मोदी सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर या सोहळ्यानंतर उठलेले राजकीय वावदान लवकर शांत होणारे नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना शपथविधी सोहळ्यात पाचव्या रांगेत बसवण्यात आल्याने ते नाराज झाल्याच्या बातम्या पसरल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार हे दोन विषय राज्याच्या राजकारणात असे आहेत की, त्याविषयी माध्यमांमध्ये जे काही छापून येते, चर्चा केल्या जातात, बातम्या येतात त्यावर पहिल्याप्रथम विश्वास ठेवायला राज्यातील राजकीय धुरीणही तयार होत नाहीत. शरद पवार यांची विधाने, राजकीय मते किंवा त्यांच्याशी संबंधित राजकीय घडामोडींचे परिणाम तत्काळ दिसत नाहीत. मात्र, हे परिणाम झालेले असतात.
भौतिकशास्त्रात ध्वनी आणि प्रकाशाच्या गतीचा एक नियम असतो. प्रकाशाचा वेग हा ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त असतो. त्यामुळेच एखादा फटाका फुटल्यानंतर त्याचा प्रकाश पहिल्यांदा दिसतो आणि ध्वनी नंतर ऐकू येतो. नरेंद्र मोदी सरकारच्या शपथविधीला काही तास असतानाच शरद पवार आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची दिल्लीत भेट झाल्याची बातमी आली. या बातमीला जोडूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या बातम्याही चॅनेलच्या पडद्यावर झळकू लागल्या. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसमध्ये विलीन होणार…? या मथळ्यापुढे असलेल्या प्रश्नचिन्हाने मोदी विरोधकांच्या आघाडीच्या राजकारणाला पुन्हा वाट मिळवून दिली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी असा संभ्रम आवश्यक होता. मात्र, या संभ्रमानेच मोदी विरोधकांना अस्मान दाखवल्याचे अलीकडच्या राजकारणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विधानसभेला या संभ्रमाचे राजकारण विरोधकांना धोकादायक ठरणार आहे.
देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणातील गणिते मोदींनी ‘अनाकलनीय’ ठरवल्यानंतर या संभ्रमातून बाहेर पडण्याचे शहाणपण विरोधकांना अद्याप सुचलेले नाही. विरोधकांच्या चिंतन बैठकांमध्ये या संभ्रमाचेच चिंतन आवश्यक असताना एकमेकांवर किंवा ईव्हीएमवर पराभवाची जबाबदारी ढकलून मोकळे होणे म्हणजे आत्मघात करण्यासारखे ठरणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडी या तीनही विरोधकांमध्ये या संभ्रमाचा फटका पहिल्या दोन पक्षांना जास्त प्रमाणात बसला. मोदी लाटेत आपल्या राजकीय नौका वाचवण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या भरकटलेल्या दिशेचे ‘जाणता राजा’ असलेल्यांनाही आकलन कसे झाले नाही, हा प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांच्या चिंतेचा ठरत आहे. चिंतन व्हायला हवे ते याच प्रश्नाचे. मग दिशा का आणि कशी चुकली? या प्रश्नाच्या उत्तरात या पराभवाची कारणे दडली आहेत. भाजपला रोखताना वंचित फॅक्टरचे आकलन विरोधकांना पुरेसे झाले नाही. आघाडीची बोलणी फिस्कटल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीला बेदखल करण्याचा प्रयत्न मातब्बर विरोधकांच्या राजकीय अहंकारातून प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यापर्यंत पोहचला. याच बेदखलपणाचा पुरेपूर वापर करून प्रकाश आंबेडकरांनी वंचितला दखलपात्र बनवले.
वंचित सोबत चर्चा सुरू आहे. प्रकाश आंबेडकरांशी सकारात्मक बोलणी सुरू आहेत, अशी वावदाने लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याआधी काँग्रेसमधून उठली होती. त्यानंतर आम्ही प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी बोलणी करायला तयार आहोत, पण एमआयएमचे ओवेसी नकोत, अशी भूमिकाही घेण्यात आली. त्यानंतर एमआयएमसह वंचित सोबतही आघाडी करण्याची भूमिका नाईलाजाने घेतली गेली. मात्र, त्यातही भाजप विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा खांद्यावर असलेल्या राज ठाकरे यांनी त्यांच्या राज्यभर केलेल्या लाखोंच्या सभेतील भाषणात वंचितचा उल्लेख करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. वंचितला अनुल्लेखाने मारण्याचे राजकारण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोघांनाही धोक्याचे ठरले. भाजप आणि मोदींना विरोध करताना नोटाबंदी, चौकीदार…, राफेल आदी विषयांवर केलेला प्रचार हा नकारात्मक असाच होता. यासाठी राष्ट्रवादीने ‘लाज कशी वाटत नाही, या सरकारला’ मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करत या वाक्याचा आधार घेतला, तर राज ठाकरेंनी ‘ लाव रे तो व्हिडिओ’ दाखवले. हे दोन्ही प्रयत्न कमालीचे तोकडे पडले. हे दोन्ही विषय भाजप आणि मोदी सरकरच्या धोरणांवर टीका करणारे असतानाच विकासाचे सकारात्मक असे कोणते धोरण असायला हवे, याबाबत विचार झालाच नाही. विरोधकांनी त्यांचा विकासाचा जाहीरनामा पटवून देण्यापेक्षा मोदींच्या एककेंद्री सत्तेवर टीका करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे टीका किंवा कौतुक दोन्ही घटकांत लोकांच्या ध्यानात मोदी आणि भाजप असे दोनच घटक राहिले. म्हणजेच पंतप्रधानांना टीकेचे केंद्र बनवून मोदी देशातील बलशाली नेते आहेत, असे जनतेच्या मनात ठसवण्यात कमालीच्या मोदीविरोधातून विरोधकही नकळतपणे सहभागी झाले. भाजपच्या राजकीय धुरीणांना हेच हवे होते. त्यामुळे त्यांनीही प्रचाराच्या या नकारात्मक तंत्राला पोषक ठरेल असेच वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले.
लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या यशामागे मोदींवरील विश्वासापेक्षा काँग्रेस आघाडीवरील अविश्वास जास्त कारणीभूत ठरला होता. मात्र, विरोधकांनी त्यातूनही धडा घेतला नाही. पक्षांतर्गत बंडाळी, खालच्या थरातील कार्यकर्त्यांकडे केलेले दुर्लक्ष, पक्षबांधणीतील अपयश आणि घराणेशाहीचा आग्रह यामुळे राहुल गांधींचा अमेठीत आणि पार्थ पवार यांचा मावळमध्ये पराभव झाला. राहुल गांधींना या पराभवाचा सुगावा लागल्यानेच त्यांनी वायनाडमध्ये आपली जागा अबाधित ठेवली. राष्ट्रवादीतील पक्षांतर्गत कौटुंबिक मतभेदाचा परिणाम म्हणून मावळमधील पार्थ पवारांचा पराभव समोर आला. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत समन्वयाचा अभाव होताच. दोन्ही पक्षांमध्ये दुवा होईल, असा नेता कोण? याचा शोध दोघांनाही घेतला नाही. मनसेचे राज ठाकरे हा पर्याय नव्हता. मनसेची कडवी मते ही मराठीच्या मुद्दा, शिवसेनेतून वळलेली मते होती. लोकसभेच्या रिंगणात मनसे नसल्यामुळे ही मते पुन्हा शिवसेनेकडे वळणार हे उघड होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आदर्श मानणार्‍या मनसेच्या मतदार, कार्यकर्त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पारड्यात आपली मते टाकावीत, हे सांगणे राज ठाकरेंना आत्मघाती ठरणारच होते, ते तसेच ठरले.
प्रकाश आंबेडकर यांनी जात फॅक्टर समोर ठेवून केलेले सोशल इंजिनियरींग गोठलेल्या नदीसारखे खालून प्रवाही होते. राज्यातील राजकीय जातवर्चस्वाला दुर्लक्षित आणि वंचित जाती कंटाळलेल्या आहेत. या वैतागलेपणाला तिसरा पर्याय देण्याचा विश्वास वंचितने दाखवल्यानंतर राजकीय अहंकारातून त्याकडे भाजप विरोधकांनी दुर्लक्ष करण्याचा परिणाम निकालातून समोर आला. विजय किंवा सत्ता हे एमआयएम किंवा वंंचितचे उद्दीष्ट नव्हतेच, केवळ आपले राजकीय उपद्रव मूल्य सिद्ध करण्याचा त्यांचा उद्देश कमालीची साध्य झाला.लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेल्या चुका टाळण्याची संधी येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना आहे. व्यक्तीगत किंवा टोकाची टीका, धोरणांना विरोध करून मतदारांचा विश्वास आत्मसात करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या पक्षाच्या विकासाची धोरणे प्रकर्षाने मांडावी लागतील. केंद्र, राज्यात एकाच पक्षाचे प्रबळ सरकार विकासाच्या समन्वयासाठी महत्वाचे असल्याचे सकारात्मक राजकारण भाजपकडून केले जाईल. त्याला लोकसभेच्या दैदिप्यमान विजयाची जोड असेल. त्यामुळे भाजपचे पारडे जड आहेच. प्रश्न विरोधकांचा आहे. समविचारी पक्षांच्या अनुल्लेखाच्या, बेदखलपणाच्या राजकारणाचा अहंकार भाजप विरोधकांना मारक ठरेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या अहंकारातून बाहेर येणे गरजेचे आहे. दुर्लक्षित, वंचितांची मोट बांधणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांच्या इच्छेला राज्याच्या राजकारणात जागा नाही, असा अहंकार भाजपविरोधकांना होता. त्याला प्रकाश आंबेडकर यांनी जुमानले नाही आणि राज्यातील संपूर्ण ४८ ठिकाणी आपले उमेदवार उभे केले. मात्र, आंबेडकर यांची ही इच्छा जर अहंकारात बदलली तर त्याचा फटका त्यांनाही बसणार आहे. उपद्रव मूल्याचे राजकारण नकारात्मक असते. आजपर्यंतच्या आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय प्रवासातून हे अनेकदा समोर आले आहे.
वंचितांच्या अस्तित्वाला राजकीय आवाज देण्याचे काम प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. त्याला मुत्सद्दी राजकारणाची जोड देऊन येत्या विधानसभेत आपल्या पक्षाचे सत्तास्थान बळकट करण्यासाठी त्याचा उपयोग करता येईल. मात्र, व्यक्तीगत अहंकाराचा धोका त्यांनाही आहेच. जे इतर विरोधकांचे झाले ते वंचितचे होऊ नये, त्यासाठी वंचितांच्या विकासाचे समान धोरण ठरवून समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करण्याचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी आवश्यक तेवढा दबाव गट निर्माण करण्याची ताकद आंबेडकर यांनी मिळवली आहे. हा दबाव किंवा तणाव इतकाही वाढता कामा नये, की त्यातून आघाडीची साखळी तुटेल, सोबत वंचितांचा मिळवलेला विश्वासही गमावण्याचा धोका आहे. जे टाळता येणे शक्य आहे.
