-संदीप वाकचौरे
शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान होईल, मात्र यामुळे शासनाची आर्थिक बचत होणार असली तरी एका अर्थाने शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना राहत्या घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे सुलभ होणार आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०१०ला देशात बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू केली.
खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ नुसार शाळांमध्ये आरंभिक स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांमुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या क्षेत्रात असलेल्या शाळेत प्रवेश मिळण्याचा अधिकार आहे. किंबहुना तसा प्रवेश मिळवून देणे ही शासन व स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
खरंतर अशा प्रकारे धोरण घेत असताना समता, सामाजिक न्याय, न्यायाची प्रस्थापना, लोकशाही मूल्यांची रूजवण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने कायद्यात तरतूद केली होती. कायद्याचा विचार करता ही तरतूद अत्यंत आदर्शवादी आहे यात शंका नाही, मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना त्याचा लाभ खरोखर योग्य लाभार्थ्यांना मिळतो का? याचा विचार करण्याची गरज गेली काही वर्षे व्यक्त होत होती. प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यावी याकरिता शासनाने ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली होती. सरकार जे काही करीत आहे त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
गेली काही वर्षे शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेत प्रवेश घेण्यासाठी अनेक पालकांमध्ये जागृती वाढत आहे. शासन स्तरावरूनदेखील जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात होते. मागील वर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मिळावेत म्हणून राज्यातील सुमारे ९ हजार ८६ शाळांनी नोंदणी केली होती. या शाळांची प्रवेश क्षमता लक्षात घेता सुमारे १ लाख १ हजार ९०६ जागा उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या जागांसाठी २ लाख ८२ हजार ७८३ पालकांनी पाल्यांसाठी अर्ज सादर केले होते.
त्यातील पात्र असलेल्या सुमारे ९० हजार ६८५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता. कायद्यानुसार प्रवेश मिळवण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा अर्थात रहिवासी असल्याचा पुरावा, वंचित संवर्गातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र, दिव्यांग असल्यास आवश्यक कागदपत्रे, आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल असल्यास तहसीलदारांचा दाखला, आर्थिक दुर्बलतेसाठी शासनाने एक लाख रुपये इतके उत्पन्न निश्चित केले आहे. जन्माचा दाखला आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ज्या शाळांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे तेथील आरंभीच्या वर्गात प्रवेश दिला जात होता. आता यातील पहिला निकष विद्यार्थ्यांना राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत अंतर असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशाचा पहिला हक्क असणार आहे.
आता बालक जेथे राहते त्या परिसरात जर स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा उपलब्ध असेल तर तेथे खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. ज्या विनाअनुदानित शाळेच्या परिसरात अनुदानित अथवा शासकीय शाळा उपलब्ध असेल तर कायद्याप्रमाणे प्रवेशासाठी निवडण्यात आलेली खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम १२ (२) प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणार नाही, असा नव्याने बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रवेश म्हणजे इंग्रजी माध्यमातील शाळांमधील प्रवेश असेच सूत्र बनले होते. त्याला नव्या नियमाने धक्का बसणार आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना देशातील हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब यांसारख्या राज्यांनी केलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करून विचार करण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारला शिफारस करण्यात आली होती. खरंतर गेले काही वर्षे कायद्यातील या तरतुदीचा लाभ विशिष्ट माध्यमांच्या शाळांनी घेतला होता. शासन पुरेसे शुल्क देत नाही म्हणून या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना या संस्था उपलब्ध असलेल्या पुरेशा सुविधादेखील देत नव्हत्या, अशा तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. राहत्या घराच्या परिसरात शाळा उपलब्ध असतानाही पालकांचा ओढा विशिष्ट माध्यम आणि विशिष्ट शाळांसाठी असल्याचे दिसून येत होते.
त्यामुळे कायद्याचा परिणाम म्हणून शासनाच्या शाळांमधील पट कमी झाला होता. एकीकडे शासकीय शाळांना सरकार पुरेशा प्रमाणात सुविधा पुरवत आहे, असे सांगितले जात आहे. तेथील व्यवस्थापन खर्च व शिक्षकांचे वेतनही सरकार देत असताना त्याचा लाभ न घेता खासगी विनाअनुदानितला प्रवेश देणे म्हणजे शासकीय शाळांवरच शासकीय धोरणाने विपरीत परिणाम घडणे आहे. त्यामुळे शासनाने नव्याने दुरुस्ती केल्याने राज्यातील एक लाख विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ८० ते ९० हजार विद्यार्थी पुढील शैक्षणिक वर्षात शासकीय शाळेत प्रवेश घेण्याची शक्यता आहे.
शासनाचा हेतू चांगला असूनही त्याचा लाभ पात्र उमेदवारांना मिळतो का याचा शोध घेण्याची गरज व्यक्त होत होती. एक लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे कुटुंब म्हणजे दरमहा ८ हजार ३३३ रुपये उत्पन्न असलेले. दररोज २७३ रुपये उत्पन्न असलेले कुटुंब. साधारण राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेशासाठी नोंदणी केलेल्या शाळा या अधिकाधिक इंग्रजी माध्यमाच्या व शहरी क्षेत्रातील आहेत. मग इतके कमी उत्पन्न असलेले लोक महानगरात, नगरात राहतात.
त्यांना इतक्या कमी उत्पन्नात हे शक्य आहे का? पण घडते आहे हे खरे. या शाळांची फी पुढे परवडत नाही म्हटल्यावर मध्येच काही विद्यार्थी माध्यम किंवा शाळा बदलतात. आठवीनंतर संबंधित शाळांमध्ये माध्यमिक स्तरावर शुल्क भरून प्रवेश घेणे परवडत नाही म्हणून शाळा व माध्यम बदलणे घडते. काही शाळा तर आठवीच्या प्रगती पुस्तकाबरोबर संबंधित प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांच्या हाती शाळा सोडल्याचा दाखला देतात. अशा घटनाही समोर आल्या आहेत. त्याही तक्रारी प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २९ मध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हे शक्यतो मातृभाषेत व्हावे अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही प्राथमिकपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व शिक्षण हे मातृभाषेत करण्यावर भर देण्याबाबत सूचित केले आहे. घटनात्मकदृष्ठ्या प्रत्येक सरकारने आपल्या राज्याच्या भाषेत शिक्षण देणे ही संबंधित सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
असे असताना शासनाने मराठी शाळा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतानादेखील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे धोरण हे सरकारी धोरणाच्या विरोधात म्हणायला हवे. त्यामुळे आता सरकारने घेतलेल्या धोरणामुळे मराठी माध्यमातील शाळांचा पट वाढण्याबरोबर सरकारची आर्थिक बचत होईल. सरकारने निधी देऊनही संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मात्र समानतेच्या तत्त्वावर आधारित सुविधा मिळत नव्हत्या. एकाच शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सुविधांमध्ये फरक करता येणार नाही अशी तरतूद कायद्यात असताना तसे मात्र घडत नव्हते.
अनेक पालकांना त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागत होते. त्यासाठी पालकांना सुविधांमधील विषमता सोसावी लागत होती. ज्या समतेसाठी कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली होती त्याच तत्त्वाला धक्का लागत होता. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी म्हणायला हवी. त्यामुळे नव्या तरतुदींचा लाभ घेत शासकीय शाळांचा पट किती वाढतो हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शासनाची किती आर्थिक बचत होते हे पाहणेदेखील औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
