-अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
महाराष्ट्रात सध्या सरसकट मराठा समाजाला कुणबीचे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचे मनोज जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले. तसेच दुसर्‍या टप्प्याचे उपोषण सोडताना त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबर या तारखेचा आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी अल्टिमेटम दिलेला आहे. खरंच नमूद तारखेपर्यंत महाराष्ट्र सरकार जरांगे पाटलांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करेल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण सरकारमधील मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचा कागदोपत्री पुरावा आहे त्यांनाच आरक्षण देता येईल, असे बोलून दाखवले आहे.
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत सामील करू नका यासाठी ओबीसी समाजाने महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी एल्गार मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण तापलेले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकार जातनिहाय जनगणना करील, असे सूचित केले आहे. विस्फोटक परिस्थितीत सरकार वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय २०२१ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघाला असून आता पुन्हा सरकारने क्युरिटिव्ह पिटीशन दाखल केले आहे. त्यात यश येण्याचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे कायद्यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेला गुंता सोडवण्याचे सरकारवर दडपण आल्याचे स्पष्ट दिसते.
खरंतर मराठा आरक्षणाच्या जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य या गाजलेल्या मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल देताना ‘इंदिरा सहानी वि. भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात घालून दिलेली ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. जर ही मर्यादा सरकारला ओलांडायची असेल तर त्यासाठी सरकारने अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती सिद्ध केली पाहिजे. तसेच कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना तो समाज सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेला आहे हे सिद्ध करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच १०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण ठरवण्याचे अधिकार नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेला ईसीबीसी अ‍ॅक्ट २०१८ रद्द केला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५(४), १६(४) आरक्षण मंजूर करताना असणार्‍या कसोटीवर सरकारला उतरावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण देण्याचे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा सरकारला ओलांडायची असेल तर सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत क्वांटिटीफियबल (मोजता येणारा) व इम्पेरिकल (अनुभवजन्य) डेटा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तसेच १२७व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला पुन्हा एखाद्या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास ठरविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा आयोग नेमून न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगात राहिलेल्या त्रुटी पूर्ण करून तसा अहवाल विधिमंडळात देऊन पुन्हा कायदा मंजूर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बिहार सरकारप्रमाणे सर्व समाजाची जनगणना करून जातनिहाय संख्येचा व त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून आरक्षणाची लढाई जिंकणे शक्य आहे.
तसा मागासलेपणाचा स्पेसिफिक डेटा कोर्टासमोर दिला तर असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकार सिद्ध करू शकेल. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवून देता येऊ शकते. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. जनगणना करण्याबाबतचे संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारचे असले तरी सन १९३१ नंतर कोणत्याच सरकारने सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना करून तसा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार जनगणना करून जाती-जातीतील वादाचे आगे मोहोळ उठवून स्वत:चे हाल करून घेण्यास तयार नाही. महाराष्ट्र सरकारला बिहारच्या धर्तीवर राज्य पातळीवर जनगणनेसारखा सर्वेक्षण अहवाल तयार करून मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद कायमस्वरूपी सोडवता येऊ शकेल.
बिहार सरकारने अनेकांचा विरोध पत्करून जातनिहाय जनगणनेच्या सर्वेक्षणाबाबत राज्य पातळीवर अहवाल जाहीर केला आहे. या जनगणनेस पाटणा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तरीसुद्धा बिहार सरकारने जातीनिहाय जणगणना घोषित करून बिहारमध्ये मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या ६३ टक्के असल्याचे जाहीर केले आहे, तसेच मुस्लीम आणि उच्चवर्णीय समाजाची स्पष्ट आकडेवारी घोषित केली आहे आणि त्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी तसा अहवाल मंजूर केला आहे. खरंतर बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने आरक्षणासाठी पुकारलेला एल्गार तसेच ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास केलेला विरोध तसेच धनगर समाजाने एसटी समाजाचे मागितलेले आरक्षण या पार्श्वभूमीवर खूपच महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्व सामाजिक स्तरातून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागली आहे.
खरंतर गरिबी जात पाहून येत नसल्याने गरिबी शब्दाला मराठा समाज अपवाद कसा होऊ शकेल. फॉर्च्युनर गाडीत हिंडणार्‍या २ ते ५ टक्के श्रीमंत राजकारणी आणि कारखानदार, शिक्षणसम्राट लोकांची तुलना इतर गरीब मराठा समाजाशी करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. तसेच ओबीसी समाज मराठा समाजाला आरक्षण मिळू देत नाही, अशी हवा उठवून दोन मोठ्या समाजांमध्ये प्रसारमाध्यमे आणि नेत्यांनी विषपेरणी करणे अत्यंत चुकीची आहे. देशामध्ये आरक्षण हे जातीवर आधारित आहे. मोठी लोकसंख्या गरिबीचे जीवन जगत असतानासुद्धा मराठा समाजातील मोठा वर्ग आरक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे हे वास्तव आहे. त्यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू नये, असा युक्तिवाद कुणी करीत असेल तर ते योग्य नाही.
ओबीसी समाजात सरसकट मराठा समाजाचा कुणबी म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी लावून धरली आहे. त्याला सरकार आणि ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. महाराष्ट्रातील ३४६ जाती ओबीसी समाजात असल्यामुळे त्यात मराठा समाजाची भर पडल्याने साधारणतः ७० टक्के समाज ओबीसी जाती समूहाला असणार्‍या २७ टक्के आरक्षणात सामील झाल्यास ओबीसी आणि मराठा समाजाला कोणताच फायदा होणार नाही.
तसेच भविष्यात केंद्राने रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी केल्यास आज जो मराठा-कुणबी समाज ओबीसीमध्ये येऊ पाहत आहे त्यालासुद्धा ओबीसीमध्ये ए.बी.सी.डी असे गट केल्यास खूप अल्प वाटा येणार आहे. त्यामुळे ना धड ओबीसी समाजाचा विकास होणार आहे, ना मराठा समाजाचा. याचीसुद्धा गणिते राजकीय नेत्यांनी लोकांना समजावून सांगणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि जास्तीचे आरक्षण द्यावे यासाठी ओबीसी समाजाचा आग्रह आहे.
संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत असून त्याला आरक्षणाचा लाभ देऊ नये, असा कुणी युक्तिवाद करीत असेल तर ते चुकीचे आहे आणि ओबीसी आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाची परिस्थिती मराठा समाजापेक्षा सुधारली हा युक्तिवादही तर्काला न पटणारा आहे. गरीब असून आरक्षण नाकारणं हा भाग निश्चित समानतेच्या तत्त्वांना छेद देणारा आहे. आरक्षण देण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. त्यामुळे दोन समाजांनी आपापसात न भांडता प्रश्न सरकारवर दबाव आणून कसा सोडवता येईल हे बघणे गरजेचे आहे. निव्वळ नेत्यांनी एक मराठा लाख मराठा, एकच पर्व ओबीसी सर्व, अशा घोषणा देऊन शेकडो वर्षांपासून एकत्र राहणार्‍या दोन समाजांत जातीवाद आणि दुही माजून चालणार नाही. त्यात कायदेशीर मार्ग वापरून तोडगा नक्कीच निघेल.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ठ्या मागासांना १० टक्के आरक्षण जाहीर करून तसा कायदा सर्वपक्षीयांनी एकमताने पास करून घेतला. आता आरक्षण ६० टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी घटनेच्या परिशिष्ट ९मध्ये करून घेतलेल्या बदलामुळे त्यांच्याकडे सध्या ६९ टक्क्यांवर आरक्षण पोहचलेले आहे. अशा प्राप्त परिस्थितीमध्ये बिहार राज्याकडून ७५ टक्के मर्यादेपर्यंत आरक्षण वाढविण्यासाठी ठराव केला असून तो टिकेल यासाठी जनगणनेच्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला आहे.
आरक्षणाचा वाद सोडवण्यासाठी अंतिम पर्याय घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा देऊन तसा सुधारणा कायदा मंजूर करून घेणे गरजेचे आहे. आरक्षण हा अपवाद आहे, या वाक्याऐवजी आरक्षण हा नियम आहे, अशी सुधारणा करून १०० टक्के समाजाला त्यांच्या जातीतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरी, शिक्षण, राजकारणात आरक्षण देऊन सर्व समाजांचा विकास करता येईल. तसेच सामाजिक समता प्रस्थापित करता येईल. सर्व जातीधर्मांना समान न्याय मिळेल. त्यामुळे निश्चितच आरक्षणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करीत नसेल, तर महाराष्ट्र सरकारने बिहार सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायला हवा.
-(लेखक संगमनेर न्यायालयात वकील आहेत)
