आसामच्या आगीत ममता होरपळतायत!

एनआरसी या शब्दाने सध्या भारतातील संपूर्ण राजकारण ढवळून निघाले आहे, कारणही तसेच आहे. मागील 3-4 दशकांपासून या देशात घुसखोरी होत आहे. ती एका पातळीवर थांबवण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची होती, मात्र देशात सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणार्‍या काँग्रेसला ते जमले नाही. आता एनआरसीच्या माध्यमातून मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे या घुसखोरांच्या जीवावर ज्या ज्या राजकीय पक्षांचे राजकीय बस्तान बसले आहे, त्यांच्या पोटात दुखू लागले. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरी नोंदणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन) लागू करण्यात आले आहे. त्याच्या प्राथमिक अहवालात आसाममध्ये 40 लाख घुसखोर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या कारवाईशी तीळमात्र संबंध नसलेल्या प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र यावरून देशभरात थयथयाट सुरू केला आहे. तडक दिल्ली गाठून काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या भेटी घेऊन आर्जव करणे सुरू केले आहे. त्याचबरोबर हे असेच सुरू राहिले तर देशात गृहयुद्ध, यादवी माजेल, अशी धमकीच देऊन टाकली आहे. आज ममता बॅनर्जी यांना आसाममध्ये लागलेल्या आगीचे चटके बसत आहेत, उद्या तिच झळ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, काश्मीर, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये ज्यांचे ज्यांचे घुसखोरांच्या एक गठ्ठा मतांवर राजकारण सुरू आहे, त्यांना बसणार आहे. त्याकरता मोदी सरकारकडून कठोर निर्णयाची अपेक्षा आहे. कारण आसामचे मुख्यमंत्री सर्वांनंद सोनोवाल यांनी घुसखोरांना हुसकावून लावणार नाही, त्यांना केवळ मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात येणार आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. मोदी सरकारला जर घुसखोरीच्या विषयावर अशीच कचखाऊ भूमिका घ्यायची होती, तर 55 हजार सरकारी आणि बिगर सरकारी कर्मचार्‍यांना एनआरसीच्या कामाला जुंपण्यात काय अर्थ होता? की मोदी सरकारला घुसखोरांवर दबाव आणून त्यांचा पाठिंबा मिळवून पूर्वांचल आणि प. बंगालमध्ये सत्ता काबीज करायची आहे?

घराच्या भिंती जेव्हा भरभक्कम असतात, तेव्हाच त्याला कुणी भगदाड पाडू शकत नाही. देशाच्या बाबतीतही तो नियम लागू पडतो. ज्या देशाच्या सीमा सुरक्षित असतात, त्या देशाला बाह्य शत्रूंचा त्रास कमी असतो. भारताचे याबाबतीत दुर्दैव आहे. मागील 6 दशकांत काँग्रेसने सत्ता उपभोगताना याकडे लक्ष दिले नाही. सुदैव आहे देशाचे की देशाच्या पश्चिम आणि दक्षिण दिशेला समुद्र आहे, मात्र तरी तेथूनही मुंबईवर हल्ला करणारे अतिरेकी घुसलेच. दुसरीकडे काश्मीर, पूर्वांचल, प.बंगाल यांना लागून असलेल्या सीमारेषा सीलबंद करणे आजवर जमलेले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून देशभरात कोट्यवधीच्या संख्येने घुुसखोर आले. सध्या देशातील अनेक राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांंमध्ये घुसखोरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे त्यांची मते निर्णायक ठरली आहेत. प.बंगालमध्ये तर सत्तेवर येण्यासाठी या घुसखोरांच्या पाठिंब्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, इतकी भयाण परिस्थिती बनली आहे. त्यामुळेच एनआरसीची पहिली झळ ममता बॅनर्जी यांना बसली आणि त्यांनी थयथयाट सुरु केला आहे. उद्या जर एनआरसीचे वादळ प.बंगालमध्ये आले तर ममता बॅनर्जी यांचा डोलारा कोसळणार हे निश्चित आहे.

2011 सालच्या जनगणनेनुसार प. बंगालमध्ये आजमितीस 27 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. तेथील 294 विधानसभेच्या मतदारसंघांपैकी 85 मतदारसंघांत 30 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुस्लीम आहे. मुर्शिदाबादमध्ये 21 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 66.27 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. मालदामधील 12 मतदारसंघांत 51.3 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे, उत्तर दीनापूरमधील 9 मतदारसंघात 49.9 टक्के, बीरभूमीमधील 11 मतदारसंघांमध्ये 37 टक्के तर दक्षिण पागणामधील 31 मतदारसंघात 35.6 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. यात बहुतांश वाटा बांगलादेशी घुसखोरांचा आहे.
घुसखोरांवर कारवाई करू नका, म्हणून आज ज्या ममता बॅनर्जी थयथयाट करत आहेत, त्याच ममताजींनी 2005मध्ये संसदीय अधिवेशनात प.बंगालमधील घुसखोरीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. घुसखोरांची आकडेवारी असलेली फाइलच लोकसभा अध्यक्षांच्या अंगावर भिरकावली होती. आज त्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि राज्यातील घुसखोरांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत. घुसखोरांवरील कारवाईला कधी मानवतेचा रंग फासून मोदी सरकारच्या विरोधात सहानुभूती मिळवत आहेत, तर कधी या कारवाईमुळे देशातील मुस्लीम नागरिकांवर अन्याय होईल, त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होईल, देशात यादवी माजेल, गृहयुद्ध होईल, अशी धमकी देत आहेत.

खरे तर मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भाषा करणे अत्यंत चुकीचे आहे. परंतु ममता बॅनर्जी यांचा तो नाइलाज होता. कारण त्यांची सत्तेची सर्व गणिते मुळातच घुसखोरांच्या मतांवर आधारलेली आहेत. त्या जोरावर त्यांनी पं. बंगालमध्ये एकाधिकार निर्माण केला आहे. म्हणूनच 2014 साली देशभर मोदी लाट होती, बहुतांश राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा सुपडा साफ झाला होता, मात्र ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळीही भाजपला पं. बंगालमध्ये फिरकू दिले नाही. राजकीय वर्चस्व कायम टिकवून ठेवले.आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुुकीला 1 वर्ष उरले असताना मोदी सरकारने एनआरसी लागू केल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या सत्तेला हादरे बसू लागले आहे. भाजपने कधी नव्हे ती आसाममध्ये सत्ता मिळवली आणि तेथील राजकीय गणिते बदलवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, एनआरसी हा कायदादेखील याचाच भाग आहे. आसामची विधानसभा जिंकल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी प. बंगाल हे भाजपचे पुढचे लक्ष्य असेल, असे घोषित केले होते. त्यामुळे एनआरसीचे भूत येत्या सहा महिन्यात प. बंगालवर बसणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे ममता चिंतीत झाल्या आहेत. उद्या उत्तर प्रदेश, बिहार, काश्मीर, झारखंडसह पूर्वांचलातील इतर राज्यांत एनआरसी लागू करून भाजप मतांची गणिते बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून काँग्रेसनेही याला विरोध करणे सुरू केले आहे.

बांगलादेशातून आलेल्या शरणार्थींमुळे देशाच्या साधन संपत्तीवर परिणाम होत होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यावरून 1971 साली पाकिस्तानसोबत युद्ध करून बांगलादेश निर्माण केला. आज त्याच काँग्रेस पक्षाचे नेते बांगलादेशी घुसखोरांवरील कारवाईवर आक्षेप घेत आहेत. घुसखोरीचा विषय 1970 सालापासूनचा आहे. 1970 साली 90 लाख शरणार्थी बांगलादेशातून भारतात आले होते. 1971च्या युद्धानंतर शरणार्थींना परत मायदेशी परतण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही राजकीय हस्तक्षेपामुळे घुसखोरी सुरूच राहिली. ऑल आसाम स्टुडंट असोसिएशन आणि आसाम गण परिषद यांच्यासारख्या संघटनांनी घुसखोरीविरुद्ध अनेकदा आंदोलने केली.

1983 साली आसाममध्ये झालेल्या दंगलीत दोन हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही दंगलही बांगलादेशी घुसखोरांनी घडवून आणली होती. 1985 साली मात्र तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अखेरीस करार केला. ज्यामध्ये 1951 ते 1961 दरम्यान आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व तसेच मतदानाचा अधिकार दिला जाईल. 1961 ते 1971 पर्यंत आलेल्यांना नागरिकत्व दिले जाईल; पण मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही. तसेच 1971सालामध्ये बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरही जे भारतात आले त्यांनी भारत सोडून जावे, असे ठरवण्यात आले. बांगलादेश इन्स्टिट्यूट स्टडीज ऑफ ढाका या संघटनेच्या अहवालानुसार 1951 ते 1961 पर्यंत पूर्व पाकिस्तानातून अर्थात आजच्या बांगलादेशातून 25 लाख नागरिक गायब झाले होते. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरही 1974 साली 15 लाख नागरिकांनी भारतात घुसखोरी केली असावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशाने बांगलादेशाची निर्मिती केली, भारतीय सैनिकांचे रक्त सांडले, तो उद्देश सफल झालाच नाही, उलट त्यानंतरच्या राजकीय स्वार्थामुळे बांगलादेशी घुसखोरी ही देशाची डोकेदुखी बनली.

1998साली आसामचे तत्कालीन राज्यपाल एस.के. सिन्हा यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्याच्या साधनसंपत्ती आणि संस्कृतीवर परिणाम होत असल्याचे म्हटले होते. एकट्या आसाममधील घुसखोरीमुळे तेथील लोकसंख्येवर विपरित परिणाम झाला आहे. 1971-91 दरम्यान आसाममध्ये हिंदू लोकसंख्या 41.98 टक्के वाढली होती, तर मुस्लीम लोकसंख्या 77.42 टक्क्यांनी वाढली होती. 1991 – 2001 मध्ये 14.95 टक्क्यांनी हिंदू लोकसंख्या वाढली, तर मुस्लीम लोकसंख्या 29.31 टक्क्यांनी वाढली. 2011च्या जनगणनेनुसार आसाममधील 9 जिल्ह्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक बनले आहेत. त्यातील ढुबरी जिल्ह्यात तर 79.67 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे, तर हिंदू लोकसंख्या अवघी 19.92 टक्के आहे. हा जिल्हा बांगलादेशाच्या सीमेशी जोडलेला असून येथून सर्वाधिक घुसखोरी होत असते.
अशा प्रकारे वाढत्या घुसखोरीमुळे देशात एकामागोएक राज्यात हिंदू अल्पसंख्याक होऊ लागले आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार काश्मीरमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या 67 टक्केे तर हिंदू 29.6 टक्के, मेघालयात खिश्चन 70.3 टक्के तर हिंदू 13.3 टक्केे, मिझोराममध्ये ख्रिश्चन 87 टक्के तर हिंदू 3.6 टक्के, पंजाबमध्ये शीख 59.9 टक्के तर हिंदू 36.9 टक्के, नागालँडमध्ये 90 टक्केे ख्रिश्चन तर हिंदू 7.7 टक्के आहेत.

देशात 1959साली तिबेटमधून पहिल्यांदा शरणार्थी आले होते. त्यानंतर श्रीलंकेतून 1983, 89, 95 साली शरणार्थी आले आणि तामिळनाडूत वास्तव्य करू लागले. 1980मधून अफगाणिस्तानातून शरणार्थी आले, 1990 साली म्यानमारमधून रोहिंग्या मुसलमान भारतात आले. सध्या भारतात 40 हजार रोहिंगे असून त्यांचे पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारतातील काश्मीर, पं. बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, बिहार, छत्तीसगड, उडिसा, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये घुसखोरीची समस्या आहे. एनआरसी याही राज्यांत लागू करण्याची मागणी आता भाजपचे नेते करू लागले आहेत. अवघ्या देशातील लोकसंख्या, अर्थकारण, समाजकारण यावर विपरित परिणाम घडवून आणणार्‍या घुसखोरीवर जर जालिम उपाय करायचा असेल, तर गृहयुद्ध, यादवी माजेल, अशा धमक्या देणार्‍या ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करणे हेच हिताचे ठरणार आहे.