Sunday, February 21, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स सारांश जलप्रदूषण अन् यंत्रणांची कोल्हेकुई

जलप्रदूषण अन् यंत्रणांची कोल्हेकुई

नद्यांची पात्रं प्रदूषणाने भरलेली असताना उपाययोजनांची झोळी मात्र रिकामीच दिसतेय. दररोज मोठ्या प्रमाणावर रसायने, सांडपाणी नद्या-नाल्यांमध्ये सोडलं जात असल्याची ओरड सुरू आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या चळवळी विखुरल्या गेल्या आहेत. सरकारी यंत्रणांकडून कारवाईचा आव आणला जातोय आणि दुसरीकडे प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांचं कार्य अविरत सुरूच आहे. हा मुद्दा केवळ पिण्याच्या पाण्याशी, आजारांशी निगडित आहे, असं नाही. तर, जलचर आणि शेतजमिनीदेखील प्रदूषित पाण्यामुळे धोक्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जीवनदायी जलस्त्रोतांपुढे स्वतःच्याच अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिलाय.

Related Story

- Advertisement -

औद्योगिक कारखान्यांमधून सोडलं जाणारं रासायनिक पाणी आणि कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नद्यांमध्ये मिसळणारं सांडपाणी, नाल्यांमधून नद्यांमध्ये जाणारा कचरा या तीन प्रमुख कारणांमुळे गेल्या दोन दशकांत जलप्रदूषणाची समस्या जगभरात ज्वलंत बनली आहे. जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र व राज्य सरकार दरवर्षी विविध उपायोजनांच्या नावाने कोट्यवधी रूपये खर्च करत असल्याचं सांगितलं जात असलं तरीही, प्रत्यक्षात मात्र वास्तव खूप वेगळं आहे. उपाययोजना केल्या जात असतील तर नद्यांचं शुद्धीकरण होत का नाही, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र कोणत्याही शासकीय यंत्रणांकडे नाही.

भारतातल्या लहान-मोठ्या नद्यांना प्रदूषणाचं ग्रहण लागलं आहे. त्यापासून महाराष्ट्रातील नद्यादेखील दूर नाहीत. खरेतर, महाराष्ट्र हे पर्यावरण विषयक अधिनियम पारित करणारं देशातलं पहिलं राज्य. 1969 सालात महाराष्ट्र जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम पारित करण्यात आला. त्यातील तरतुदीनुसार 1970 मध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना झाली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची 12 प्रादेशिक आणि 42 उपप्रादेशिक कार्यालये आणि 8 प्रयोगशाळा उभ्या राहिल्या. प्रदूषणाला कारणीभूत कारखान्यांवर कारवाई करतानाच त्यातून बाहेर पडणार्‍या पाण्याचे नमुन्यांची नियमित तपासणी केली जात असल्याचे कागदी घोडे संबंधित विभागाकडून नाचवले जातात. क्षणभर, यात तथ्य असेल असे मानले तरीही, जलप्रदूषणाचा विषय जराही नियंत्रणात आलेला नाही, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही.

- Advertisement -

वाढत्या जलप्रदूषणामुळे केवळ पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे नाही. तर, जीवसृष्टीसह आणि या पाण्याच्या शेतीसह ज्या-ज्या ठिकाणी जीवसृष्टीशी संबंधित उपयोग होतो, त्या प्रत्येक घटकाच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न भविष्यात उभा राहू शकतो. जमीन ही शेतकर्‍यांसाठी कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो आणि जलप्रदूषणाची समस्या एवढी उग्र बनलीय की, तो एकटा त्यावर मात करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारची नेमकी जबाबदारी कोणती आहे आणि ती सरकारकडून पार पाडली जाते का, हादेखील विचार करायला भाग पाडणारा प्रश्न आहे. राज्य घटना आणि राष्ट्रीय पर्यावरण रक्षण नियमावलीनुसार नागरिकांना शुध्द पाणी मिळविण्याचा निसर्गदत्त हक्क आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी सरकारची प्राथमिकता हवी.

नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे जमीन, जनावरे आणि मनुष्यजीवन बाधित होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह आरोग्य विभागालादेखील हे सारं माहीत आहे. कारण, जलप्रदूषणामुळे दरवर्षी लाखो नागरिकांना साथरोगांना तोंड द्यावं लागतं. जलप्रदूषणामुळे सर्व वयोगटातल्या व्यक्तींच्या रक्तातील हेमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी दिसून आलं आहे. नदीकाठी राहणार्‍या किंवा नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची व्यथा जाणून घेण्यास सरकारला रस नाही. आजही लाखो व्यक्ती बाधित पाण्याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. त्याबाबत राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि यंत्रणा यापैकी कुणालाही सोयरसूतक नाही.

- Advertisement -

कारवाई नव्हे कार्यवाही
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अथवा संबंधित यंत्रणांकडे तक्रारी आल्या किंवा त्यात तथ्य आढळून आलं तर, अशावेळी प्रदूषणाला कारणभूत घटकांवर कारवाई नव्हे तर याप्रकरणात कार्यवाही केली जाईल, असे सोयीसोयीचे शब्द वापरले जातात. अर्थात, यंत्रणांकडूनच दोषींना अभय दिलं जात असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. यंत्रणा आणि दोषी हातात हात घेऊन चालत असतील तर प्रदूषणमुक्तीचं आश्वासन हे केवळ दिवास्वप्नच ठरेल.

नैसर्गिक प्रजनन चक्र बिघडले
ग्रामीण जीवनात शेतीएवढेच महत्त्व पशुधन आणि झाडा-झुडूपांना दिलं जातं. मात्र, सततच्या जलप्रदूषणामुळे दुभत्या जनावरांचं नैसर्गिक प्रजनन चक्र (नॅचरल फर्टिलिटी सायकल) बिघडलं आहे. गाई-म्हशींचे दुसर्‍या ते चौथ्या महिन्यात होणारे गर्भपात आणि त्यांच्या प्रजनन काळाची व्याप्ती सुमारे 18 ते 24 महिन्यांची झाली आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे शेतकर्‍यांना सुमारे 1 वर्षांपर्यंत खाट्या जनावरांना सांभाळावं लागतं आणि अर्थकारण बिघडतं.

मोठी शहरे, मोठ्या नद्यांमध्ये प्रदूषणही मोठे
समुद्राची देण लाभलेल्या मुंबईतील खाड्या, नद्या आणि नाल्यांची परिस्थिती ही कदाचित सर्वाधिक भीषण असावी. नाकातून थेट डोक्यात भिणत जाणारी दुर्गंधी, कचर्‍याचे ढिग, पाण्यावरचा काळाकुट्ट तवंग हे चित्रं नवीन नाही. शहरं जेवढी मोठी तितकं प्रदूषणही मोठं, असंच समीकरण तयार झालेलं दिसतं. महाराष्ट्रात धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या नाशिक विभागातील गोदावरी नदी हीदेखील प्रदूषणाच्या बाबतीत बदनाम ठरावी. या नदीतील बीओडीची पातळी (जैव, रसायनिक प्राणवायू मागणी) सर्वात कमी आढळून आली आहे. तर, औरंगाबाद विभागातील नद्यांमधील बीओडीचा स्तर कमी झालेला दिसून आला. पाण्यातील बीओडीचा उच्च स्तर हा त्यातील जीवसृष्टीसाठी पोषक ठरतो. मात्र, रासायनिक आणि प्रदूषित घटकांमुळे हा स्तर कमी होऊन, जलचरांचं अस्तित्त्व धोक्यात येतं.

- Advertisement -
मागील लेखबाळा