अखेर भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परदेशी विद्यापीठांना भारतात आपली उपकेंद्र सुरू करण्यास अनुमती दिली. गेले अनेक वर्षे हा विषय चर्चेत होता, पण परवानगीची प्रतीक्षा होती. आता परदेशी विद्यापीठे भारतात आल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भारतीयांना मिळेल अशी अपेक्षा केली जाईल, मात्र परदेशातील विद्यापीठे भारतात आल्यामुळे आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणार आहे का? त्या विद्यापीठांमुळे या देशातील विद्यापीठे मरणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील विद्यापीठीय शिक्षणाचे काय होणार? भारतातील तरुणांना परदेशातील विद्यापीठात मिळते त्या गुणवत्तेचे शिक्षण भारतात त्यांच्या उपकेंद्रात मिळणार का? परदेशी विद्यापीठे भारतात आल्याने भारतीय शिक्षणात ठासून भरलेली विषमता आणखी अधोरेखित तर होणार नाही ना! परदेशी विद्यापीठात असलेली नोबेल पुरस्कारप्राप्त प्राध्यापक आपल्या देशातील उपकेंद्रात उपलब्ध होणार का? परदेशी संशोधनाचा दर्जा येथील उपकेंद्रे राखणार का? येथील गरिबांना या उपकेंद्रात शिक्षणाचे दरवाजे खुले होणार का, असे अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर आणि जागतिकीकरणानंतर आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावली आहे असे घडले नाही. जगात शिक्षणात गुणवत्तेची असलेली स्पर्धा आपल्याकडे प्रतिबिंबीत होताना दिसत नाही. जगातील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांमध्ये आपल्या देशातील एकही विद्यापीठ स्थान मिळवू शकले नाही हे विविध सर्वेक्षणात वारंवार समोर आले आहे. त्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता नाही म्हणून विद्यार्थी परदेशात जात आहेत. त्यांना परदेशात जायला लागू नये म्हणून ही उपकेंद्रे निश्चितच उपयोगी पडतील, मात्र कदाचित ते विद्यार्थी परदेशात जाणार नाहीत, मात्र या देशातील गरिबांना ज्या विद्यापीठात शिकवले जाते त्या भारतीय विद्यापीठांच्या गुणवत्तेची उंची उंचावण्याची नितांत गरज आहे. आता परदेशातील विद्यापीठे आणल्याने उच्च दर्जाचे शिक्षण खरंच येथील सामान्यांना मिळणार आहे का? जोवर आपण सामान्यांना उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत नाही तोवर या देशातील विषमता आणि दारिद्य्र संपुष्टात येण्याची शक्यता नाही.
आपल्या देशातील उच्च शिक्षणात केवळ २६ टक्के विद्यार्थी सहभागी आहेत. येत्या १२ वर्षांत आपल्याला हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर पोहचवायचे असल्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. शिक्षण हाच विकासाचा राजमार्ग आहे. दारिद्य्र संपुष्टात आणण्याकरिता जगभरात शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. २१ व्या शतकाची परीभाषा शैक्षणिक गुणवत्तेची आहे. त्यामुळे जगातील अनेक प्रगत राष्ट्र शिक्षणाकडे गंभीरपणे पाहत आहेत. आपल्या देशातील कोणत्याही स्तरातील शिक्षणाची स्थिती फारसी समाधानकारक नाही हे अनेकदा समोर आले आहे. प्राथमिकपासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत स्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्या श्रीमंतांना परदेशातील शिक्षण खुणावत असते. त्या श्रीमंतांची मुले लाखो रुपये मोजून परदेशात शिक्षण घेतात. तेथे असलेल्या सुविधांचा लाभ घेत गुणवत्ता प्राप्त करतात. जगभरातील अनेक जागतिक कीर्तीचे नामवंत प्राध्यापक, मोठ्या प्रमाणावर भौतिक सुविधा, ग्रंथालये, संशोधन केंद्र तसेच ज्ञानासाठीची मुक्त वाट, शिकण्यासाठीचे अनेक प्रयोग आणि शिकण्याच्या संधी मिळत गेल्याने विद्यार्थी मोठी क्षमता प्राप्त करून समाजात प्रवेशित होतात. या देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी अवघे साडेचार लाख विद्यार्थी परदेशात गेले आहेत. याचा अर्थ उर्वरित विद्यार्थी याच देशात शिकत आहेत.
भारतात एकूण साडेतीन कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे या देशातील उर्वरित विद्यार्थ्यांना याच देशातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. मोजक्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाची संधी मिळते. हे त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीने साध्य झाले, मात्र जेथे गावातील पोराला महाविद्यालयाच्या शिक्षणासाठी सायकलवर आठ-दहा किलोमीटरवर जावे लागते. परीक्षेची फी भरण्यासाठी त्याच्याकडे पैसा नाही. महाविद्यालयाची फी भरण्यासाठी आईचे मंगळसूत्र विकणारे विद्यार्थी या देशात आहेत. त्यांना शिकण्याची इच्छा आहे, पण शिकण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. अगदी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी पैसा नसल्याने काहींनी मरणाला कवटाळले आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या नशिबी या देशातील सामान्य विद्यापीठांचेच शिक्षण असणार यात शंका नाही. ज्या देशातील सामान्य विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांची फी परवडत नाही तेथे परदेशी विद्यापीठात जाऊन शिकता येणे शक्य नाही. येथील परदेशी विद्यापीठांच्या उपकेंद्रात तरी त्यांना प्रवेश कसा मिळणार, हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठे आली तरी गरिबांच्या वाट्याला गुणवत्तेचा वाटा येणे कठीणच आहे. एका अर्थाने ही विद्यापीठे पुन्हा श्रीमंतांसाठीच खुली होणार आहेत यात शंका नाही. गुणवत्ता नेहमीच पैशांच्या दिशेने धावते. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठाच्या गुणवत्तेची वाटदेखील देशातील श्रीमंतांनाच परवडणारी असेल.
भारतात परदेशी विद्यापीठांची केंद्रे सुरू झाल्याने आपल्या देशातील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणार आहे का, हा प्रश्न विचारला जातो. जगाच्या पाठीवर नामवंत विद्यापीठांमध्ये सुरू असणारी संशोधन, संशोधन सुविधा आणि तेथील संशोधनाचा जागतिक संदर्भात केला जाणारा उपयोग हे सारेच उल्लेखनीय आहे. जगात ज्ञान हेच भांडवल बनत आहे. ज्याच्या हाती ज्ञान असेल तेच महासत्तेची वाट चालू शकणार आहेत. त्यामुळे ज्ञानाची वाट चालणारे शिक्षण महासत्तेच्या दिशेने घेऊन जाणार असेल, तर ज्ञानाचे मोल लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याकडे नामवंत विद्यापीठांसारखी ज्ञानाची साधना होताना दिसत नाही. आपल्या देशातील संशोधनाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. आपल्याकडे होणार्‍या संशोधनाचा जगात संदर्भासाठी किती उपयोग होतो हेही एकदा समजावून घ्यायला हवे. ज्या देशात तक्षशिला, नालंदासारखी विद्यापीठे होती, त्या विद्यापीठात जगभरातील हजारो विद्वान येत असत. त्या विद्यापीठांनी आपला दर्जा प्रस्थापित केला होता.
त्या विद्यापीठांनी आपला नावलौकिक प्राप्त केला होता. त्या देशात आज तसे काही घडताना का दिसत नाही याचाही विचार करण्याची गरज आहे. वर्तमानात आपल्या देशातील विद्यापीठे किती प्रमाणात वेगळ्या वाटा चालतात? ज्ञानाची किती साधना करतात? विद्यापीठांमध्ये अपवाद वगळता किती प्रमाणात विद्वान अध्यापन करतात याचा विचार करायला हवा. परदेशात नोबेल पुरस्कारासारखे जागतिक कीर्तीचे पुरस्कार मिळवणार्‍या विद्वानांशी विद्यार्थ्यांचा संवाद होत असतो. ते शिकवत असतात आणि त्यासोबत स्वप्न पेरत असतात. अशा वेळी आपण कोठे असतो याचा विचार करायला हवा. आपली विद्यापीठे आणि जागतिक दर्जाची विद्यापीठे यांची तुलना करण्याची गरज आहे. त्यात आपण कोठे आहोत याचा विचार केला जायला हवा. आपण तुलनात्मक अभ्यास करत असलो तरी त्यानंतर पुढे काय याचा विचार मात्र होताना दिसत नाही. विद्वान अभ्यास करतात, मात्र शिक्षणावरील गुंतवणूक किती प्रमाणात होते याचाही विचार करायला हवा. आपल्याला जागतिक दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर शिक्षणावरील गुंतवणूकदेखील वाढवायला हवी.
आज परदेशी विद्यापीठे आपल्या देशात येत आहेत, त्यामागे ते गुणवत्तापूर्ण आहेत हे गृहीतक आहे. जे जे परदेशी असते ते ते गुणवत्तेचे असते. जे जे खासगी आहे तेही गुणवत्तेचे आणि जे जे सरकारी असते ते टाकाऊ असते हे गृहीतक सर्वदूर सर्वमान्य करण्यात आले आहे. हे सारे अनाकलनीय आहे, मात्र आज तरी ते वास्तव आहे. अशा वेळी या देशातील साडेतीन कोटी विद्यार्थ्यांनादेखील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे असेल, तर या देशातील आहे त्या विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ज्या दिवशी या देशातील विद्यापीठांची उपकेंद्र परदेशात सुरू व्हावीत म्हणून मागणी होईल त्या दिवशी आपला महासत्तेचा प्रवास सुरू झाला, असे म्हणता येईल, अन्यथा परदेशी विद्यापीठे येतील, पैसे मिळवतील, नफा कमावतील आणि येथील विद्वानांना परदेशाची वाट दाखवतील. त्यामुळे आपली विद्यापीठे परदेशी गुणवत्तेची व्हावीत म्हणून धोरण तयार करण्याची गरज आहे. त्या दिशेने प्रवास सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्या दिवसाची प्रत्येक भारतीयाला प्रतीक्षा आहे.
