सध्याचे मोदी सरकार सन 2000 मधील वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणित अवलंबलेल्या खासगीकरणाच्या धोरणाचा सूर आळवत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. प्राप्त परिस्थितीत हे धोरण तर्कविसंगत वाटते. सरकारने वेळोवेळी अनेक सार्वजनिक कंपन्यांच्या मालमत्तेची विक्री करून भांडवल उभारण्याचा प्रयत्न केला. तथापि याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही. यामुळे हे काम नीती आयोगाकडे सुपूर्द करून सर्वसामावेशक आराखडा अपेक्षित आहे. याकरिता सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून महत्वाच्या चार क्षेत्रातील 3 ते 4 कंपन्या वगळून खासगीकरण केले जाऊ शकते. उर्वरित सरकारी कंपन्यांचे भागभांडवल विक्री केले जाईल. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय रेल्वे आणि सरकारी बँकांनी सामान्य माणसांच्या जीवनाशी नाळ जुळविली आहे. पण तरीसुद्धा हा सारा सरकारी कारभार खासगीकरणाच्या रडारवर आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आयपीओबाबत बजेट सादर करत असताना घोषणासुद्धा केली.
उत्पादकता, तरलता आणि भांडवलनिर्मितीच्या नावाखाली खासगीकरणाचे समर्थन करून ते किती महत्वाचे आहे हे समजावून सांगताना निर्मला यांची तारेवरची कसरत लक्षात येत होती. पण, नाण्याची दुसरी बाजूसुद्धा असू शकते. कोरोनामुळे सरकारवर असे ‘धाडसी’ निर्णय घेण्याची वेळ आलीय का? भारतीय अर्थव्यवस्था एवढी डबघाईला येत आहे? असे एक ना अनेक प्रश्न फक्त सामान्यांनाच नव्हे तर अर्थतज्ज्ञांना देखील सतावत आहेत.
खासगीकरणाचा हा प्रयोग काही नवीन नाही. दोन दशकांपूर्वी तत्कालीन भाजपप्रणीत सरकारने चांगली कामगिरी करणार्‍या अनेक सरकारी नवरत्न कंपन्यांची मालमत्ता विक्री करून भांडवल उभारणीची योजना आखली होती. या योजनच्या अंमलबजावणीसाठी 9 वर्षे लागली, तरीही ती पूर्ण यशस्वी झाली नाही. आधी ‘नवरत्न’ नंतर ‘महारत्न’… आता आणखी काही सरकारी ‘रत्नांचे’ खासगीकरण केले जाऊ शकते. खासगीकरणाचे धोरण हे कॉर्पोरेट कंपन्या आणि भांडवलदारांसाठी जास्त फलदायक ठरत असल्याचे जाणवते. या अनुषंगाने एक प्रकारची मक्तेदारी निर्माण होऊन अधिक उत्पन्न मिळविण्याचा स्तोत्र निर्माण झाला आहे. या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. असे की, खासगीकरणातून सरकारने खरंच भांडवलनिर्मिती केली का? फक्त फायदेशीर कंपन्या का? ही मक्तेदारी सामान्यांच्या हितरक्षणासाठी केली नव्हती का? आणि शेवटी खासगीकरणाने हा उद्देश साध्य होईल का?
खासगीकरणाचे फायदे आहेत, पण ते सरकार पुरस्कृत वातावरणात नव्हे तर स्पर्धात्मक खुल्या बाजारपेठेसाठी जास्त उपयुक्त आहेत. खासगीकरणामुळे कार्यक्षमता सुधारते आणि पर्यायाने उत्पन्न वाढते. अनेक प्रकारच्या वस्तू व सेवांची गुणवत्ता वाढल्याचे आढळते, पण त्याचवेळी वस्तूंच्या किंमतीही वाढतात. खासगी कंपन्यांना नफ्याची भाषा कळते. जे सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस लागू पडते. मात्र यामुळे सर्वसमावेशक वाढीस अडथळा निर्माण होतो.
एकीकडे अमेरिकेसारखे भांडवलशाही देश भारताच्या मिश्र अर्थव्यवस्थचे अनुकरण करतात, तर दुसरीकडे आजचा भारत देश खासगीकरणामुळे भांडवलशाहीकडे मार्गक्रमण करतोय. याचे परिणाम काय होतील, तो येणारा काळच ठरवेल.
भारतीय अर्थमंत्रालयाने अतिरिक्त सचिव के. के. राजराजन यांनी फिक्कीद्वारा आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, नीती आयोगाने 1 लाख कोटींचा रुपयांचा आराखडा निर्गुंतणुकीसाठी तयार केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणतात- येत्या पाच वर्षांमध्ये हा कार्यक्रम योजनाबद्ध पद्धतीने राबविला जाईल. याद्वारे कोणत्या क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणास वाव आहे, हे सूचित करता येईल.
खासगीकरणाबाबत एक शिफारस करता येईल की, निर्गुंवतणुकीकरणाची योजना अशा पद्धतीने राबविली जावी, जेणेकरून कार्यक्षमता तर वाढेलच, शिवाय सर्वसामावेशक आणि शाश्वत विकास साधता येतील. सरकारने घाई गडबड करण्याऐवजी टप्प्या टप्प्याने निर्गुंतवणुकीकरणाचे धोरण राबवणे कधीही चांगले ठरेल. याद्वारे एका बलाढ्य व श्रीमंत भारताची निर्मिती शक्य आहे.
-प्रा. डॉ. निलेश बेराड
-(लेखक मेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, नाशिक संचालक आहेत)
