१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यासाठी शेकडो आंदोलकांनी प्राणांची आहुती दिली. ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती. परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषत: नेहरुंना संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
१९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा होता. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. अनेक वर्षे चाललेल्या या आंदोलनाची खरी सुरुवात २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झाली. २० नोव्हेंबर १९५५ रोजी मोरारजी देसाई व स. का. पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधानं केली. पाटलांनी ‘पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी’ काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल’ अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाले. मोरारजींच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करत गोळीबार केला. यामध्ये ८० लोक निष्ठूरपणे मारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाऊंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणार्‍या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतु बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतु या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणार्‍या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधींनी नेहरुंचे मन वळवले. द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षांत ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली. पण यावेळी गुजराती भाषिकांनी मुंबईचा विकास आम्हीच केल्याचा दावा केला. मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असे गुजराती भाषिकांचे म्हणणे होते. व त्याचं ‘व्याज’ म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हवे असलेले ‘मुंबई’ नाव वगळून समितीने ‘महाराष्ट्र’असे नाव ठरवले. त्यानंतर १ मे १९६० रोजी कामगारदिनी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.
स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगांनी ही चळवळ उभी राहिली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची सुरुवात
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यासाठी शेकडो आंदोलकांनी प्राणांची आहुती दिली. ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती. परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला, विशेषत: नेहरुंना संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
