–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतरण करून लग्न करण्याबाबत एक अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यालाच लव्ह जिहाद कायदा असे म्हण्यात येऊ लागले आहे. खरंतर याच कायद्याच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या, वैयक्तिक जीवन जगण्याच्या अधिकारांना बाधा पोचवल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश राज्याबरोबरच मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यांनीसुद्धा यासंदर्भात कायदा निर्मितीची प्रक्रिया राबवली आहे. खरंतर नेमकं सामान्य वाचकांना लव्ह जिहाद आणि कायदा समजणे गरजेचे आहे. सरकारने केलेल्या कायद्याला उभी राहणारी कायदेशीर आव्हाने त्याबाबत लेखात थोडक्यात आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खरंतर लव्ह जिहाद ह्या शब्दाची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या नाही. इंग्रजी लव्ह (प्रेम) आणि अरेबिक जिहाद (प्रेरणेने काम करणे, अथवा संघर्ष) हे दोन शब्द एकत्र येऊन लव्ह जिहाद संकल्पना अस्तित्वात आली. तरुण हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून मुस्लीम धर्मात आणण्यासाठी मुस्लीम तरुणांकडून प्रयत्न केला जातो, असा आरोप काही संघटना करीत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सन २०१५ सालामध्ये केरळ राज्यात ‘हादिया’ नावाच्या होमिओपॅथिकचे शिक्षण घेत असलेल्या २६ वर्षीय हिंदू मुलीने धर्मांतर करून मुस्लीम धर्म स्वीकारून शफिन जहाँ नावाच्या मुस्लीम मुलाशी आंतरधर्मीय विवाह केला. विवाहास मुलीच्या घरच्यांची संमती नव्हती. तिला केरळमधील काही इस्लामिक धार्मिक संघटनांनी फूस लावून धर्मांतर करून लग्न केल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला. त्यानंतर मुलीचे वडील अशोकन यांनी केरळच्या उच्च न्यायालयामध्ये लग्न बेकायदेशीर ठरवून मिळण्यासाठी तसेच मुलीची फसवणूक करून मानवी तस्करीसाठी अशा प्रकारचे कृत्य केले जाते, तसेच त्यांनी एनआयए चौकशी होऊन न्याय मिळण्याची मागणी केली. तसेच अशोकन यांनी मुलीचे लग्न लव्ह जिहादचे प्रकरण असल्याचेही आरोप केले.
केरळ उच्च न्यायालयाने हे लग्न रद्द ठरवले. त्याच्या विरोधात जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. केरळ हायकोर्टाचा हादियाच्या लग्नाला रद्द करण्याचा आदेश बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयाने विवाह रद्दबादल करू नये, असे निकालपत्रात नमूद केले. हादियाला कायद्यानुसार लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. विवाह जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील लग्न कायदेशीर आहे. आपला जोडीदार निवडण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकार आहे. लग्नाबाबत निर्णय घेण्याचा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार आहे. कायद्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक निवडीत राज्याला हस्तक्षेप करता येत नाही, असेही स्पष्ट नमूद केले. तसेच संबंधित मुलीला तिच्या पतीबरोबर जाण्याचा मार्गही मोकळा असल्याचे सांगितले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी निकालामध्ये असे म्हटले की, राज्यच नाही तर प्रौढ मुलीचे पालकसुद्धा मुलीने स्वतःच्या पसंतीने निवडलेल्या व्यक्तीशी लग्न करण्यास विरोध करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की राज्याने किंवा मुलीच्या पालकांनी तिच्या पतीच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात असे नमूद केले की हादिया ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर पोलीस संरक्षणामध्ये कोर्टासमोर हजर झाली. तिने लग्न केल्याचे कबूल केले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात असे नमूद केले की जर मुलगी १६ वर्षांच्या आतील असेल आणि ती ७० ते ८० वर्षांच्या पुरुषाशी लग्न करीत असेल तेव्हा तिच्या लग्नाबाबत तस्करीची शंका येऊ शकते.
जर असे लग्न गरिबी आणि अज्ञानामुळे झाले असेल तर न्यायालयाला खरोखरंच स्त्रियांची मानसिकता आणि सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून विवाहामध्ये हस्तक्षेप करता येईल, परंतु जेव्हा जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती आपल्या संमतीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतात, त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएला केरळमध्ये इतर मुलींचे धर्मांतर होत असेल तर त्याबाबत चौकशी करण्याबाबत परवानगी दिली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हादिया’ हिने ‘शाफिन जहाँ’ ह्याच्याशी लग्न करण्याच्या निवडीबद्दल चौकशी करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे निकालपत्रात नमूद केले. तशी चौकशी ही घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली असल्याचेही एनआयएला खडसावले.
उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश विधी विरुध्द धर्म सपरिवर्तन प्रतिबंध कायदा २०२० हा मंजूर केला. या कायद्यानुसार कायद्याचा भंग करणार्‍याला कडक कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. आरोपीने जर जबरदस्तीने, अत्याचार आणि फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास आरोपीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊन १० वर्षांपर्यंत शिक्षा भोगावी लागेल अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. असे प्रकरण आढळल्यास लग्न रद्द होऊन संबंधित आरोपीविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल. या कायद्याने बेकायदेशीर धर्मांतर, मुलीचा धर्म बदलण्यासाठी केला जाणारा विवाह थांबवण्याची तरतूद केली आहे, असा अध्यादेश काढला. प्रस्तावित कायद्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि किमान ५०,००० रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. तसेच महिला अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची किंवा अल्पवयीन असेल तर त्याबद्दलही कायद्यात विशेष सोय आहे. या कायद्यानुसार लग्नानंतर कोणाला धर्म बदलायचा असेल तर त्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी रीतसर अर्ज करून परवानगी घेऊन धर्मांतर करावयाचे आहे. याच कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवण्याची शक्यता आहे.
स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट १९५४ च्या कायद्यानुसार दोन धर्मांतील वय पूर्ण झालेल्या, सज्ञान व्यक्तींना कायद्याने आंतरधर्मीय लग्न करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला सध्यातरी आंतरधर्मीय विवाहास बंदी घालता येणार नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालामध्ये असे म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम २५ प्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल अधिकार दिले असले तरी त्यास काही तर्कशुद्ध मर्यादा घालून दिल्या आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचे पालन करताना ते नैतिकतेला धरून असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था व आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत हेही पाहणे गरजेचे आहे. अशा कायद्यामुळे सरकारला नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करता येईल का, हा एक प्रश्न सामाजिकदृष्ठ्या निर्माण झाला आहे. दुसरी बाजू बघितली तर जर कुणी दुसर्‍या धर्माच्या मुलींची फसवणूक करून जबरदस्तीने धर्मांतर करीत असेल तर त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे, हेही तितकेच खरे आहे.
==(लेखक संगमनेर न्यायालयात वकील आहेत)
