डाळी प्रतिकिलोमागे सरासरी १० ते २० रुपयांनी महाग झाल्या असून गुळाच्या दरातही प्रतिकिलो पाच रुपयांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. खाद्यतेल दरात दोन महिन्यांत प्रतिलिटरमागे ४० ते ५० रुपयांनी वाढ झाल्याचे व्यापार्‍यांनी सांगितले. गेल्या दहा ते १५ दिवसांत भाज्या आणि फळांच्या दरात दहा ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नाशिकमध्ये सर्व फळभाज्यांनी शंभरी पार केली आहे. घेवड्याच्या दराने २५० रुपये प्रति किलो असा उच्चांक गाठला आहे. वाहतूक खर्च वाढल्याने फळांच्या दरातही चांगलीच वृद्धी झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलदरात सतत वाढ सुरू आहे. २२ मार्च ते ६ एप्रिलपर्यंत इंधनदरात प्रतिलिटर १० रुपयांपेक्षा अधिक वाढ झाली. इंधनदराच्या चटक्यांनी हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांनी आता त्याचा वापर कमी केला आहे. सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या दरात ५० ते ६० टक्क्यांनी वाढ झाली असून त्याचा परिणाम घरांच्या किमती १५ ते २० टक्क्यांनी वाढण्यावर झाला आहे.
१ ते १५ एप्रिल दरम्यान पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या मागणीत घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या काळात पेट्रोलच्या विक्रीत १० टक्के आणि डिझेलच्या विक्रीत १५.६ टक्क्यांची घट झाली. सिलिंडरचा दर ५० रुपयांनी वाढून ९४९.५० रुपये झाला आहे. त्यामुळे त्याची मागणी कमी झाली असून १ ते १५ मार्चच्या तुलनेत त्यात १.७ टक्के घट नोंदली आहे.
स्टीलचा दर मार्च २०२० मध्ये ४० हजार रुपये मेट्रिक टन इतका होता. तो आता ७५ हजार ते ८० हजार रुपये झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी सिमेंटचा दर प्रतिगोणी ३५० रुपये होता. आज तो ४५० रुपये झाल्याची माहिती बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या गृहनिर्माण आणि रेरा समितीचे अध्यक्ष आंनद गुप्ता यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे सिमेंट आणि स्टीलच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत अशी मागणी ‘बीएआय’कडून केली जात आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अद्यापही याबाबत कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, असे गुप्ता यांनी सांगितले. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या परिणामांमुळे ही वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते.
महागाईत इंधन दरवाढीचा यावेळी जवळपास दुप्पट म्हणजे ३४.५२ टक्के हिस्सा राहिला आहे. यात प्रामुख्याने खनिज तेलाची महागाई मार्चमध्ये ८३.५६ टक्क्यांवर पोहोचली. म्हणूनच या श्रेणीतील महागाईचा परिणाम इतर श्रेणीतील वस्तूंवरही दिसून येत आहे. भारतात व्याजदरासाठी महत्त्वाची मोजपट्टी मानला जाणारा किरकोळ महागाई निर्देशांक मार्चमध्ये ६.९५ टक्के नोंदला गेला. गेल्या १७ महिन्यांतील हा सर्वाधिक स्तर आहे. तर घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर मार्चमध्ये १४.५५ टक्के नोंदविला गेला. मात्र सरकारी आकडेवारी आणि बाजारपेठेतील वास्तव यात कायम जमीन-अस्मानाचा फरक राहिला आहे.
एकूणच युक्रेन-रशिया युद्धाच्या परिणामांमुळे महागाई वाढल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, ते अर्धसत्य आहे. सरकारची अर्थनीती आणि महागाई नियंत्रण धोरणांची धरसोड वृत्तीसुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे. दोन वर्षानंतर देशातील अर्थचक्र फिरू लागल्यानंतर जनतेला दिलासा देण्यापेक्षा तिच्यावर महागाईचा वरवंटा फिरवणे चिंताजनक आहे. महागाईला वेळीच लगाम घातला नाही, तर भारतातही श्रीलंकेसारखी स्थिती निर्माण झाल्यास नवल वाटायला नको.
—रवींद्रकुमार जाधव
