देशात नावाजलेली महाराष्ट्राची परिवहन सेवा सध्या संकटात आहे. या संकटातून ती बाहेर न आल्यास गंभीर परिणाम राज्याला सोसावे लागतील हे सांगायची आवश्यकता नाही. राज्याची एसटी आणि मुंबईची बीएसटी या दोन परिवहन सेवांनी लोकसेवा कशी करावी, याचे धडे जगाला घालून दिले. परिवहन सेवा सुरू ठेवणे हे सतीच वाण मानलं जातं. कारण अशा सेवा कधीही फायद्यात नसतात. पण त्यांच्या सेवांमधून सामान्यांना होणारा अप्रत्यक्ष फायदा मोजण्यापलीकडे असतो. यामुळेच तोट्यात असल्या तरी त्यांचं ऋण हे सामान्यांसाठी अतिशय तोलामोलाचं असतं. म्हणूनच तोटा न पाहता अशा काही सेवा या लोकांकरता उपलब्ध झाल्याच पाहिजेत, असे संकेत असतात.
एसटीची आर्थिक परिस्थिती सातत्याने खालावत असताना, ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी कधी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. ती दाखवली असती तर एसटी अत्यंत फायद्याची ठरू शकली असती. एसटीला घरघर लागली याचा अभ्यास झाला. पण मार्ग नाही निघाला. सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी म्हणून एसटीचा उल्लेख करावा लागेल. जिथे प्रवास करण्यासाठी कोणतेही साधन नाही, अशा ठिकाणी एसटी बस सहज पोहचायची. अलीकडच्या दोन शतकात खासगी गाड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर सुरू झाला, तरी बहुतांश लोक एसटीने प्रवास करायचे. खासगी आणि चोरट्या मार्गाने सुरू असलेल्या वाहतुकीमुळे एसटी बस ही तुलनेने अडचणीत गेली. यासाठी परिवहन विभागानेच हात पाय हलवायला हवे होते. ते झालं असतं तर आज ही परिस्थिती आली नसती.
रस्त्यावरची बेकायदा वाहतूक थांबली असती आपसूकच एसटीला चांगले दिवस आले असते. एसटीने काळानुरूप स्वतःस बदलले नाही. अर्थात त्यासाठी सरकारी संमती अत्यावश्यक होतीच. राज्यात इतर कोणत्याही महामंडळाकडे नाही इतकी मालमत्ता एसटीच्या ताब्यात आहे. अशा मालमत्तेच्या तारणानेच एसटीचा चेहरा बदलू शकतो. आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी केवळ मलमपट्टी लावून एसटीची परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न कधीच परिपूर्ण झाला नाही. नेहमीच तोकडा पडला. आज एसटी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उचलले आणि ती खड्ड्यात का गेली या चर्चांना फोडणी मिळाली.
गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषतः जगात कोरोना संसर्गाने हाहा:कार माजवल्यापासून सगळ्याचं व्यवसायांचे बारा वाजले. जिथे फायद्यात चालणार्‍या उद्योगांनी मान टाकली तिथे एसटी तर समुद्रातील गाळ साफ करायला घेतलेली व्यवस्था होय. स्वतःच अवसायनातील दिवस मोजत असताना कोरोनात ती सावरणं शक्यतेच्या बाहेर होतं. एसटीच्या कर्मचार्‍यांची परिस्थिती धक्कादायक आहे, हे जरी खरं असलं तरी आपल्या मात्र संस्थेच्या अवस्थेची जाणीव तिथल्या कर्मचार्‍यांनी ठेवायला हवी. गेल्या दोन महिन्यात जवळपास ३० कर्मचार्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला. कारण आर्थिक देणी कशी चुकवायची हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना घरभाडे, महागाई भाडे, वेतनवाढ, देण्यात आलेली नाही. किंवा नवीन वेतन संरचना त्यांना लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आजही तुटपुंज्या वेतनांवर काम करताना दिसून येत आहेत.
वार्षिक सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवणाहर्‍या या संस्थेचा आस्थापना खर्च वर्षानुवर्षे वाढतो आहे. सुमारे एक लाख कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर ५३ टक्के खर्च होतो. याबरोबरच वाढत्या डिझेल किमतीमुळे होणारा खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. हे कमी की काय म्हणून सरकारकडून आकारला जाणारा साडेसतरा टक्के प्रवासी कराचा भरणाही एसटी न चुकता वळता करते. त्यातून उरणार्‍या निधीमध्ये भांडवली खर्च करण्यासाठी एक छदामही शिल्लक राहत नसल्याने एसटीची अशी अवस्था झाली आहे. पण वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर मात्र दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येऊ शकते. कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे सार्वत्रिक परिणाम झाले असले तरी, यामध्ये निव्वळ वेतनावर अवलंबून असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांचे सर्वाधिक बळी गेले आहे. जेव्हा राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. तेव्हा अत्यावश्यक सेवेत फक्त एसटी कर्मचारी जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावत होते. कोरोनाची बाधा होऊन सुमारे ३००हून अधिक कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. याची जाणीव सरकाने ठेवली पाहिजे. ना नफा ना तोटा तत्वावर असलेली एसटीची सार्वजनिक प्रवासी सेवा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुमारे ८ हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आधीच खड्ड्यात फसलेले एसटीचे चाक आता आणखी खोलात शिरले आहे. एसटीच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या घटली तर प्रवासी घटल्याने उत्पन्नावरसुद्धा परिणाम झाला आहे. शिवाय दैनंदिन इंधनाच्या दरवाढीमुळे सध्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा डिझेलवरच सर्वाधिक खर्च होत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेवर मिळत नाही.
कोरोना काळातील निर्बंधाचा फटका देशातील तसेच राज्यातील उद्योग धंद्यांनादेखील मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.
त्याचप्रमाणे देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या एसटी महामंडळालादेखील कोरोनातील निर्बंधाचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. प्रवासी वाहतूक व माल वाहतूक हेच उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग बंद असल्याने एसटीचा आधीच खोलात असलेला गाडा आणखी खोलात गेला. राज्य शासनाकडून निधी मिळाला. पण तो मिळण्यातील दिरंगाईने कर्मचार्‍यांची गणितं बिघडली. निधी उपलब्धतेत विलंब होत झाल्याचा मोठा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या पगारावर झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीचा निधी म्हणून वेतनासाठी ११२ कोटी रुपये दिले असले, तरी हा निधी अपुराच आहे. महामंडळाने कर्मचार्‍यांची केवळ ५ टक्के महागाई भत्ता देऊन बोळवण केल्यामुळे कर्मचारी संतापले. त्यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संप पुकारला आहे. संपात तोडगा काढायचा राज्य सरकारसमोर यक्ष प्रश्न आहे. एकीकडे पगार वेळवर होत नसताना कर्मचार्‍यांची वैद्यकीय बिलेदेखील रखडली असल्याने कर्मचार्‍यांचा मनस्ताप आणखी वाढला. त्यातच सध्या सुरू असलेले विविध सण कसे साजरे करावे? हाही प्रश्न एसटी कर्मचार्‍यांपुढे आहे. परिस्थिती हलाखीची असली तरी सारं काही हातातून गेलं असं नाही. केंद्राच्या निधीचा मोठा वाटा राज्याला यायचा आहे. तो आला तर संकट दूर होऊ शकतं. पण त्यासाठी केंद्र सरकारला हलवावं लागेल. विरोधकांनी राज्यातील सत्ताधार्‍यांना जाब विचारताना विविध करांचे आणि निधींचे ४४२ कोटी रुपये आपल्या केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळवून देण्याची जबाबदारी घ्यावी. केवळ कर्मचार्‍यांपोटी सहानुभूती दाखवून आणि त्यांना चिथावणी देण्यापेक्षा इतकी जबाबदारी पार पाडली तर अश्रू मगरीचे नाहीत हे सांगता येईल. या घडीला एसटी जगलीच पाहिजे यासाठी प्रयत्न व्हावेत. राज्यातील एकजात मराठी तरुणांना रोजगार देणारं हे एकमेव महामंडळ राज्यात शिल्लक आहे. ते तगलं पाहिजे. एसटीचं सरकारी कंपनी म्हणून विलिनीकरण करण्याची मुख्य मागणी कर्मचार्‍यांची आहे. ही मागणी खासगीकरणाच्या जमान्यात किती बसेल हे सांगता येत नसलं तरी आणि सरकारी आस्थापनेतील कर्मचार्‍यांच्या कामातील दिरंगाईतील तक्रारी गाठीशी ठेऊन मराठी माणसाची कंपनी म्हणून मागणीबाबत सहानुभूतीने विचार व्हायला हरकत नाही.
