अभिनेत्री कंगना राणावत हिने एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीच्या कार्यक्रमात बोलताना भारताला १९४७ साली जे ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले ती भीक होती, २०१४ साली खरे स्वातंत्र्य मिळाले, असे म्हटले होते. तिच्या त्या वक्तव्यावरून समाजाच्या विविध पातळ्यांवरून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. बर्‍याच जणांनी तिच्या या वक्तव्याचा निषेध केला. काहींनी मौन बाळगले. यामध्येही दोन प्रकार आहेत. त्यात पहिला वर्ग आहे जो कंगनाच्या बाष्कळपणाला उगाचच महत्व का द्यायचे त्यामुळे गप्प बसलेले बरे असा आहे. तर दुसरा वर्ग आहे, ज्याने त्याच्या मौनातून एक प्रकारे कंगनाच्या मताला सहमती दर्शवली आहे. भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी काँग्रेसच्या चळवळीतून सुरुवात झाली. त्यावेळी लोकमान्य टिळक हे चळवळीचे प्रमुख नेते होते. स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍यांच्या जहालवादी आणि मवाळवादी अशा दोन विचारसरणी होत्या. लोकमान्य टिळक प्रमुख असताना जहालवाद्यांचा काँग्रेसवर प्रभाव होता. त्यावेळी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार ज्यांनी पुढे १९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली ते लोकमान्य टिळक काँग्रेसचे प्रमुख असताना काँग्रेसमध्ये होते. पुढे १९२० साली लोकमान्य टिळकांचे देहावसान झाल्यावर काँग्रेसची स्वांतत्र्य लढ्याची जबाबदारी महात्मा गांधी यांच्याकडे आली. गांधीजी मवाळवादी असल्यामुळे मवाळवादाचा प्रभाव चळवळीवर होता. सत्य आणि अहिंसा ही गांधीजींची दोन तत्वे होती. त्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळ चालविलेली होती.
जहालवादी विचारसरणीच्या नेत्यांचे असे म्हणणे होते की, ब्रिटिशांविरोधात सशस्त्र लढून त्यांना पराभूत करून पळवून लावले तरच हा देश स्वतंत्र होईल. शांततेच्या मार्गाने आणि मवाळवादी धोरणाने हा देश स्वतंत्र होऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांनी जिथे शक्य होईल, तिथे जहाल आक्रमक पद्धतीचा अवलंब केला. त्यानुसार बॉम्बस्फोट घडवून आणणे किंवा ब्रिटिश अधिकार्‍यांची हत्या करण्यात येत असे. यामुळे ब्रिटिश राजवटीला हादरे बसत असत. पण ब्रिटिश लोक अशा प्रकारे आक्रमक मार्ग पत्करणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांना तुंरुगवास आणि फाशीची शिक्षा देत असत. त्यात पुन्हा असा आक्रमक मार्ग स्वीकारणार्‍यांची संख्या कमी होती. ब्रिटिशांविरोधात जनतेने उठाव करावा आणि त्यांना देशातून पिटाळून लावावे, अशीही परिस्थिती नव्हती. कारण ब्रिटिशांची संख्या कमी असली तरी या देशाची सगळी सूत्रे त्यांनी आपल्या हाती घेतलेली होती. भारत ही ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातील मोठी वसाहत होती. त्यांच्या साम्राज्याला जास्त महसूल हा भारतातूनच मिळत होता. त्यामुळे भारत आपल्या हातून जाणार नाही, याची ते सर्वतोपरी काळजी घेत होते.
भारतात जहालवाद्यांचा प्रभाव वाढणार नाही, यासाठी कठोर उपाय ब्रिटिशांकडून योजण्यात येते होतेे. १८५७ साली भारतात ब्रिटिशांच्या विरोधात उठाव झाला, पण त्याला यश आले नाही. त्यावेळेपासून ब्रिटिश अधिक सावध झाले. भारतात शस्त्रबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. म्हणजे शस्त्र बाळगायचे तर सरकारी परवान्याची गरज असे. ब्रिटिशांनी त्याच वेळी भारतीय लोकांच्या हालचालींवर जवळून नजर ठेवण्यासाठी पोलीस या यंत्रणेची निर्मिती केली. अशा प्रकारे ब्रिटिशांनी त्यांच्याविरुद्ध होणार्‍या आक्रमक हल्ल्यांना पायबंद घालण्याची व्यवस्था केली. भारतीय लोक आपल्याविरुद्ध यानंतर सशस्त्र उठाव करणार नाहीत, अशा प्रकारे ब्रिटिशांनी आपली धोरणे राबवायला सुरुवात केली. भारतामध्ये अनेक संस्थानिक होते. ते त्यांच्या संस्थानांचे राजे होते. त्यांच्याकडे स्वत:चे सैन्य असायचे. संस्थानांमधील प्रजा ही त्यांची अंकीत असायची. १८५७ मध्ये ब्रिटिशांविरोधात उठाव झाला तो प्रामुख्याने संस्थानिकांचा होता. ब्रिटिशांना या देशातून हाकलून देण्यासाठी बरेच संस्थानिक एकत्र आले होते. त्यात मराठेशाही सांभाळणार्‍या पेशव्यांचा पुढाकार होता. कारण १८२० साली ब्रिटिशांनी पेशव्यांकडूनच मराठेशाहीची सूत्रे हाती घेऊन भारतावर आपले राज्य स्थापन केले होते.
मराठे हे तोपर्यंत भारताच्या सत्तेचे मुख्य होते. १८५७ च्या उठावामागे नानासाहेब पेशवे हे सूत्रधार होते. त्यांनी देशातील बर्‍याच संस्थानिकांना ब्रिटिशांविरोधात एकत्रित केले होते. पण त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. कारण सगळ्याच संस्थानिकांची साथ त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांविरुद्धचा तो उठाव फसला. पुढील काळात संस्थानिक पुन्हा संघटित आणि आक्रमक होणार नाहीत, अशी व्यूहरचना आखताना ब्रिटिशांनी संस्थानिकांचा भारत आणि इतरेजणांचा भारत असे दोन भाग केले. तुमची संस्थाने आम्ही खालसा करणार नाही, अशी हमी ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना दिली. त्यामुळे संस्थानिक शांत झाले. अशा प्रकारे भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतून ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना बाहेर काढले. बर्‍याच संस्थानिकांना तर ब्रिटिशांनी वर्षासने देऊन पेन्शनर बनवले होते. आपल्याविरुद्ध आक्रमक होऊन आपली सत्ता उखडली जाईल, अशा वर्गाला ब्रिटिशांनी अलिप्त केले. थोडक्यात, ब्रिटिशांनी त्यांच्याशी दोस्ती केली होती.
काही संस्थानिकांचा अपवाद वगळता बरेच संस्थानिक हे ब्रिटिशांशी हातमिळवणी करून यांच्या गोर्‍या ललनांसोबत मस्त पार्ट्या करत असत, शिकारींना जात असत. बरेच जण तर ब्रिटिशांनी पुरवलेल्या उंची दारूवर फिदा होते. खरे तर ज्यांनी देशाचे शत्रू असलेल्या ब्रिटिशांच्या विरोधात लढावेे ते क्षत्रिय संस्थानिक ब्रिटिशांच्या प्रेमात पडले होते. आपली संस्थाने अबाधित रहावीत यासाठी त्यांनी एकप्रकारे ब्रिटिशांशी सलोखा केला होता. म्हणजे तुम्ही आमच्या संस्थानांना हात लावू नका, आम्ही तुमच्यावर आक्रमण करणार नाही, अशा प्रकारचे ते एक सामंजस्य होते, पण ज्यांच्याकडे शस्त्रे आणि सैन्य होते, त्यांनीच देशाच्या शत्रूशी सलोखा करण्याचे असे उदाहरण जगात विरळा असेल. पण ते भारतात दिसून आले. खरे तर या सगळ्या संस्थानिकांनी एकत्र येऊन ब्रिटिशांचा सशस्त्र पराभव करायला हवा, पण तसे झाले नाही, पण आज त्याबद्दल या संस्थानिकांना कुणी दोष देत नाही. किंवा त्यांना कुणी जाब विचारत नाही. उलट, भारतातील संस्थानांचे विलीनीकरण करून एकसंध भारत बनवण्यासाठी स्वतंत्र भारतातील नेत्यांना बरीच मेहनत घ्यावी लागली. मुळात श्रीमंत असलेल्या संस्थानिकांना भारत सरकारला तणखेही द्यावे लागत होते, पुढे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ते बंद केले.
ज्यांनी देशाच्या शत्रूशी लढावे, त्यांनीच शत्रूशी हातमिळवणी केलेली असताना दुसर्‍या बाजूला देशातील बुद्धिजीवी लोक जनसामान्यांना आपल्यासोबत घेऊन ब्रिटिशांविरुद्धचा स्वातंत्र्य लढा लढत होते. त्यात जहालवादी आणि मवाळवादी असे दोन भाग होते. सशस्त्र लढा देऊनच शत्रूला निस्तनाबूत करता येते, हा आजवरचा इतिहास आहे. पण भारतामध्ये सशस्त्र लढा देणार्‍या जहालवाद्यांची संख्या कमी होती. त्यात पुन्हा भारतात राहून तसा लढा देताना लोक पकडले जात होते, त्यांना ब्रिटिशांकडून फासावर चढवले जात होते. अशा वेळी काय करावे हा प्रश्न महात्मा गांधीजींसारख्या नेत्यासमोर होता. स्वांतत्र्य चळवळीत जनसामान्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्यासमोर अहिंसक लढा हाच पर्याय होता. त्याचा त्यांनी अवलंब करून लढा चालू ठेवला.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या नेत्यांना अहिंसक लढ्यातून देशाला स्वांतत्र्य मिळणार नाही, असे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी देशाबाहेर जाऊन सैन्य उभारणी करून ब्रिटिशांवर हल्ले केले. दुसर्‍या बाजूला टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना या देशाला सशस्त्र क्रांतीतूनच स्वातंत्र्य मिळेल, ते अहिंसक चळवळीतून मिळणार नाही, असे वाटत होेते. त्यातून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करून शाखांच्या माध्यमातून सशस्त्र क्रांतीला पोषक ठरणारे प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवणे ही दीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे, असे हेडगेवार यांना वाटत असताना महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा लढा तीव्र होत गेला. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले.
जर्मनीच्या हिटलरने ब्रिटिशांना जेरीला आणले. ब्रिटिशांना अमेरिकेला युद्धात उतरण्यासाठी विनवणी करावी लागली. अमेरिका युद्धात उतरली, पण त्याच वेळी त्यांनी अटलांटिक चार्टर हा करार करून हिटलरचा पाडाव केल्यावर ब्रिटिश वसाहतींना स्वंतत्र करावे लागेल, असे ब्रिटिशांकडून कबूल करून घेतले. दुसर्‍या महायुद्धामुळे ब्रिटिश साम्राज्य कमकुवत झाले होते. भारताचा स्वांतत्र्य लढा तीव्र झालेला होता. त्यामुळे १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य देण्याशिवाय ब्रिटिशांना पर्याय उरला नव्हता. पण या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ब्रिटिशांना सशस्त्र पराभूत करायचे होते, ते शक्य झाले नाही. कारण देशाला अगोदरच स्वातंत्र्य मिळालेले होते, पण त्यामुळे बरेचदा संघाला मानणार्‍या लोकांना आणि राजकीय पक्षांना भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य हे खरे स्वातंत्र्य नाही, कारण त्यात जॉर्ज वॉशिंग्टनने जसा ब्रिटिशांचा पराभव करून अमेरिकेला मुक्त केले होते, तसे केले नाही. खड्ग बिना ढाल, आझादी नही मिलती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पण त्यावेळच्या भारतातील एकूण परिस्थितीचा विचार केला तर असे दिसेल की, ज्यांनी शत्रूशी लढावे ते आपली संस्थाने अबाधित ठेवण्यासाठी शत्रूशी हातमिळवणी करून बसले होते. जहालवाद्यांना ब्रिटिश फासावर चढवत होते. अशा परिस्थितीत हाती कुठलीही साधने नसताना सर्वसामान्य लोकांना सोबत घेऊन महात्मा गांधीजींनी ब्रिटिशांविरोधात जो लढा दिला आणि जे स्वांतत्र्य मिळवले, याचा विचार केला तर स्वातंत्र्यांचे खरे मूल्य कळू शकेल.
