आज शेतमाल व दूध सोडता सर्व वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. शेतमाल व दूध यांच्या किमती वाढण्याऐवजी कमी होत चालल्या आहेत हिच मोठी शोकांतिका आहे. कोरोनाच्या संकटात शेतकर्‍यांनी माल बाजारात नेला की व्यापारी लोक कारणं सांगतात, लॉकडाऊन चालू आहे, ग्राहक कमी आहेत, शेतमालाची आवक जास्त आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी पोटच्या पोराप्रमाणे पिकविलेला आपला शेतमाल कवडीमोल बाजारभावात विकतो व दुसरीकडे शेतमाल सोडता दुसर्‍या कोणत्याही दुकानात आपण जर वस्तू खरेदीसाठी गेलो तर ते दुकानदार काय सांगतात? तर, थोडाच माल शिल्लक आहे,वाहतूक बंद आहे, दुकान थोडाच वेळ सुरू आहे अशी कारणे देऊन दुकानदार आपल्या टिकाऊ वस्तू वाढीव दराने आपल्याला विकतो ही वस्तुस्थिती आहे. पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल गॅस, सिमेंट, स्टील, खतं, औषधं, सर्वच वस्तू महागल्या आहेत. सर्वच कंपन्यानी आपल्या उत्पादित वस्तूंची विक्री घटू नये म्हणून तीच किंमत ठेऊन त्या वस्तूंचे वजन, आकारमान दिवसेंदिवस कमी करत चालले आहे.
मग शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचा 100 किलोचा क्विंटल 80 किलोचा करायला काय हरकत आहे? दुधाचीही खूप बिकट अवस्था आहे. दुधाचे दर कमी झाले तर दुधापासून तयार होणारे उपपदार्थ म्हणजेच पेढे, श्रीखंड, दही, ताक, लस्सी तसेच पशुखाद्य व जनावरांच्या औषधं यांच्या किमती कमी का होत नाहीत? प्रत्येक वेळी शेतकर्‍यांनीच झळ का सोसायची? आपली अर्थव्यवस्था ही शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे, मग कृषी क्षेत्राचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प का असू नये? ही प्रभावी मागणी आपली इथून पुढील काळात असली पाहिजे. लोकसभेत वा विधानसभेत वर्षभरात दोन तीन अधिवेशने होतात त्याच प्रकारे दरवर्षी कृषी क्षेत्रातील प्रश्नांसाठी एखादं विशेष अधिवेशन का घेऊ नये? आपल्या शेतातील पीक ऊन, वारा, पावसात काळजावर दगड ठेऊन झोपणारा शेतकरी म्हणजे जगातील एकमेव उदाहरण आहे. एवढं करूनही त्याच्या नशिबी नेहमीच अंधार आहे.
सर्वप्रथम आपल्याला शेती सोडून नोकरी करण्याची वेळ का आली? या गोष्टीचं कधी कोणी आत्मचिंतन केलं का?त्याला अनेक कारणे आहेत, मात्र सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे आपणच आपले भक्षक आहोत. कारण आपणच शेतीसंबंधित आपल्या मागण्या, मूलभूत हक्क, सार्वभौमत्वासाठी कधी एकत्र आलोच नाही. या काळ्या मातीत आपला जन्म झाला, शेवटदेखील याच मातीत आहे. मग या मातीसाठी आपण कायदेशीर लढाई खर्‍या अर्थाने लढलोच नाही. अनेक शेतकर्‍यांची मुलं आता बाहेर नोकरीला आहेत. मात्र त्यांच्या माता-पित्यांची शेतात काबाडकष्ट करूनच मुलांना शिकवून नोकरीसाठी पाठविलं आहे हे आजच्या नोकरदार युवकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे आज अशी परिस्थिती झाली आहे की, काही तरुणांना नोकरी असल्यामुळे शेतीच्या प्रश्नांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत आहे. एखाद्या कंपनीत कामावर असताना तीच शेतकर्‍यांची मुलं आपल्या मागण्यांसाठी युनियन करतात.
मात्र या काळ्या मातीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कुणीच एकत्र येत नाही हिच मोठी शोकांतिका आहे. आणि याच गोष्टींचा फायदा व्यवस्था उचलत असते. त्यात शेतकर्‍याचा खर्‍या अर्थाने बळी पडतो. शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. आपणच आपले भक्षक तर होऊ पहात नाही ना, असा प्रश्न एखाद्याला पडल्यास त्यात नवल वाटायला नको. ही परिस्थिती जर अशीच चालू राहिली तर शेतीच्या समस्या तर वाढतीलच, पण बेकारी व गरिबीही वाढेल. परिणामी एक दिवस तरुणांच्या सहनशीलतेचा अंत होईल, पण त्या दिवशीचा तरुण एक तर आपल्या मूलभूत हक्क व मागण्या संघटित होऊन मान्य करून घेईल व ताठ मानेने मार्गक्रमण करेल किंवा निष्क्रिय व्यवस्थेला कंटाळून एखाद्या कट्टर संघटनेचा सदस्य तरी असेल. मात्र त्या दिवशी तो मानवतेचा शत्रू नाही तर निष्क्रिय व्यवस्थेचा नक्कीच शत्रू असेल. आज आपल्या शेताचा थोडासा बांध शेजारील शेतकर्‍याने कोरला तर आपण भांडण, हाणामार्‍या करून ते प्रकरण कोर्ट-कचेरीपर्यंत नेतो. तितकीच तत्परता शेतकर्‍यांनी व्यवस्थेच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबद्दल का दाखवू नये?
शेतकरी सन्मान, मदत, कर्जमाफी, योजना, दिलासा, या क्षणभंगुर व तात्पुरत्या गोष्टी आहेत. शेतकर्‍यांना हमी पाहिजे ती पण कायमस्वरूपी…तो फक्त आपल्या श्रमाचे फळ मागतो आहे. कोणताही वेतन आयोग नाही. कर्ज काढणारा शेतकरीच, कर्ज भरणारा शेतकरीच, कर्ज थकविणारा शेतकरीच आणि कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे आत्महत्या करणाराही शेतकरीच आहे. मग जिवंतपणी त्याचं कर्ज माफ न करू शकलेलं सरकार त्याच्या मृत्यूनंतर मात्र त्याला मदत म्हणून कर्जाच्या दुप्पट रक्कम का देते? ही आपली व्यवस्था आहे. गेली सत्तर वर्षं शेतकरी पारतंत्र्यात जीवन जगतो आहे.
त्याचा प्रत्येक पाऊलोपाऊली संघर्ष आहे. त्याच्या सहनशीलतेचा जर उद्रेक झालाच तर मग कोणतीही शक्ती त्याला रोखू शकत नाही. एक मूलभूत प्रश्न वारंवार पडतो की, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी सरकारला आयोग वा समित्या नेमन्याची गरज का पडावी? शेतकरी कुटुंबातील नेते नाहीत की काय सरकारमध्ये? असा संघर्ष हा नेहमीच त्याच्या पाचवीलाच पुजलेला असून संघर्षाचं दुसरं नाव म्हणजेच शेतकरी असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. संपूर्ण जगाच्या पोटाची खळगी भरणारा बळीराजा आज मात्र स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करतो आहे. असंख्य दुःखाचे काटे आहेत त्याच्या वाटेवर. सरकारला काय माहीत त्यामुळे किती भेगा पडतात शेतकर्‍यांच्या टाचेवर…!
–बाळासाहेब भोर
