतं. देशातल्या प्रत्येकाचं मत हे मरकजींविरोधात बनलं. याचं कारण हेच होतं. खोटं बोल पण रेटून बोल, ही कुटनीती त्याला कारण होती. या खोटेपणातूनच तबलिगींमुळे देशात कोरोना फैलावल्याची भावना तमाम देशवासीयांमध्ये होती.
कोरोनाच्या निर्बंधांची हेळसांड करणार्‍या कोणाचीही परवा करण्याचं कारण नाही. पण मरकजच्या निमित्ताने तमाम मुस्लिमांना बदनाम करण्याची चाल खेळली गेली ती तोंडात बोट घालण्यासारखी होती. ज्यांचा कोरोना फैलावाशी काडीचा संबंध नव्हता त्या तबलिगींच्या निमित्ताने देशातील तमाम मुस्लिमांना एकाच तागडीत जोखण्याचं काम या मंडळींनी केलं. आता कुंभमेळ्यातील साधूंबाबत या मंडळींची पध्दतशीर दातखिळी बसली आहे. उत्तराखंडची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांच्या बोलघेवडेपणाला जितकी म्हणून प्रसिध्दी दिली जाते तितकी ती तबलिगींच्या निष्पापपणाबद्दल दिली असती तर भारताच्या भाईचार्‍याची कोण चर्चा झाली असती. तेव्हा मुस्लिमांवर स्वत:चा बचाव करण्याची वेळ आली नसती. तबलिगींना एकजात झोडणार्‍या मीडियाने मोदींच्या ट्रम उत्सवाविरोधात आणि मध्य प्रदेश, कर्नाटकच्या आमदार पळवा पळवीच्या काळ्या कृत्याविषयी मात्र मौन पाळलं.
हे सहज घडलं असं नव्हे. भाजपच्या काळ्या कारनाम्यात माध्यमांच्या या मंडळींनी स्वत:ला सहभागी करून घेतलं आणि स्वत:चे खिसे भरले. असली पत्रकारिता करण्याऐवजी भाजप आणि संघाची पालखी नाचवण्याचं काम त्यांनी करायला हरकत नव्हती. तबलिगींवरील कोरोना फैलावण्याच्या आरोपानंतर त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा आरोप करण्यात आला. त्यांच्यावर खोट्या केसेस टाकण्यात आल्या. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यावर त्याविरोधात कोणतेही पुरावे संबंधितांना देता आले नाहीत. यामुळे त्यांची पुढे सुटका झाली. पण यानिमित्ताने त्यांच्यावर बसलेला देशद्रोहाचा शिक्का सहज लोप पावला असं नाही. देशाविरोधात केलेला हा कट असल्याचा आरोप करणारे आजही त्यांना नडत आहेत. मग ज्यांनी आरोप केले त्यांचं काय? अशा व्यक्तींविरोधी खरं तर न्यायालयानेच स्वत:हून खोटे खटले टाकले म्हणून कडक कारवाई करायला हवी होती.
तबलिगींवर आरोपांर्‍या फैरी झाडणार्‍यांना संविधानावर हात ठेवून मुख्यमंत्री पद मिळवलेल्या तिरथसिंग रावत यांच्या साधूंच्या तरफदारीचं काही वाटतं काही नाही? साधूंचा कुंभमेळा आणि निजामुद्दीनच्या मरकजची एकसारखी तुलना करता येणार नाही, असं या रावत यांनी म्हटलं आहे. रावत यांच्या आजवरच्या वर्तणुकीची खूप चर्चा उत्तराखंडमध्ये झाली आहे. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. याच कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या महामंडलेश्वर कपील देव यांचा कोरोनाने मृत्यू होणं आणि याच कुंभमेळ्यात दोन हजारांहून अधिक साधूंना कोरोना होणं हे लक्षण मरकजहून अधिक भीषण आहे. मरकजमध्ये सहभाग घेतलेल्यांची संख्या आणि कुंभमेळ्यासाठी उपस्थितांची संख्या यातील अंतर लक्षात घेता मुख्यमंत्री रावत यांची बौधिक चाचणी करण्याचीच आता आवश्यकता आहे. मरकजवेळी कोरोनाच्या संसर्गाविषयी कोणतीही मार्गदर्शक तत्वं नव्हती.
याचा अर्थ कोरोनाचं संकट तबलिगींनी जाणीवपूर्वक ओढून आणलं असं म्हणता येत नाही. आता कोरोनाची दुसरी लाट झपाट्याने देशभर पसरत असताना याची जाणीव उत्तराखंडच्या सरकारला नाही, असं शक्य नाही. असं असूनही कुंभमेळ्याला परवानगी देणं हे देशद्रोही कृत्य का ठरू नये. खरं तर इतर विषयांचा स्वत:च बाऊ करून चौकशांचा ससेमिरा लावणार्‍या न्यायालयानेच सुमोटो करत कुंभमेळ्याला परवानगी देणार्‍या सरकारला जाब विचारला पाहिजे होता. केवळ जाब विचारून न थांबता देशद्रोहाचा गुन्हा का नोंदवू नये, अशी विचारणा करण्याची आवश्यकता होती. याच कुंभमेळ्यात तिसर्‍या आणि अखेरच्या शाहीस्नानावेळी उत्तराखंडमध्ये चक्क 1925 कोरोना रुग्ण आढळून आले. याशिवाय डेहराडूनमध्ये 775, हरिद्वारमध्ये 594, नैनीतालमध्ये 217, उधमसिंग नगरमध्ये 172 रुग्ण सापडत आहेत. शाही स्नानात देशाला कोरोना संसर्गाच्या खाईत लोटलं जात असताना देशाचे पंतप्रधान एका शब्दात बोलत नाहीत, याचं आश्चर्य वाटतं.
विरोधकांवर टीका करण्याची वेळ आली की देशाचे विधि आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद बोलत असतात. रश्मी शुक्ला यांच्या कथित आरोपाचा आधार घेत महाराष्ट्रावर चिखलफेक करणार्‍या या मंत्र्याचे कुंभमेळा सुरू झाल्यापासून दर्शन नाही. पाच लाख व्हॅक्सिन बाद ठरल्याचं निमित्त करत या जावडेकरांनी महाराष्ट्रावर चिखल फेकण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन देवेंद्र फडणवीसांची री ओढत आहेत. केवळ राजकारण करण्यासाठी ही मंडळी प्रत्येक घटनेचं मार्केटिंग करत आहेत. त्यांच्यासाठी मरकजचं संकट देशद्रोहाचं आणि कुंभमेळ्याचं कौतुक होतं, तेव्हा कुठे जाणार हा देश असं विचारल्याविना राहवत नाही.
