इस्त्रायलला पाठिंबा का मिळतोय?

संपादकीय

पॅलेस्टाईनची दहशतवादी संघटना हमासने इस्त्रायलवर रॉकेटने हल्ला केला. एकावेळी काही मिनिटातच 1500 क्षेपणास्त्रे इस्रायलवर डागण्यात आली. त्यात इस्रायलचे 200 नागरिक जखमी झाले. तर 45 हून अधिक जण ठार झाले. इस्त्रायलच्या आयन डोमने म्हणजे क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेने ही क्षेपणास्त्रे आकाशातच भेदली म्हणून मृतांची संख्या कमी आहे. हमासच्या हल्ल्याला इस्त्रायलने उत्तर देताना पेलेस्टाईनवर हवाई हल्ले केले. त्याविरोधात भारतात काही ठराविक लोकांनी पेलेस्टाईनच्या बाजूने भूमिका घेत इस्त्रायल दूषणे देण्यास सुरुवात केली. मात्र अनेकजण इस्त्रायलच्या बाजूनेही उभे राहिले आहेत. भारतही या इस्लामिक दहशतवादाचा शिकार राहिला आहे. त्यामुळे त्याविरोधात लढा देणारा, प्रसंगी थेट दोन हात करणारा इस्त्रायल भारतीय नागरिकांना आवडू लागला तर नवल नाही. आतापर्यंत भारत सरकारचे धोरण हे कधीही इस्त्रायलच्या बाजूने राहिले नाही.

आजवरच्या भारतीय सरकारांनी मतपेटीचा विचार मनामध्ये ठेवूनच इस्रायलशी संबंध कसे असावेत यावर विचार केला होता. गांधी घराण्याचे राज्य होते तोवर इस्रायलची वकिलातही भारतामध्ये नव्हती कारण दोन देशांमध्ये राजनैतिक संबंधही नव्हते. अशी वकिलात प्रथम स्थापन झाली ती नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीमध्ये. तिथे जाण्याचा व्हिसा देण्याची सोय डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या घरातून करण्यात येत असे आणि घरावर इस्रायलचा झेंडा फडकवण्यात आला होता. कारगिल युद्धामध्ये इस्रायलची मदत घेणार्‍या वाजपेयी सरकारनेही इस्रायलला भेट देण्याचा विचार केला नव्हता. तेव्हा असलीच तरीही मतपेटीची बंधने झुगारून मोदी इस्रायलला भेट देते झाले. कारण भारतीय पंतप्रधानाने इस्रायलला स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी भेट देणे आणि शिवाय त्या भेटीमध्ये पॅलेस्टाईनच्या नेत्यांना न भेटणे वा तिथे न जाणे या कृतीमधून हे निःसंदिग्धपणे मान्य केले गेले की पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचे भारत सरकारचे आकलन आता बदलले आहे. मोदींच्या स्वागतासाठी इस्रायलचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ काल बेन गुरीयन विमानतळावर आले होते त्याचे कौतुक आहे. इस्रायलची स्थापना झाली तेव्हा त्यांच्या संसदेने मंजूर केला तो पहिला ठराव भारताच्या जयजयकाराचा होता. धन्य आहे भारतभूमी-जगामधला एकमेव देश जिथे ज्यूंचा कधीही छळ झाला नाही.

2017 मधील पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्रायल भेटीमध्ये त्यांना इस्रायल सरकारने दिलेल्या अभूतपूर्व स्वागताने सामान्य माणसाचे डोळे दिपून गेले. वर्षानुवर्षे ज्याची वाट पाहिली त्या एका नव्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना आता शिखर गाठण्यात कोणतीही आडकाठी राहणार नाही ह्या विचाराने सामान्य माणूस भारावून गेला. ज्या ज्यूंना संपूर्ण दुनियेत मायेचा आसरा फक्त भारतात मिळाला त्या ज्यूंच्या इस्रायलनिर्मितीपासून आतापर्यंत आपण त्यांच्या सद्भावनांची कदर केली नाही. हेही सत्य आहे. आज एक पंतप्रधान मतपेटीचे चिंता न करता इस्रायलला जातो हेही वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. दुसर्‍या कोणी हे केले नाही पण मोदींनी हे केले हेही मान्य आहे. हे करण्यासाठी भारताला वाट पाहावी लागली ती अरब देशांवरच्या तेलासाठीच्या परावलंबित्व संपण्याची ही मात्र शुद्ध थाप आहे. आजही भारत 60 टक्के अधिक तेल आयात करतो ते इराण आणि इतर अरब देशांकडून. या स्थितीमध्ये आजच्या तारखेला काही फरक पडलेला नाही.

हां, एक आहे की अमेरिका आज मध्यपूर्वेवर तिच्या तेलाच्या गरजेसाठी अवलंबून नाही. त्यामुळे अरबांकडे असलेले तेल विकत घेणारे एक मोठे गिर्‍हाईक कमी झाले आहे. येत्या काही वर्षात एकूणच जग खनिज तेलाच्या आपल्या गरजेतून बाहेर पडून अन्य इंधनाचे मार्ग चोखाळू लागेल ह्यामुळे अरब देश भानावर आले आहेत ही देखील सत्य परिस्थिती आहे. भारत इस्रायल जेव्हा नव्याने एकत्र येऊ पाहत आहेत ह्या क्षणाचे महत्व जाणायला तसाच दूरदर्शीपणा हवा. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगामध्ये पहिल्यांदाच एक नवी व्यवस्था जन्माला येऊ पाहत आहे. 1945 पासून ते 2016 पर्यंत जगामधली व्यवस्था दुसर्‍या महायुद्धाने जे केले-जे न केले आणि जे अर्धे सोडले त्याच्यामागे फरफटणारे जग आपण पाहिले आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जन्माला आलेली जगाची व्यवस्था काही समीकरणे घेऊन जन्माला आली आणि त्याच समीकरणांमध्ये बंदिस्त राहिली आहे. आज 72 वर्षांनंतरसुद्धा त्या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जगाला मिळालेली नाहीत. जगामधल्या कोणत्याही दोन देशांमधली बोलणी गेल्या 72 वर्षात ह्याच व्यवस्थेच्या परिघापर्यंत जातात आणि त्याच सीमारेषेमध्ये उत्तरे शोधतात. भारत इस्रायल एकत्र आले म्हणून आता ह्या बंदिस्त चौकटीला छेद देण्याची उमेद बाळगणारी संयुक्त शक्ती उदयाला आली आहे हा ऐतिहासिक क्षण आहे.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका- इस्रायल-भारत-जपान ही समर्थ चौकट उभी राहिली आहे. ट्रम्प यांनी जगामध्ये जे विश्वासू नेते आपल्या गटामध्ये सामावून घेतले आहेत, त्यामध्ये भारत आणि इस्रायल ह्यांना मानाचे स्थान मिळाले आहे. शिवाय भारत आणि इस्रायल यांनी स्वतंत्रपणे व्हिएतनाम ह्या देशाशी सामायिक लष्करी क्षितिज असलेले सामंजस्य निर्माण केले आहे. ही जी शक्तिमान आघाडी उदयाला आली आहे तिचे पडसाद जगभरच्या प्रत्येक राजधानीवर जाऊन पोचले आहेत. ह्या आघाडीचा गुरुत्वमध्य इस्राएल-भारत मैत्री हा राहणार आहे. कारण ह्या आघाडीची कर्मभूमी भारत आणि इस्रायलच्या परिसरात आहे. स्वतंत्रपणे उभ्या राहिलेल्या ह्या जागतिक घडीमधील पाच देशांना एकमेकांशी बांधून ठेवणारे नेटोसारखे करार नाहीत की कोणते सामायिक व्यासपीठ नाही. पण म्हणून तिचे महत्व कमी होत नाही. कारण ह्या नव्या घडीचे परिणाम मध्यपूर्वेपासून आशियापर्यंत आणि अगदी आफ्रिका युरोपपर्यंत येऊन भिडणार आहेत हे जाणकार विश्लेषक समजून आहेत.

ह्या नव्या आघाडीचा फायदा हा आहे की ह्यापुढे भारताला आपण एकटे आहोत असे वाटण्याचे कारण उरले नाही. त्याच बरोबर ह्या देशांनी जो विश्वास त्याच्यावर टाकला आहे त्या विश्वासाला जागायचे काम पार पाडायचे आहे. आणि हे करत असताना इस्रायलसारखी मोलाची मदत दुसरा कोणता देश आपल्याला करू शकतो? त्याचबरोबर इस्रायलची ही चिंता मिटली आहे की मध्य पूर्वेमध्ये तो आत एकटा नाही. भारतासारख्या समर्थ देशाशी त्याची असलेली मैत्री हीच एक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक असलेली बाब ठरणार आहे. ह्याचे कारण असे की काश्मीरसारख्या महत्वाच्या समस्येवरती मध्यपूर्वेच्या कोणत्याही देशाने आजवर भारताला तोंडदेखलाही पाठिंबा दिलेला नाही, उलट पाकिस्तानची री ओढली आहे.

ह्या चुकीचे परिमार्जन करण्याची वेळ आता टळली आहे. म्हणूनच भारत इस्रायल मैत्रीमुळे ज्यांच्या अस्तित्वावरती आणि भूमिकेवरती प्रश्नचिन्ह उमटले आहे त्या देशांची त्याविरोधात बोलण्याची हिंमत झालेली नाही. आज जर भारत -इस्राएलच्या मदतीला गेला तर हे देश तक्रार करू शकणार नाहीत. थोडक्यात काय तर भारत इस्राएल-परस्परांच्या उत्कर्षामध्ये एकमेकांना आपले उज्ज्वल भविष्य दिसत आहे ही हर्षभरित करणारी बाब आहे. इस्राएल स्वतः एक महासत्ता कधीच बनू शकणार नाही, पण भारताला एक महासत्ता बनवण्याच्या कामी तो महत्वाची कामगिरी करू शकतो. आज इस्रायलच्या बाजूने भारतात जी मोहीम सुरू झाली ती येथील पॅलेस्टिनी मोहिमेची काउंटर मोहीम नव्हे तर इस्त्रायल, भारत मैत्री पर्वाचा एक भाग म्हणून त्याकडे बघितले पाहिजे.