मोदींना निर्दोषत्व प्रमाणपत्र

देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक दखलपात्र घटनांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या गुजरात दंगल प्रकरणी त्या राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लिन चीट देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २००२ मध्ये घडलेल्या या दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांच्याकरवी सादर करण्यात आला. त्यामधील आयोगाच्या शिफारशीनुसार मोदींना दंगलीतील कथित सहभाग प्रकरणी निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले. गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर उसळलेली दंगल पूर्वनियोजित नसल्याचे, तसेच मोदी यांच्यासोबतच गुजरात मंत्रीमंडळातील तत्कालीन मंत्रीही निर्दोष असल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे. या निर्णयाने मोदी आणि संशयाच्या फेर्‍यात सापडलेल्या त्यांच्या सहकार्‍यांना दिलासा मिळणार असला तरी त्यावर दंगलीबाबत आक्षेप असणार्‍यांचे कितपत समाधान होते, हा प्रश्न आहे. कारण कोणत्याही मोठ्या घटनेबाबत जेव्हा-केव्हा सत्तेत असणार्‍यांच्या भूमिकेवर संशयाचे बोट ठेवण्यागत परिस्थिती निर्माण होते आणि अशा आयोगांची स्थापना करण्यात येऊन चौकशीचा फेरा लावला जातो, तेव्हा त्या चौकशीमधून शिक्षापात्र निर्णय येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याची सामान्यांची मानसिकता असते. कारण चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या व्यक्ती किती नि:पक्षपातीपणाने ती करतील, याबाबत शंकेला वाव असतो. गुजरातमधील त्या दंगलींचा संदर्भ आज आला तरी अंगावर शहारे येतात, एवढी त्यामध्ये भयावहता होती. देशाचे मॅन्चेस्टर म्हणवल्या जाणार्‍या अहमदाबादमध्ये तर सलग तीन महिने दंगलीची धग होती. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजीच्या रामप्रहरी अयोध्येहून अहमदाबादला परतणार्‍या साबरमती एक्सप्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आली. त्या डब्यातील प्रवासी बव्हंशी हिंदू असल्याची आणि अयोध्येतील धार्मिक कार्यक्रमाहून ते परतत असल्याने ते कारसेवक असल्याची खात्री झाल्याने विशिष्ट व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक आग लावण्यात आल्याची चर्चा गुजरातभर पसरली. डब्यातील ५९ प्रवाशांचा अक्षरश: कोळसा झाला. त्याची प्रतिक्रिया राज्यभर उमटली आणि महात्मा गांधीजींच्या कर्मभूमीला दंगलभूमीचे स्वरूप आले. या दंगलीला हिंदू विरूध्द मुस्लिम असे स्वरूप असल्याने त्याची देशभरातच नव्हे तर जगभर चर्चा झाली. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्रीपद नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होते. गोध्रा जाळपोळीनंतर मोदी घटनास्थळी गेले आणि राज्यभर दंगली पेटल्याचा ठपका त्यांच्यावर विरोधकांनी ठेवला होता. मोदी यांच्यासोबतच तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांच्याकडेही दंगलीतील प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहभागाबाबत अंगुलीनिर्देशन होते. कोणतीही माहिती नसताना मोदी घटनास्थळी गेल्याचा आणि त्यांच्या निर्देशानुसारच गोध्रा स्थानकात सर्व मृतांच्या देहांचे विच्छेदन करण्यात आल्याचा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप होता. शिवाय, गोध्रामध्ये घडलेले प्रकरण पूर्वनियोजित असल्याचेही त्यावेळी बहुमुखी झाले होते. दंगलीदरम्यान, गुजरात पोलीस निष्क्रिय राहिल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. शिवाय, दंगल थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री या नात्याने मोदी यांनी कोणतेच प्रयत्न न केल्याचेही तसेच त्यांनी पोलिसांना दंगेखोरांच्या कृत्यांमध्ये आडकाठी न आणण्याचे आदेश दिल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करून चौकशीचे आदेश दिले. तथापि, एसआयटीने मोदी यांना क्लिन चीट दिली. याप्रकरणी ३१ जण दोषी आढळून आले, तर ६३ जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. त्यामधील ११ जणांना फाशी, तर २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. पुढील घडामोडीत गुजरात उच्च न्यायालयाने ११ जणांची फाशीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली आणि त्याऐवजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, गोध्रा घटनेने गुजरातमधील वातावरण कमालीचे गढूळ झाले होते. जातीय दंगलींमुळे अवघा गुजरात काळवंडला गेला. जगभरातील महत्तम लोकशाहीतील धर्मनिरपेक्षतेचा खून झाल्याचा संतप्त आरोप विरोधकांनी केला. शिवाय, या घटनेमागे नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांचे हिंदुत्ववादी धोरण असण्यावर विरोधक अधिक आक्रमक होते. मोदी यांच्याबाबतची नकारात्मकता देशभर पेरण्यात विरोधक यशस्वी झाले. तत्कालीन पंतप्रधान आणि भाजपचे धुरिण अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही मोदी यांना राजधर्म पालनाचा जाहीर सल्ला देऊन खळबळ माजवून दिली होती. याचा अर्थ मोदी केवळ राजकीय विरोधकांच्याच नव्हे तर पक्षीय नेतृत्वाच्या संशयी वलयात प्रवेशले होते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी यांना ‘मौत का सौदागर’ म्हणण्यापर्यंत टीकेची झोड उठली होती. अर्थात, नंतरच्या बहुतेक सर्व चौकशांमध्ये त्यांचे निर्दोषत्व सिध्द होत गेले. नानावटी-मेहता आयोगाने आपला अंतिम अहवाल नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, तो विधीमंडळाच्या पटलावर आणण्यात आला नाही. आज हा अहवाल मात्र विधानसभेत मांडण्यात आला. नानावटी-मेहता आयोगाने गोध्रा व तद्नंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीमध्ये मोदी आणि तत्कालीन मंत्र्यांचा सहभाग असल्याच्या बाबी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणार असल्याचे नमूद करीत त्यांना निर्दोष जाहीर केले. कोणत्याही ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट समुहावर होणारा अन्याय समर्थनीय असू शकत नाही. गुजरातला लागलेला जातीयवादाचा कलंक कोणत्याही शासकासाठी लाज आणणारा आहे. कारण कायदा व सुव्यवस्थेची धुरा वाहणारे कोणा एका धर्माचे वा पक्षाचे नसतात, तर संपूर्ण राज्यातील प्रजेला न्याय्य भूमिकेत वागवण्याची नैतिक जबाबदारी तेथील राज्यकर्त्यांची असते. गुजरात दंगलीनंतर हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याचा, तसेच नरेंद्र मोदी यांना हिंदूंचा मसिहा हे बिरूद लागल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये तथ्य काय वगैरे हा राजकीय संशोधनाचा भाग आहे. आताच्या अहवालाने मोदी व त्यांचे तत्कालीन मंत्रीमंडळ सहकारी निष्कलंक असल्याचे प्राथमिक अंगाने का होईना म्हणता येईल. स्वकीयांसोबत धर्मनिरपेक्षता प्रमाण मानणार्‍या विरोधकांमध्ये मोदी यांची निर्माण झालेली प्रतिमा आयोगाच्या अहवालानंतर पुसटशी होण्याचीही शक्यता आहे. वस्तुत: गुजरात दंगलीनंतर भाजप केंद्रातून पदच्युत झाले. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांचा राजकीय वनवास या पक्षाला सहन करावा लागला. तथापि, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याच्या बेतात असतानाच पंतप्रधानपदासाठी अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी यांसारख्या दिग्गजांची नावे मागे पडून गुजरातला विकासाची वाट दाखवणार्‍या नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा झाली. ती बाब भाजप पक्षांतर्गत अनेकांना खटकली देखील होती. मात्र, पुढे मोदींचे नेतृत्व सर्वमान्य झाले आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत भाजपची लोकप्रियता आहोटीला लागली असे वाटत असताना मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाला आधीपेक्षाही उत्तुंग यश लाभले. याचाच अर्थ मोदी यांच्यावरील गुजरात दंगलीचा शिक्का पुसला गेल्याचे म्हटल्यास त्यामध्ये अतिशयोक्ति ठरू नये. काहींच्या मते, मोदी यांच्या कार्यकाळात अल्पसंख्याक भितीच्या छायेखाली वावरत आहेत. मध्यंतरी घडलेल्या मॉब लिंचिंग सारख्या घटनांनी अल्पसंख्यांकातील भितीचे सावट गडद झाले होते. त्याचा भाजपला काही राज्यांतील निवडणुकांत फटकाही बसला होता. मात्र, त्यानंतरच्या पाकिस्तानविरोधी व काश्मीरबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांनी मोदींना राजकीय जीवदान दिल्याचे म्हटले जाते. आताच्या नानावटी-मेहता आयोगाच्या अहवालाने मोदींना बहाल केलेले निर्दोषत्व प्रमाणपत्र त्यांची मुस्लिमविरोधी प्रतिमा धुवून काढण्यास पुरेशी ठरेल, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव मिळतो.