– योगेश पटवर्धन
फेब्रुवारी महिना अर्धा संपला की १०वी, १२वीच्या परीक्षांचे वेध घरोघरी लागतात. तुमचा किंवा तुमची मुलगी अथवा नातू यंदा दहावीला असेल ना…अशी माहिती काढणारे संभाषण इतर वेळी ढुंकूनही न पाहणारे करू लागण्याची एक शिष्टसंमत शहरी पद्धत आहे. कधी ना कधी, कुठे ना कुठे हा बाण वेध घेतोच. मग हो..ना, आम्हालाच खूप टेन्शन आलंय वगैरे वगैरे…
शिक्षण खाते, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बोर्ड नावाचे प्रकरण एकदम सक्रिय होऊन रोज नवीन परिपत्रक काढून गोंधळ वाढवण्याचे काम चोख बजावते. हॉल तिकीट वेळेवर न मिळणे, त्यात संभ्रम असणे, नाव, आडनावाची मोडतोड होणे, त्यातील दुरुस्तीसाठी पालकांची परीक्षा पाहणे या गोष्टी वर्षानुवर्षाच्या अनुभवातूनही आपण सुधारू शकलो नाहीत याची खंत कधीतरी व्यक्त झाली का? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि सुखरूप परीक्षा केंद्रावर जाता यावे यासाठी वाहने उपलब्ध करून देऊ, असे आजवर एकाही आमदार, राजकीय नेत्याने कधी सांगितले का? दिंडी, यात्रा, वारी यासाठी असलेला उत्साह आणि निधी यासाठी दिसत नाही. त्याचे कारण विद्यार्थी मतदार नाही असे समजावे का?
११+४ हा आराखडा बदलून १०+२+३ ही व्यवस्था १९७७ पासून अमलात आली. तेव्हा सरासरी ५६ टक्के परीक्षार्थी उत्तीर्ण होत आणि गुणवत्ता यादीत येणारे ८० ते ८५ टक्के मार्क्स मिळवून रास्त कौतुकास पात्र असत. ७०० पैकी ४२१ मार्क्स मिळाले की पहिली श्रेणी प्राप्त. मला १९७९ मध्ये ४२३ मिळाले आणि माझे यथेच्छ कौतुक झाले. कारण मी ६० टक्के मार्क्स मिळवून पहिली श्रेणी मिळवल्याने पुढच्या शिक्षणाचे अनेक पर्याय प्रवेशासाठी खुले होते.
गंगेत घोडं न्हालं ही म्हण त्या काळी यासंदर्भात अगदी सढळ हस्ते वापरली जायची. कॉपी हा प्रकार तेव्हा मुळीच नव्हता असे नाही, मात्र कॉपी करून फार तर पास होईल. पहिली श्रेणी या खूपच दूरच्या गोष्टी. कॉपी करून पास (म्हणजे जो नापास होऊ शकतो असा) झाला, असे कुजबुजत खासगी गप्पात बोलले जायचे.
शिक्षक स्वत: पात्रता परीक्षेसाठी गैरमार्गांचा, पैशांचा वापर करून नोकरी मिळवतात, मुलांना पास करण्यासाठी पालकांशी वाटाघाटी करतात, त्यांनी विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे धडे द्यावेत हे विशेष. जवळपास ३० लाख विद्यार्थी दहावी, बारावीसाठी परीक्षा देतात. त्यासाठी लाखभर पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष वर्गावर तैनात करण्यात येतात. कसंही करून पास हो आणि काहीही करून निवडून या, अशा दोन्ही मानसिकता असेपर्यंत गैरप्रकार थांबणे कठीण. कॉपी केली जाते ती नापास होणे टाळण्यासाठी. उच्च श्रेणी मिळवण्यासाठी ती होईल असं वाटत नाही. शाळेचा निकाल चांगला लागला नाही तर सरकारी मदत रोखली जाते. त्यामुळे संचालक या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात.
आता परीक्षा सुरू होत आहेत. मातृभाषा विषयासाठीही कॉपी करायची वेळ येत असेल तर आपले शिक्षण तपासले जावे. ज्येष्ठ इतिहास संशोधक रोमिला थापर म्हणाल्या की, साक्षरता म्हणजेच शिक्षण या समजुतीत राहिल्याने केवळ संख्यात्मक वाढ झाली आणि दर्जा खालावत गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी १० टक्के निधीची तरतूद शिक्षण विभागासाठी करावी, अशी मागणी केली होती. तेव्हा एक टक्का निधी मंजूर झाला. त्यात पुढेही फारसा फरक पडला नाही आणि जो काही खर्च होतो त्यातही असंख्य गैरप्रकार होऊन शिक्षणाचे गाडे कसेबसे रेटले जाते.
खिचडी दिल्याने मुलं शाळेत येतील हा भ्रम जाणकारांनी दूर करायला हवा. एकेकाळी पाण्याची बाटली घरून आणावी असे सांगितले जायचे, त्याचे काय? उद्याच्या वर्तमानपत्रात गैरप्रकारांचे फोटो आणि बातम्या, स्टिंग ऑपरेशन, भरारी पथक, पोलिसांवर दगडफेक किंवा त्यांच्या उपस्थितीत झालेले कॉपीचे प्रकार, पर्यवेक्षकांना दमदाटी हे सगळे प्रसिद्ध झाले की परीक्षा सुरू झाली हे कळते.
एका जिद्दी जिल्हाधिकार्‍याने त्याच्या क्षेत्रात खरंच शून्य कॉपी अभियान पूर्ण ताकदीने राबवले आणि तिथला निकाल म्हणजे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर घसरले. ते कटू असले तरी वास्तव होते, पण उलटा परिणाम म्हणून ते अधिकारीही राजकीय यंत्रणेच्या मनातून उतरले. खरे आहे, मात्र आमच्यासाठी बरे नाही ही मानसिकता.
इतका गाजावाजा करण्यापेक्षा पर्यवेक्षकांनी अशा उत्तरपत्रिकांवर कॉपीड असा शिक्का मारला तर मिळणार्‍या मार्कांमधून १० मार्क वजा करण्याची शिफारस होऊ शकते. असे एकाच विद्यार्थ्याच्या बाबतीत तीन विषयांत घडले तर त्याचा निकाल राखून ठेवण्याची तरतूद करता येईल. याची पूर्वकल्पना विद्यार्थी आणि पालकांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिली तर होणार्‍या परिणामांची जबाबदारी पालकांना स्वीकारावी लागेल.
इच्छा असेल तर साध्या सोप्या उपायांनीही यावर नियंत्रण मिळवणे सहज शक्य आहे. गैरप्रकारांनी मिळवलेले यश हे अपयशापेक्षाही लाजिरवाणे असते, हे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी सांगण्याची वेळ आपल्यावर म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रावर यावी का, अथवा का यावी यावर विचार करण्याएवढा वेळ सध्याच्या सरकारकडे नाही. कारण फाल्गुन सुरू होतानाच त्यांना शिमग्याचे वेध लागले आहेत आणि निवडणुकीच्या धुळवडीत रमण्यात त्यांना धन्यता वाटत आहे.
(लेखक साहित्यिक आहेत.)
