राज्यकर्त्यांची प्रशासनावर घट्ट मांड हवी, जशी घोडेस्वाराची असते… लांब पल्ल्याच्या मोहिमेवर निघालेल्या घोडदळातील प्रत्येक स्वार हा तरबेज असतो आणि तो तसा असेल तरच त्याला सेनापती मोहिमेत सामील करून घेतो. कितीही वेगाने स्वारी असो घोड्याला टाच मारली की, मुक्कामाला पोहचेपर्यंत घोडा इकडचा तिकडे होणार नाही, अशी स्वाराची हुकूमत असते आणि आपल्या धन्याला काय हवे हे त्या घोड्यालासुद्धा माहीत असते. पण, उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये स्वतः मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावरील पकड ढिली झाल्याने आज जो काही आरोप प्रत्यारोपाचा तमाशा बघायला मिळतोय त्याने रुबाबात महाराष्ट्रावर डाग पडले आहेत. सनदी तसेच पोलीस प्रशासनातील उच्च अधिकार्‍यांवर मंत्र्यांची जरब नसेल तर ते तुम्हाला सहज गुंडाळून टाकतात. ते सांगतील ती पूर्व दिशा होते आणि नंतर तेच सरकार चालवायला लागतात. त्यांना लोकांचे फारसे काही देणेघेणे नसते.
नियमांचे बोट दाखवून लाल फितीतील कारभार चालवणे त्यांना आवडते. पण, लोकप्रतिनिधींचे तसे नसते. त्यांना लोकांना उत्तरे द्यायची असतात. लोकांमधून सनदी आणि पोलीस अधिकार्‍यांना निवडून यायचे नसते… शेवटी लोकांच्या रोषामुळे पुढच्या वेळेला निवडून आलेल्या लोकांचा बाजार उठतो. हे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख, अजित पवार, नारायण राणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पुरते ठाऊक होते. एखादी गोष्ट माहीत नसेल तर समजून घेण्याची तयारी असावी लागते. एका माणसाला जगातील सर्व गोष्टी माहीत नसतात आणि ते शक्य नसते, पण यासाठी तुमची विश्वासाची एक सक्षम यंत्रणा असावी लागते, जी तुम्हाला विश्वसनीय माहिती देईल. वरील सर्व नेत्यांनी हेच केले आहे, करत आहेत. फक्त सनदी, पोलीस अधिकार्‍यांवर ते कधी अवलंबून राहिले नाहीत. आज उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री म्हणून समाजात चांगली प्रतिमा तयार होत असताना सचिन वाझे प्रकरणाने या सरकारवर शिंतोडे उडाले. यामुळे आज त्यांच्यावर ‘मी प्रशासनातील अधिकार्‍यांना ओळखण्यात कमी पडलो’, हे मान्य करावे लागले. म्हणूनच ‘मांड सैल झाली, घोडे उधळले’ असा प्रसंग ठाकरे सरकारवर ओढवला आहे.
माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2014 मध्ये राज्याची धुरा हाती घेताना आधी मुख्यमंत्रीपदाबरोबर गृहमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवले. यामागे सनदी अधिकार्‍यांबरोबर पोलीस प्रशासनावरील आपली पकड घट्ट असायला हवी, असा त्यांचा हेतू होता. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था आपल्या हाती ठेवताना सरकारविरोधात काय हालचाली सुरू आहेत, विरोधी पक्ष, सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची बारीक माहिती दररोज आपल्यापर्यंत आली पाहिजे याची त्यांनी चोख व्यवस्था केली होती. मुख्य म्हणजे प्रवीण परदेशी, अजोय मेहता, मनीषा पाटणकर, मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे, पल्लवी दराडे, अश्विनी जोशी, अश्विनी भिडे अशी स्वतःची सनदी अधिकार्‍यांची टीम तयार केली. याचवेळी सुबोध जैस्वाल, परमबीर सिंह, देवेन भारती, रश्मी शुक्ला यासारख्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या जवळ होते.
आज फडणवीस सत्तेत नसले तरी हे आणि असे अनेक अधिकारी आजही त्यांच्याजवळ आहेत. ठाकरे सरकारमध्ये काय चालले याची माहिती आजही फडणवीसांपर्यंत व्यवस्थित पोहचवली जाते ती मर्जीतील अधिकार्‍यांमुळे. राजकारणात आपल्याला फक्त टिकून नाही तर पुढे जायचे असेल तर सर्व प्रमुख नेते हेच करतात. बुध्दिबळाच्या डावात राजाला चारी बाजूंनी वाचवण्यासाठी वजीर, घोडा, हत्ती, उंट अशी टीम असते तसेच राजकारणातसुद्धा असावे लागते. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली वात लावून पेटवून देणारे आजूबाजूला अनेक असतात. उद्धव ठाकरे यांना हेच कळले नाही आणि कळले तेव्हा उशीर झाला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये महत्वाच्या जागेवर असणारे अजोय महेताच फडणवीस यांचे खास होतात आणि उद्धव ठाकरेसुद्धा त्यांच्यावर विश्वास टाकून सरकार चालवत असतील तर हेच होणार आहे. सुरुवातीलाच त्यांनी अंदाज घेऊन प्रशासनात साफसफाई करायला हवी होती.
अधिकार्‍यांना ओळखण्यात उद्धव ठाकरे यांनी जशी चूक केली तीच गोष्ट आज ते आपल्या दरबारी नेत्यांच्या बाबतीत करत आहेत. या नेत्यांमुळे मातोश्री वारंवार अडचणीत आल्याचे समोर येत आहे. शिवसेनेतील अ‍ॅड. अनिल परब, सुभाष देसाई, अनिल देसाई, प्रियांका चतुर्वेदी तसेच युवा सेनेतील वरूण सरदेसाई, सूरज चव्हाण आणि राहुल कनल यांच्या सल्ल्याने राज्यकारभार चालवला जात आहे, अशी माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे राजकीयदृष्ठ्या अतिशय सजग असलेले खासदार, नेते संजय राऊत, नगरविकास मंत्री आणि नेते एकनाथ शिंदे, अडचणीच्या काळात नेहमी धावून येणारे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांना दोन हात दूर ठेवण्यात मुख्यमंत्र्यांभोवतीचे आभासी नेते यशस्वी झाले आहेत. मात्र, त्यामुळे शिवसेनेचे अतोनात नुकसान होत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिवसेनेत पुन्हा एकदा अनिल परब यांचे महत्व वाढले आहे.
संजय राऊत यांचे बंधू आणि आमदार सुनील राऊत आणि रवींद्र वायकर यांचे मंत्रिपद निश्चित झाल्यानंतर अचानक त्यांचा पत्ता कट करून परब यांच्याकडे परिवहन खाते देण्यात आले. याशिवाय संसदीय कार्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सर्वात आपणच जवळ असल्याची त्यांची धडपड सुरू झाली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री अनेक महत्वाचे निर्णय आपल्याशी सल्लामसलत करून घेतात, असे चित्र निर्माण करण्यात अनिल परब यशस्वी ठरले. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जाण्यासाठी अनिल परब यांच्या मध्यस्थीचा उपयोग करू लागल्याने गेल्या काही महिन्यात त्यांचे महत्व अचानक वाढले आहे. शिवाय मंत्र्यांच्या निरोपासाठी परब हाच एकमेव मार्ग असल्याचे दाखवण्यात आले. याचवेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातही परब यांचे वजन वाढल्याने तेच प्रमुख समन्वयक असल्याचे चित्र तयार झाले आहे, असे बोलले जाते. मुंबई पोलीस दलातील आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसाठी परब यांचा शब्द अंतिम होता. त्यामुळेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शरद पवार यांच्याकडे गृह विभागात परब यांचा हस्तक्षेप वाढल्याची तक्रार केली होती.
याचवेळी सत्ता येण्याआधी मुख्यमंत्र्यांसोबत सावलीसारखे असणारे आणि अनेक महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत असणारे मिलिंद नार्वेकर यांचे महत्व आपोआप कमी झाले. तसेच राजकीय चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे, शिवाय महाविकास आघाडी सत्तेत आणण्यासाठी ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, अशा मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांना राज्य कारभार सल्ला मसलतीत फारसे महत्व देण्यात येत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेनाही महत्वाच्या निर्णयात सामावून न घेता त्याऐवजी वरूण सरदेसाई, सूरज चव्हाण, राहुल कनाळ यांना महत्व दिले जात आहे, असेही सेनेतील जुने नेते खासगीत सांगतात. तर सुभाष देसाई, अनिल देसाई यांच्याबरोबर शिवसेनेत नव्याने आलेल्या प्रियांका चतुर्वेदी, सचिन अहिर यांना महत्व मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुंबईची तीच दरबारी मंडळी आलटून पालटून उद्धव ठाकरे यांच्या जवळ असून ग्रामीण भागात शिवसेना मोठी करण्यात कष्ट घेणार्‍या शिवसेना नेत्यांना मात्र सत्ता समीकरणात अजूनही फारसे महत्व नसल्याने शिवसेनेचा चेहरा राज्यभर व्यापक होत नसल्याचे वास्तव आहे. जुन्या नेत्यांप्रमाणे रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, प्रताप सरनाईक या शिलेदारांना केवळ नावापुरते जवळ करत असल्याने नाराजी वाढत चालली आहे.
प्रशासनावरील पकड सैल होत असताना दरबारी नेत्यांमध्ये उद्धव ठाकरे अडकून पडणार असतील तर राज्यशकट चालवणे दिवसेंदिवस त्यांना कठीण होत जाईल. प्रत्येक वेळेला शरद पवार मदतीला धावून येतील, असे होणार नाही. हातातून राज्य कधी निघून गेले हे त्यांना कळणारसुद्धा नाही. कारण समोरचा विरोधक कसलेला आहे. निवडून येण्यासाठी आणि ते जमले नाही तर विरोधकांकडून सत्ता खेचून आणण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार लोकांनी निवडून दिलेली काँग्रेस सरकार पाडताना भाजपने साम, दाम, दंड, भेद वापरत लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या. हे कमी म्हणून की काय भाजपवाल्यांच्या प्रिय गुजरात राज्यात संजीव भट्ट व शर्मा नामक वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी तेथील राज्यकर्त्यांवर केलेले आरोपही धक्कादायक आहेत. त्यावर आतपर्यंत काय कारवाई झाली? गुजरातचे तत्कालीन राज्यकर्ते हे कसे भ्रष्ट, अनैतिक कार्यात गुंतले होते व त्या कामी पोलीस दलाचा कसा गैरवापर झाला हे भट्ट यांनी सांगितले व त्या बदल्यात भट्ट यांना खोट्या आरोपांत गुंतवून तुरुंगात डांबले.
हे झाले गुजरातचे. उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा तेच झाले. राज्यातही वैभव कृष्ण या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने मुख्यमंत्री योगींना पत्र लिहून राज्यात बदल्या-बढत्यांबाबतचे ‘दरपत्रक’च समोर आणले. योगी सरकारच्या गृहखात्याचा पर्दाफाश करणार्‍या या पत्रावर केंद्रीय गृहखात्याने काय कारवाई केली? हे एकदा भाजपने जाहीर करायला हवे. मात्र, आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचे ते कार्टे असा कांगावा करत आता भाजप मंडळी छाती पिटत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करत आहेत. म्हणूनच अजूनही वेळ गेलेली नाही. भाजपचे हे सारे डावपेच ओळखून उद्धव ठाकरे यांनी वेळीच सावध व्हायला हवे. महाविकास आघाडी सरकारसाठी रात्र वैर्‍याची आहे.
